P.S करंट अफेयर्स
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📈 Аналитический обзор Telegram-канала P.S करंट अफेयर्स
Канал P.S करंट अफेयर्स (@ppps123) языкового сегмента Хинди является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 12 120 подписчиков, занимая 16 722 место в категории Образование и 31 733 место в регионе Индия.
📊 Показатели аудитории и динамика
С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 12 120 подписчиков.
Согласно последним данным от 07 ноября, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 47, а за последние 24 часа — 0, при этом общий охват остаётся высоким.
- Статус верификации: Не верифицирован
- Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 42.01%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 32.14% реакций от общего числа подписчиков.
- Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 5 094 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 3 897 просмотров.
- Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 39.
- Тематические интересы: Контент сосредоточен на ключевых темах, таких как भाई, परीक्षा, uksssc, कार, गाँव.
📝 Описание и контентная политика
Описание канала не предоставлено.
Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 08 ноября, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Образование.
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Подписчики
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+77 дней
+4730 дней
Архив постов
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300 से 400 मेल करवा दिए है आयोग को ओर भी जारी है।
धन्यवाद।
सामाजिक कार्यकर्ता
वरिष्ठ अधिवक्ता
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जब मैं अक्टूबर लास्ट में रैली निकाली उसे रैली में 15 नवंबर वाले परीक्षा के बारे में कोई चर्चा नहीं की और नहीं हाई कोर्ट कनिष्ठ के बारे में कोई बात की बेरोजगार संघ वाहन रैली करके क्या साबित करना चाहते हैं जब आवेदन किए हुए परीक्षा निर्धारित समय पर नहीं हो रहे हैं तो नई विज्ञप्ति का क्या करें विज्ञप्ति का क्या करें
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बेरोजगार संघ से सीधा सवाल है—आखिर संघ कहाँ सोया हुआ है? जब युवाओं के हितों और उनके भविष्य की बात आती है, तो आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? क्या संघ की जिम्मेदारी सिर्फ रैलियाँ निकालने और तालियाँ बजवाने तक सीमित रह गई है? ये रैलियाँ वास्तव में बेरोजगार बच्चों के हितों के लिए हो रही हैं या इनके पीछे कोई और मकसद है? युवाओं को अब नारों की नहीं, ईमानदार नेतृत्व और जवाबदेही की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनके लिए संघ बना था, वही युवा आज उसकी प्राथमिकता से बाहर हो गए हैं?
अगर युवाओं के हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो फिर संघ होने का औचित्य ही क्या है
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Repost from PDF VALA
लोकतंत्र का यह सबसे कड़वा और शर्मनाक दोहरा चरित्र है—जब 140 करोड़ के देश में तारीख तय करके ठीक समय पर चुनाव हो सकते हैं, तय दिन पर वोटिंग हो सकती है और 48 घंटे के भीतर नतीजे आकर नई सरकार शपथ ले सकती है, तो फिर युवाओं के भविष्य का फैसला तय समय पर क्यों नहीं हो सकता?
नेताओं की कुर्सी तय करने वाली पूरी चुनावी मशीनरी घड़ी की सुई की तरह सटीक चलती है:
* आचार संहिता लगने का दिन फिक्स।
* नामांकन की आखिरी तारीख फिक्स।
* मतदान और मतगणना का एक-एक मिनट फिक्स।
* शपथ ग्रहण का मुहूर्त तक फिक्स।
लेकिन जब बात देश की रीढ़, यानी बेरोजगार युवा की आती है, तो यह पूरा सिस्टम पंगु, अंधा और बहरा क्यों हो जाता है?
'चुनावी लॉलीपॉप' और 10 साल का वनवास है।
चुनाव आते ही रातों-रात अखबारों के पन्नों पर लाखों भर्तियों के बड़े-बड़े विज्ञापन छपते हैं। मंचों से गला फाड़कर घोषणाएं होती हैं, वोट बटोर लिए जाते हैं और सत्ता की कुर्सी संभालते ही वही भर्तियां फाइलों के नीचे दफन कर दी जाती हैं।
इसके बाद शुरू होता है एक छात्र की जिंदगी का वो अंतहीन चक्रव्यूह, जो किसी सजा से कम नहीं:
* साल 1: जैसे-तैसे फॉर्म निकला, महंगे फॉर्म की फीस भर दी।
* साल 2-3: एडमिट कार्ड का इंतजार और धरने-प्रदर्शन के बाद परीक्षा।
* साल 4: पेपर लीक का तमाशा, पर्चा रद्द या धांधली का खुलासा।
* साल 5-6: कोर्ट-कचहरी, तारीख पर तारीख और वकीलों की जेब भरना।
* साल 7-8: दोबारा परीक्षा और नतीजों के लिए ट्विटर (X) पर ट्रेंड और लाठीचार्ज।
* साल 9-10: अगर गलती से फाइनल लिस्ट में नाम आ भी गया, तो 'डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन' और 'ज्वाइनिंग लेटर' के लिए एड़ियां घिसना।
एक छात्र सिर्फ साल नहीं, पूरी जिंदगी गंवाता है
सिस्टम के एसी कमरों में बैठे हुक्मरानों को शायद लगता है कि 10 साल सिर्फ एक संख्या है। लेकिन इन 10 सालों में:
* एक 22 साल का ऊर्जावान नौजवान 32 साल का होकर 'ओवरएज' हो जाता है।
* माता-पिता अपनी बची-खुची जमीन, गहने और उम्मीदें गिरवी रखकर 10x10 के बदबूदार कमरों का किराया भरते-भरते बूढ़े और बीमार हो जाते हैं।
* युवा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज के तानों से घुट-घुट कर डिप्रेशन में जीता है। कई तो थक-हारकर अपनी जान तक दे देते हैं।
इन मौतों का, इस टूटे हुए आत्मसम्मान का और इन बर्बाद सालों का जिम्मेदार कौन है?
साफ और सीधा सवाल
अगर आचार संहिता का उल्लंघन होने पर चुनाव आयोग तुरंत एक्शन ले सकता है, तो 2-3 साल तक परीक्षा न कराने वाले आयोगों और अफसरों पर आपराधिक मुकदमे क्यों नहीं दर्ज होते?
* क्यों नहीं हर भर्ती के लिए एक कड़ा जॉब कैलेंडर अनिवार्य किया जाता?
* क्यों नहीं यह तय होता कि विज्ञापन निकलने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक की प्रक्रिया अधिकतम 6 से 9 महीने में पूरी होगी?
* अगर कोई भर्ती तय समय में पूरी न हो, तो भर्ती बोर्ड के आला अधिकारियों की सैलरी क्यों नहीं रोकी जाती?
युवा इस देश का भविष्य बाद में है, पहले इस देश का वर्तमान नागरिक है। वह सत्ता से भीख नहीं मांग रहा, अपनी मेहनत, अपनी डिग्रियों और अपनी योग्यता का हक मांग रहा है। युवाओं के जीवन के 10 साल चुनावी वादों की भेंट चढ़ाना कोई प्रशासनिक लाचारी नहीं, बल्कि देश के भविष्य के साथ किया जा रहा खुला और संगठित खिलवाड़ है!
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Jab uttarakhand govt ne PH spine sub category wala horizontal reservation ka shashanadesh 11 february 2026 ko lagu kar diya tha to dept ne ye ph wala reservation post me add karke uksssc ko ku nahi bheja.....dept soya tha kya February.... ✍️
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उत्तराखंड गौरव सम्मान 2026 15 लोगों को आने वाले पेपरो के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न... ✍️
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पूरे साल सिलेबस खेला..इन्होने
अब आप कमेटी कमेटी सुनोगे... ✍️
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राम भाई ने 30 अक्टूबर लिखाके लाये.... ✍️
अब देखना कितना सच होता है.... ✍️
वर्दीधारी नोटिफिकेशन 16 नवंबर
ग्रेजुएशन रिजल्ट 30 नवंबर तक या पहले
