Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes

🔰 #Constitution 🏛 राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद 📖 अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति 📖 अनुच्छेद 53 :- कार्यपालिका शक्ति 📖 अनुच्छेद 54 :- निर्वाचन 📖 अनुच्छेद 55 :- निर्वाचन की एकल संक्रमणीय प्रणाली 📖 अनुच्छेद 56 :- कार्यकाल 📖 अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन पात्रता 📖 अनुच्छेद 58 :- पद हेतु योग्यता 📖 अनुच्छेद 59 :- पद के लिए शर्तें 📖 अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ 📖 अनुच्छेद 61 :- महाभियोग 📖 अनुच्छेद 62-66 :- आकस्मिक रिक्तिका 📖 अनुच्छेद 72 :-क्षमादान की शक्ति 📖 अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 📖 अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद 📖 अनुच्छेद 77 :- समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से 📖 अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य 📖 अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन 📖 अनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण 📖 अनुच्छेद 108 :- संसद का संयुक्त अधिवेशन 📖 अनुच्छेद 123 :- अध्यादेश जारी रखने की शक्ति 📖 अनुच्छेद 352 - राष्ट्र आपाल 📖 अनुच्छेद - 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन 📖 अनुच्छेद - 360 वित्तीय आपात Share जरूर करें ‼️....

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राजनैतिक शब्दावली 🔰 (अति महत्वपूर्ण) 🔷 स्थगन प्रस्ताव ▪️स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले पर पेश किया जाता है । जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है ।इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है । 🔷 धन विधेयक ▪️संसद में राजस्व एकत्र करने या अन्य प्रकार के धन के संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है । धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है । धन विधेयक को पुन:विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता । 🔷 विनियोग विधेयक ▪️विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है । भारत में संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है । 🔷 अविश्वास प्रस्ताव ▪️यह प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है । दरअसल ये प्रस्ताव सत्तारूढ पार्टी या गठबंधन के बहुतमत की परीक्षा होती है...। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद् को इस्तीफा देना पड़ता है । सरकार गिर जाती है । 🔷 अध्यादेश ▪️जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है । इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होगा । 🔷 प्रश्नकाल ▪️जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है...उसके शुरू के पहला घंटा सामान्यत: प्रश्नकाल कहलाता है । 🔷 शून्य काल ▪️संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है । शून्य काल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है । 🔷 सदन का स्थगन ▪️स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है । 🔷 अनुपूरक प्रश्न ▪️सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर दिए गए जवाब का स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है 🔷 विघटन ▪️केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है । इससे लोकसभा भंग हो जाती है । 🔷 तारांकित प्रश्न ▪️जिन सवालों का जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है 🔷 अतारांकित प्रश्न ▪️जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है, उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है । 🔷 पदेन ▪️पद धारण करने के कारण । 🔷 निर्वाचन मंडल ▪️विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों का विशेष समूह । जैसे- राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद या विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का गठन करते है 🔷 न्यायिक समीक्षा ▪️विधायिका का बनाया गया कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं, इसकी न्यापालिका जांच करती है, इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है । 🔷 प्रभुसत्ता संपन्न ▪️जहां देश आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो और किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर न हो । 🔷 निषेधाधिकार ▪️मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच-विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम पर अपनी अस्वीकृति । ऐसा करने से अधिनियम कानून का रुप नहीं ले पाता । 🔷 निंदा प्रस्ताव ▪️सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए संसद के किसी भी सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है । 🔷 गुलेटिन ▪️वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है। 🔷 काकस (Caucus) ▪️किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं । इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है। 🔷 सचेतक ▪️राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति हर दल द्वारा की जाती है। 🔷 धर्म निरपेक्ष ▪️जहां धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है| 🔷 लोकतंत्र ▪️सरकार को सारी शक्तियां जनता से प्राप्त होती हैं । शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है । दूसरे रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए है 🔷 समाजवाद ▪️ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है । 🔷 गणराज्य ▪️इसका मतलब यह है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है

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❇️भारतीय संविधान के अनुच्छेद से सम्बन्धित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर ❇️ 1.‘भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार’। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से सन्दर्भित है? [MPPCS (Pre)] (Ans.) अनुच्छेद-48 A 2.संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? [ITI] (Ans.) अनुच्छेद-311 3.केन्द्र राज्य के प्रशासनिक सम्बन्ध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? [SSC] (Ans.) अनुच्छेद 256-263 4.भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? [MPPSC] (Ans.) अनुच्छेद-51 A 5.संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? [RRB] (Ans.) अनुच्छेद-350 A 6. संविधान के किस अनुच्छेद में हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? [SSC] (Ans.) अनुच्छेद-351 7.भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंयायत के संगठन का निर्देश देता है? [GIC] (Ans.) अनुच्छेद-40 8.राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? [Jharkhand Police] (Ans.) अनुच्छेद-85 9.संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? [RRB] (Ans.) अनुच्छेद-355 10.संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? [Constable] (Ans.) अनुच्छेद-352

✍️भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन ╨──────────────────━❥ ●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया। ●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। ●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। ●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। ●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। ●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। ●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। ●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया। ●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। ●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। ●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई। ●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। ●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई। ● 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है। — इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए। — इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए। — लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई। — नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। — इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। — यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। — संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। ●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। — लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। — राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। — मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। — ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि। ●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है। ●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई। ●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है। ●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।

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❇️महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के Question answer❇️ 🔲 किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी Ans- भारत सरकार अधिनियम, 1935✅✅ 🔲 शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ हैं Ans- दृढ़ राज्य✅✅ 🔲 जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे Ans- विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित✅✅ 🔲 भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं Ans- भारत सरकार अधिनियम,1935✅✅ 🔲 भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी Ans- कैबिनेट मिशन✅✅ 🔲 भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था Ans- डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद✅✅ 🔲 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई हैं Ans- सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई हैं।✅✅ 🔲 संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया हैं Ans- एक प्रभुसत्तासंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य✅✅ 🔲 भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना Ans- 26 नवंबर, 1949✅✅ 🔲 संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था Ans- एक बार✅✅ 🔲 भारतीय संविधान में ‘संघीय’ शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ हैं Ans- संविधान में कही नही✅✅ 🔲 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई हैं, कि ‘‘इंडिया अर्थात भारत’’ ……… हैं Ans- राज्यों का संघ✅✅ 🔲 किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया हैं Ans- अनुच्छेद 1✅✅ 🔲 भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता हैं Ans- संघ बनाकर राज्यों का गठन करना✅✅ 🔲 भारतीय संविधान कब लागू हुआ Ans- 26 जनवरी, 1950✅✅ 🔲 भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार कौन था Ans- बी.एन.राव✅✅ 🔲 सरकार की किस प्रणालि में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण हैं Ans- संघीय प्रणाली✅✅ 🔲 भारत एक कैसा देश हैं Ans- लोकतंत्र✅✅ 🔲 भारत में, एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई हैं Ans- इंग्लैड से✅✅ 🔲 संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित हैं- Ans- II ✅✅ 🔲 भारतीय संवाद निकट हैं Ans- कनाडा कें✅✅ 🔲 भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी Ans- कनाडा✅✅ 🔲 भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता हैं Ans- बी.आर. अंबेडकर✅✅