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Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes
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✅ Polity Notes ☑️ Polity PDF ✅ Polity Mock Test ☑️ M Laxmikant Notes ✅ Previous Year Question Paper
Больше📈 Аналитический обзор Telegram-канала Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes
Канал Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes (@polity_notes) языкового сегмента Хинди является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 12 416 подписчиков, занимая 16 281 место в категории Образование и 33 547 место в регионе Индия.
📊 Показатели аудитории и динамика
С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 12 416 подписчиков.
Согласно последним данным от 22 июня, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило -102, а за последние 24 часа — -3, при этом общий охват остаётся высоким.
- Статус верификации: Не верифицирован
- Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 1.92%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает N/A% реакций от общего числа подписчиков.
- Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 0 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 0 просмотров.
- Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 0.
- Тематические интересы: Контент сосредоточен на ключевых темах, таких как अनुच्छेद, राज्य, tricks, संविधान, राष्ट्रपति.
📝 Описание и контентная политика
Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“✅ Polity Notes
☑️ Polity PDF
✅ Polity Mock Test
☑️ M Laxmikant Notes
✅ Previous Year Question Paper”
Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 23 июня, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Образование.
12 416
Подписчики
-324 часа
-207 дней
-10230 день
Архив постов
📘 Indian Polity ( भारतीय राजव्यवस्था )
◾️ कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नही गए— चौ. चरण सिंह
◾️ यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है— मंत्रिपरिषद में
◾️ संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं— लोकसभा के
◾️ स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे— सरदार पटेल
◾️ स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त कौन थे— आरके षणमुगम शेटी
◾️ क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है— हाँ
◾️ भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकती है— 6 माह
◾️ संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है— अनुच्छेद-75
◾️ मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है— केंद्रीय मंत्री
◾️ स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे— डॉ. बी. आर. अंबेडकर
◾️ कौन-सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है— विश्वास प्रस्ताव
◾️ मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है— राष्ट्रपति
◾️ भारत के मंत्रिपरिषद् में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिये जाते हैं— लोकसभा से
◾️ संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है— प्रधानमंत्री के पास
◾️ सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने— राजीव गाँधी
◾️ लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है— प्रधानमंत्री
◾️ किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे— एच. डी. देवगौड़ा
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🖲 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद 🖲
================================
➨ अनुच्छेद 124
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान
➨ अनुच्छेद 125
जजों का वेतन आदि
➨ अनुच्छेद 126
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
➨ अनुच्छेद 127
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
➨ अनुच्छेद 128
सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
➨ अनुच्छेद 129
सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत हो
➨ अनुच्छेद 130
सुप्रीम कोर्ट की सीट
➨ अनुच्छेद 131
सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 131 ए
केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता (निरस्त) के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र
➨ अनुच्छेद 132
कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 133
सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 134
आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 134 ए
सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र
➨ अनुच्छेद 135
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्राधिकार और शक्तियां
➨ अनुच्छेद 136
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश
➨ अनुच्छेद 137
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा
➨ अनुच्छेद 138
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि
➨ अनुच्छेद 139
कुछ रिट्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पॉवर पर कन्वेंशन
➨ अनुच्छेद 139 ए
कुछ मामलों का स्थानांतरण
➨ अनुच्छेद 140
सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ
➨ अनुच्छेद 141
सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है
➨ अनुच्छेद 142
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और आदेशों की प्रवर्तन और खोज आदि के आदेश।
➨ अनुच्छेद 143
सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
➨ अनुच्छेद 144
सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकारी
➨ अनुच्छेद 144 ए
कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान (निरस्त)
➨ अनुच्छेद 145
अदालत के नियम, आदि।
➨ अनुच्छेद 146
अधिकारी और नौकर और सर्वोच्च न्यायालय का खर्च
➨ अनुच्छेद 147
व्याख्या
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❣️💐भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन 💐❣️
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
● 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
●. 69वां संशोधन (1991) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया
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✍️भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन
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●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
●
42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
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1. निम्न में से कौन सा सुमेलित नही है?
(a) कलकत्ता उच्च न्यायालय:1883 में गठन
(b) केरल उच्च न्यायालय : 1958 में गठन
(c) गुजरात उच्च न्यायालय:1960 में गठन
(d) राजस्थान उच्च न्यायालय :1949 में गठन
Ans. a✅
2. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायलय के अंतर्गत आता है ?
(a) तमिलनाडु
(b) कर्नाटक
(c) कलकत्ता
(d) त्रिपुरा
Ans. c✅
3. निम्न में से कौन सा कथन सत्य नही है?
(a) भारत में उच्च न्यायलय नामक संस्था का गठन सबसे पहले 1862 में हुआ था
(b) संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन और शक्तियों की बात कही गयी है
(c) केवल दिल्ली ऐसा संघ शासित राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायलय है
(d) उच्च न्यायलय में न्यायधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है
Ans. d✅
4. निम्न में से कौन सा कथन गलत है ?
(a) न्यायिक समीक्षा शब्द भारतीय संविधान में कहीं भी नही लिखा है
(b) उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधान मंडल और केंद्र दोनो तक है
(c) अनुच्छेद 221 का सम्बन्ध न्यायधीशों के वेतन से है
(d) निम्न में से कोई नही
Ans.d✅
5. उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन भाग नही लेता है ?
(a) राज्य का राज्यपाल
(b) राज्य का मुख्यमंत्री
(c) सम्बंधित राज्य के उच्च न्यायलय का मुख्य न्यायाधीश
(d) राष्ट्रपति
Ans. b✅
6. उच्च न्यायलय का न्यायाधीश निम्न में से किसे अपना त्याग पत्र देता है ?
(a) राज्यपाल
(b) राष्ट्रपति
(c) उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश
(d) उच्चतम न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश
Ans. b✅
7. निम्न में से कौन सा कथन सही नही है?
(a) उच्च न्यायलय का न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहता है
(b) अभी तक किसी उच्च न्यायलय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नही लगाया गया है
(c) राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी उच्च न्यायलय के न्यायाधीश को हटा सकता है
(d) उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 90000 रुपये है
Ans. c✅
8. निम्न में से कौन उच्च न्यायलय के न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है?
(a) राष्ट्रपति
(b) राज्यपाल
(c) उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश
(d) उच्चतम न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश
Ans. a✅
9. निम्न में से कौन सुमेलित नही है ?
(a) अनुच्छेद 214 : राज्यों के लिए उच्च न्यायलय
(b) अनुच्छेद 216: उच्च न्यायलय का गठन
(c) अनुच्छेद 221: उच्च न्यायलय के न्यायधीशों की शपथ ग्रहण
(d) अनुच्छेद 223: कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
Ans. c✅
10. उच्च न्यायलय के न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए?
(a) 30 वर्ष
(b) 35 वर्ष
(c) 45 वर्ष
(d) कोई सीमा निर्धारित नही है
Ans. d✅
