विदर्भ विद्यार्थी जनजागृती मंच

दिवसातले फक्त दोन तास काम करुन दरमहा पंचवीस ते पन्नास हजार रुपये कमवा...... *कसं लुबाडलं जातं पहा* 😡😡😡😡😡 ..... कोणत्याही डिग्रीची गरज नाही. कंप्युटर, लॅपटॉप, मोबाईल वापरुन डाटा एंट्रीचे काम करा आणि महिना पन्नास हजार रुपयांपर्यंत कमाई करा... अशा जाहिराती बघितल्याच असतील...? नसतील तर बघा... गुगलवर Data entry job असं काही तरी search केलं की तुम्हाला message येईलच. त्या link वर क्लिक केले की एक वेबसाइट open होईल. तिथे ज्या कंपनीची जॉब vacancy आहे ती link दिसेल. तिथे कामाचे स्वरुप दिसेल. Printed pages वरील मजकूर फक्त आहे तसा type करायचा असतो. असंच काहीतरी सोपं काम असतं. जर तुम्हाला काम आवडले तर तुम्ही form भरुन द्यायचा. कामाचे पैसे तुमच्या खात्यावर जमा होण्यासाठी तुमच्या बॅंक खात्याचा तपशील द्यावा लागतो. तुमचा postal address तर हवाच. शिवाय तुमचा एक फोटो अपलोड करावा लागतो. एका कागदावर तुमची सही करुन त्या सहीचा फोटो काढून png formate मध्ये upload करावा लागतो. फॉर्म submit करुन तुमचं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल झालं की, काम झालं. मग तुम्हाला एक काम दिले जाते. आठ दहा पाने आठ दिवसात टाईप करुन द्यायची असतात. तुम्ही ती तीन दिवसातच टाईप करून पूर्ण करुन देता. मग तुमचं work त्याची accuracy तपासली जाते. 90% accuracy नसेल तर ते reject केलं जातं. तुम्ही पुन्हा ते 100 % accurate करुन सबमिट करता. पुन्हा ते reject होते. तुम्ही multiple devices use केले आहेत असे कारण दिलेले असते. तुम्ही submit केलेलं काम प्रत्येकवेळी reject होत राहतं. शेवटी वैतागून तुम्ही ते काम सोडून देता, किंवा मला तुमचे काम नको आहे असे त्या कंपनीला कळवता.... इथून पुढे खरा खेळ सुरू होतो. एके दिवशी तुम्हाला कंपनीच्या लॉयरचा फोन येतो. तुम्ही कंपनीशी केलेलं contract breach केलेले आहे म्हणून तो तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी देतो. तुम्हाला दिलेलं कंपनीचं काम तुम्ही वेळेत आणि accurate करुन न दिल्याने कंपनीचे नुकसान झालेले आहे त्याची नुकसान भरपाई रक्कम तो मागतो. एक तर काम पूर्ण करुन द्या, किंवा कंपनीचे झालेले नुकसान तरी भरुन द्या अशी त्या लॉयरची मागणी असते. तुम्ही एकतर कायदेशीर कारवाईला घाबरुन तीस चाळीस हजार भरुन टाकता किंवा मग सपशेल दुर्लक्ष तरी करता. पैसे भरले तरी हे इथेच थांबत नाही. कंपनीसोबत तुम्ही केलेले agreement तुम्हाला पाठवले जाते. त्यात अनेक अटी व शर्ती असतात. तुम्ही जर मध्येच काम सोडून दिले तर अकरा महिन्याचे पैसे तुम्हाला कंपनीला द्यावे लागतील अशी एक शर्त तुम्ही मान्य केलेली असते. कंपनी तुमच्याकडे पाच ते दहा लाखाची मागणी करते. तुम्ही अ‍ॅग्रीमेंट लिहून दिलेले नसते पण तुमच्या सहीचा व फोटोचा वापर करून हे अ‍ॅग्रीमेंट कंपनीने अस्तित्वात आणलेले असते... कायदेशीर कारवाईच्या भितीने तुम्हाला पैसे भरावे लागतात किंवा मग तुम्ही दुर्लक्ष करता.. मग आता तुमच्या नावे दाखल केलेल्या F. I. R. ची कॉपी तुम्हाला पाठवली जाते. 420 सह आयपीसी मधली Breach of contract ची कलमे लावून कुठल्यातरी दूरच्या शहरात तुमचे विरुद्ध एफ आय आर दाखल केलेला आहे असे तुम्हाला दाखवले जाते. कंपनीचा लॉयर तुम्हाला सतत तडजोड करुन लम सम अमाऊंट भरा मी प्रकरण मिटवून टाकतो असा तगादा लावत असतो. तुम्ही वैतागून निम्मी आर्धी रक्कम भरुन प्रकरण मिटवून टाकता. चार पैसे मिळवण्याच्या नादात तुम्ही कंपनीलाच पैसे देऊन मोकळे होता. हे प्रकरण संपता संपत नाही, कारण तुम्ही दिलेल्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचरचा ते कुठेही कसाही गैरवापर करुन ते तुम्हाला लुबाडू शकतात. Easy Money च्या मोहापोटी तुम्ही या असल्या जाळ्यात अडकलात तर सरळ सायबर सेलकडे तक्रार करा किंवा एखाद्या जाणकार वकिलाकडे जा. त्याला चार पैसे द्या. तो कंपनीला सविस्तर कायदेशीर भाषेत नोटीस देईल व तुमची मान या फासातून मोकळी करेल... कशी...? ते इथे सांगण्यात अर्थ नाही. कायद्यात तरतुदी असतात. फ्रॉडर्सनी loop holes ठेवलेली असतात. त्याचा वापर करून आपले वकील त्या कंपनीला कचाट्यात पकडू शकतात. पण त्यासाठी वकिलाला अभ्यास करावा लागतो, कायद्याची पुस्तके वाचावी लागतात. म्हणून तर वकील त्यासाठी कायदेशीर फी घेत असतो. पण ही वेळ येवू द्यायची नसेल तर एक मोफत सल्ला.. Easy Money च्या नादी लागू नका. सोप्या कामाचे कुणीही एवढे पैसे देत नाही. तुम्हाला महिना पन्नास हजार देण्यापेक्षा दहा पंधरा हजारात ते एखादा टायपीस्ट कामाला ठेवू शकत नाही का...? फ्रॉड्स चे स्वरूप प्रत्येक वेळी नवीन असेल. पण सगळ्यात एकच समान असते ते म्हणजे अमिष. या अमिषाला बळी पडायचे की नाही..? हे तुमच्याच हातात असते... तेंव्हा सावध रहा... काळ मोठा कठीण येणार आहे... काळजी घ्या सावध राहा...

आयोगाने जाहीर केल्या उमेदवारांसाठी सर्वसाधारण सूचना...! जॉईन करा @MPSCAlerts

माणुसकी आणि समाजसेवा...

घरी रहा, सुरक्षित रहा! #BreakTheChain #मीजबाबदार #StayHomeStaySafe

ई-संजीवनी ओपीडी: घरबसल्या वैद्यकीय उपचार मिळवा. #BreakTheChain #मीजबाबदार #StayHomeStaySafe

आरोग्य विभागाच्या निकालानंतर आज पुनः स्पष्ट झालंय की या भरती मध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला असून, महा-आयटी/खासगी कंपन्या सरकारी नोकर भरती पारदर्शकपणे करू शकणार नाहीत. भाजप काळातील "महापरिक्षा पोर्टल" व आताच्या आयटी कंपन्या सारख्याच भ्रष्ट आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील सुप्रसिद्ध कायदेतज्ञ अ‍ॅड. निहालसिंग राठोड यांच्या मार्फत आपण उच्च न्यायालयात आरोग्य भरती रद्द करण्यासाठी तसेच इतर मागण्यांसाठी याचिका दाखल करणार आहोत. "महापरीक्षा पोर्टल" विरुद्ध पहिली केस जिंकण्याचा मान अ‍ॅड. निहालसिंग राठोड यांनाच जातो व ते आपल्या, या विषयात तज्ञ आहेत. आमची पूर्ण टीम मागील काही दिवसापासून आरोग्य विभातील घोटाळ्यांचे पुरावे बाहेर काढण्यात व्यस्त होती, त्याबाबत आम्ही एक रिपोर्ट बनविला असून तो कोर्टात सादर करणार आहोत. आरोग्य विभागाची परीक्षा रद्द करून त्या परत त्याच भ्रष्ट कंपन्यांकडून घेतल्यास परीक्षा पारदर्शी होणार नाहीत त्यामुळे गट-क व गट-ड या पदांची सर्व शासकीय नोकरभरती MPSC मार्फत घेण्यात यावी अशी मागणी आपण याचिकेत करणार आहोत. महापरीक्षा पोर्टल मध्ये व्यापम पेक्षा मोठा झालेला घोटाळा MPSC समन्वय समितीने उघडकीस आणला होता व अवघ्या महाराष्ट्रात कोणत्या संघटनेकडे नसतील इतके ठोस पुरावे आमच्याकडे आहेत त्यामुळे महापरिक्षा पोर्टल मध्ये झालेल्या घोटाळ्याची SIT मार्फत चौकशी लावण्याची मागणीही या याचिकेत असणार आहे. यापुढे होणाऱ्या सर्व गट-क ते गट-ड च्या स्पर्धा परीक्षा, पोलीस भरती,जिल्हा परिषद, पशुसंवर्धन, शिक्षक भरती ई. परीक्षांचे भवितव्य या याचिकेमुळे ठरणार आहे. आपण परीक्षांचे फॉर्म भरण्यासाठी, परीक्षा देण्यासाठी आज हजारो रुपये खर्च केले असतील, आजवर आमच्या संघटनेने एकाही विद्यार्थ्यांकडून एकही रुपया घेतलेला नाही पण आज ही केस लढण्यासाठी खरी पैश्याची गरज आहे. या केसच्या निकालावरच सगळ्या परीक्षांचे भवितव्य ठरणार आहे त्यामुळे आपण किमान ५००/१००० रुपये मदत म्हणून खालील बँक अकाऊंट/गुगल पे मध्ये जमा करावे ही विनंती. गुगल पे नंबर :- 9767678267 नाव :- राहुल कवठेकर बँक :- state bank of india बँक अकाऊंट नंबर :- 62130144704 IFSC कोड :- SBIN0020027 याचिकेत पुढील मागण्या करण्यात येतील. १) आरोग्य विभागाची परीक्षा रद्द करून ही परीक्षा पुन्हा MPSC मार्फत घेण्यात यावी. २) गट-क ते गट-ड या सर्व पदांची शासकीय नोकर भरती यापुढे फक्त MPSC मार्फतच घेण्यात यावी. ३) महापरिक्षा पोर्टल मध्ये झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखालील SIT समितीने करावी. तसेच आमचा हा संदेश आपल्या मित्र मंडळी, टेलिग्राम चॅनल्स, फेसबुक ई. ठिकाणी शेयर करून आम्हाला जास्तीत जास्त मदत मिळवून द्यावी ही विनंती. MPSC समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य Join :- @mpscandolan