Уже доступно! Исследование Telegram 2025 — ключевые инсайты года 
MUKESH CLASSES
Открыть в Telegram
●राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, टीचर, रीट, RAS, IAS, BSTC, PTET, SI, आदि भर्तियों के नोट्स , ● CURRENT AFFAIRS DAILY whatsapp - 9928271057 हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे https://www.youtube.com/c/MUKESHCLASSES
Больше1 059
Подписчики
Нет данных24 часа
-37 дней
-1430 день
Архив постов
1 059
RSLDC की तरफ से दिशानिर्देश जारी होने से पहले जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित की जाए, चूंकि जनता कर्फ्यू में गैर आवश्यक सेवाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है, अतः अपने स्वयं विवेक से कार्य करते हुए उक्त नियमो की पालना करना सुनिश्चित करे।
आज मध्यान्ह तक RSLDC द्वारा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।
धन्यवाद !
सतर्क रहें सुरक्षित रहे,
1 059
कर्फ्यू को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी
जनअनुशासन पखवाड़ा दिया इस बार सरकार ने नाम, 3 मई तक लागू रहेगी पाबंदियां, 3 मई तक प्रदेश में बंद रहेंगे सभी कार्य स्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार रहेंगे पूरी तरह बंद, जैसे पिछले 2 दिन रहे हालात वैसे ही रहेंगे 3 मई तक, सख्ती से होगी कर्फ्यू की पालना...
1 059
संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की 130 वीं जयंती की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं।।।
JOIN
@MUKESHCLASSES
1 059
https://youtu.be/5ux9VVBOMpY
आ जाओ आज
8 बजे रीजनिंग
9 बजे राजस्थान के दुर्ग
10 बजे GK टेस्ट
YouTube- MUKESH CLASSES
1 059
⭕भारत के संविधान की अनुसूचियाँ की सूची
1) प्रथम अनुसूची :- इसके अंतर्गत भारत के 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशो का उल्लेख किया गया है|
2) दूसरी अनुसूची : इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों (राष्ट्रपति ,राज्यपाल ,लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष , राजसभा के सभापति एवं उपसभापति ,विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति,उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक आदि ) को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है |
3) तीसरी अनुसूची :- इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों(राष्ट्रपति , उप राष्ट्रपति , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ) की शपथ का उल्लेख है|
4) चौथी अनुसूची :- इसके अंतर्गत राज्यों तथा संघीय क्षेत्रो की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है|
5) पाँचवी अनुसूची :- इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है|
6) छठी अनुसूची :- इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं|
7) सातवी अनुसूची :- इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारे के बारे में दिया गया है| इसके अंतर्गत तीन सूचियां है :-
i) संघ सूची :- इसके अंतर्गत 100 विषय है| इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 97 विषय थे |
ii) राज्य सूची :- इस सूची में 61 विषय है| जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है| लेकिन राष्ट्रहित से सम्बन्धित मामलो में केंद्र भी कानून बना सकता है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 66 विषय थे |
iii) समवर्ती सूची :- इसके अंतर्गत 52 विषय है| इन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते है|परन्तु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है|राज्य द्वारा बनाया गया कनून केंद्र द्वारा बनाने के बाद समाप्त हो जाता है| संविधान के लागू होने के समय इसमे 47 विषय थे |
8) आठवी अनुसूची :- इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है| मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाए थी | सन 2004 में चार नई भाषाए मैथली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया |
9) नौंवी अनुसूची :- यह अनुसूची प्रथम संविधान संसोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गयी थी| इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती| लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है| अभी तक नौंवी अनुसूची में 283 अधिनियम है, जिनमे राज्य सरकार द्वारा सम्पति अधिकरण का उल्लेख प्रमुख है|
10) दसवी अनुसूची :- इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इस अनुसूची में दल-बदल सम्बन्धित कानूनों का उल्लेख किया गया है|
11) ग्यारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| यह अनुसूची पंचायती राज से सम्बन्धित है, जिसमे पंचायती राज से सम्बन्धित 29 विषय है|
12) बारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से सम्बन्धित 18 विषय है|
