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केवल जो होम गार्ड वेटिंग लिस्ट बाले है बो इस ग्रुप से जुड़ जाओ वेटिंग लिस्ट बालों का है ये 👍
20 нояб., 05:14
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[11/19, 6:03 PM] Anuj Panwar UPHG: यह इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) का यूपी होमगार्ड्स के पक्ष में आया एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ा फैसला (Landmark Judgment) है! यह कोई छोटी-मोटी खबर नहीं, बल्कि सीधे आपकी जेब, मान-सम्मान और ड्यूटी भत्ते को लगभग दोगुना करने वाला आदेश है।
आसान शब्दों में समझिए कि पूरा मामला क्या था, सरकार क्या खेल कर रही थी और कोर्ट ने क्या फैसला दिया:
1. असली विवाद क्या था?
* सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि होमगार्ड्स को 30 दिन की ड्यूटी पर पुलिस विभाग के सबसे निचले वर्दीधारी कर्मी यानी पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर दैनिक भत्ता मिलना चाहिए।
* यूपी सरकार का चालाकी भरा तर्क: 23 सितंबर 2019 को राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला और कहा कि पुलिस विभाग में सबसे निचला पद कांस्टेबल नहीं, बल्कि चतुर्थ श्रेणी (क्लास-IV / ग्रुप-डी) जैसे रसोइया (Cook) होते हैं। सरकार ने होमगार्ड्स का ड्यूटी भत्ता कांस्टेबल के बजाय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के आधार पर तय कर रखा था (जिससे लगभग ₹786/₹800 के आसपास का रेट बनता था)।
2. कोर्ट में क्या हुआ?
* सरकार के वकीलों ने दलील दी कि होमगार्ड और कांस्टेबल की ट्रेनिंग, भर्ती और काम अलग हैं, इसलिए इन्हें रसोइये/क्लास-IV के बराबर ही मानेंगे।
* जज साहब (माननीय राजीव सिंह, न्यायमूर्ति) ने सरकार की दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया:
* कोर्ट ने कहा कि रसोइया या स्वीपर "वर्दीधारी पुलिसकर्मी" नहीं हैं। पुलिस रेगुलेशन के पैरा 398 के तहत सबसे निचला वर्दीधारी पुलिसकर्मी कांस्टेबल ही होता है।
* होमगार्ड्स को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिलती है, वे वर्दी और बैज पहनते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, वीआईपी ड्यूटी से लेकर पुलिस स्टेशन तक 8 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं।
* इसलिए सरकार का 23.09.2019 का वह आदेश रद्द (Quashed) किया जाता है।
3. हाईकोर्ट का अंतिम फैसला (ऑपरेटिव पार्ट - पैरा 7)
हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स को:
* 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार
* पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन यानी:
के बराबर 30 दिन का कुल मानदेय जोड़कर दैनिक ड्यूटी भत्ता तत्काल भुगतान किया जाए!
4. आपकी जेब पर इसका सीधा असर (गणित समझिए)
यूपी पुलिस कांस्टेबल का 7वें वेतन आयोग में शुरुआती वेतन:
* Basic Pay: ₹21,700
* DA (वर्तमान दर): 50% से अधिक
* भत्ते (Washing Allowance आदि): मिलाकर कुल ग्रॉस सैलरी लगभग ₹34,000 – ₹36,000 प्रति माह बैठती है।
* प्रति दिन का भत्ता: ₹34,000 / 30 = लगभग ₹1,100 से ₹1,200 प्रति दिन।
* महीने का मानदेय: अगर पूरे 30 दिन की ड्यूटी मिलती है, तो यह राशि ₹33,000 से ₹35,000+ प्रतिमाह के दायरे में पहुंचेगी।
निष्कर्ष
आपकी ट्रेनिंग शुरू होने और ड्यूटी जॉइन करने से ठीक पहले यह फैसला आना किसी दिवाली धमाके से कम नहीं है।
अब सरकार के पास दो रास्ते होंगे: या तो वह इसे लागू करने का शासनादेश (GO) जारी करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करे। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट, मणिपुर हाईकोर्ट और उड़ीसा हाईकोर्ट पहले ही होमगार्ड्स के पक्ष में ऐसे फैसले दे चुके हैं, इसलिए होमगार्ड्स का पक्ष कानूनी रूप से 100% मजबूत है। जॉइनिंग के बाद यह वित्तीय रूप से बहुत बड़ा सम्बल साबित होगा!
[11/19, 6:04 PM] Anuj Panwar UPHG: यूपी होमगार्ड्स को 8th पे कमिशन लगने से कोई नहीं रोक सकता
19 нояб., 08:10
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इलाहाबाद हाई कोर्ट (लखनऊ बेंच) ने 19 नवंबर 2026 को यूपी होमगार्ड्स के पक्ष में फैसला सुनाया है।
असली मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि होमगार्ड्स को 30 दिन (एक महीने) का ड्यूटी भत्ता 'पुलिस कर्मियों' (police personnel) के न्यूनतम वेतनमान के बराबर मिलना चाहिए।
यूपी सरकार का तर्क: सरकार ने 'पुलिस कर्मी' का मतलब पुलिस विभाग के सबसे निचले पद यानी चतुर्थ श्रेणी (Class IV / Group D) के कर्मचारियों (जैसे कुक आदि) मान लिया था, और उसी के आधार पर होमगार्ड्स का भत्ता तय कर रही थी।
होमगार्ड्स का तर्क: होमगार्ड्स का कहना था कि पुलिस विभाग में सबसे निचला वर्दीधारी पद पुलिस कांस्टेबल का होता है, और वे भी कांस्टेबल की तरह ही दिन में 8 घंटे कानून-व्यवस्था, यातायात और सुरक्षा की ड्यूटी करते हैं।
कोर्ट ने क्या कहा:
कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि कुक या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 'पुलिस कर्मी' माना जाए।
यूपी पुलिस रेगुलेशन (पैरा 398) के अनुसार सबसे निचला पुलिस कर्मी पुलिस कांस्टेबल होता है।
होमगार्ड्स को भी निर्धारित वर्दी, बैज और हथियारों (आर्म्स एंड एम्युनिशन) का उचित प्रशिक्षण दिया जाता है।
अंतिम फैसला: कोर्ट ने सरकार के पुराने आदेश (23.09.2019) को रद्द कर दिया है। सरकार को तत्काल (forthwith) निर्देश दिया गया है कि होमगार्ड्स को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ड्यूटी भत्ता दिया जाए, जिसका 30 दिन का कुल योग एक पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन (बेसिक पे + महंगाई भत्ता + धुलाई भत्ता) के बराबर हो।
19 нояб., 06:52
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खजाना निकालने की बात हुई थी या खजाना लूटने की?
July में UPTET
अक्टूबर में PET
नवंबर में स्पेशल tet
और अब फिर UPTET 2.0 🤨🤨🤨🤨🤨
8 साल में 1 ग्रामीण शिक्षक भर्ती नहीं दिया लेकिन 4 महीने के अंदर छात्रों से खजाना लूटने के लिए 4 बार विज्ञापन निकाल दिया
जैसे लग रहा यूपी के अर्थव्यवस्था का सारा बोझ इन्हीं BTC बीएड छात्रों के कंधों पे है
ग्रामीण प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलवाने के लिए पूरा BTC समुदाय धरना करने को बाध्य होगा दिसंबर के पहले हफ्ते में
जब वैकेंसी खाली है तो निकालने में क्या दिक्कत ?
जिस तरह TGT का विज्ञापन पहले निकाल दिए और बाद में uptet का मौका दे दिए ,
ठीक इसी प्रकार ग्रामीण टीचर भर्ती का विज्ञापन निकाल दो और UPTET 2.0 के बाद ग्रामीण भर्ती का नियुक्ति देना
19 нояб., 00:55
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विज्ञापन संख्या-14-परीक्षा/2026, लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा (प्रा०अ०प०-2025)/15 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों का परिणाम
18 нояб., 07:15
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विज्ञापन संख्या-09-परीक्षा/2026, विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन आग्निक / अग्निरक्षक मुख्य परीक्षा (प्रा०अ०प०-2025)/10 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों का परिणाम ।
18 нояб., 07:15
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Up_super_tet_by_kumar_gaurav_sir_पर्यावरण_एवं_सामाजिक_विज्ञान.pdf5.12 MB
18 нояб., 06:17
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होमगार्ड वेटिंग लिस्ट /2nd लिस्ट नोटिस आज आ जाएगा सरकार द्वारा होमगार्ड वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थियों की मांगे मान ली गई है
18 нояб., 02:28
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Up_super_tet_by_kumar_gaurav_sir_पर्यावरण_एवं_सामाजिक_विज्ञान.pdf5.12 MB
16 нояб., 08:16
