Devendra Fadnavis

CMO Maharashtra Tweets: मंत्रिमंडळ निर्णय : महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग #Maharashtra #DevendraFadnavis #मंत्रिमंडळनिर्णय #CabinetDecision

CMO Maharashtra Tweets: इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमुळे प्रदूषण आणि लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यास मदत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज पुणे येथे 'ईआयएम'च्या इलेक्ट्रिक हेवी-ड्युटी कमर्शियल व्हेईकल कॉम्प्लेक्सचे उदघाटन करण्यात आले. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या माध्यमातून प्रदूषण कमी करणे, इंधनावरील खर्च वाचविणे आणि देशाची लॉजिस्टिक्स व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करणे शक्य आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि नवकल्पनांना राज्य सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. ‘एनर्जी इन मोशन’ प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी चार्जिंग स्टेशन्स, बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्स आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. सामंजस्य करारापासून प्रत्यक्ष प्रकल्पापर्यंत वेगवान वाटचाल मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘एनर्जी इन मोशन’ प्रकल्पासाठी 29 ऑगस्ट 2025 रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला. त्यानंतर अल्पावधीतच हा प्रकल्प उभारण्यात आला, हे उद्योग क्षेत्रासाठी आदर्श उदाहरण असून सामंजस्य करार केवळ कागदावर न राहता त्याचे प्रत्यक्ष उद्योगात रूपांतर होत आहे, ही महत्त्वाची बाब आहे. इलेक्ट्रिक ट्रकमुळे इंधन खर्च आणि प्रदूषणात घट मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक ट्रक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. पेट्रोल, डिझेल आणि तेलाच्या आयातीवर खर्च होणारे परकीय चलन वाचवण्यासोबतच प्रदूषण कमी करण्यासाठीही या वाहनांचा उपयोग होईल. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सुरुवातीच्या किमतीतील फरकाची भरपाई इंधनावरील बचतीतून काही वर्षांत होऊ शकते. त्यामुळे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हा आर्थिक आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून फायदेशीर पर्याय ठरू शकतो. या ट्रकची रचना, सॉफ्टवेअर-आधारित तंत्रज्ञान आणि सुलभ ड्रायव्हिंग प्रणालीमुळे चालकांचा थकवा कमी होण्यास मदत होऊ शकते. सुरक्षिततेच्या आधुनिक सुविधांमुळे वाहतूक अधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीनेही या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. बॅटरी स्वॅपिंगमुळे वाहतुकीचा वेळ वाचणार मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, इलेक्ट्रिक ट्रकच्या वापरातील प्रमुख अडचणींपैकी एक असलेल्या बॅटरी चार्जिंगसाठी लागणारा वेळ कमी करण्याच्या उद्देशाने या प्रकल्पात बॅटरी स्वॅपिंग प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. महामार्गांवरील वाहतूक मार्गांवर बॅटरी स्वॅपिंग केंद्रे उभारल्यास अवघ्या 4 मिनिटांत बॅटरी बदलून वाहन पुढील प्रवासासाठी सज्ज होऊ शकते. भविष्यात अधिक वेगाने बॅटरी चार्ज करण्याच्या तंत्रज्ञानावरही काम सुरू आहे. भारतीय बनावटीच्या बॅटरी आणि संशोधनाला प्रोत्साहन जागतिक स्तरावर बॅटरी तंत्रज्ञानात वेगाने बदल होत असून, भारतातही या क्षेत्रात संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना मिळत आहे. ‘एनर्जी इन मोशन’ने केवळ बॅटरी असेंब्लिंगपुरते मर्यादित न राहता बॅटरीचे स्थानिकीकरण, भारतीय बनावटीच्या कार्यक्षम बॅटरींची निर्मिती आणि स्मार्ट बॅटरी तंत्रज्ञानाच्या विकासावर भर द्यावा. पुढील 3 वर्षांत बॅटरीच्या स्थानिकीकरणाच्या दिशेने मोठी प्रगती करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. 5 हजारांवरून 50 हजार ट्रक निर्मितीचे उद्दिष्ट मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सध्या 5000 ट्रक निर्मितीची क्षमता उभारण्यात आली असून, भविष्यात ही क्षमता 50,000 पर्यंत पोहोचेल असा विश्वास आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांचा वापर करून इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध केल्यास पर्यावरणपूरक वाहतुकीला अधिक चालना मिळेल. तसेच वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी करण्यासही मदत होईल. शेतकऱ्यांना विकासाचे भागीदार बनविण्याचे महत्त्व शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेऊन जमीन एकत्रीकरणाच्या (लँड पुलिंग) माध्यमातून औद्योगिक वसाहती करण्याच्या विकसित पद्धतीचे कौतुक करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विकासाची फळे सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांना विकास प्रक्रियेचे भागीदार बनविणे आवश्यक आहे. ‘एनर्जी इन मोशन’च्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भविष्यात ही प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय समन्वय उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेईल. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, खासदार शरद पवार, इआयएमचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र मुरकुंबी उपस्थित होते. #Maharashtra #DevendraFadnavis #EIM #EVManufacturing

CMO Maharashtra Tweets: मंत्रिमंडळ निर्णय : महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग #Maharashtra #DevendraFadnavis #मंत्रिमंडळनिर्णय #CabinetDecision