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19-02-2018 - THE INDIAN EXPRESS - SHASHI THAKUR https://shashidthakur23.wordpress.com/ Download following from the link at the bottom: a. Last 33 Months Hindu Papers b. Last 17 Months Indian Express Papers c. Last 15 Months DAINIK JAGRAN Papers d. Last 17 Months JANSATTA Papers Click below: https://shashidthakur23.wordpress.com/ 19-02-2018 - DAINIK JAGRAN - SHASHI THAKUR https://shashidthakur23.wordpress.com/ 19-02-2018 - JANSATTA - SHASHI THAKUR https://shashidthakur23.wordpress.com/

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Nirman Ias (Facebook) photo source #Geo_strategic #Policy #IR =>चीन के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए भारत को मिल गया जरिया - चीन लगातार भारत को घेरने की जो कवायद कर रहा है वह वास्‍तव में भारत को परेशान करने वाली है। चीन ने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। चीन की नई रणनीति में भारत के पड़ोसी देशों में बंदरगाहों के निर्माण में अपना सहयोग देने के नाम पर काफी बड़ा निवेश किया जा रहा है। म्‍यांमार, बांग्‍लादेश, श्रीलंका, पाकिस्‍तान और मालद्वीप में चीन इसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। - इसके अलावा वह अफ्रीकी महाद्वीप स्थित जिबूती में अपनी नौसेना का बेस बनाने के बाद अब वह नामिबिया में भी एक बंदरगाह के निर्माण में जुटा है। चीन की यह पूरी कवायद भारत पर रोक लगाने और उस पर करीबी निगाह रखने को लेकर की जा रही है। - चीन यह भी मानता है कि दक्षिण एशिया में भारत की जो स्थिति है वह उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। चीन के यही बढ़ते कदम भारत के लिए भी पेरशानी का सबब बनते जा रहे हैं। लेकिन अब भारत को इसका जवाब मिल गया है। भारत अब ओमान के रास्‍ते चीन के इन बढ़ते कदमों पर ब्रेक लगाने की तरफ आगे बढ़ चुका है। =>पीएम मोदी का हालिया ओमान दौरा और रणनीतिक समझौता :- - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया विदेश दौरे में ओमान भी शामिल था। इस दौरे पर भारत को एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी मिली। इसके तहत दोनों देशों के बीच एक अहम रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के मुताबिक भारतीय नौसेना को ओमान के “दुक्म पोर्ट” तक पहुंच हासिल हो गई है। पश्चिमी हिंद महासागर में भारत की पहुंच के हिसाब से यह समझौता काफी अहम है जिसके दूरगामी परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। भारत के इस कदम से चीन के बढ़ते कदमों का रोका जा सकेगा। लिहाजा यह पोर्ट भारत के लिहाज से काफी खास है। =>भारत के लिए ओमान की अहमियत :- - भारत के ओमान के साथ लंबे और करीबी राजनीतिक संबंध रहे हैं। ओमान की भारत के लिए भू-रणनीतिक अहमियत है, क्योंकि वह पर्सियन गल्फ और हिंद महासागर के महत्वपूर्ण जलमार्ग पर स्थित है। - इसके अलावा, ओमान उस क्षेत्र में वास्तविक 'गुट-निरपेक्ष' देश है। वह अरब जीसीसी का हिस्सा तो है लेकिन उसके ईरान के साथ भी गहरे संबंध हैं। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत के लिए अमेरिका ने ओमान की मदद ली थी। इसके अलावा ओमान की मदद के बाद ही यमन में ISIS के कब्जे से भारतीय फादर टॉम को सकुशल मुक्त कराया गया था। चूंकि भारत खाड़ी के देशों के साथ रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में लगा है। ऐसे में ओमान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। =>भारत के लिए खास हैं दुक्‍म के मायने :- - दुक्म कोई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह कृत्रिम है जिसे विशुद्ध आर्थिक और रणनीतिक उद्देश्य से बनाया गया है। चीन जिस तरह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रहा है, उसे देखते हुए दुक्म में भारत की मौजूदगी रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। इसके जरिए भारत चीन को गल्फ ऑफ ओमान के मुहाने पर रोकने में सक्षम हो जाएगा। - ग्वादर पर कभी ओमानी सुल्तान का हक था और उन्होंने 1950 के दशक में भारत को इससे जुड़ने की पेशकश की थी। उस समय भारत ने उस पेशकश को यह कहकर नामंजूर कर दिया था कि वह इसे पाकिस्तान से नहीं बचा पाएगा। =>सेशल्स और मॉरिशस में भारत की मौजूदगी - भारत सेशल्‍स में भी मिलिट्री इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर तैयार करने की इजाजत मिल गई है। इसके अलावा मॉरिशस के साथ ऐसा ही समझौता पहले से भारत ने कर रखा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि चीन की तरह ही भारत भी अपने कदम अब धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहा है। - जहां तक सेशल्‍स से हुए समझौते की बात है तो यहां पर इसको लेकर घरेलू राजनीतिक विरोध था। इसके अलावा अगले माह भारत और यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करने वाले हैं। ओमान की सेनाओं के साथ भारत की तीनों सेनाएं अभ्यास कर चुकी हैं। =>चाबहार के जरिए भारत ने बढ़ाए कदम : - ओमान में मिली सफलता से पहले भारत ईरान में चाबहार पोर्ट के जरिए इस पूरे इलाके में चीन-पाक के खिलाफ एक मानोवैज्ञानिक बढ़त बना चुका है। पाकिस्तान को बाईपास करते हुए चाबहार पोर्ट पहुंचना भारत के लिए रणनीतिक और राजनीतिक जीत है। भारत ने पहले चरण के विकास में करीब 85.21 मिलियन डालर का निवेश किया है। इसके अलावा भारत फीस के रूप में ईरान को दस साल में 22.95 मिलियन डालर देगा। इतना ही नहीं ई[...]

Nirman Ias (Facebook) photo source =>जानिए क्या है कावेरी नदी जल विवाद - भारतीय संविधान के अनुसार कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी है। कर्नाटक और तमिलनाडु इस कावेरी घाटी में पड़ने वाले प्रमुख राज्य हैं। इसलिए दोनों ही इस पर अपना हक जता रहे थे। लेकिन इस घाटी का एक हिस्सा केरल में भी पड़ता है और समुद्र में मिलने से पहले ये नदी कराइकाल से होकर गुजरती है, जो पुडुचेरी का हिस्सा है। इसलिए इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर इन चारों राज्यों में विवाद का एक लंबा इतिहास रहा है। चारों राज्य ही इस नदी पर अपना अधिकार जताते आ रहे हैं। -जल विवाद की असली जड़ मद्रास-मैसूर एग्रीमेंट 1924 को माना जाता है। विवाद के निपटारे के लिए 1990 में केंद्र सरकार ने एक ट्रायब्यूनल बनाया जिसे पानी की किल्लत की समस्या पर गौर फरमाना था। 1924 में मद्रास प्रेसीडेंसी और मैसूर राज के बीच ही यह विवाद था और दोनों के बीच पानी को लेकर समझौता भी हो गया। लेकिन बाद में इस विवाद में केरल और पुडुचेरी भी शामिल हो गए जिससे यह विवाद गहरा गया। -जुलाई 1986 में तमिलनाडु ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम (1956) के तहत इस मामले को सुलझाने के लिए आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार से एक न्यायाधिकरण के गठन किए जाने का निवेदन किया। हालांकि केंद्र बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझाना चाहती थी। लेकिन तमिलनाडु के किसानों की याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश देना पड़ा था। -केंद्र सरकार ने 2 जून 1990 को न्यायाधिकरण का गठन किया। -1991 में न्यायाधिकरण ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक कावेरी जल का एक तय हिस्सा तमिलनाडु को देगा। हर महीने कितना पानी छोड़ा जाएगा, यह भी तय किया गया लेकिन इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। इस बीच तमिलनाडु इस अंतरिम आदेश को लागू करने के लिए जोर देने लगा। इस आदेश को लागू करने के लिए एक याचिका भी उसने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पर तबसे मामला और पेचीदा ही होता गया। -जल बंटवारे को लेकर साल 2007 में कावेरी वॉटर डिसप्यूट ट्रायब्यूनल (सीडब्लूडीटी) के फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। #IAS #UPSC #MPPSC #RPSC #CGPSC #UPPSC

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