MSEB UPDATE OFFICIAL

महावितरण कंपनीच्या काही भागांमध्ये खाजगी भांडवलदाराने समांतर वीज वितरणाचा परवाना महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे मागितलेला आहे. त्याच राज्य शासनाने विरोध केला असून महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यात येणार नाही असे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले. तिन्ही वीज कंपन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कामगार कार्यरत आहे या कामगारांचे मोठे आर्थिक शोषण होत आहे.या कामगारांना हरियाणा पॅटर्ननुसार स्थायी रोजगार उपलब्ध करून द्यावा ही मागणी कामगार संघटना कडून करण्यात आली असता एक महिन्याच्या आत हरियाणा पॅटर्नचा अभ्यास करून त्याबाबत माझ्यासमोर प्रस्ताव सादर करावा त्यावर सकारात्मक निर्णय सरकारच्या वतीने घेण्यात येईल असे मुख्यमंत्री यांनी जाहीर केले. तिन्ही वीज कंपन्या मधील मयत कामगाराच्या वारसांना नोकरीमध्ये सामावून घेताना सहाय्यक म्हणून न घेता सरळ भरतीद्वारे स्थायी पदावर सामावून घेण्याचे निर्देश तिन्ही वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाला मुख्यमंत्री यांनी बैठकीत दिले. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने आरक्षण दिलेले असून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या आरक्षणामध्ये कोणताही अन्याय होणार नाही याबाबत शासनाची भूमिका ठाम आहे.महावितरण कंपनीत पुनर्रचना करण्यात आल्यामुळे कर्मचाऱ्यावरती कामाचा अधिक ताण वाढलेला आहे.दंडात्मक कारवाया,दबावतंत्र याचा वापर व्यवस्थापनांकडून होत आहे ते बंद करावे. कर्मचाऱ्यांचे कामाचे आठ तास निश्चित करावे. याबाबत सखोल चर्चा झाली. वर्ग चार मधील तांत्रिक कामगारांना वर्ग तीन मध्ये सरळ सेवा भरतीद्वारे व पदोन्नती द्वारे सामावून घेण्याबाबत इत्यादी प्रलंबित विषयावर मा.आभा शुक्ला अपर मुख्य सचिव ऊर्जा यांच्या पातळीवर तातडीने बैठक घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी बैठकीत दिले. सर्वांचे आभार मानून बैठक संपन्न झाली. महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी कृती समितीचे पदाधिकारी*