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Good morning 🌄
🔳 मौलिक अधिकार ( स्वतंत्रता का अधिकार)
▪️ अनुच्छेद 20 – अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण
▪️ अनुच्छेद 21 – प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
▪️ अनुच्छेद 21( A) – राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराया जाना
इसे 86वे संविधान संशोधन अधिनियम ,2002 के द्वारा जोड़ा गया।"
▪️ अनुच्छेद 22 – कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण
#uppcs
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🔳 मौलिक अधिकार ( स्वतंत्रता का अधिकार)
▪️ मूल संविधान में सात प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था किंतु वर्तमान में 6 है ।
▪️ अनुच्छेद 19 – इसके अंतर्गत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं–
अनुच्छेद 19(1): वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 19(2): शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता ।
अनुच्छेद 19(3): संघ या समिति बनाने के स्वतंत्रता ।
अनुच्छेद 19(4): देश के किसी भी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 19(5): देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 19(6): कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता।
🔳 मौलिक अधिकार ( समानता का अधिकार)
▪️ अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समानता : राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
"विधि के समक्ष समता" का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है ,जबकि "विधियों के समान संरक्षण" को अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
▪️ अनुच्छेद 15 – धर्म ,मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध।
▪️ अनुच्छेद 16 – लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता।( पिछड़ा वर्ग ,अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 15 (4)और अनुच्छेद 16 (4) में किया गया है।)
▪️ अनुच्छेद 17 –अस्पृश्यता का अंत
▪️ अनुच्छेद 18 – उपाधियों का अंत (सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी।)
🔳 मौलिक अधिकार
▪️ वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
▪️ समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
▪️ स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 –22)
▪️ शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)
▪️ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28 )
▪️ संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29– 30)
▪️ संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
🔳 मौलिक अधिकार
▪️ भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है।
▪️ इसे भारत का मैग्नाकार्टा या अधिकार पत्र भी कहा जाता है।
▪️ इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
▪️ मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है।
▪️ मौलिक अधिकार असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं।
▪️ मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे।
▪️ 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा "संपत्ति का अधिकार" को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया।
🔳 नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद
▪️ अनुच्छेद 5 –संविधान के प्रारंभ के समय जन्म ,वंश, पंजीकरण तथा देशीयकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान।
▪️ अनुच्छेद 6 –पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
▪️ अनुच्छेद 7 –पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
▪️ अनुच्छेद 8 –भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
▪️ अनुच्छेद 9 – विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना।
▪️ अनुच्छेद 10 – नागरिकता के अधिकारों का बने रहना
▪️ अनुच्छेद 11 –संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।
Uppcs 25 प्रीलिम्स रिजल्ट दिसंबर में
हालांकि सबको पता है फिर भी सोचा याद दिला दूं मैंस की पढ़ाई शुरू कर दे सब लोग😐😐
🔳 नए राज्यों का गठन
▪️ मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश –20 फरवरी,1987
▪️ गोवा –30 मई,1987
▪️ छत्तीसगढ़ –1 नवंबर,2000
▪️ उत्तराखंड – 9 नवंबर,2000
▪️ झारखंड –15 नवंबर,2000
▪️ तेलंगाना – 2 जून, 2014
🔳 नए राज्यों का गठन
▪️ आंध्र प्रदेश – 1 अक्टूबर, 1953
▪️ गुजरात – 1 मई, 1960
▪️ नागालैंड – 1 दिसंबर, 1963
▪️ हरियाणा – 1 नवंबर, 1966
▪️ हिमाचल प्रदेश – 25 जनवरी, 1971
▪️ मेघालय, मणिपुर ,त्रिपुरा – 21 जनवरी, 1972
▪️ सिक्किम – 16 मई, 1975
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सीमित सीटें: केवल 50 छात्रों के लिए
कोर्स शुल्क : ₹599
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🔳 संघ और उसका राज्य क्षेत्र
▪️ भारतीय संविधान के भाग एक के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है।
▪️ वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 संघशासित प्रदेश हैं।
▪️ अनुच्छेद 1 – भारत राज्यों का एक संघ है
▪️ अनुच्छेद 2 – संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है।
▪️ अनुच्छेद 3 – नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा व नाम में परिवर्तन की शक्ति संसद को प्राप्त है।
▪️ अनुच्छेद 4 – संसद द्वारा अनुच्छेद दो तथा तीन के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं समझा जाएगा।
◼️अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने सहित अन्य मांगो के लिए 5 नवंबर को लोक सेवा आयोग के खिलाफ कैंडल मार्च निकालेंगे अभ्यर्थी
