JOB ALERT (Study)
"किसी भी एग्जाम के नोट्स फ्री में पाने के लिए और किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस करने का एक मात्र चैनल" Main चैनल लिंक @JobAlert678 फ्री स्टडी चैनल @JobAlertStudy
نمایش بیشتر📈 تحلیل کانال تلگرام JOB ALERT (Study)
کانال JOB ALERT (Study) (@jobalertstudy) در بخش زبانی هندی بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 11 031 مشترک است و جایگاه 18 088 را در دسته آموزش و رتبه 36 599 را در منطقه الهند دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 11 031 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 02 ژوئیه, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر -99 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر -3 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 37.56% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 32.80% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 4 145 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 3 620 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 26 است.
- علایق موضوعی: محتوا بر موضوعات کلیدی مانند भारत, यूजरनेम, आधार, कार्ड, प्रमाण تمرکز دارد.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“"किसी भी एग्जाम के नोट्स फ्री में पाने के लिए और किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस करने का एक मात्र चैनल"
Main चैनल लिंक @JobAlert678
फ्री स्टडी चैनल @JobAlertStudy”
به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 03 ژوئیه, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته آموزش تبدیل کردهاند.
कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधनप्रथम संशोधन अधिनियम (1951): नौवीं अनुसूची को जोड़कर भूमि सुधार अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि राज्य सामाजिक परिवर्तनों को लागू कर सके। सातवां संशोधन अधिनियम (1956): राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया और श्रेणी ए, बी, सी और डी राज्यों को समाप्त कर दिया। 21वां संशोधन अधिनियम (1967): सिंधी को 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में जोड़ा गया। 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1971): इसके तहत राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी देना अनिवार्य कर दिया गया। 36वां संशोधन अधिनियम (1975): सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य घोषित किया गया। 42वां संशोधन अधिनियम (1976): जिसे "लघु-संविधान" के रूप में जाना जाता है, इसने प्रस्तावना में "धर्मनिरपेक्ष", "समाजवादी" और "अखंडता" को जोड़ा, मौलिक कर्तव्यों (भाग IV ए) को शामिल किया और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित किया। 44वां संशोधन अधिनियम (1978): 42वें संशोधन के कुछ परिवर्तनों को उलट दिया, "संपत्ति के अधिकार" को मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया (इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया), और आपातकालीन दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय जोड़े। 52वां संशोधन अधिनियम (1985): दलबदल विरोधी कानून पेश किया गया, जिसमें राजनीतिक दलबदल पर अंकुश लगाने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 61वां संशोधन अधिनियम (1989): लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम (1992): पंचायती राज संस्थाओं (भाग IX) और शहरी स्थानीय निकायों (भाग IXA) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 86वां संशोधन अधिनियम (2002): 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21ए) बनाया गया। 101वां संशोधन अधिनियम (2016): एक समान राष्ट्रव्यापी कर प्रणाली बनाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया। 103वां संशोधन अधिनियम (2019): आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104वां संशोधन अधिनियम (2020): लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का विस्तार किया गया; एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त किया गया। 106वां संशोधन अधिनियम (2023): लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)।
तक का सफ़र अगर तय करना है…. तो ईमानदारी से लग जाइए तैयारी में..#ctetguru
(A) A. P. J. Abdul Kalam 🙏
(B) C. V. Raman 🥰
(C) Homi Bhabha ❤️
(D) Vikram Sarabhai 👍
Answer With Emojis ☝️TRICK :- ओ मीना कल काजल लगाना
*ओ -* ओजोन (03) -
*मी -* मीथेन (CH4)
*ना -* नाइट्रस आक्साइड (N2O)
*कल -* क्लोरो-फ़्लोरो कार्बन (CFC)
*का -* कार्बन डाइ आक्साइड (CO2)
*जल -* जलबाष्प*
اکنون در دسترس! پژوهش تلگرام ۲۰۲۵ — مهمترین بینشهای سال 
