𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)
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| 2 | जब नेगेटिव मार्किंग नही है तो ये दशमलव (पॉइंट्स) मे कटॉफ कैसे बनी ? | 389 |
| 3 | किसी का हुआ यहां से ? | 487 |
| 4 | Results_132026_Prosecution_Officer_Preliminary_Examination_BPSC.pdf | 1 238 |
| 5 | Civil Judge Exam | सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के लॉ ग्रेजुएट्स को '1 साल की प्रैक्टिस' पूरी मान लेने का लाभ देने से इनकार किया
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/civil-judge-exam-supreme-court-refuses-to-extend-one-year-deemed-practice-benefit-to-2026-law-graduates-559130 | 542 |
| 6 | आजा.....
आजा....😊 | 586 |
| 7 | स्वयं जनगणना: केवल सरकारी काम नहीं, अपने परिवार के भविष्य की जिम्मेदारी
अक्सर लोग सोचते हैं कि जनगणना तो सरकारी कर्मचारियों का काम है, हम अपना समय निकालकर इसे खुद क्यों करें ? जब कर्मचारी घर आएंगे, तब वे अपने आप कर लेंगे।
लेकिन डिजिटल युग में शुरू की गई स्व-गणना (Self-Enumeration) की सुविधा आप पर कोई बोझ नहीं, बल्कि आपके अधिकारों और समय को सुरक्षित करने का एक माध्यम है।
खुद जनगणना करने के बड़े फायदे:
▪️100% सटीक जानकारी: कर्मचारी की जल्दबाजी में नाम, उम्र या पेशे की जानकारी गलत दर्ज होने का डर रहता है। खुद फॉर्म भरने पर आपकी हर जानकारी बिल्कुल सही दर्ज होती है।
▪️समय और निजता की बचत: दिन में नौकरी या काम पर होने के कारण अक्सर घर बंद मिलता है। आप रात में या छुट्टी के दिन घर बैठे आराम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
▪️सिर्फ 2 मिनट का सत्यापन: घर आने वाले कर्मचारी को आपसे 40 सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस अपनी SE ID दिखानी होगी और प्रक्रिया तुरंत पूरी हो जाएगी।
▪️सरकारी योजनाओं का सही लाभ: इसी सही डेटा के आधार पर आपके क्षेत्र में नए स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनती हैं।
▪️प्रगणकों का कार्यभार कम होना: अधिक लोगों द्वारा स्व-गणना करने से जनगणना कर्मियों पर काम का दबाव घटता है और प्रक्रिया तेज़ होती है।
अंतिम तिथि न चूकें:
उत्तर प्रदेश में घर बैठे ऑनलाइन जनगणना करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 है। आज ही भारत सरकार के स्व-गणना पोर्टल (se.census.gov.in) पर जाएं, अपने परिवार का विवरण दर्ज करें और एक जागरूक नागरिक होने का फर्ज निभाएं।
नोट (अगर आप खुद नहीं भी करते हैं तो?)
स्व-गणना पूरी तरह से वैकल्पिक (Optional) है। यदि किसी कारणवश आप 30 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। 1 दिसंबर 2026 से जनगणना कर्मचारी (प्रगणक) पारंपरिक तरीके से घर-घर आएंगे और परिवार के सदस्यों से पूछकर आपका विवरण दर्ज करेंगे। हालांकि, लंबी पूछताछ से बचने और डेटा की सटीकता के लिए खुद करना अधिक सुविधाजनक है।
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~ Post shere करें | 876 |
| 8 | स्वयं जनगणना (Self-Enumeration) करें
Link - https://se.census.gov.in
16 नवम्बर से 30 नवंबर 2026 (केवल 15 दिन) | 812 |
| 9 | 👆👆👆👆👆
अगर आप इन नोट्स को साथ के साथ कॉपी में लिखते हुए नोट्स बना कर चलेंगे तो परीक्षा के समय रिविजन करने के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी और नोट्स भी तैयार हो जाएगा । | 601 |
| 10 | #Contract_law@AoneJA
पर्ची नोट्स - 5
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
प्रस्ताव के लिए निमंत्रण :
अर्थ: प्रस्ताव के लिए आमंत्रण वह कार्य है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित करता है। इसमें स्वयं कोई प्रस्ताव नहीं होता, बल्कि प्रस्ताव प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की जाती है।
प्रमुख विशेषताएँ
▪️यह स्वयं प्रस्ताव नहीं, बल्कि प्रस्ताव देने का निमंत्रण है।
▪️इसके जवाब में व्यक्ति प्रस्ताव देता है; आमंत्रण देने वाला उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
केवल प्रस्ताव के आमंत्रण को स्वीकार करने से संविदा नहीं बनती।
▪️इसका उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त करना एवं आगे संविदा करने की प्रक्रिया शुरू करना है।
प्रमुख उदाहरण
▪️दुकानों में वस्तुओं का मूल्य प्रदर्शित करना।
▪️समाचार पत्रों में वस्तुओं की बिक्री के विज्ञापन।
▪️नीलामी की सूचना।
▪️निविदा (Tender) आमंत्रित करना।
▪️मेनू कार्ड एवं मूल्य सूची प्रदर्शित करना।
प्रमुख वाद
1. फार्मास्यूटिकल सोसाइटी बनाम बूट्स कैश केमिस्ट्स (1953) - वस्तुओं का प्रदर्शन प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है।
2. हार्वे बनाम फेसी (1893) - केवल मूल्य बताना आवश्यक रूप से प्रस्ताव नहीं होता।
ज्वाइन - https://t.me/AoneJa | 606 |
| 11 | #Contract_law@AoneJA
पर्ची नोट्स - 4
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
प्रस्ताव : धारा 2(a) - जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने या न करने की अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त हो जाए, तो कहा जाता है कि उसने प्रस्ताव किया है।
प्रस्ताव के आवश्यक तत्व
1. दो पक्षों का होना
2. इच्छा की अभिव्यक्ति
3. सहमति प्राप्त करने का उद्देश्य
4. विधिक संबंध स्थापित करने का आशय
5. निश्चितता
प्रस्ताव के प्रकार
▪️स्थायी प्रस्ताव (Standing Offer) निश्चित अवधि तक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति हेतु खुला प्रस्ताव।
▪️प्रतिप्रस्ताव (Counter Offer) मूल प्रस्ताव में परिवर्तन करके दिया गया नया प्रस्ताव।
▪️व्यक्त प्रस्ताव (Specific Offer) किसी निश्चित व्यक्ति को किया गया प्रस्ताव।
▪️सामान्य प्रस्ताव (General Offer) जनता या सामान्य व्यक्तियों को किया गया प्रस्ताव।
▪️स्पष्ट प्रस्ताव (Express Offer) शब्दों द्वारा, मौखिक या लिखित रूप में किया गया प्रस्ताव।
▪️निहित प्रस्ताव (Implied Offer) आचरण या परिस्थितियों से प्रकट प्रस्ताव।
प्रमुख वाद
1. कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी (1893) - सामान्य प्रस्ताव; शर्त पूरी करने पर कार्य द्वारा स्वीकृति।
2. हार्वे बनाम फेसी (1893) - केवल मूल्य बताना आवश्यक रूप से प्रस्ताव नहीं होता।
3. लालमन शुक्ल बनाम गौरी दत्त (1913) – प्रस्ताव की जानकारी के बिना उसका स्वीकृति द्वारा स्वीकार करना संभव नहीं।
ज्वाइन - https://t.me/AoneJa | 584 |
| 12 | #Contract_law@AoneJA
पर्ची नोट्स - 3
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
धारा 2 – परिभाषाएँ (Definitions)
▪️धारा 2(a) प्रस्ताव (Proposal)
▪️धारा 2(b) वचन (Promise)
▪️धारा 2(c) वचनदाता एवं वचनग्रहीता (Promisor & Promisee)
▪️धारा 2(d) प्रतिफल (Consideration)
▪️धारा 2(e) करार (Agreement)
▪️धारा 2(f) पारस्परिक वचन (Reciprocal Promises)
▪️धारा 2(g) शून्य करार (Void Agreement)
▪️धारा 2(h) संविदा (Contract)
▪️धारा 2(i) शून्यकरणीय संविदा (Voidable Contract)
▪️धारा 2(j) शून्य संविदा (Void Contract)
Join 👉 https://t.me/AoneJa | 531 |
| 13 | #Contract_law@AoneJA
पर्ची नोट्स - 2
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
अधिनियम की संरचना
▪️इस अधिनियम में मूल रूप से 11 अध्याय और कुल 266 धाराएं थीं ।
▪️वर्तमान में इस अधिनियम के अंतर्गत केवल 9 अध्याय ही सक्रिय रूप से लागू हैं, जो निम्नलिखित हैं:
▪️अध्याय I से VI (धारा 1 से 75): संविदाओं के सामान्य सिद्धांत (प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, स्वतंत्र सहमति, निष्पादन आदि)।
▪️अध्याय VII (धारा 76 से 123): निरस्त (अब माल विक्रय अधिनियम, 1930 लागू होता है)।
▪️अध्याय VIII (धारा 124 से 147): क्षतिपूर्ति (Indemnity) और प्रत्याभूति (Guarantee)।
▪️अध्याय IX (धारा 148 से 181): उपधान (Bailment) और गिरवी (Pledge)।
▪️अध्याय X (धारा 182 से 238): अभिकरण (Agency)।
▪️अध्याय XI (धारा 239 से 266): निरस्त (अब भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 लागू होता है)।
संवैधानिक आधार
▪️अनुच्छेद 372 - यह अधिनियम ब्रिटिश काल में (1872 में) बना था, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 372 (पूर्ववर्ती कानूनों का निरंतर लागू रहना) के तहत इसे स्वतंत्रता के बाद भी तब तक लागू रखा गया है जब तक कि इसमें कोई संवैधानिक संशोधन या नया कानून न लाया जाए।
▪️समवर्ती सूची का विषय: भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 7 के अंतर्गत संविदाएं, जिनमें पार्टनरशिप, एजेंसी, बीमा और अन्य विशेष प्रकार की संविदाएं शामिल हैं ।
▪️अनुच्छेद 19(1)(g) : व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता
▪️अनुच्छेद 301: व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
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पर्ची नोट्स - 1
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
▪️अधिनियम संख्या – 9, 1872
▪️अधिनियम को स्वीकृति – 25 अप्रैल, 1872
▪️प्रवर्तन – 1 सितंबर, 1872
▪️लागू क्षेत्र – संपूर्ण भारत।
▪️उद्देश्य - पक्षकारों के बीच किए गए समझौतों की वैधता, उनके पालन तथा उल्लंघन से उत्पन्न विधिक परिणामों को निर्धारित करना है।
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| 15 | उत्तर प्रदेश में नये अधिवक्ता के COP के लिए | 979 |
| 16 | Repeal laws 1950-2014.pdf | 1 525 |
| 17 | Repeal laws 2014-2026.pdf | 1 584 |
| 18 | BPSC वाले भांग पी के तो नहीं पड़े हैं?
रिजल्ट जारी नहीं कर रहे APO का | 752 |
| 19 | भारतीय संविधान अंग्रेजी (Latest pdf copy)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
LEGISLATIVE DEPARTMENT, OFFICIAL LANGUAGES WING
Publish Date 1 May 2026
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| 20 | भारतीय संविधान हिन्दी (Latest pdf copy)
भारत सरकार , विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग, राजभाषा खंड
प्रकाशन तिथि 1 May 2026
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