Study RAS™

राजस्थान की प्रमुख हवेलियां:- 🧑‍💻 Share जरूर करें ‼️....

नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट- 2023 (18 वीं रिपोर्ट) 🧑‍💻 Share जरूर करें ‼️....

नये और पुराने राजस्थान मानचित्र.... तुलनात्मक दृष्टि से अच्छे से देख लीजिए कहा कौनसा जिला बना है 👆🏻👆🏻❤️ 🧑‍💻 Share जरूर करें ‼️....

राजस्थान प्रथम महिला 👆

अभ्यर्थियों ने आरएएस मुख्य परीक्षा के परिणाम पर खड़े किए सवाल, शुरुआत के रोल नंबर वालों को अधिक अंक, बाद वालों को कम मिले आरएएस-2023 के मुख्य परीक्षा के परिणाम का मामलाः अजमेर संभाग से चयनित ज्यादा, कोटा, उदयपुर का ग्राफ गिरा

🌟 राजस्थान के प्रमुख जन जागरूकता और अभियानों की जानकारी:- (RAS Pre, व सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी) ● ऑपरेशन अनामिका - जैसलमेर जिला प्रशासन द्वारा बिना नाम की गाड़ियों की पहचान हेतु। ● ऑपरेशन अलर्ट - अगस्त 2024 में भारत-पाक सीमा पर BSF का अभियान। ● कंज्यूमर केयर अभियान - उपभोक्ता मामलों के विभाग की पहल। ● साइबर वज्र प्रहार - राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर ठगी की रोकथाम के लिए। ● ऑपरेशन क्लीन स्वीप - श्रीगंगानगर पुलिस का नशा और तस्करी के खिलाफ अभियान। ● ऑपरेशन निर्भय - अपराधियों पर कार्रवाई के लिए भरतपुर पुलिस की पहल। ● ऑपरेशन समानता - बूंदी प्रशासन का राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्ययोजना में शामिल अभियान। ● नवाचार मिशन 'SHE' - झुंझुनूं जिला प्रशासन की अभिनव पहल। ● मलेरिया क्रश प्रोग्राम - चिकित्सा विभाग द्वारा मलेरिया रोकथाम के लिए। ● ऑपरेशन ब्लैक थंडर - अवैध निजी अस्पतालों पर कार्रवाई। ● स्वच्छता ही सेवा अभियान - राजस्थान में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिये  स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई । ● ऑपरेशन सवेरा - राजस्थान के जोधपुर रेंज पुलिस और इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के संयुक्त प्रावधान से नशे के खिलाफ ऑपरेशन सवेरा अभियान की शुरुआत हुई है। ● मानस अभियान - हाल ही में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में युवाओं को जागरूक करने तथा नशा की रोकथाम के लिये मानस नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। ● गिव अप अभियान - राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत मुफ्त राशन पा रहे सक्षम व्यक्तियों से स्वेच्छा से अपना नाम हटवाने के लिये गिव अप अभियान की शुरुआत की है। ● एक पेड़ एक जिंदगी अभियान - दैनिक भास्कर समूह ने राजस्थान के जयपुर में औषधीय पौधों, देशी पौधों की प्रजातियों के हमारे जीवन और आजीविका में महत्त्व, संरक्षण, उपयोग और उपयोगिता के बारे में अधिक जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिये इस अभियान की शुरुआत की है। ● ऑपरेशन एंटी-वायरस - राजस्थान के मेवात इलाके में पुलिस ने साइबर अपराध और साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये चलाया अभियान। ● मिशन सरहद संवाद - बीकानेर जिले से सरहदी क्षेत्र के गाँवों में पहुँचकर ग्रामीणों से संवाद करने और उनकी समस्याएँ सुनने के लिये 'मिशन सरहद संवाद' कार्यक्रम चलाया गया। ● देवमाली गाँव - 27 सितंबर, 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान के ब्यावर जिले के देवमाली गाँव को सर्वश्रेष्ठ  पर्यटन गाँव पुरस्कार से सम्मानित किया‌ है। ● सुरक्षित माँ, स्वस्थ बच्चा जागरूकता अभियान - राजस्थान में मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये एक महत्त्वपूर्ण पहल है। • इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित गर्भधारण, उचित पोषण, प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात् देखभाल के बारे में जागरूक करना है। ● प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान - इस अभियान में छात्रों में पढ़ने-लिखने के बेसिक ऑपरेशन को विकसित करने और उनको कक्षा के स्तर के अनुरूप लाने के लिये प्रदेश के सभी विद्यालयों में इस अभियान की शुरुआत की गई। 💡 विशेष अभियान:- • "रूट्स ऑफ राजस्थान" (पर्यटन को बढ़ावा) • "स्वच्छता का होमवर्क" (जयपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण) • "मिशन सन-रक्षण" (पशु-पक्षियों को लू से बचाना) • "ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते" (गुमशुदा बच्चों को परिवार से मिलाना) • "म्हारो हेलो चालो वोट डालवा" (मतदान बढ़ावा पहल) Share जरूर करें ‼️....

भारतीय संविधान संशोधन ❑ पहला संशोधन (1951) ☞ इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया। ❑ दूसरा संशोधन (1952) ☞ संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। ❑ सातवां संशोधन (1956) ☞ इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। इस प्रकार के नोट्स तथा pdf प्राप्त करने के लिए join करें ,हमारे टेलीग्राम चैनल को ❑ दसवां संशोधन (1961) ☞ दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। ❑ 12वां संशोधन (1962) ☞ गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। ❑ 13वां संशोधन (1962) ☞ संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। ❑ 14वां संशोधन (1963) ☞ पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। ❑ 21वां संशोधन (1967) ☞ आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया। ❑ 22वां संशोधन (1968) ☞ संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। ❑ 24वां संशोधन (1971) ☞ संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। ❑ 27वां संशोधन (1971) ☞ उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई। ❑ 31वां संशोधन (1974) ☞ लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ❑ 36वां संशोधन (1975) ☞ सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। ❑ 37वां संशोधन (1975) ☞ अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई। ❑ 42वां संशोधन (1976) ☞ इसे ‘लघु संविधान’ (mini constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है। ☞ इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए। ☞ इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए। ☞ लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई। ☞ नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। ☞ इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। ☞ यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। ☞ संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। ❑ 44वां संशोधन (1978) ☞ संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। ☞ लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। ☞ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। ☞ मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। ☞ ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि। ☞ 52वां संशोधन (1985) इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है। ☞ 55वां संशोधन (1986) अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई। ☞  56वां संशोधन (1987) इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है। ☞ 61वां संशोधन (1989) मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ☞ 65वां संशोधन (1990) ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।

🧶 प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, मेज नदी (बूंदी) 🤩 ▪️ कुरेल, घोड़पछाड़, बेजान, तालेड़ा नदी सहित मेज नदी का पानी अब नहीं जाएगा व्यर्थ 🥰 🕶 सोलर सिस्टम से किसानों को अब मिल सकेगा निःशुल्क पानी 😎

सर्दी की छुट्टियां खत्म, स्कूल कल से खुलेंगे