Study point Bikaner

🌿 भारत में 2 नए रामसर स्थल घोषित 📌 केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 15 अक्टूबर 2026 को दो नए रामसर स्थलों की घोषणा की। ● सुखना आर्द्रभूमि — चंडीगढ़ ● सौज झील — उत्तर प्रदेश 🇮🇳 अब भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 103 हो गई है।

पीएम-सेतु योजना (PM-SETU Scheme ) • Full Form : Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs • (पीएम-सेतु) एक केंद्र प्रायोजित योजना है • शुरुआत : 04 Oct 2025 • इस योजना का कुल परिव्यय ₹60,000 करोड़ (केंद्रीय हिस्सेदारी ₹30,000 करोड़, राज्य हिस्सेदारी: ₹20,000 करोड़ तथा उद्योग हिस्सेदारी: ₹10,000 करोड़) है !! • क्लस्टर लागत में 50% केंद्र , 33% राज्य , 17% हिस्सा उद्योग का रहेगा • क्लस्टर प्रबंधन के लिए बने SPV (Special purposed Vehicle) में Anchor industry का हिस्सा 51% व केंद्र : राज्य 24.5 & 25.5% रहेगा !! इस योजना के 2 घटक है घटक-I : 1,000 सरकारी आईटीआई शामिल हैं, जिनमें200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई हैं। इन संस्थानों का आधुनिक बुनियादी ढांचे और वहाँ के क्षेत्र के अनुसार उद्योग-अनुरूप प्रशिक्षण के साथ हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रत्येक हब औसतन चार स्पोक से जुड़ा है !! घटक-II भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में स्थित 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता बढ़ाने पर केन्‍द्रित है। राजस्थान के संदर्भ में : यहाँ कुल 12 HUB-SPOKE Cluster बनाये जाएँगे जो निम्न जगहों पर बनेंगे : Jaipur , jodhpur ,kota, bhilwara, banswara, balotra, bikaner, bharatpur, kotputli ,sikar , pali ,bhiwadi . इसमें से भिवाड़ी हब स्पोक क्लस्टर को मंजूरी मिल चुकी है 241 Cr की केंद्रीय स्तर से स्वीकृति !!

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई, 2025 को पीएमडीवीकेवाई को छह साल की अवधि के लिए मंजूरी दी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर, 2025 को इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया था। ▪ वर्ष 2025-26 से शुरू होने वाली यह छह साल की पहल, 100 आकांक्षी कृषि जिलों में खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों को बदलने पर केंद्रित है। राजस्थान के 8 जिले शामिल है : बाड़मेर , जैसलमेर , जालोर , पाली , नागौर , जोधपुर , बीकानेर , चूरू !! • नागौर ने इसके क्रियान्वयन में देशभर में रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया!! ▪ यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं, राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। PMDDKY के उद्देश्य : • कृषि उत्पादकता में वृद्धि। • फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना। • पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि।  • विश्वसनीय जल सुविधा के लिए सिंचाई के बुनियादी ढांचे में सुधार।  • किसानों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक बेहतर सुविधा को सक्षम बनाना।

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