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📊 नीति आयोग की रिपोर्ट 2026 Based on उत्तर प्रदेश राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (Fiscal Health Index) 2023-24 ✅ राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Prudence): यूपी का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) GSDP का 3.17% रहा, जो FRBM की 3.39% की तय सीमा के भीतर है। राज्य ने ₹36,013 करोड़ का भारी राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus) दर्ज किया है। 💰 व्यय की गुणवत्ता (Quality of Expenditure): कुल व्यय में पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) का अनुपात 2019-20 के 16.62% से बढ़कर 2023-24 में 20.16% हो गया है। शिक्षा पर व्यय का अनुपात 15.34% से घटकर 13.16% हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय 5.53% से घटकर 5.27% रह गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में निवेश पर सरकार का प्रतिफल (Return on Investment) मात्र 0.03% है, जबकि उधारी दरें (Borrowing rates) 7% से अधिक हैं। 📈 राजस्व प्राप्ति (Revenue Mobilization): वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियों (Revenue Receipts) में 11.64% की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य के अपने कर राजस्व (State Own Tax Revenue) में 11% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय हस्तांतरण (Central transfers) अब राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 55% हिस्सा बनाते हैं। गैर-कर राजस्व (Non-tax revenue) बहुत कम (₹14,249 करोड़) है, जो बजट अनुमानों से 40% कम रहा। ⚠️ कर्ज और जोखिम (Debt & Liabilities): बकाया सार्वजनिक देनदारियां (Outstanding public liabilities) GSDP का 29.58% हैं, जिनमें पिछले वर्ष की तुलना में 15.94% की वृद्धि हुई है। प्रतिबद्ध व्यय (Committed expenditure) जैसे वेतन, पेंशन और ब्याज, कुल राजस्व व्यय का 56% हिस्सा सोख लेते हैं। राज्य के PSUs द्वारा ₹38,464 करोड़ की अतिरिक्त-बजट उधारी (Extra-budget borrowings) ली गई है, जो बजट में पूरी तरह नहीं दिखती और छिपे हुए राजकोषीय जोखिम (Hidden fiscal risks) पैदा करती है।