fa
Feedback

فریب کلاهبرداران را نخورید! تل‌متریو این کانال‌ها را شناسایی و برچسب‌گذاری می‌کند 👉 برای مشاهده برچسب، اشتراک تهیه کنید

Newslaundry

Newslaundry

رفتن به کانال در Telegram

News, current affairs, and media critique.

نمایش بیشتر
4 034
مشترکین
-224 ساعت
-77 روز
-3230 روز
آرشیو پست ها
(https://www.newslaundry.com/2026/11/16/lakhs-spent-on-removing-the-foam-on-yamuna-heres-why-that-wont-clean-the-river) कि छिड़काव बंद होने के करीब एक घंटे बाद ही झाग फिर लौट आता है. विशेषज्ञों ने उन्हें बताया कि इन रसायनों से झाग तो कुछ समय के लिए गायब हो जाता है, लेकिन पानी साफ नहीं होता.अनमोल और आकांख्या राउत ने अपनी (https://www.newslaundry.com/2026/11/13/delhi-govts-clean-yamuna-pr-stunt-exposed-fake-ghats-photo-ops-filthy-water)ग्राउंड रिपोर्ट (https://www.newslaundry.com/2026/11/13/delhi-govts-clean-yamuna-pr-stunt-exposed-fake-ghats-photo-ops-filthy-water) में दिखाया कि सफाई के नाम पर फोटो खिंचवाने की तैयारियां कैसे होती हैं. कैसे कृत्रिम घाट बनाए गए और पाइप के जरिए साफ पानी पहुंचाया गया. और, कैसे नेताओं ने नदी के उसी हिस्से को चुना, जो कैमरे पर साफ दिखाई दे सके.छठ से कुछ दिन पहले यमुना में मरी हुई मछलियों का एक वीडियो सामने आया. इस पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया. आकांक्षा ने (https://www.newslaundry.com/2026/11/17/who-is-surendra-singh-azad-the-man-booked-over-a-video-of-dead-fish-in-the-yamuna)उस वीडियो को पोस्ट करने वाले बीएसपी कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह आजाद की कहानी (https://www.newslaundry.com/2026/11/17/who-is-surendra-singh-azad-the-man-booked-over-a-video-of-dead-fish-in-the-yamuna) की पड़ताल की. उन्हें एक एफआईआर के तहत गिरफ्तार किया गया. इस एफआईआर में अज्ञात लोगों पर सरकार की छवि खराब करने के लिए यमुना में मछलियां डालने का आरोप लगाया गया है. हालांकि, मछलियों की मौत किस वजह से हुई, यह अब तक साफ नहीं है.हर साल छठ से पहले यमुना की सफाई का ऐलान होता है और त्योहार आते-आते झाग फिर दिखाई देने लगता है. इस बीच प्रेस रिलीज जारी होती हैं, नेताओं के इंटरव्यू होते हैं और सरकार के दावों का प्रचार किया जाता है.लेकिन न्यूज़लॉन्ड्री इन सबका हिसाब रखता है. हम उन जगहों पर वापस जाते हैं, उन दावों की दोबारा पड़ताल करते हैं और कैमरे हट जाने के बाद भी सवाल पूछते रहते हैं.यही हमारा काम है. और इस काम में समय और पैसा दोनों लगते हैं. नदी के किनारे रिपोर्टर का पहुंचना, उसी नाले पर बार-बार जाकर देखना, महीनों तक आरटीआई के जवाब का इंतजार करना और सरकारी आंकड़ों को एक-एक करके पढ़ना. यह सब आसान या सुलभ नहीं है.हमारा खर्च उन लोगों से नहीं आता, जिन्हें यमुना की बदहाली भुला दिए जाने से फायदा होता है. न्यूज़लॉन्ड्री आपके जैसे पाठकों के सहयोग से चलता है.आपका सब्सक्रिप्शन हमें यमुना के किनारे अगली बार जाने, एक और आरटीआई लगाने और अगली ऐसी रिपोर्ट करने में मदद करता है, जिसमें किसी अधिकारी या प्राइम टाइम एंकर से सरकार के दावों और नदी की असलियत के बीच का फर्क पूछा जा सके.सरकार के पास अपने दावों का प्रचार करने के लिए पीआर बजट और मीडिया का पूरा तंत्र है. हमारे पास आप हैं.हमारी पर्यावरण संबंधी रिपोर्टिंग को जारी रखने और जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगने के लिए हमारा साथ दें. हमारे (https://www.newslaundry.com/project-vande-mataram)प्रोजेक्ट वंदे मातरम में सहयोग दें (https://www.newslaundry.com/project-vande-mataram).डबल इंजन सरकार भी साबुन की शकल में झाग, यमुना जस की तस (https://hindi.newslaundry.com/2026/11/16/lakhs-spent-removing-yamuna-foam-why-it-wont-clean-river)यमुना सफाई या सिर्फ दिखावा? फर्जी घाट, फोटो ऑप और गंदगी जस की तस (https://hindi.newslaundry.com/2026/11/13/yamuna-cleanup-or-just-a-sham-fake-ghats-photo-ops-and-filth-remain-same)
17 نوامبر, 13:02

टीम पहुंची, वहां के लोगों ने बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली.इसके बाद हमने यह देखना शुरू किया कि यमुना की सफाई के नाम पर असल में क्या हो रहा है.अक्टूबर 2024 में जब नदी में फिर झाग दिखाई दिया, तो अनमोल ने इसकी वजह तलाशनी शुरू की. उनकी (https://www.newslaundry.com/2024/10/26/yamuna-is-choking-in-delhi-is-floodplain-encroachment-to-blame)रिपोर्ट (https://www.newslaundry.com/2024/10/26/yamuna-is-choking-in-delhi-is-floodplain-encroachment-to-blame) में सामने आया कि बिना साफ किया गया सीवेज और नदी के बाढ़ क्षेत्र में हुआ कंक्रीटीकरण भी इसकी बड़ी वजह हैं.जनवरी, 2025 में हमने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के जरिए यमुना की सफाई के लिए बनाई गई उच्चस्तरीय समिति में उपराज्यपाल की भूमिका की पड़ताल की. (https://www.newslaundry.com/2025/01/16/scrutinising-the-lgs-role-in-the-yamuna-clean-up)इस रिपोर्ट (https://www.newslaundry.com/2025/01/16/scrutinising-the-lgs-role-in-the-yamuna-clean-up) में अनमोल ने बताया कि उपराज्यपाल ने कम से कम 10 बैठकों में से सिर्फ पांच में हिस्सा लिया था.लेकिन यमुना की कहानी सिर्फ नदी और पर्यावरण की नहीं है. इसके आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी भी इससे जुड़ी है. इसलिए फरवरी, 2025 में अनमोल ने यह भी पड़ताल की (https://www.newslaundry.com/2025/02/18/yamuna-fair-to-evict-farmers-from-floodplains) कि पार्क बनाने के लिए बाढ़ क्षेत्र से किसानों को हटाना कितना सही है.  (https://www.newslaundry.com/2025/02/18/yamuna-fair-to-evict-farmers-from-floodplains)पिछले साल अक्टूबर में छठ से पहले दिल्ली सरकार ने दावा किया कि यमुना का पानी श्रद्धालुओं के लिए साफ है. अनमोल ने मौके पर जाकर इसकी पड़ताल की. लेकिन वहां उन्हें (https://www.newslaundry.com/2025/10/27/reality-check-of-the-yamuna-clean-up-animal-carcasses-a-pond-and-open-drains)नदी में सीवेज के रूप में गिरते खुले नाले और पानी में मरे हुए जानवर मिले (https://www.newslaundry.com/2025/10/27/reality-check-of-the-yamuna-clean-up-animal-carcasses-a-pond-and-open-drains).छठ के तीन हफ्ते बाद झाग फिर लौट आया. (https://www.newslaundry.com/2025/11/26/month-after-govts-chhath-clean-up-claims-yamuna-is-toxic-white-again)हमारी अगली रिपोर्ट (https://www.newslaundry.com/2025/11/26/month-after-govts-chhath-clean-up-claims-yamuna-is-toxic-white-again) में सामने आया कि सात नावों से नदी में रसायनों का छिड़काव किया जा रहा था. इसके बावजूद दिल्ली हर दिन 641 मिलियन लीटर बिना साफ किया हुआ सीवेज यमुना में छोड़ रही थी. लेकिन सवाल सिर्फ सरकार के दावों पर ही नहीं उठने चाहिए थे. मीडिया को भी अपनी भूमिका पर जवाब देना था.हमने यह भी देखा कि टेलीविजन चैनलों ने यमुना की सफाई की कहानी किस तरह दिखाई. (https://www.newslaundry.com/2025/10/27/the-yamuna-pr-wash-anchors-interview-delhi-cm-next-to-pond-no-question-on-pollution-data)हमारी इस रिपोर्ट (https://www.newslaundry.com/2025/10/27/the-yamuna-pr-wash-anchors-interview-delhi-cm-next-to-pond-no-question-on-pollution-data) में हमने बताया कि मुख्यमंत्री ने दूरदर्शन के सुधीर चौधरी और आज तक की अंजना ओम कश्यप को वासुदेव घाट पर इंटरव्यू दिए. उनके पीछे यमुना नहीं, बल्कि एक कृत्रिम तालाब था. विपक्ष ने आरोप लगाया था कि इस तालाब में फिल्टर किया हुआ पानी भरा गया था.हमने उस जगह तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हमें अंदर जाने नहीं दिया गया. दूसरी तरफ, टाइम्स नाउ नवभारत पर सुशांत सिन्हा के प्राइम टाइम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जरिए सब कुछ साफ हो जाने की बात कही गई. लेकिन यमुना के प्रदूषण से जुड़े सरकारी आंकड़ों पर कोई सवाल नहीं पूछा गया.यही इस पूरी कहानी का एक अहम हिस्सा है. यमुना सिर्फ इसलिए गंदी नहीं है कि अधिकारी इसकी सफाई पर ध्यान नहीं देते. यह इसलिए भी गंदी बनी हुई है क्योंकि जिन मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी उनसे सवाल पूछने की है, वे भी ऐसा नहीं करते.इस साल भी कहानी कुछ अलग नहीं है. बस आंकड़े और बड़े हो गए हैं. झाग बनने के कारणों पर शोध के लिए 91 लाख रुपये को मंजूरी मिली है. वहीं, यमुना के पुनर्जीवन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि को बेहतर करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 2026-27 के लिए 6,485 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. लेकिन यमुना में झाग बरकरार है.इसी हफ्ते खुशी मेहरोत्रा ने अपनी (https://www.newslaundry.com/2026/11/16/lakhs-spent-on-removing-the-foam-on-yamuna-heres-why-that-wont-clean-the-river)रिपोर्ट में बताया
17 نوامبر, 13:02

यमुना पर बीते पांच साल से रिपोर्टिंग: आपका साथ है, इसलिए सवाल जारी हैं https://hindi.newslaundry.com/2026/11/17/five-years-of-following-the-yamuna-your-support-keeps-the-scrutiny-alive दिल्ली में यमुना के लंबे हिस्सों में एक बार फिर जहरीला सफेद झाग दिखाई देने लगा है. छठ के कपड़ों में महिलाएं इसी झाग के बीच कमर तक पानी में खड़ी हैं. किनारे पर अधिकारी स्प्रे पाइप लेकर खड़े हैं और कैमरे भी पहुंच चुके हैं. अगर आपको यह सब पहले देखा हुआ लग रहा है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कहानी हर साल दोहराई जाती है. और इस पर खर्च होने वाला पैसा भी कोई छोटी रकम नहीं है.सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (https://www.tribuneindia.com/news/delhi/despite-rs-6000-crore-expenditure-on-cleanup-delhis-yamuna-remains-as-polluted-as-ever/) के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने 2017 से 2022 के बीच यमुना की सफाई पर 6 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए. लेकिन इसके बावजूद नदी की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ. इस साल दिल्ली सरकार के ‘ग्रीन बजट’ (https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/rs-6485-crore-yamuna-cleanup-top-delhis-green-spend/articleshow/130043613.cms) में यमुना की सफाई के लिए 6,485 करोड़ रुपये रखे गए हैं.सरकार इन कामों के प्रचार पर कितना खर्च कर रही है, इसका हिसाब अभी हमारे पास नहीं है. लेकिन इतना जरूर है कि मीडिया के कुछ हिस्सों ने सरकार के इन प्रयासों की खूब तारीफ की. किसी ने यह नहीं पूछा कि पहले खर्च हुए हजारों करोड़ रुपये का आखिर हुआ क्या? यमुना की हालत अब भी वैसी क्यों है? इन पैसों से नदी को कितना फायदा पहुंचा?लेकिन हम 2021 से यही सब सवाल पूछ रहे हैं. हमारा मानना है कि छोटी टीमें भी बड़ा काम कर सकती हैं. इसके लिए बस आपके एक सब्सक्रिप्शन की जरूरत है. (https://www.newslaundry.com/subscription)न्यूज़लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें (https://www.newslaundry.com/subscription) और हमारी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में मदद करें.जैसे नवंबर 2021 में हम (https://www.newslaundry.com/2021/11/11/chhath-puja-at-yamuna-ghat-festivities-amidst-toxic-foam)कालिंदी कुंज पहुंचे थे (https://www.newslaundry.com/2021/11/11/chhath-puja-at-yamuna-ghat-festivities-amidst-toxic-foam). वहां लोग यमुना में जहरीले झाग के बीच छठ पूजा कर रहे थे. हमने उनसे बात की. उनका कहना था कि उनकी आस्था उन्हें सुरक्षित रखेगी. इसके दो महीने बाद, जनवरी 2022 में, हम (https://www.newslaundry.com/2022/01/10/yamunas-journey-through-delhi-how-a-river-dies-in-the-city)दिल्ली में यमुना के 22 किलोमीटर लंबे हिस्से पर चले (https://www.newslaundry.com/2022/01/10/yamunas-journey-through-delhi-how-a-river-dies-in-the-city). यह सफर वजीराबाद से ओखला तक था.दिल्ली सरकार के साथ काम कर रहे एक बड़े पर्यावरणविद् ने हमें बताया कि इस हिस्से में यमुना पारिस्थितिक रूप से मर चुकी है. सफाई के लिए तीन कार्ययोजनाएं बन चुकी थीं और हजारों करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे. लेकिन नदी की हालत में सुधार कहीं नजर नहीं आ रहा था.फिर 2023 में यमुना ने 1978 की बाढ़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया. दिल्ली के कई इलाके पानी में डूब गए. हमने उन लोगों की कहानी बताई, जिन्हें राहत नहीं मिल पाई थी. (https://www.newslaundry.com/2023/07/14/no-help-no-one-told-us-where-to-go-in-flood-hit-delhi-anger-and-despair)हमारी रिपोर्ट (https://www.newslaundry.com/2023/07/14/no-help-no-one-told-us-where-to-go-in-flood-hit-delhi-anger-and-despair) में लोगों ने बताया कि उन्हें न तो मदद मिली और न ही यह बताया गया कि उन्हें जाना कहां है.इससे कुछ दिन पहले सरकार ने कांवड़ियों के लिए करीब 200 शिविर बनाने का ऐलान किया था. वहां बिस्तर, कूलर और मुख्यमंत्री की तस्वीरें लगाने की व्यवस्था थी. लेकिन बाढ़ प्रभावितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में न शौचालय थे और न ही लोगों को कोई साफ जानकारी दी जा रही थी. एक स्कूल में 100 से ज्यादा लोगों के लिए सिर्फ 20-25 बिस्तरों की व्यवस्था थी.इसके बाद हमने एक और सवाल उठाया. क्या दिल्ली में आई बाढ़ के लिए सिर्फ हरियाणा के बैराज से छोड़ा गया पानी जिम्मेदार था? हमारे रिपोर्टर अनमोल प्रीतम ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया. उनकी (https://www.newslaundry.com/2023/07/31/delhi-yamuna-shrinking-floodplain)रिपोर्ट में सामने आया (https://www.newslaundry.com/2023/07/31/delhi-yamuna-shrinking-floodplain) कि नदी के बाढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण और अतिक्रमण हुआ है. 2009 से 2022 के बीच यहां 2,480 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण किया गया. जिस गांव में हमारी
17 نوامبر, 13:02

removing the foam on Yamuna. Here’s why that won’t clean the river (https://www.newslaundry.com/2026/11/16/lakhs-spent-on-removing-the-foam-on-yamuna-heres-why-that-wont-clean-the-river)Delhi govt’s ‘clean Yamuna’ PR stunt exposed: Fake ghats, photo ops, filthy water (https://www.newslaundry.com/2026/11/13/delhi-govts-clean-yamuna-pr-stunt-exposed-fake-ghats-photo-ops-filthy-water)
17 نوامبر, 13:01

government declared the Yamuna clean enough for devotees. Anmol went to check and found (https://www.newslaundry.com/2025/10/27/reality-check-of-the-yamuna-clean-up-animal-carcasses-a-pond-and-open-drains) open drains still discharging sewage and dead animals in the water. Three weeks after Chhath, the foam was back (https://www.newslaundry.com/2025/11/26/month-after-govts-chhath-clean-up-claims-yamuna-is-toxic-white-again), with seven boats spraying chemicals and Delhi still releasing 641 million litres of untreated sewage into the river every day.But the government wasn’t the only party whose claims needed checking. We also watched (https://www.newslaundry.com/2025/10/27/the-yamuna-pr-wash-anchors-interview-delhi-cm-next-to-pond-no-question-on-pollution-data)what the television media did with the story. The Chief Minister sat down with Doordarshan’s Sudhir Chaudhary and Aaj Tak’s Anjana Om Kashyap at Vasudev Ghat. Their backdrop was not the river but what the opposition alleged was a man-made pond filled with filtered water. We tried to reach the spot and were denied entry. On Times Now Navbharat, Sushant Sinha’s primetime monologue promised that the Prime Minister and Chief Minister would make everything pure again, without a word on the data.That is the part of the story most newsrooms skip. A river doesn’t stay dirty only because officials look away. It stays dirty because those meant to hold them to account look away too.This year, it’s the same story with bigger numbers. A Rs 91 lakh study on frothing. A Rs 6,485 crore allocation to the Jal Board. Tonnes of defoamer. And, as Khushi Mehrotra reported (https://www.newslaundry.com/2026/11/16/lakhs-spent-on-removing-the-foam-on-yamuna-heres-why-that-wont-clean-the-river)this week, foam that returns within an hour or so after spraying stops. The experts we spoke to say the chemical makes the foam disappear without making the water any cleaner. Anmol and Akankhya Rout’s report (https://www.newslaundry.com/2026/11/13/delhi-govts-clean-yamuna-pr-stunt-exposed-fake-ghats-photo-ops-filthy-water) from the ground showed what lies behind the photo ops – clean water piped into artificial ghats, and politicians who pick their stretch of river with care. And days before Chhath, when a video of dead fish in the Yamuna set off a political row, Akankhya reported (https://www.newslaundry.com/2026/11/17/who-is-surendra-singh-azad-the-man-booked-over-a-video-of-dead-fish-in-the-yamuna) on Surendra Singh Azad, the BSP worker who posted it. He was arrested under an FIR that accuses unidentified persons of dumping fish to tarnish the government’s image. The cause of the fish deaths is still not established.Every year the clean-up is announced before Chhath, and the foam arrives during it. The intervening period is filled with press releases and friendly interviews. What Newslaundry does is keep the receipts, and return long after the cameras leave.That is what we do, and it is not cheap. A reporter at the river’s edge, a repeated visit to the same drain, an RTI that takes months, a data set read line by line. All this work takes time and money, and it doesn’t get funded by those who benefit from the foam being forgotten. Newslaundry exists because readers like you pay for it.Your subscription pays for the next trip to the banks of the Yamuna, the next RTI, and the next time someone, in public office or on primetime, has to answer for the gap between the claim and the water. The government has a PR budget and an entire media industry dedicated to trumpeting its claims. We have you.Help us document what is happening to our environment – and hold those responsible to account. You can support Project Vande Mataram here (https://www.newslaundry.com/project-vande-mataram). Who is Surendra Singh Azad, the man booked over a video of dead fish in the Yamuna? (https://www.newslaundry.com/2026/11/17/who-is-surendra-singh-azad-the-man-booked-over-a-video-of-dead-fish-in-the-yamuna)Lakhs spent on
17 نوامبر, 13:01

Five years of reporting on the Yamuna: When you pay, the questions never stop https://www.newslaundry.com/2026/11/17/five-years-of-reporting-on-the-yamuna-when-you-pay-the-questions-never-stop Thick, toxic white foam has returned to long stretches of the Yamuna in Delhi. Women in Chhath finery stand waist-deep in it. Officials stand on the bank with spray pipes. The cameras arrive on schedule.If this feels like a rerun, it is, and the money behind it isn't small potatoes. The Delhi government spent over Rs 6,000 crore between 2017 and 2022 on cleaning the Yamuna, according to the Centre for Science and Environment (https://www.tribuneindia.com/news/delhi/despite-rs-6000-crore-expenditure-on-cleanup-delhis-yamuna-remains-as-polluted-as-ever/), and the results were far from satisfactory. This year, the Delhi government’s ‘Green Budget’ has earmarked (https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/rs-6485-crore-yamuna-cleanup-top-delhis-green-spend/articleshow/130043613.cms) Rs 6,485 crore for the river. How much more is being spent on advertising efforts, we don't know yet. What we do know is that sections of the media have hailed them without asking what the earlier crores achieved. Someone has to ask what these numbers have bought. We have been asking since 2021.  [Small teams can do great things. All it takes is a subscription. (http://newslaundry.com/subscription)Subscribe (http://newslaundry.com/subscription) now and power Newslaundry’s work.]  In November 2021, we stood (https://www.newslaundry.com/2021/11/11/chhath-puja-at-yamuna-ghat-festivities-amidst-toxic-foam) at Kalindi Kunj as devotees performed Chhath amid a thick layer of foam, telling us their faith would protect them. Two months later, we walked (https://www.newslaundry.com/2022/01/10/yamunas-journey-through-delhi-how-a-river-dies-in-the-city) the 22 km that the Yamuna travels through Delhi, from Wazirabad to Okhla. A prominent ecologist working with the Delhi government told us the river there is “ecologically dead”. Three Yamuna action plans and thousands of crores later, the results weren’t visible.Cut to 2023. The river broke its 1978 record and flooded the city. We reported (https://www.newslaundry.com/2023/07/14/no-help-no-one-told-us-where-to-go-in-flood-hit-delhi-anger-and-despair) on the people the relief effort had missed. Days earlier, the government had announced about 200 camps for kanwariyas, with beds, coolers and the Chief Minister’s photographs. The food relief camps got no toilets, no clear instructions, and a school shelter with 20-25 beds for over 100 people.Then we asked a question the political slugfest had no room for: was Haryana’s barrage water really the only culprit? Our reporter Anmol Pritam went (https://www.newslaundry.com/2023/07/31/delhi-yamuna-shrinking-floodplain) to the floodplain and found otherwise. Permanent structures had come up on the river’s own space, and 2,480 hectares of the floodplain were encroached upon between 2009 and 2022. In the village we reached, residents told us no government aid had arrived.Then came the years of looking at what the clean-up actually consisted of. In October 2024, with foam on the river again, Anmol traced (https://www.newslaundry.com/2024/10/26/yamuna-is-choking-in-delhi-is-floodplain-encroachment-to-blame) it back to untreated sewage and concretisation. In January 2025, we used an RTI to examine (https://www.newslaundry.com/2025/01/16/scrutinising-the-lgs-role-in-the-yamuna-clean-up) the Lieutenant Governor’s role in the high-level committee meant to clean the river. Anmol found that he had attended only five of at least ten meetings. But it's not just about the river and the ecology it supports; it's also about the people who live in its vicinity. So, a month later, Anmol examined (https://www.newslaundry.com/2025/02/18/yamuna-fair-to-evict-farmers-from-floodplains) whether it was fair to evict farmers from the floodplain to build a park.Last October, ahead of Chhath, the Delhi
17 نوامبر, 13:00

company was a Deutsche Bank customer, although the companies fell within the definition of a “covered client.'"The SAR was filed because activity involved adverse information pertaining to business practices, inconclusively identified individuals, and related to entities and activity connected to the Azerbaijan Laundromat money laundering scheme.Trump did not respond to a request for comment. Hagerty could not be reached for comment. The memo does not state what any of the transferred monies referred to were for, but it contains details stretching back to 2014.On Aug. 21 of that year, the memo indicates that Deutsche Bank flagged three wire transfers made to DT Marks Baku LLC as suspicious. The money was sent to DT Marks by a client of the Estonian branch of Danske Bank. The memo states that the transactions raised an alert in part because the relationship of the parties could not be determined. The memo also indicated that transactions between DT Marks Baku LLC and entities reportedly associated with both the Russian and Azerbaijan Laundromat schemes had been included in prior SARs filed in 2017 and 2019.Neither Trump company, the memo notes, were named as “as a counterparty subject” of the SARs. The Hagerty memo also gives no indication Trump was named in the same 2017 and 2019 SARS, and the memo did not identify the banks used in the transactions.Transactions involving the other Trump company, THC Baku Services LLC, were also repeatedly flagged. The memo notes that in 2018, a transaction between THC Baku Services LLC and “an entity reportedly associated to the Russian Laundromat scheme” was “included in a SAR.” The memo also refers to another transaction concerning that same company, this time involving a total of $141,261.82.The memo does not identify who sent or received the money involved in the latter transaction.However, using the Faberlex bank statement that they had obtained, reporters found that the amount matches, to the cent, an amount referenced in the statement as being paid from the Danske Bank Estonia account of Faberlex on April 28, 2015 to THC Baku Services LLC.In the Faberlex statement, this payment is marked as “Invoice 2.” Days earlier a payment for the same amount was sent to the other Trump company, DT Marks Baku LLC, before being recalled. That recalled payment included a routing number indicating it had bounced back from Capital One, Trump’s longtime personal bank and the same bank that U.S. court filings link to DT Marks Baku LLC and THC Baku Services LLC. Capital One is not mentioned in the Hagerty memo. Capital One did not respond to a request for comment. Known contacts for Faberlex did not respond to requests for comment.In a response, Danske Bank said: "The money laundering case was clearly very serious, and what happened during those years should never have happened. We expressed our regret at the time and have consistently done so since. The case was subject to extensive investigations by the bank and the relevant authorities, and in 2022, the matter was concluded through coordinated resolutions with the Danish and US authorities. Since then, Danske Bank has implemented fundamental changes across the bank and invested significantly in systems, capabilities and controls aimed at preventing and detecting financial crime.”Presented with the sequence of events, one European investigator who worked on the Azerbaijani Laundromat told reporters that, “Any company that received money from Faberlex is highly suspicious from the outset.”Missing key details The 2019 internal statement from Deutsche Bank that it had found no links between Trump and Russia was remarkably clear-cut. But by then, the Hagerty memo shows Deutsche Bank had long known about suspicious payments involving two Trump companies, had documented transactions, and had recorded reported links to laundromats.The various missing details in SARs concerning Trump have raised questions.  Dawson Law, a former senior U.S. Treasury official,
17 نوامبر, 08:22

between Trump, Russia, and Deutsche Bank, the bank had in fact extensive transaction information related to the two Trump firms and their potential dealings with Russia and Azerbaijan.Deutsche Bank would not comment on Trump. It said in general terms, “banks are legally prohibited from commenting on their discussions with supervisory authorities in the U.S. and on Suspicious Activity Reports, including their existence or non-existence.”Trump did not respond to a request for comment.Baku tower  By 2015, public filings show, Trump had at least two companies whose names made reference to Azerbaijan's capital city. The year before, his organization had stated its intent build a luxury tower by the Caspian Sea. Trump’s business partners in the would-be Azerbaijan venture were publicly linked to the influential Mammadov family. In a diplomatic cable, U.S. diplomats described the family’s head, then-Transport Minister Ziya Mammadov, as notoriously corrupt. Nothing in the material reviewed by reporters connects Mammadov to suspicious transactions surrounding any companies.Azerbaijan has been an oppressive place for decades. Oil and gas have made a tiny elite extremely rich, corruption is rife, and journalists and opposition figures are persecuted.There is perhaps no bigger symbol of this corruption than the country’s well-known financial laundromat. And key to that laundromat scheme was the Estonian branch of Denmark’s biggest bank, Danske Bank. The bank would later pay huge penalties for its role in the affair.   Internal emails from Deutsche Bank show that it had provided an initial report to the U.S. government on Danske Bank’s Estonia branch as early as 2016, following requests from the U.S. Department of Justice (DOJ)Roughly a year after Deutsche Bank had liaised with the DOJ, leading Democrats in the U.S. Congress penned a strongly worded letter to Deutsche Bank asking questions about Trump, who had been recently elected. Among other things, they wanted to know whether the Russian government had guaranteed any Deutsche Bank loans to Trump, whether those loans had any other connections to Russia, and whether Trump-related entities had ever raised broader money-laundering concerns.By 2017 a probe into Trump’s affairs, called Project Broadway, had been launched internally at Deutsche Bank. Described by executives as being connected to the “Trump family and their business with DB,” it would eventually grow into an investigation so complex that one bank email said executives no longer knew what was part of Broadway, and what wasn’t.The bank had also developed a highly confidential “covered client” policy specifically for Trump, through an internal project called New Order or Novus Ordo. The definition of a covered client, internal files show, was the president, “and other senior members or advisors of his government, their relatives and close associates.”  By 2020, with Trump nearing the end of his first term, Project Broadway had been underway for around three years. A key memo, carrying the subject line “Trump/Kushner,” stands out from the period. Compiled by Brian Hagerty, then the director of the bank’s U.S. Financial Crime Intelligence Unit, the May, 2020 memo stated that some 59 Suspicious Activity Reports, or SARs, had been filed in relation to 140 entities as of the previous month.In banking, a SAR is a confidential document filed with U.S. authorities when a bank identifies transactions or activities it suspects may involve financial crimes.The Hagerty memo indicates that more than $3 million, across the numerous SARs mentioned in its pages, involved transactions with the Trump companies DT Marks Baku LLC and THC Baku Services LLC. Trump’s financial disclosures, and U.S. court filings, further confirm that both are Trump entities.The Hagerty memo found the two companies were the subject of a January 16, 2020 SAR filing and listed as "suspects." Hagerty added that Trump was not named as a SAR suspect and that neither
17 نوامبر, 08:22

Deutsche Bank files link Trump-owned firms to Russian, Azerbaijani money-laundering networks https://www.newslaundry.com/2026/11/17/deutsche-bank-files-link-trump-owned-firms-to-russian-azerbaijani-money-laundering-networks The Inside Deutsche Bank leak was obtained by Indian author and journalist, Josy Joseph, and South African investigative journalist, Khadija Sharife. The investigation was coordinated by Barracuda Media in South Africa, with technical support from the Data and Research Center (https://dataresearchcenter.org/) (DARC) in Germany.For years, Donald Trump’s dealings with Russia have drawn suspicion: What financial interests link him to the country whose president, Vladimir Putin, he has repeatedly heaped with praise?Trump’s former campaign manager, Paul Manafort, was alleged in a U.S. government investigation to have passed on internal campaign information to a man U.S. authorities believe to be linked to the Russian secret service. No evidence has emerged that Trump himself was somehow compromised by his Russian dealings. But now documents from the Inside Deutsche Bank leak show that the global banking institution has long had some potentially critical evidence surrounding Trump, and Russia, in its possession.Leaked files show the bank, whilst processing payments made to some of Trump’s many companies, confirmed in a May 2020 memo that two of those companies were involved in transactions with entities reportedly linked to money-laundering networks or “laundromats” in both Russia and neighbouring Azerbaijan. This was despite a bank senior counsel having earlier stated internally — in a draft response to U.S. authorities — that as of April, 2019, it was not aware of any connections between Trump and Russia “related to Mr. Trump’s business with Deutsche Bank.”In the Russian Laundromat, a huge criminal financial infrastructure was used to funnel billions out of the former Soviet Union between 2011 and 2014. The scheme was first revealed by the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). The separate Azerbaijani Laundromat, which ran between 2012 and 2014, saw billions moved through a web of shell companies and bank accounts, with the funds often used to influence European politicians at the behest of the repressive Azerbaijani regime. Many Azerbaijani Laundromat transactions had been run through the Estonian branch of Danske Bank, which would become synonymous with the affair. As these payments ended up with influential figures across the EU, the Danish outlet Berlingske and OCCRP reported that a UK shell company called Faberlex was front and centre.And now, reporters working on the Inside Deutsche Bank leak have found that Faberlex appears to have transacted with at least one Trump-owned entity.A Faberlex bank statement obtained by reporters shows that nearly $1 billion was paid into the firm across hundreds of different transactions between May 2013 and May 2015. The exact same amount, to the cent, was marked as paid out during the same period.And just weeks before Trump announced his presidential candidacy for the Republican Party on June 16, 2015, at Trump Tower in Manhattan, a transfer occurred that appears to identically match one later flagged internally at Deutsche Bank.The Faberlex bank statement obtained by reporters, spanning the years 2013 to 2015, shows that on April 28, 2015, it sent $141,261.82 to the Trump-owned company THC Baku Services LLC.Matching this transaction with files from the Inside Deutsche Bank leak, reporters found that the exact same amount — $141,261.82 — appears in an internal May, 2020 memo penned by an anti-financial crime expert at Deutsche Bank. In that memo a Deutsche Bank financial crime expert had compiled a list of Suspicious Activity Reports, or SARs, related to THC Baku Services LLC and another Trump company, DT Marks Baku LLC.The memo indicates that long before its own senior counsel had said internally that the bank was not aware of any connections
17 نوامبر, 08:22

that a Deutsche Bank staffer had sent foreign banks two letters of recommendation for Epstein’s investment companies in the spring of 2019, while his offboarding was in progress. According to the email, the second letter had made “a specific representation that the relevant account had not experienced anti-money laundering problems.” The email went on to admit that the bank did not, by then, have a policy in place for writing “these types” of reference letters for clients.InvestigationsBrown’s story triggered an awakening within Deutsche Bank. By August 2019, it appears that two investigations into Epstein were underway, including one in the U.K. In September 2019, a summary from the internal U.K. investigation found at least, “112 high risk transactions,” including payments from Epstein’s corporate accounts. The investigation identified transactions that could potentially have been related to sexual abuse, the summary shows. In an email the same month, multiple companies were identified for potentially enabling the abuse of minors, including at the infamous Zorro Ranch in Stanley, New Mexico. The investigation also identified a “shadowy” charitable organisation named Gratitude America Ltd, through which Epstein possibly laundered his money. Three days after Epstein’s July, 2019 arrest, Deutsche Bank finally concluded its drawn out process of de-banking him, shutting down his two remaining accounts.In July 2020, Deutsche Bank CEO Christian Sewing told colleagues that onboarding Epstein was a critical mistake and should never have happened.U.S. court filings show Deutsche Bank had hoped to create $2 million to $4 million in revenue per year from the business relationship.But even in a best case scenario, these figures would be dwarfed by the bank’s eventual Epstein-related fines. In 2020, Deutsche Bank was ordered to pay $150 million to New York’s Department of Financial Services in connection to failures in dealing with Epstein, among other matters, and in 2023 it agreed to pay $75 million to settle a class action lawsuit by victims who had alleged that Deutsche Bank knowingly benefited from and facilitated Epstein's abuses. Deutsche Bank’s high-stakes gamble with the financier never paid off, and he would die by suicide in prison on August 10, 2019.Additional reporting by Karina Shedrofsky and Jeremie Baruch.If you’re reading this report, you’re not seeing a single advertisement. That’s because we power ad-free journalism that’s truly in public interest. Subscribe today (http://newslaundry.com/subscription). Inside Deutsche Bank: Secrets, scandals and double standards of global financial giant exposed by leak (https://www.newslaundry.com/2026/11/17/inside-deutsche-bank-secrets-scandals-and-double-standards-of-global-financial-giant-exposed-by-leak)
17 نوامبر, 08:21

response, the bank said: “Deutsche Bank notified Jeffrey Epstein in December 2018 that the Bank intended to close his accounts. The Bank worked to ensure that Epstein’s assets were transferred out of the Bank in the following months.”The bank said it “acknowledges its error of onboarding Epstein in 2013 and regrets our historical connection with him. We have cooperated with regulatory and law enforcement agencies and the U.S. Congress regarding their investigations and have been transparent in addressing these matters in parallel.” “In recent years Deutsche Bank has made considerable investments in strengthening controls, including bolstering our anti-financial crime processes through technology, training and additional staff with dedicated expertise.”Follow the money In mid-2013, a former banker at JPMorgan Chase who had moved to Deutsche Bank rekindled a relationship with an ex-client whose name was already synonymous with predatory abuse: Jeffrey Epstein.That year, JPMorgan Chase was winding down its banking relationship with Epstein; his 2008 guilty plea to prostitution-related charges involving a minor and his subsequent registration as a sex offender had made him a liability. JPMorgan Chase did not respond to a request for comment. But Deutsche Bank viewed Epstein as a financial whale, classifying him internally as an ultra-high-net-worth individual. A “know your customer” form for Epstein revealed an estimated net worth of between $100 million and $500 million.Documents show that in August 2013, he began transferring his company accounts to Deutsche Bank. That month, the bank opened a corporate account for Southern Financial, one of his companies, based in the U.S. Virgin Islands. A document related to this lists his annual income from Southern Financial at about $10 million.  Ghislaine Maxwell, Epstein's former partner and associate who is now imprisoned in the U.S., was a beneficiary of one of Epstein’s trusts. In a 2015 email the bank described her as an alleged “co-conspirator in Epstein’s illegal activities,” but allowed the arrangement to go ahead, concluding that because she was not a Deutsche Bank client, but only a beneficiary of the trust, they would allow it. The same email, titled “cleared,” saw an alert concerning Maxwell and the trust given a pass. The trust was given the all-clear from “a reputational and (anti-money-laundering) risk perspective.”During Epstein's relationship with Deutsche Bank, his accounts were used to make numerous payments to people who had been publicly identified as alleged co-conspirators in his abuses. The bank failed to adequately investigate or block these transactions, according to its records and financial regulators." The monitoring report from 2020 shows that Deutsche Bank would “continuously” expand” Epstein’s relationship with the bank “without appropriate documentation from the relevant controls.” Ultimately, according to New York regulators, Epstein, his entities, and his associates would open more than 40 accounts with the bank.  OffboardingIn November 2018, Epstein was thrust back into the public spotlight by the Miami Herald's landmark investigative series, Perversion of Justice, by journalist Julie K. Brown. Brown exposed how Epstein had secured an extraordinary deal with federal prosecutors in 2007, allowing him to avoid federal sex-trafficking charges, leaving victims unaware of his sweetheart deal and receiving a lenient sentence in Florida. Crucially, the investigation gave a voice to survivors who had been silenced for years, with Brown tracking down dozens of victims and persuading several to speak publicly.In December 2018 Deutsche Bank informed Epstein that he would be offboarded.By 2019, the scrutiny triggered by Brown’s story led to renewed law enforcement efforts, culminating in Epstein’s arrest on sex-trafficking charges in July of that year. In a March 2020 email titled “confidential,” which was copied to Deutsche Bank senior executives, it was stated
17 نوامبر, 08:21

$582mn suspicious payments linked to Jeffrey Epstein https://www.newslaundry.com/2026/11/17/inside-deutsche-bank-582mn-suspicious-payments-linked-to-jeffrey-epstein The Inside Deutsche Bank leak was obtained by Indian author and journalist, Josy Joseph, and South African investigative journalist, Khadija Sharife. The investigation was coordinated by Barracuda Media in South Africa, with technical support from the Data and Research Center (https://dataresearchcenter.org/) (DARC) in Germany.In August 2026, Democratic Senator Ron Wyden, a senior member of the U.S. Senate Finance Committee, published a damning report called Looking the Other Way, which railed against the financial institutions whose failures had enabled Jeffrey Epstein to operate. Describing Deutsche Bank's relationship with Epstein, he told CNN: “For Deutsche Bank to be involved in the whitewashing business is absurd. They failed to promptly report to the Treasury more than $250 million in suspicious transactions that were tied to Epstein.” “That is brand new information for the public,” Wyden said, as his extensive report recommended a criminal investigation into Epstein’s bankers. Now a new set of leaked documents from inside Deutsche Bank reveal the payments are actually much bigger than even Wyden knew. And that he was onboarded by the bank after he was involved in the sexual exploitation of a minor and another bank disassociated themselves with him.An internal document from Deutsche Bank’s U.S. Financial Crimes Intelligence Unit shows that the bank filed 21 suspicious activity reports, or SARs, involving 3,000 transactions between October 2013 and May 2019 relating to Epstein or his companies. In total, these transactions amounted to $581.9 million. In banking, a SAR is a confidential document filed with authorities when a bank identifies transactions or activities it suspects may involve financial crimes.The internal document is part of 15+ million files leaked by two whistleblowers to Indian author and journalist, Josy Joseph, and South African investigative journalist, Khadija Sharife. The whistleblowers, whose identities are being protected, copied the files and removed them from Deutsche Bank.The Inside Deutsche Bank files also revive the story of how the bank onboarded and kept a convicted sex offender that had previously been offboarded by JP Morgan Chase. They also show the behind-the-scenes as machinations as the bank grappled with a crisis of its own making. By the time Deutsche Bank accepted him as a client in August, 2013, Epstein's crimes involving the sexual exploitation of a minor were a matter of public record.Despite this, internal documents show the banking of Epstein at Deutsche Bank involved sign-off at the highest levels, including by the head of anti-financial crime and compliance, and the then-general counsel for Deutsche Bank America.Documents show the bank maintained its relations with the “high-risk” Epstein from August, 2013 until informing him of his offboarding in late 2018, a process that would take a further six months.According to Wyden’s report, Deutsche Bank only retroactively filed SARs concerning Epstein after his July 2019 arrest on federal charges of sex trafficking of minors and conspiracy to commit sex trafficking of minors. In the leaked Deutsche Bank files, reporters discovered a report produced in 2020 by independent monitors. The monitors were tasked with tracking whether Deutsche Bank was complying with legal consent orders — including one on Epstein.In the document the monitors outline various red flags about Epstein that the bank knew about before taking him on board, such as “widely-known interactions with the legal system including a guilty plea and sentence for two prostitution crimes.” Recounting how Epstein was first onboarded, the monitors wrote that, “Senior leaders in the WM (Wealth Management) Americas group were well aware of these issues at the time, but approved the relationship via email.”In a
17 نوامبر, 08:21

billion euros in fines and settlements since the year 2000 over identified failures related to mortgage securities, interest-rate manipulation, Russian mirror trades, anti-money-laundering failures, and other misconduct. Its reputation at one point became so toxic that, according to one internal account, BMW billionaire heiress Susanne Klatten declined an invitation from the bank, citing its poor reputation. Klatten denied refusing any such invitation from the bank, or that she ever used such terms in relation to the bank.   Now, the Inside Deutsche Bank investigation raises the question of whether one of the world’s largest financial institutions — deemed “too big to fail” after the 2008 financial crisis — is too broken to be able to fix itself. The bank operates across roughly 55 countries directly, and more than 140 countries are reached by its correspondent banking network.Though the bank told reporters it is a “different bank today,” the leaked files show it has not become “boring” by any stretch of the imagination since Sewing took the helm.In one case never before made public, the leak shows that in 2019 employees found what they believed to be a sprawling money laundering network that had moved hundreds of millions of euros, using the bank’s systems, through companies in Cyprus, Britain, Hong Kong and Ukraine.The bank’s monitoring systems had detected pieces of the puzzle, but missed the big picture. It took roughly three years before one employee spotted the pattern, leading a manager to joke that the bank had found another “employee of the month.” The manager soon made a more important observation: “Our systems explicitly failed to detect it.”In a response, the bank said it “takes its anti-financial crime and sanction-related obligations extremely seriously.” It said it “reviews potentially unusual activity, reports matters to the relevant authorities where required, and cooperates with lawful requests for information.”In Colombia the bank’s own internal investigation, dubbed Project Cali, showed that in 2019 it had processed thousands of transactions for companies linked to the adult entertainment business. The money had been sent to women in Colombia through suspicious paths without the bank reporting most of the transactions to authorities. The internal investigation flagged at least eight companies for "money laundering," and another as "organised crime." When the bank finally spotted the red flags it had missed across 2019, it filed 230 SARs and prohibited all payments from those companies. By that point, millions had already been transacted. In a response on Project Cali, Deutsche Bank said it was “a historical review that led to specific remediation measures and a broader reassessment of financial-crime risks across Deutsche Bank’s correspondent- banking portfolio.”“Decisions on suspicious-activity reporting are governed by jurisdiction-specific legal and confidentiality requirements, and we therefore cannot comment on individual reports, transactions, entities or counterparties.”Reporters also found that beginning in 2015 Deutsche Bank facilitated transactions worth hundreds of millions of dollars involving the Singapore-based Xangbo group without spotting, or acting on, warning signs of suspicious activity. These included transactions, made via Deutsche Bank’s Singapore branch, between Deutsche Bank’s Xangbo group clients and three companies accused of laundering alleged kickbacks for the Gupta brothers, who have been implicated in massive corruption and state capture in South Africa. The Gupta-linked companies were allowed to move about $675 million between December 2012 and January 2017 through the Xangbo network, continuing even as South Africa erupted in public protests over the scandal that implicated the brothers. Of these movements, 30 pairs of transactions totalling $167 million were carried out across multiple accounts, often being done within a day.  It took an external whistleblower’s December
17 نوامبر, 05:02

beneficial owner was a Saudi businessman named on the famous "Golden Chain" list of purported sponsors of Al-Qaeda. And as a third-party correspondent bank, Deutsche Bank helped process payments linked to the late Rifaat al-Assad, Syria’s former vice-president known as the Butcher of Hama for his role in a bloody 1982 crackdown in the Syrian city. In 2015, despite mounting adverse media reports and its own suspicious activity reports, or SARs, surrounding Jho Low, Deutsche Bank continued to process millions in transfers linked to the Malaysian financier. Low is a central figure in the 1MDB scandal in which more than $4.5 billion was allegedly stolen from Malaysia’s state investment fund and laundered through global banks. Deutsche Bank’s Malaysian entity Deutsche Bank (Malaysia) Berhad is now being sued by 1MDB over its alleged role in moving part of these funds. On the al-Assad payments, Deutsche Bank said: “This matter has been resolved in 2022, as publicly disclosed. In the investigation proceedings of the public prosecutor's office in Frankfurt in connection with two suspicious activity reports (SAR) filed by Deutsche Bank in the correspondent banking business, the bank accepted a fine of € 7.01 million. The administrative penalty notice contains the allegations that the SARs were submitted too late because they should have been made in 2017 already. The bank cooperated in the proceedings.”Deutsche Bank did not respond to questions about the individual on the Golden Chain list. The individual, who is identified in bank files only by his initials, was identified by reporters but did not respond to a request for comment.  Deripaska did not respond to requests for comment. Trump did not respond to a request for comment. Low could not be reached for comment. A law firm representing Abramovich told reporters it is “not for our client to comment on Deutsche Bank’s internal processes and decisions.” “To the extent those internal processes documented unfounded speculation concerning our client, he rejects that speculation,” they added. “He denies any allegation or suggestion of wrongdoing, including any allegation of criminal conduct, corruption or impropriety.”The bank said: “We do not comment on potential, former or existing client relationships.”On Epstein, the bank said it “acknowledges its error of onboarding Epstein in 2013 and regrets our historical connection with him. We have cooperated with regulatory and law enforcement agencies and the U.S. Congress regarding their investigations and have been transparent in addressing these matters in parallel.”In a response to the wide range of topics raised in the leak, Deutsche Bank said matters raised by reporters “date back many years, in some cases decades. Where relevant, the bank said, these matters were reviewed at the time and were discussed with regulators and competent authorities as necessary.“We are a different bank today,” the bank added. “Under Christian Sewing’s leadership, Deutsche Bank has gone through a fundamental transformation.” The bank said it had invested 7 billion euros in its control environment between 2019 and 2025, supported by significant technology investments. “These investments have been accompanied by a reinforced approach to identify and manage risks and a fundamental shift in culture. This work has supported the remediation of legacy issues and the completion of significant regulatory milestones.” “Our progress has been recognized by the market, key regulators and supervisory authorities, as well as clients and other stakeholders. We remain committed to ensuring continuous enhancements of our control environment and a culture of integrity.”Secrets Over the coming weeks, the Inside Deutsche Bank media partners will publish many more stories drawn from the files. The files hold the secrets a major global bank is meant to keep confidential, unless it wants to lose its clients' trust. Now, those secrets are out.Deutsche Bank has paid more than 20
17 نوامبر, 05:02

Inside Deutsche Bank: Secrets, scandals and double standards of global financial giant exposed by leak https://www.newslaundry.com/2026/11/17/inside-deutsche-bank-secrets-scandals-and-double-standards-of-global-financial-giant-exposed-by-leak The Inside Deutsche Bank leak was obtained by Indian author and journalist, Josy Joseph, and South African investigative journalist, Khadija Sharife. The Inside Deutsche Bank investigation was coordinated by Barracuda Media in South Africa, with technical support from the Data and Research Center (https://dataresearchcenter.org/) (DARC) in Germany.More than 15 million internal files. Emails from senior executives. Secret risk assessments. Suspicious transaction reports. Private information about billionaires, oligarchs, politicians and royalty. Records involving Donald Trump, Jeffrey Epstein and sanctioned businessmen. Previously undisclosed companies linked to authoritarian regimes.Together, they add up to the largest cache of internal documents ever leaked to journalists from within a bank.For months, more than 200 reporters from around the world examined the huge cache as part of an investigation called Inside Deutsche Bank. The records span some of the bank’s most sensitive functions and activities: anti-financial crime, sanctions monitoring, internal auditing and the units responsible for deciding whether risky clients stay or go.When Christian Sewing became the chief executive of Deutsche Bank in 2018, after a string of scandals had tainted the bank’s reputation, he promised that the institution would be different: more stable and “a bit more boring.” The bank has since spent years trying to convince the world that its era of scandals is over. The Inside Deutsche Bank project severely tests that narrative, laying bare a bank that built an enormous compliance machinery but repeatedly struggled to make it work.The leak, provided via two whistleblowers, was shared with Indian journalist Josy Joseph and South African journalist Khadija Sharife. Barracuda Media, a non-profit vehicle, was established to analyze the data and share it with reporters from more than 50 global media outlets spanning over 50 countries.The whistleblowers, whose identities are being protected, copied the files and removed them from the institution. Besides giving them to Joseph and Sharife, they also provided material to the U.S. Department of Justice, the U.S. Financial Crimes Enforcement Network, and the U.K.’s HM Revenue and Customs, their lawyer confirmed.It is evident that the whistleblowers wanted to expose Deutsche Bank's relationships with both Russian oligarchs and Russian money.“We are deeply committed to serving the public interest,” they said in a statement. They said the public has a right to know about the bank’s misconduct and its extensive banking of oligarchs. According to one of the whistleblowers, they believed the files contained potential criminal misconduct regarding business relationships with corrupt regimes. The files show Deutsche Bank repeatedly missed warning signs of possible money laundering and sanctions violations. It bent its own rules for powerful clients. It allowed business considerations to override its own compliance regime. Sometimes, the bank only discovered serious failures years after suspicious money had passed through its systems.The files also expose the intimate financial information of extremely powerful people. Deutsche Bank accepted Epstein as a client in 2013, years after his conviction for soliciting prostitution from a minor. The leak shows the bank later identified nearly $600 million in suspicious transactions involving him and his network — more than twice the amount previously publicly known.Besides Trump and Epstein, who both famously used Deutsche Bank after other institutions shied away, the leak holds extensive details on Vladimir Putin-allied oligarchs like Oleg Deripaska and Roman Abramovich. Deutsche Bank’s clients included a company whose ultimate
17 نوامبر, 05:02

View this post on Instagram A post shared by Surendar Singh (@surendar_singh_aazad) (https://www.instagram.com/reel/DcNLA67Twmo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading) View this post on Instagram A post shared by Surendar Singh (@surendar_singh_aazad) (https://www.instagram.com/reel/Dd58ezATNhA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading) View this post on Instagram A post shared by Surendar Singh (@surendar_singh_aazad) (https://www.instagram.com/reel/DfHzTB6TdxQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading) Deaths not newIesh Malik, a local reporter who regularly covers Wazirabad and the Yamuna, said the deaths are not new (https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/dead-fish-in-cleanest-yamuna-stretch-in-city-raise-alarm-over-pollution-after-monsoon/articleshow/134974793.cms). “Every year, two or three times, fish die like this. All the authorities responsible for cleaning the Yamuna are not taking any initiative to clean it,” he said.After the video went viral, Malik went with Azad to the Haryana-Delhi border. “We went to the Haryana-Delhi border after the video went viral. There is a drain there through which industrial waste is released. I also spoke to local residents and they said the same thing,” he claimed.Ram Babu, a fisherman who lives near Ram Ghat in Wazirabad, said this happens every year. “The fish die every year. Leather factories release wastewater into the drains and the water has turned completely black. For the last five to six days, I have hardly found any fish,” he claimed. “I went fishing today, I could not find any fish at all. The barrage had been opened and almost all the dead fish had already been washed away with the flowing water.”The government’s caseThe Irrigation and Flood Control Department wrote on November 12 asking for an FIR against unidentified persons. The letter alleged that some people were dumping fish into the Yamuna ahead of Chhath Puja to tarnish the image of the Delhi government, which organises the festival.The FIR also cites unidentified persons spreading claims on social media about chemical contamination in the Yamuna near Sonia Vihar, which it says could create panic and fear among people in Delhi. It invokes Section 353(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (statements conducing to public mischief), Section 352 (intentional insult with intent to provoke a breach of public peace) and 240.Azad rejects the allegations. “BJP leaders and ministers in Delhi claimed that some people had bought dead fish from the market and deliberately thrown them into the Yamuna to create an issue. This claim is completely false,” he said.Dear @CPDelhi Listen to officer of I&FC dept who gave complaint to police. Delhi Police should not waste time but conduct post-mortem of dead fish at earliest. Today @DelhiPolice & @gupta_rekha has become a joke. https://t.co/1GZ35gxzhy— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) November 14, 2026 (https://x.com/Saurabh_MLAgk/status/2121591746534744495?ref_src=twsrc%5Etfw) In a video posted by AAP leader Saurabh Bhardwaj, an IF&DC official said the Delhi Pollution Control Board would look into the deaths.Newslaundry sent a questionnaire to the DPCC and the IF&DC. This report will be updated if a response is received.Small teams can do great things. All it takes is a subscription. Subscribe (http://newslaundry.com/subscription) now and power Newslaundry’s work.  Lakhs spent on removing the foam on Yamuna. Here’s why that won’t clean the river (https://www.newslaundry.com/2026/11/16/lakhs-spent-on-removing-the-foam-on-yamuna-heres-why-that-wont-clean-the-river)Delhi govt’s ‘clean Yamuna’ PR stunt exposed: Fake ghats, photo ops, filthy water (https://www.newslaundry.com/2026/11/13/delhi-govts-clean-yamuna-pr-stunt-exposed-fake-ghats-photo-ops-filthy-water)
17 نوامبر, 05:01

Who is Surendra Singh Azad, the man booked over a video of dead fish in the Yamuna? https://www.newslaundry.com/2026/11/17/who-is-surendra-singh-azad-the-man-booked-over-a-video-of-dead-fish-in-the-yamuna Surendra Singh Azad, 33, has lived near the Yamuna for more than 30 years. He has been in politics since he was 17. He is now a Bahujan Samaj Party worker for North Delhi, and he contested the assembly election from the Timarpur constituency. He posts videos of his work to about 13,000 followers on Instagram. View this post on Instagram A post shared by Surendar Singh (@surendar_singh_aazad) (https://www.instagram.com/reel/DflyTAuzbYY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading) On November 11, one of those videos showed dead fish floating in the Yamuna, with Azad blaming the Delhi government for using chemicals that killed the fish. It was shared widely, including by Aam Aadmi Party members, and became a political row, with the BJP government accusing the AAP of dumping dead fish in the water.Part of the controversy has since centred on Azad. He was arrested on November 14 under an FIR against unidentified persons for trying to create panic and fear and released that night. The question his video raised is still open, about what is killing the fish, and who is responsible. The Delhi government says the fish were dumped to tarnish its image before Chhath Puja. Azad rejects the claim that the dead fish were planted. He claimed he repeatedly asked the police why he was being arrested and on what grounds, and why he had not been told earlier. “On November 14, I was at a friend’s house in Timarpur for Chhath Puja celebrations when the police arrested me,” he said, adding that he got bail the same day. ‘The river is changing…fish deaths common’“I have been watching the changes in the Yamuna. The river is changing day by day and fish deaths are becoming a common problem,” Azad said. He recalled that in his childhood, people used to bathe and swim in the river.Azad said the video he posted began with another one he saw online.“I saw a video circulating on social media. It was from the Sonepat side, near the Yamuna. In the video, several fish were gasping for air, some were already dead. After watching the video, I went to the location. When I reached the Sonepat-side stretch of the river, I saw a boat belonging to the Flood Department employees collecting dead fish from the river and putting them inside the boat. They had already collected a large number of fish,” he claimed.He began recording on his phone and asked two unidentified persons in his video how the fish had died and where they had come from. They told him in the video that the fish had come from the Yamuna and had died because of chemicals and polluted water. He then said the fish had died because of chemicals sprayed by the Delhi government.Azad then pointed to the drains that feed the river. “There is the Najafgarh drain and there is another drain near Palla. Nobody has properly documented or highlighted this particular location so far,” he said. Fish have died in the river before, he said. Whenever polluted industrial water enters the Yamuna, it kills the fish and flows downstream. He said he has always been involved in social work but had never before faced an FIR or an arrest for any of his posts, including those on the environment. “I have always stood up against what I believe is wrong. My brother, mother and father all support me in my work,” he said. View this post on Instagram A post shared by Surendar Singh (@surendar_singh_aazad) (https://www.instagram.com/reel/DZhHDgkzt_m/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading) View this post on Instagram A post shared by Surendar Singh (@surendar_singh_aazad) (https://www.instagram.com/reel/DaTBmskzGO8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)
17 نوامبر, 05:01

Why Ambedkar rejected ritualistic Buddhism and embraced rationality | Y S Alone on Seeking Sangha https://www.newslaundry.com/2026/11/17/why-ambedkar-rejected-ritualistic-buddhism-and-embraced-rationality-y-s-alone-on-seeking-sangha How did B R Ambedkar reinterpret Buddhism, and why did he see it as a path towards a more equal society? What did he challenge in traditional Buddhist practices, and how does his vision of Buddhism go beyond individual spirituality to questions of social justice, rationality and collective liberation?In the third episode of Seeking Sangha, a special focus series on What’s Your ISM?, The News Minute Executive Editor Sudipto Mondal speaks to scholar YS Alone about Ambedkar’s radical interpretation of Buddhism.They discuss how Ambedkar challenged dominant readings of Buddhist philosophy, questioned ritualistic practices and drew on the Buddha’s emphasis on knowledge and rationality to formulate an alternative to caste hierarchy.They also explore Alone’s concept of “protected ignorance” and how knowledge production can be used to conceal ignorance and preserve social hierarchies.From Ambedkar’s vision of Prabuddha Bharat (Enlightened India) to the role of the Buddhist Sangha, the conversation examines why Buddhism, for Ambedkar, was not merely a path to personal peace but a philosophy rooted in social transformation, equality and justice.Like Sudipto’s Ism show? Support him: https://rzp.io/rzp/tnm-wyi////Support the film - Seeking Sangha. Your support will help in defraying the costs of production as well as taking it to a global audience: https://pages.razorpay.com/seekingsanghaOr become a subscriber: https://www.thenewsminute.com/subscriptionTo make enquiries about the film or to collaborate in hosting screenings, you can mail seekingsangha@thenewsminute.comCamera and Editing: Ajay R, Producer: Akshay LalHow Buddhism challenged caste, patriarchy and power in India | Uma Chakravarti on Seeking Sangha #2 (https://www.newslaundry.com/2026/11/02/buddhism-brahminical-patriarchy-and-the-struggle-for-equality-uma-chakravarti-on-seeking-sangha-2)From Ambedkar to Modi: The many lives of Buddhism in India | Douglas Ober on Seeking Sangha #1 (https://www.newslaundry.com/2026/10/16/from-ambedkar-to-modi-the-many-lives-of-buddhism-in-india-douglas-ober-on-seeking-sangha-1)
17 نوامبر, 02:26

Evans  (https://www.amazon.in/Correspondent-funny-novel-Times-Books/dp/140597155X/ref=asc_df_140597155X?mcid=62e545e9309e3342ad3bd239704e464d&tag=googleshopdes-21&linkCode=df0&hvadid=710305156286&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4791422835277446010&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1007768&hvtargid=pla-2443255852730&psc=1&hvocijid=4791422835277446010-140597155X-&hvexpln=0&gad_source=1)R KannanTamil Characters: Personalities, Politics, Culture (https://www.amazon.in/Tamil-Characters-R-Venkatachalapathy-ebook/dp/B07KWCTDT9)Check out the recommendations and references from this episode (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SuGm5-JwvRc4SCazAtW9956IKfsy3RrTJOFMsvbhmGE/edit?usp=sharing).Check out the list of headlines discussed in South Central (https://docs.google.com/spreadsheets/d/11BPHhiC_h0I1sZtDmg7XWjnNWsglLB73cQAEpUGqjDk/edit?pli=1&gid=0#gid=0)Support South Central: https://pages.razorpay.com/south-centralSend your thoughts, suggestions, and criticism as well.Contribute to our reporting fund. Click here (https://pages.razorpay.com/reporting-fund)To check out our other shows, Click here (https://www.thenewsminute.com/videos) To not miss any updates, join TNM's WhatsApp Channel! Click here (https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAPDLKCxoB4y7QzMZ20)You can also let us know what you think by filling out our quick feedback form (https://forms.gle/fotHnLrY7uEVbzSB8). Your suggestions help shape future episodes of South Central. To not miss any updates, join TNM's WhatsApp Channel! Click here (https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAPDLKCxoB4y7QzMZ20)Produced by Megha Mukundan, Editor -Jaseem Ali, Camera - Ajay R, Social Media - Riya T T
16 نوامبر, 15:29

South Central 101: India’s air pollution crisis, CM VIjay’s six-month report card https://www.newslaundry.com/2026/11/16/south-central-101-indias-air-pollution-crisis-cm-vijays-six-month-report-card In this week’s South Central, hosts Dhanya Rajendran and Pooja Prasanna are joined by author Ramachandra Guha for a conversation on India’s annual pollution crisis, the Diwali debate around firecrackers, and why the issue fades from public and political attention within weeks. India’s air pollution crisis returns every year. This time around Diwali, the AQI levels climbed and the debate turned to firecrackers. But is it just about crackers? What about vehicle emissions, stubble burning, industrial pollution and construction dust? And why do governments keep struggling to find lasting solutions?South Central episode 101 features this conversation, where author Ramachandra Guha joins Dhanya Rajendran and Pooja Prasanna for the first discussion.Guha points out that governments have repeatedly failed to address India’s environmental crisis despite having access to scientific expertise. Solutions such as incentivising farmers to stop stubble burning, he says, require careful economic planning and cooperation between states. Instead, the issue receives attention for a few weeks every year before disappearing from public and political conversations.The discussion also examines how religious sentiment and misinformation have complicated the debate around pollution. Guha criticises the anti-science approach of political leaders and the tendency to dismiss environmental concerns as attacks on religion or development. He argues that this makes it harder to build public acceptance for solutions.The second conversation turns to Tamil Nadu, where Vijay’s TVK government has completed six months in office. Joining the discussion are author Kannan and Deccan Herald assistant editor Sivapriyan.The panel examines the government's mixed record. “The biggest problem is the U-turns of this government,” Sivapriyan says. “You talk about transparency but you bring a GO that says the public Law and Order Department under the Chief Minister will be exempt from the Right to Information Act (RTI),” he adds. He also says that although Vijay’s popularity is intact, it won’t guarantee stability for the government in the long run. Talking about how long will the public tolerate governing lapses as TVK is new entrant, Kannan says that people will be generous with the government for another six months, and then it will start showing, first in the local body polls to begin with. To the question of Vijay staying away from other national parties, Dhanya says that the challenge for him and TVK is to first stay in power for five years and simultaneously win the Lok Sabha and assembly elections. Tune into the full episode of South Central for these conversations.Audio timecodes:00:00:00 - Introduction00:01:31 - Headlines00:08:33 - Pollution & politics00:42:12 - TVK01:13:24 - RecommendationsRecommendations:Dhanya RajendranJinoy Jose’s newsletter for the Frontline (https://frontline.thehindu.com/profile/author/jinoy-jose-p-17199/)Pooja PrasannaWhy Delhi’s air pollution is so hard to fix | Explained | BBC News India (https://www.youtube.com/watch?v=0q0PhpuFH4Y)Modi Promised to Clean the Ganges. This Is What Happened (https://www.youtube.com/watch?v=gDBO-B__oLk)Independence - Chitra Banerjee (https://www.amazon.in/Independence-Chitra-Banerjee-Divakaruni/dp/9356294585?s=bazaar)Ramachandra GuhaA Walk Up The Hill: Living with People and Nature (https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LDNNSjIuN4w3YPQSSlQoT8zJVigtUCjJSFXIyMzJAQC2zArU&q=a+walk+up+the+hill&rlz=1C5MACD_en&oq=a+walk+up+the+hill&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBEC4YgAQyCggAEAAY4wIYgAQyBwgBEC4YgAQyCggCEAAYgAQYtAcyCggDEAAYgAQYtAcyCAgEEAAYFhgeMggIBRAAGBYYHjIICAYQABgWGB4yCggHEAAYChgWGB4yCAgIEAAYFhgeMggICRAAGBYYHtIBCDY2MThqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&source=chrome.ob&ie=UTF-8)SivapriyanThe Correspondent by Virginia
16 نوامبر, 15:29