MPPSC 2026 PRE + MAINS NOTES #MPPSC MAINS 2025 MP PSC TEST SERIES CURRENT AFFAIRS MP CURRENT AFFAIRS

शासन व्यवस्था ई गवर्नेंस ई-गवर्नेंस का अर्थ है, किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएँ प्रदान करने के लिये संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना। ई-गवर्नेंस में "ई" का अर्थ 'इलेक्ट्रॉनिक' है। यूरोपीय परिषद ने ई-शासन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है : सार्वजनिक कार्रवाई के तीन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग। सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिक समाज के बीच संबंध। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी चरणों में सार्वजनिक प्राधिकरणों का कामकाज (इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र) सार्वजनिक सेवाओं (इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक सेवाओं) का प्रावधान। ई-गवर्नेंस के उदय के कारण: शासन का जटिल होना सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि ई-गवर्नेंस की विभिन्न धारणाएँ: प्रशासन: राज्य को आधुनिक बनाने के लिये आईसीटी का उपयोग; प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिये डेटा रिपॉज़िटरी का निर्माण और रिकॉर्ड्स (भूमि, स्वास्थ्य आदि) का कंप्यूटरीकरण। ई-सेवाएँ: इसका उद्देश्य राज्य और नागरिकों के मध्य संबंध को मज़बूत करना है। उदाहरण के लिये: ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान। ई-प्रशासन और ई-सेवाओं का एक साथ समायोजन करना, जिसे बड़े पैमाने पर ई-सरकार कहा जाता है। ई-गवर्नेंस: समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार की क्षमता में सुधार हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। इसमें नागरिकों के लिये नीति और कार्यक्रम से संबंधित जानकारी का प्रकाशन शामिल है। यह ऑनलाइन सेवाओं के अतिरिक्त सरकार की योजनाओं की सफलता के लिये आईटी का उपयोग करता है और सरकार के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ई-लोकतंत्र: राज्य के शासन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आईटी का उपयोग। इसके अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेहिता और लोगों की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। इसमें नीतियों का ऑनलाइन खुलासा, ऑनलाइन शिकायत निवारण, ई-जनमत संग्रह आदि शामिल हैं। उत्पत्ति: भारत में ई-गवर्नेंस की उत्पत्ति 1970 के दशक के दौरान चुनाव, जनगणना, कर प्रशासन आदि से संबंधित डेटा गहन कार्यों के प्रबंधन के लिये आईसीटी के अनुप्रयोगों पर ध्यान देने के साथ हुई। प्रारंभिक कदम 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना भारत में ई-गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था क्योंकि इसमें ’सूचना’ और ‘संचार’ पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 1977 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने देश के सभी ज़िला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिये “जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम” शुरू किया ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में लॉन्च NICNET (राष्ट्रीय उपग्रह-आधारित कंप्यूटर नेटवर्क) एक क्रांतिकारी कदम था। उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना। पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन। सूचनाओं के माध्यम से लोगों  सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना। शासन दक्षता में सुधार। व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार। ई-गवर्नेंस के स्तंभ लोग प्रक्रिया प्रौद्योगिकी संसाधन ई-गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार G2G यानी सरकार से सरकार G2C यानी सरकार से नागरिक G2B यानी सरकार से व्यापार G2E यानी सरकार से कर्मचारी

पिछले तीन साल 2019, 2020 और 2021 की राज्य प्रशासनिक सेवा भर्ती में पदों की स्थिति। आयोग का तर्क... मांग पत्र भेजने से पहले संबंधित विभाग अपने स्तर पर रोस्टर बनाते हैं एमपीपीएससी के ओएसडी डॉ. आर पंचभाई का कहना है कि विज्ञापित पदों का मानक आरक्षण से कोई संबंध नहीं होता है। आयोग को पद विभिन्न विभागों से प्राप्त होते हैं। आयोग को मांग पत्र भेजने से पहले संबंधित विभाग अपने स्तर पर रोस्टर बनाते हैं। कई बार बैकलॉग के पद भी होते हैं। ऐसे में संबंधित कैटेगरी में पद बढ़कर भी मिल सकते हैं और घट भी सकते हैं।

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