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✒️ IAS/ PCS/SSC/UPSI (TOPIC - संघ लोक सेवा आयोग) 📖 [BY-DK CHAUDHARY SIR] 08-DECEMBER-2023 Q1. उत्तर-(c) व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 (1) के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अतः विकल्प a सही है| Q2. उत्तर-(b) व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 (1) के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है| अतः विकल्प b सही है| Q3. उत्तर: c व्याख्या: अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। अतः विकल्प c सही है| Q4. उत्तर- (c) व्याख्या: अनुच्छेद 320 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों में सिविल सेवकों के स्थानांतरण का कार्य सम्मिलित नहीं है जबकि अन्य कार्य राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों में शामिल हैं। इसलिए सिविल सेवकों के स्थानांतरण संबंधी परामर्श राज्य लोक सेवा आयोग से नहीं लिया जाता है। अतः विकल्प c सही है| Q5. उत्तर-(c) व्याख्या: 1919 के भारत शासन अधिनियम की धारा 96(C) के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर, 1926 को स्थापित किया गया। उस समय इसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य थे। सर रॉस बार्कर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1935 के अधिनियम के तहत इसका नाम 1 अप्रैल, 1937 को संघीय (Federal ) लोक सेवा आयोग रखा गया तथा 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ यह संघ (Union) लोक सेवा आयोग में परिवर्तित हो गया। प्रांतीय स्तर पर पहली बार 1930 में 'मद्रास सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए प्रांतीय (Provincial ) लोक सेवा आयोग हेतु भी प्रावधान किए गए थे, जिसके तहत 1937 में 7 प्रांतीय लोक सेवा आयोग स्थापित हुए थे। अतः विकल्प c सही है| #POLITYBYDKCHAUDHARY

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✒️ IAS/ PCS/SSC/UPSI (TOPIC - लोकपाल एवं लोकायुक्त) 📖 [BY-DK CHAUDHARY SIR] 06-DECEMBER-2023 Q1. उत्तर: d व्याख्या: भारतीय संविधान के अनु. 280 (3) के तहत भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है- o संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण; o अनु. 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान; o राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकाय (पंचायतों एवं नगरपालिकाओं) के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय तथा o सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करे। अतः विकल्प d सही है| Q2. उत्तर: c व्याख्या: वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य विद्यमान हैं, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है| वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करने हेतु संसद ने वित्त आयोग अधिनियम-1951 बनाया है| अतः विकल्प c सही है| Q3. उत्तर: d व्याख्या: 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से 15 वित्त आयोग गठित किए गए हैं। पहले वित्त आयोग का गठन के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर, 1951 को किया गया था। 15वें वित्तीय आयोग ने अध्यक्ष श्री एन के सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। अतः विकल्प d सही है| Q4. उत्तर: b व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर या पहले उस समय पर, जिसे राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाता है, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अतः वित्त आयोग एक संवैधानिक, अर्द्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। अतः कथन b सही है| Q5. उत्तर: c व्याख्या: राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद-243 (I) तथा 243 (Y) के तहत पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अतः यह एक संवैधानिक निकाय है| राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य है: o राज्य सरकार द्वारा लगाये गये करों, शुल्कों, टोल, और अधिशुल्कों का राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की बीच आवंटन करना। o कर, टोल, शुल्क, और फीस, जिसे राज्य में विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों द्वारा लगाया जा सकता है, का निर्धारण करना। o पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु सिफारिश करना| अतः विकल्प c सही है| #POLITYBYDKCHAUDHARY