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MP OBC Case Final Order मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु 1. 27% OBC आरक्षण रद्द: हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने वाले 2019 के संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 2. 14% OBC आरक्षण लागू: मध्य प्रदेश की सरकारी सेवाओं और उच्च शिक्षा में OBC आरक्षण 14% ही रहेगा। 3. 29 सितंबर 2022 से पहले की नियुक्तियाँ सुरक्षित: 27% OBC आरक्षण के तहत इस तिथि तक नियुक्त उम्मीदवारों की नौकरी नहीं जाएगी। 4. 29 सितंबर 2022 के बाद की नियुक्तियाँ: OBC के 14% आरक्षण से अधिक की गई नियुक्तियाँ अमान्य होंगी। 5. रोके गए 13% पद: इन पदों को अब अनारक्षित (UR) वर्ग की चयन सूची से भरा जाएगा। 6. MPPSC और ESB को निर्देश: संबंधित नियुक्तियाँ 3 महीने के भीतर पूरी करनी होंगी। 7. पुरानी नियुक्तियों का समायोजन: पहले से सुरक्षित अतिरिक्त OBC नियुक्तियों को अगली तीन भर्ती प्रक्रियाओं में समायोजित किया जाएगा।