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CTET फ़रवरी 2026 आवेदन पत्र में सुधार करने की सुविधा दिनांक 23.12.2025 से 26.12.2025 तक उपलब्ध रहेगी। जिन अभ्यर्थियों के फ़ॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, वे निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन संशोधन करा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, इन तिथियों के बाद किसी भी स्थिति में सुधार का अवसर नहीं दिया जाएगा, इसलिए सभी अभ्यर्थी समय पर अपने फ़ॉर्म की जाँच अवश्य कर लें

संस्थान में दारोगा का बैच सुबह 07 बजे से 11 बजे तक चल रहा है। बैच में प्रतिदिन सभी विषयों की क्लास संचालित की जा रही है। साथ में महत्वपूर्ण टापिक के नोट्स वितरित किये जा रहे है। दारोगा के सभी बैचों के लिये दिनांक- 02 जनवरी से टेस्ट सीरीज प्रारम्भ हो रही है। जो दारोगा के पेपर तक चलेगी। इस टेस्ट सीरीज के लिये रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। यह टेस्ट सीरीज संस्थान में पढ रहे सभी विद्यार्थियों हेतु निशुल्क होगी। ‼️ जैसा कि आप सभी को विदित है, संस्थान द्वारा पुलिस भर्ती (कांस्टेबल) परीक्षा में लगातार 40 दिनों तक मॉक टेस्ट सीरीज आयोजित की गई थी। यह टेस्ट सीरीज विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुई और बड़ी संख्या में चयन का मार्ग प्रशस्त किया। उसी सफलता के अनुभव को आधार बनाते हुए, अब संस्थान का मुख्य लक्ष्य दारोगा भर्ती परीक्षा में सर्वाधिक चयन दिलाना है। इसके लिए विशेष रणनीति के साथ निरंतर क्लास एवं मॉक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा।

📘 सरकारी योजनाएं एवं घोषणाएं (Part–3) 🟣 12. निर्यात प्रोत्साहन मिशन Export Promotion Mission (EPM) 🏛 मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग 🎯 उद्देश्य: निर्यात इकोसिस्टम का डिजिटलीकरण 💡 विशेष: • ₹25,060 करोड़ (2025–31) 🔴 13. भारत ट्रेड नेट Bharat Trade Net (BTN) 🏛 मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग 🎯 उद्देश्य: व्यापार दस्तावेजों का डिजिटलीकरण 💡 विशेष: • डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 🟠 14. रेयर अर्थ पर्मानेंट मैग्नेट योजना REPM Scheme 🏛 मंत्रालय: भारी उद्योग 🎯 उद्देश्य: घरेलू REPM विनिर्माण को बढ़ावा 💡 विशेष: • ₹7,280 करोड़ • 6,000 MTPA क्षमता 🟡 15. भारत की जनगणना 2027 Census of India 2027 🏛 मंत्रालय: गृह मंत्रालय 💡 विशेष: • मोबाइल ऐप से डेटा संग्रह • ₹11,718 करोड़ लागत 🟢 16. विकसित भारत – ग्राम जी बिल, 2025 🏛 मंत्रालय: ग्रामीण विकास 💡 विशेष: • MGNREGA सुधार • 125 दिन रोजगार गारंटी 🔵 17. पीएम विश्वकर्मा 2.0 🏛 मंत्रालय: MSME 💡 विशेष: • ₹15,000 टूलकिट ई-वाउचर 🟣 18. कृषि उड़ान 3.0 🏛 मंत्रालय: नागरिक उड्डयन 💡 विशेष: • 25 नए हवाई अड्डे 🔴 19. नमो ड्रोन दीदी योजना 🏛 मंत्रालय: रसायन एवं उर्वरक 💡 विशेष: • 15,000 निःशुल्क ड्रोन (महिला SHG) 🟠 20. राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 🏛 मंत्रालय: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा 💡 विशेष: • संशोधित बजट ₹19,744 करोड़ 🟡 21. पीएम ई-बस सेवा (शहरी) 💡 विशेष: • 10,000 ई-बस लक्ष्य 🟢 22. मिष्टी योजना (मैंग्रोव) 🏛 मंत्रालय: पर्यावरण 💡 विशेष: • MGNREGA से अभिसरण 🔵 23. पीएम-विद्या सेतु 🏛 मंत्रालय: शिक्षा 💡 विशेष: • राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ाव

📘 सरकारी योजनाएं एवं घोषणाएं (Part–2) 🟣 6. उच्च उपज एवं जलवायु-अनुकूल बीज मिशन National Mission on High-Yield & Climate-Resilient Seeds 🏛 मंत्रालय: कृषि / बीज 🎯 उद्देश्य: उच्च उपज व जलवायु-प्रतिरोधी बीजों पर शोध 💡 विशेष: • 109+ बीज किस्में 🔴 7. पहली बार उद्यमी योजना (फरवरी 2025) First-Time Entrepreneur Scheme 🏛 मंत्रालय: वित्त / उद्यमिता 🎯 उद्देश्य: SC/ST व महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता 💡 विशेष: • ₹2 करोड़ तक टर्म लोन • स्टैंड-अप इंडिया मॉडल पर 🟠 8. स्वामी फंड-2 SWAMI Fund-2 🏛 मंत्रालय: आवास / वित्त 🎯 उद्देश्य: रुकी हुई आवासीय परियोजनाएँ पूरी करना 💡 विशेष: • ₹15,000 करोड़ कोष • 1 लाख आवास इकाइयाँ 🟡 9. मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड Maritime Development Fund 🏛 मंत्रालय: पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग 🎯 उद्देश्य: समुद्री क्षेत्र हेतु दीर्घकालिक वित्त 💡 विशेष: • ₹25,000 करोड़ कोष • सरकार की हिस्सेदारी 49% 🟢 10. पीएम विकसित भारत रोजगार योजना PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 🏛 मंत्रालय: श्रम एवं रोजगार 🎯 उद्देश्य: नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहन 💡 विशेष: • ₹99,446 करोड़ व्यय • 3.5 करोड़ नौकरियाँ 🔵 11. महिलाओं के लिए AI स्किलिंग कार्यक्रम AI Skilling Programme for Women 🏛 मंत्रालय: कौशल विकास एवं उद्यमिता 🎯 उद्देश्य: ग्रामीण कॉलेजों में AI प्रशिक्षण 💡 विशेष: • 320 घंटे प्रशिक्षण • 8 उत्कृष्टता केंद्र

📘 सरकारी योजनाएं एवं घोषणाएं (Part–1) 🔥 Highly Important for Competitive Exams 🔴 1. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana 🏛 मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 🎯 उद्देश्य: 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादकता, विविधीकरण व भंडारण सुविधाओं में सुधार 💡 मुख्य तथ्य: • 100 जिले शामिल • 1.7 करोड़ किसान लाभार्थी 🟠 2. ग्रामीण समृद्धि एवं लचीलापन कार्यक्रम Rural Prosperity & Resilience Programme 🏛 मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय (बहु-क्षेत्रीय) 🎯 उद्देश्य: कृषि में अल्प-रोज़गार घटाना, कौशल व निवेश से ग्रामीण अवसर बढ़ाना 💡 विशेष: • चरण-1 में 100 कृषि जिले 🟡 3. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन Pulses Self-Reliance Mission 🏛 मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 🎯 उद्देश्य: तुअर, उड़द, मसूर के उत्पादन व खरीद को मजबूत करना 💡 विशेष: • 6 वर्ष का मिशन • NAFED व NCCF द्वारा क्रियान्वयन 🟢 4. सब्ज़ी एवं फल समग्र कार्यक्रम Integrated Programme for Vegetables & Fruits 🏛 मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 🎯 उद्देश्य: उत्पादन, सप्लाई चेन व लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना 💡 विशेष: • FPO व सहकारी समितियों की भागीदारी 🔵 5. मखाना बोर्ड (बिहार) Makhana Board (Bihar) 🏛 मंत्रालय: कृषि / सहकारिता 🎯 उद्देश्य: मखाना प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन व विपणन सुधार 💡 विशेष: • किसानों को FPO में संगठित करना

🔵 औरंगजेब और मुगल पतन 🟢 किस मुगल बादशाह को ‘जिंदा पीर’ कहा जाता था? ➡️ औरंगजेब 🔴 अकबर द्वारा हटाए गए ‘जजिया कर’ को 1679 में पुनः किसने लागू किया? ➡️ औरंगजेब 🟣 औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु की हत्या करवाई थी? ➡️ गुरु तेग बहादुर (9वें गुरु) 🟠 बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? ➡️ औरंगजेब 🟡 औरंगजेब की मृत्यु (1707 ई.) के बाद ‘रंगीला’ कहलाने वाला बादशाह कौन था? ➡️ मुहम्मद शाह ✨ UPSI | State Exams के लिए अति-महत्वपूर्ण

🔵 जहाँगीर और शाहजहाँ 🔹 किस मुगल शासक ने अपने महल में ‘न्याय की जंजीर’ लगवाई थी? ➡️ जहाँगीर 🟢 मुगल चित्रकला का ‘स्वर्ण युग’ किसके शासनकाल को कहा जाता है? ➡️ जहाँगीर 🟣 अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का पहला ‘फरमान’ किसने दिया? ➡️ जहाँगीर (सर थॉमस रो को) 🟠 मुगल स्थापत्य कला का ‘स्वर्ण युग’ किसके शासनकाल को कहा जाता है? ➡️ शाहजहाँ 🔴 ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ➡️ शाहजहाँ 🟡 मयूर सिंहासन (तख्त-ए-ताऊस) पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ➡️ मुहम्मद शाह ‘रंगीला’ (नादिर शाह इसे लूट ले गया) ✨ UPSI | State Exams के लिए अति-महत्वपूर्ण

जल्लीकट्टू 2026: तमिलनाडु सरकार ने जारी की सख्त गाइडलाइंस (SOP)! 🟠 पोंगल पर शुरू होने वाले इस पारंपरिक खेल की निगरानी अब जिलाधिकारी (Collector) की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। 📌 चर्चा में क्यों है? 👉 नए नियम: तमिलनाडु सरकार ने 2026 में आयोजित होने वाले जल्लीकट्टू (Jallikattu) के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। 👉 जिम्मेदारी तय: इस SOP में जिला प्रशासन, पशुपालन विभाग, पुलिस, आयोजकों और प्रतिभागियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। 📌 SOP की मुख्य बातें (Key Highlights): 👉 निगरानी समिति: जिलाधिकारी (Collector) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। इसमें राजस्व, पशुपालन, स्वास्थ्य, लोक निर्माण और पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल होंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोजन नियमों के अनुसार हो। 👉 अनिवार्य शर्तें: आयोजकों को कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग (Video recording) करनी होगी और आयोजन के बाद विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट (Compliance report) जमा करनी होगी। 👉 स्थान प्रतिबंध: सरकार द्वारा अधिसूचित (Notified) स्थानों के अलावा किसी भी अन्य जगह पर जल्लीकट्टू आयोजित करने की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी। 👉 पशुपालन विभाग की भूमिका: यह विभाग सुरक्षित आयोजन के लिए 'मॉडल लेआउट' तैयार करेगा और जिलाधिकारियों से प्राप्त आवेदनों को प्रोसेस करेगा। 📌 जल्लीकट्टू (Jallikattu) क्या है? 👉 परिचय: यह तमिलनाडु का एक पारंपरिक सांड को काबू करने वाला (Bull-taming) खेल है। 👉 समय: यह खेल मुख्य रूप से जनवरी में पोंगल (Pongal) उत्सव के दौरान शुरू होता है और मई तक चलता है। 👉 सांस्कृतिक महत्व: यह तमिल संस्कृति में वीरता और कृषि के उत्सव का प्रतीक है, हालांकि पशु क्रूरता के आरोपों के कारण यह कानूनी विवादों में भी रहा है।

भारत-ओमान समझौता: शुल्क मुक्त निर्यात और पेशेवरों के लिए खुले दरवाजे! 🟠 मस्कट में ऐतिहासिक CEPA पर हस्ताक्षर, 99% भारतीय निर्यात को मिलेगा ड्यूटी-फ्री एक्सेस। 📌 चर्चा में क्यों है? 👉 ऐतिहासिक डील: भारत और ओमान ने गुरुवार को मस्कट में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए हैं। 👉 शीर्ष नेतृत्व: इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक (Haitham bin Tarik) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। 👉 खास बात: यह ओमान द्वारा 2006 (अमेरिका के साथ) के बाद किसी भी देश के साथ साइन किया गया पहला द्विपक्षीय समझौता है। साथ ही, UAE (2022) के बाद खाड़ी क्षेत्र (GCC) में भारत का यह दूसरा बड़ा समझौता है। 📌 समझौते के मुख्य लाभ (Key Highlights): 👉 शुल्क मुक्त व्यापार: ओमान ने अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर भारत को ड्यूटी-फ्री एक्सेस (शून्य टैक्स) दिया है। इससे ओमान जाने वाले 99.38% भारतीय निर्यात कवर हो जाएंगे। 👉 लाभान्वित सेक्टर्स: इसका सीधा फायदा रत्न और आभूषण, टेक्सटाइल, लेदर, दवाइयां (Pharma), इंजीनियरिंग उत्पाद और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स को मिलेगा। 👉 प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी राहत: समझौते में श्रम गतिशीलता (Labour Mobility) पर जोर दिया गया है। कोटा बढ़ा: इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफर (Intra-Corporate Transferees) का कोटा 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। वीजा अवधि: संविदा सेवा आपूर्तिकर्ताओं (Contractual Service Suppliers) के रुकने की अवधि 90 दिनों से बढ़ाकर 2 साल (और 2 साल विस्तार संभव) कर दी गई है। 📌 भारत ने क्या सुरक्षित रखा (Sensitive List)? 👉 सुरक्षा: भारत ने अपने किसानों और स्थानीय उद्योगों को बचाने के लिए डेयरी, चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू और चांदी जैसे संवेदनशील उत्पादों को इस समझौते से बाहर रखा है। इन पर ड्यूटी कम नहीं की जाएगी। 📌 CEPA (सेपा) क्या है? 👉 पूरा नाम: Comprehensive Economic Partnership Agreement (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता)। 👉 अर्थ: यह दो देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है जो न केवल वस्तुओं (Goods) पर टैक्स कम करता है, बल्कि सेवाओं (Services), निवेश और अन्य आर्थिक पहलुओं को भी कवर करता है। यह सामान्य मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से ज्यादा व्यापक होता है।