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सर्वधर्म समभाव: राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान करता है। सिद्धांतगत दूरी (Principled Distance): राज्य धर्म से न तो पूर्णतः जुड़ता है और न ही पूर्णतः अलग रहता है; वह परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है। सामाजिक सुधार: धार्मिक प्रथाओं में मौजूद भेदभाव को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप करता है। समानता एवं न्याय: धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप दृष्टिकोण: सामाजिक सुधार और संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप नीतियों में बदलाव किया जाता है। उदाहरण:- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005: बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार। शाह बानो मामला (1985): तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण-पोषण के अधिकार पर न्यायिक निर्णय। तीन तलाक पर कानून (2019): मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कानूनी हस्तक्षेप। निष्कर्ष :- भारतीय धर्मनिरपेक्षता स्थिर या निष्क्रिय अवधारणा नहीं है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन स्थापित करने वाली गतिशील व्यवस्था है। इसका उद्देश्य धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि धर्म की स्वतंत्रता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।