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तेरी बुलंदी के सितारो को तोड़कर, ऐ आसमां ! ज़रा देखना एक दिन इन्हे हम अपने कंधो पर सजायेगे .

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सुप्रीम कोर्ट ने Same Sex Marriage को मान्यता देने से किया इनकार 1. सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों के अधिकारों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है और इनके अधिकारों के लिए जागरुकता अभियान चलाने की बात कही है साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उनके साथ कोई भेदभाव न हो.       2. चीफ जस्टिस ने कहा कि जीवन साथी चुनने की आजादी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ी हुई है. साथ ही उन्होंने बराबरी के अधिकार की भी बात कही.      3. स्पेशल मैरिज एक्ट पर अपनी बात रखते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर इसे खत्म किया गया तो यह देश को आजादी से पहले वाले समय में ले जायेगा. स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव का अधिकार सरकार और संसद के पास है. साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट को विधायी मामलों में हस्तक्षेप से सावधान रहना चाहिए.       4. समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर चीफ जस्टिस ने समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है और साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए बेहतर कदम उठाने की बात कही है.     5. जस्टिस संजय किशन कौल ने भी सीजेआई के फैसले का समर्थन किया और कहा कि कोर्ट के पास विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव करने का अधिकार नहीं है. वही जस्टिस रवींद्र भट्ट ने कहा कि कोर्ट के पास समलैंगिकों के लिए कोई कानूनी ढांचा बनाने का अधिकार नहीं है.       
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आरसीईपी क्या है? यह 10 सदस्यीय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) और चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक व्यापार समझौता है। इस समझौते पर 15 नवंबर, 2020 को हस्ताक्षर किये गए RCEP देश विश्व की एक-तिहाई आबादी और वैश्विक जीडीपी के 30% हिस्से (लगभग 26 ट्रिलियन से अधिक) का प्रतिनिधित्व करते हैं।   आरसीईपी के लक्ष्य और उद्देश्य: 1.टैरिफ को कम करना, सेवाओं में व्यापार को खोलना और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को बाकी दुनिया के साथ पकड़ने में मदद करने के लिए निवेश को बढ़ावा देना। 2.प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग आवश्यकताओं को पूरा किए बिना ब्लॉक के भीतर कहीं भी उत्पाद निर्यात करने की अनुमति देकर कंपनियों के लिए लागत और समय को कम करने में मदद करना। 3.यह बौद्धिक संपदा को भी छूता है, लेकिन पर्यावरण सुरक्षा और श्रम अधिकारों को कवर नहीं करेगा। भारत के RCEP में शामिल नां होने के 2 स्पष्ट आधार- 📎 इससे भारत के बाजार चीन के उत्पादों के लिए मुक्त रूप से खुल जाने की संभावना, जिससे भारत के उत्पादों को घरेलू बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा। 📎 RCEP में शामिल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में डेयरी उत्पाद अधिक सस्ते, इनके मुक्त व्यापार से भारत के डेयरी उद्योग एवं कृषि  पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता। इसके अतिरिक्त भारत द्वारा उठाए गए कई मुद्दों जैसे-आयात की सीमा, उत्पाद की उत्पत्ति का स्थान, डेटा सुरक्षा और आधार वर्ष आदि पर भी सहमति नहीं बन सकी। RCEP समझौते के तहत भारत द्वारा ‘रूल्स ऑफ ओरिजिन’ (Rules of Origin) को सख्त बनाने और ऑटो ट्रिगर तंत्र को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया गया था, हालाँकि समझौते में इन मुद्दों पर भारत की चिंताओं को दूर करने का अधिक प्रयास नहीं किया गया। भारत द्वारा अपने बाज़ार को खोलने के बदले अन्य देशों को भारतीय श्रमिकों और सेवा क्षेत्र के लिये नियमों में ढील देने की मांग की गई थी।  इस समझौते में चीन के साथ तनाव के बीच एक चीनी नेतृत्त्व वाले समझौते में शामिल होना भारत के लिये नई बाधाएँ खड़ी कर सकता है। 
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आरसीईपी क्या है? यह 10 सदस्यीय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) और चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक व्यापार समझौता है। इस समझौते पर 15 नवंबर, 2020 को हस्ताक्षर किये गए RCEP देश विश्व की एक-तिहाई आबादी और वैश्विक जीडीपी के 30% हिस्से (लगभग 26 ट्रिलियन से अधिक) का प्रतिनिधित्व करते हैं।   आरसीईपी के लक्ष्य और उद्देश्य: 1.टैरिफ को कम करना, सेवाओं में व्यापार को खोलना और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को बाकी दुनिया के साथ पकड़ने में मदद करने के लिए निवेश को बढ़ावा देना। 2.प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग आवश्यकताओं को पूरा किए बिना ब्लॉक के भीतर कहीं भी उत्पाद निर्यात करने की अनुमति देकर कंपनियों के लिए लागत और समय को कम करने में मदद करना। 3.यह बौद्धिक संपदा को भी छूता है, लेकिन पर्यावरण सुरक्षा और श्रम अधिकारों को कवर नहीं करेगा। भारत के RCEP में शामिल नां होने के 2 स्पष्ट आधार- 📎 इससे भारत के बाजार चीन के उत्पादों के लिए मुक्त रूप से खुल जाने की संभावना, जिससे भारत के उत्पादों को घरेलू बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा। 📎 RCEP में शामिल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में डेयरी उत्पाद अधिक सस्ते, इनके मुक्त व्यापार से भारत के डेयरी उद्योग एवं कृषि  पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता। इसके अतिरिक्त भारत द्वारा उठाए गए कई मुद्दों जैसे-आयात की सीमा, उत्पाद की उत्पत्ति का स्थान, डेटा सुरक्षा और आधार वर्ष आदि पर भी सहमति नहीं बन सकी। RCEP समझौते के तहत भारत द्वारा ‘रूल्स ऑफ ओरिजिन’ (Rules of Origin) को सख्त बनाने और ऑटो ट्रिगर तंत्र को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया गया था, हालाँकि समझौते में इन मुद्दों पर भारत की चिंताओं को दूर करने का अधिक प्रयास नहीं किया गया। भारत द्वारा अपने बाज़ार को खोलने के बदले अन्य देशों को भारतीय श्रमिकों और सेवा क्षेत्र के लिये नियमों में ढील देने की मांग की गई थी।  इस समझौते में चीन के साथ तनाव के बीच एक चीनी नेतृत्त्व वाले समझौते में शामिल होना भारत के लिये नई बाधाएँ खड़ी कर सकता है। 
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सघन मिशन इन्द्रधनुष 5.0 अभियान लॉन्च सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI 5.0) केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्राथमिक टीकाकरण पहल है। यह कार्यक्रम उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें आवश्यक टीकाकरण मिले। IMI 5.0 का उद्देश्य राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची (NIS) का पालन करते हुए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के तहत सूचीबद्ध सभी टीकों के कवरेज को बढ़ाना है। 2023 तक उनके उन्मूलन का लक्ष्य रखते हुए, खसरा और रूबेला टीकाकरण दरों में सुधार पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, नियमित टीकाकरण के लिए सभी जिलों में यू-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म का परीक्षण किया जा रहा है।
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प्रश्न..Ethics Q.01 :भारत में सिविल सेवकों के आचरण का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक मूल्य और सिद्धांत कौन से हैं? यह किसी व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? Q.02.शासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं? इनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हुए इनमें सुधार हेतु कुछ उपाय बताइये। (100 शब्द) Q.3 आप विश्व में जो बदलाव देखना चाहते हैं, वह स्वयं में कीजिये ” - महात्मा गांधी (50 शब्द) . लोक सेवा के संदर्भ में इस उद्धरण का अर्थ और महत्त्व स्पष्ट कीजिये। Q.04.सुकरात की मुख्य शिक्षाएँ क्या हैं। लोक सेवा में नैतिक निर्णय लेने के क्रम में यह शिक्षाएँ किस प्रकार प्रासंगिक हैं? उदाहरणों के साथ समझाइए। (50 शब्द) Q.05 :सभी पक्षी वर्षा के दौरान आश्रय ढूँढते हैं लेकिन ईगल बादलों से ऊपर उड़कर बारिश से बचने की कोशिश करता है। अर्थात समस्याएँ आना आम बात है लेकिन फर्क हमारे नज़रिये से पड़ता है। – ए.पी.जे अब्दुल कलाम एक सिविल सेवक के लिये इस उद्धरण के अर्थ और निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये। (100 शब्द)
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