We Support Devendra Fadnavis

प्रत्येक क्षण वाया न घालवता फक्त जनतेच्या कामासाठीच कसा देता येईल हे देवाभाऊंकडून शिकायला हवं..!

नरेंद्र मोदीजी यांनी थेट आणि रोखठोक शब्दांत काँग्रेसवर हल्लाबोल करत त्यांच्या राजकारणातील दुटप्पीपणा, अपयश आणि दिशाहीनता उघड केली.

मुख्यमंत्री देवाभाऊंनी सायबर गुन्हेगारांकडून जनतेची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी कायदेशीररित्या 'डिजिटल अरेस्ट' अस्तित्वातच नाही हे विस्तृतपणे समजावून सांगितले..

देवाभाऊंच्या कार्यशैलीचा देशभर डंका, देवाभाऊंनी सुरू केलेलं "महाविस्तार APP" हे "भारतविस्तार" या नावाने देशानं स्विकारलं...

राज्यातील धर्मादाय रुग्णाालयांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसावा म्हणून डॅशबोर्ड तयार केला आहे.जेणेकरून त्यांच्याकडे किती खाटा आहेत, किती आणि कोणत्या रूग्णांना सेवा दिली ही माहिती मिळेल, तसेच त्यांनी किती व काय खर्च केला हे निश्चित समजावे म्हणून बेस रेट निर्धारित केले आहेत. - मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस.

ड्रग्ज बाबत झिरो टॉलरन्स पॉलिसी, कुरीयर कंपन्यांनी पार्सल स्विकारताना खात्री करावी अन्यथा त्यांच्यावरही कारवाई...

ड्रग्ज तस्करांविरूद्ध मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे.

राज्यकारभाराचा कप्तान मैदानात… अर्थसंकल्प अधिवेशनाची सुरुवात

कठोर निर्णयांपासून लोकहिताच्या योजनांपर्यंत ठाम भूमिका घेणारे अजित दादा , देवाभाऊ आजही त्या धडाडीच्या नेतृत्वाची आठवण काढतंय.

मी आमदार असताना केलेल्या सूचनेचे उत्तर मला उपमुख्यमंत्री झाल्यावर मिळाले. विधामंडळाच्या विविध विभागांचे ऑडिट करून त्याचा नियमित पाठपुरावा केला पाहिजे.

डिजिटल अरेस्ट असा प्रकारच अस्तित्वात नाही, गोल्डन अवरमध्ये तक्रार केल्यास पैसे परत मिळू शकतात...

कुरीयर कंपन्यांनी पार्सल स्वाकारताना त्यात ड्ग्ज नाही याची खात्री केली पाहिजे. अन्यथा त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल. कृत्रीम ड्रग्जसाठी लागणारी रसायने आयात करणाऱ्या कंपन्यांंवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. सरकारची ड्रग्ज बाबत झिरो डॉलरन्स पॉलिसी आहे. पोलीस अधिकारी सहभागी सापडले तर थेट बडतर्फ केले जातात. ड्रग्जबाबतीत कोणत्याही प्रकारचा समझोता केला जाणार नाही

ड्रग्ज तस्करांविरूद्ध मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे.

479 धर्मादाय रुग्णालयांपैकी 134 रुग्णालये एकत्रित योजना वापरत आहेत, उरलेल्या रुग्णालयांना सेवा द्याव्याच लागतील...

सायबर फ्रॉडच्या बाबतीत प्रत्येकाने जागरूक असणे आवश्यक आहे. असे गुन्हे करणाऱ्यांना पकडून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल

सायबर फ्रॉडची तक्रार वेळेत केल्यास सर्व पैसे परत मिळू शकतात पण तक्रार उशीरा केल्यास पैसे परत मिळण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते

डीजिटल अरेस्ट असा प्रकारच नाही. कायद्यानुसार कोणालाही डीजिटल अरेल्ट करता येत नाही. असा कॉल आल्यास तो फ्रॉड आहे, हे ओळखावे आणि सायबर शाखेच्या १९३० या क्रमांकावर तत्काळ संपर्क करावा. गोल्डन अवरमध्ये तक्रार केल्यास पैसे परत मिळू शकतात.

आर.आर.पाटील गृहमंत्री असताना डान्सबारवर बंदी घातली होती पण ते उच्च न्यायालयात गेले तेव्हा तो कायदा रद्द करण्यात आला. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पुन्हा तो कायदा केला तेव्हा ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यांनी डान्स बार नाही तर ऑर्केस्ट्रा बार असल्याचा दावा केला. तो कायदा रद्द झाल्यानंतर ऑर्केस्ट्रा बारचे निकष बनवले. आता त्याचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे

एकूण ४७९ धर्मादाय रुग्णालयांपैकी केवळ १३४ रुग्णालये एकत्रित योजना वापरत आहेत. उरलेली रुग्णालये न्ायालयात गेली आहेत पण न्यायालयाने त्यांना तुम्ही सरकारच्या अखत्यारित असल्याचे सांगून सरकारला फेरसुनावणी घेण्यास सांगितले आहे. त्यांना सेवा द्याव्याच लागतील

राज्यातील धर्मादाय रुग्णाालयांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसावा म्हणून डॅशबोर्ड तयार केला आहे. जेणेकरून त्यांच्याकडे किती खाटा आहेत, किती आणि कोणत्या रूग्णांना सेवा दिली ही माहिती मिळेल तसेच त्यांनी २ टक्क्यांमध्ये किती व काय खर्च केला हे निश्चित समजावे म्हणून बेस रेट निर्धारित केले आहेत