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Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes
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✍️भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन
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●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
●
42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
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👉👉भारतीय संविधान के भाग👈👈
((भारतीय संविधान के 22 भाग है))
➡️भाग - 1....... संघ और उनका राज्यक्षेत्र
➡️भाग - 2........ नागरिकता
➡️भाग - 3......... मूल अधिकार
➡️भाग - 4..........राज्य की नीति के निर्देशक तत्व
4 (क) मूल कर्तव्य
➡️भाग - 5......... संघ
➡️भाग - 6......... राज्य
➡️भाग - 7......... निकाल दिया गया निरस्त कर दिया गया
➡️भाग - 8 ...........संघ राज्य क्षेत्र
➡️भाग - 9........... पंचायत
9 (क) नगर पालिकाए
9 (ख) सहकारी समितियां
➡️भाग - 10 ...........अनुसूचित जाति, जनजातीय क्षेत्र
➡️भाग - 11 ...........संघ और राज्यों के बीच संबंध
➡️भाग - 12............ वित्त, संपत्ती, संविदाए और वाद
➡️भाग - 13........... भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम
➡️भाग - 14 ...........संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
14 (क) ......अधिकरण
➡️भाग - 15......... निर्वाचन
➡️भाग - 16 .........कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
➡️भाग - 17.......... राज्य भाषा
➡️भाग - 18......... आपात उपबंध
➡️भाग - 19......... प्रकीर्ण
➡️भाग - 20 .........संविधान का संशोधन
➡️भाग - 21............ अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
➡️भाग - 22......... संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन
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♻️प्रश्न – संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था?
उत्तर – जवाहरलाल नेहरू ने ☑️
♻️प्रश्न – संविधान सभा का गठन किसकी सन्तुति पर किया गया था?
उत्तर – कैबिनेट मिशन योजना की सन्तुति पर☑️
♻️प्रश्न – राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है?
उत्तर – राज्य सूची के विषयों पर☑️
♻️प्रश्न – आपात काल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अन्दर होना अनिवार्य है
उत्तर – 1 माह के अन्दर☑️
♻️प्रश्न – राज्यों का वित्तीय आवंटन (Financial Allocation) किसकी संस्तुति पर किया जाता है?
उत्तर – वित्त आयोग की संस्तुति पर☑️
♻️प्रश्न – लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है?
उत्तर – लोकसभा अध्यक्ष के☑️
♻️प्रश्न – भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत (Single Biggest Source) क्या है?
उत्तर – गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935☑️
♻️प्रश्न – संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) को संशोधित नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी थी?
उत्तर – केशवानन्द भारती वाद में☑️
♻️प्रश्न – भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है?
उत्तर – निर्वाचन आयोग☑️
♻️प्रश्न – संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है?
उत्तर – संसद को☑️
♻️प्रश्न – राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त का उद्देश्य है?
उत्तर – संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना।☑️
♻️प्रश्न – राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मण्डल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है?
उत्तर – 50 सदस्यों द्वारा☑️
♻️प्रश्न – लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है?
उत्तर – राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर☑️
♻️प्रश्न – संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था?
उत्तर – कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था।☑️
♻️प्रश्न – व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है?
उत्तर – सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय☑️
♻️प्रश्न – भारत के राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग (Impeachment) प्रारम्भ करने का अधिकार प्राप्त है?
उत्तर – संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारम्भ कर सकता है।☑️
♻️प्रश्न – किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता?
उत्तर – वित्त विधेयक पर☑️
♻️प्रश्न – उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है?
उत्तर – राज्य सभा का☑️
♻️प्रश्न – लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है?
उत्तर – संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय☑️
♻️प्रश्न – दल-बदल विरोधी अधिनियम (Anti Defection Law) के अन्तर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोगयता अथ्ज्ञवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है?
उत्तर – लोकसभा अध्यक्ष को☑️
♻️प्रश्न – किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नौवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है?
उत्तर – तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को☑️
♻️प्रश्न – विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधान सभा में किस प्रकार मतदान होता है?
उत्तर – खुला मतदान☑️
♻️प्रश्न – राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की उद्घोषणा कौन करता है?
उत्तर – निर्वाचन आयोग☑️
♻️प्रश्न – यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है?
उत्तर – वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता।☑️
♻️प्रश्न – किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधान सभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता?
उत्तर – राज्यपाल की अनुमति के बिना☑️
♻️प्रश्न – भारतीय संविधान में प्रदत्त ‘मूलभूत अधिकारों’ को निलम्बित करने की सत्ता किसके पास है?
उत्तर – राष्ट्रपति☑️
♻️प्रश्न – राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है?
उत्तर – 1 वर्ष के लिए☑️
♻️प्रश्न – राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चैक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है
उत्तर – के. टी. शाह ने☑️
♻️प्रश– संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? उत्तर – कैबिनेट मिशन योजना के✔️
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संविधान निर्माण कार्य मे कुल कितनी राशि व्यय हुआ था ?
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🎯 सविधान & राजव्यवस्था टेस्ट - 01
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📒 टस्ट : संविधान & राजव्यवस्था टेस्ट - 01
✍️ अक : 25
✍️ MCQ : 25
🎯 कट ऑफ : 18
💡 भाषा : हिंदी
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🛡️ 09-01-2023 | Monday
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🎯 संविधान & राजव्यवस्था टेस्ट - 01
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📒 टेस्ट : संविधान & राजव्यवस्था टेस्ट - 01
✍️ अंक : 25
✍️ MCQ : 25
🎯 कट ऑफ : 18
💡 भाषा : हिंदी
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1. निम्न में से कौन सा सुमेलित नही है?
(a) कलकत्ता उच्च न्यायालय:1883 में गठन
(b) केरल उच्च न्यायालय : 1958 में गठन
(c) गुजरात उच्च न्यायालय:1960 में गठन
(d) राजस्थान उच्च न्यायालय :1949 में गठन
Ans. a✅
2. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायलय के अंतर्गत आता है ?
(a) तमिलनाडु
(b) कर्नाटक
(c) कलकत्ता
(d) त्रिपुरा
Ans. c✅
3. निम्न में से कौन सा कथन सत्य नही है?
(a) भारत में उच्च न्यायलय नामक संस्था का गठन सबसे पहले 1862 में हुआ था
(b) संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन और शक्तियों की बात कही गयी है
(c) केवल दिल्ली ऐसा संघ शासित राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायलय है
(d) उच्च न्यायलय में न्यायधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है
Ans. d✅
4. निम्न में से कौन सा कथन गलत है ?
(a) न्यायिक समीक्षा शब्द भारतीय संविधान में कहीं भी नही लिखा है
(b) उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधान मंडल और केंद्र दोनो तक है
(c) अनुच्छेद 221 का सम्बन्ध न्यायधीशों के वेतन से है
(d) निम्न में से कोई नही
Ans.d✅
5. उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन भाग नही लेता है ?
(a) राज्य का राज्यपाल
(b) राज्य का मुख्यमंत्री
(c) सम्बंधित राज्य के उच्च न्यायलय का मुख्य न्यायाधीश
(d) राष्ट्रपति
Ans. b✅
6. उच्च न्यायलय का न्यायाधीश निम्न में से किसे अपना त्याग पत्र देता है ?
(a) राज्यपाल
(b) राष्ट्रपति
(c) उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश
(d) उच्चतम न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश
Ans. b✅
7. निम्न में से कौन सा कथन सही नही है?
(a) उच्च न्यायलय का न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहता है
(b) अभी तक किसी उच्च न्यायलय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नही लगाया गया है
(c) राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी उच्च न्यायलय के न्यायाधीश को हटा सकता है
(d) उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 90000 रुपये है
Ans. c✅
8. निम्न में से कौन उच्च न्यायलय के न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है?
(a) राष्ट्रपति
(b) राज्यपाल
(c) उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश
(d) उच्चतम न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश
Ans. a✅
9. निम्न में से कौन सुमेलित नही है ?
(a) अनुच्छेद 214 : राज्यों के लिए उच्च न्यायलय
(b) अनुच्छेद 216: उच्च न्यायलय का गठन
(c) अनुच्छेद 221: उच्च न्यायलय के न्यायधीशों की शपथ ग्रहण
(d) अनुच्छेद 223: कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
Ans. c✅
10. उच्च न्यायलय के न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए?
(a) 30 वर्ष
(b) 35 वर्ष
(c) 45 वर्ष
(d) कोई सीमा निर्धारित नही है
Ans. d✅
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