PKCLASSES92(Official)
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آرشیو پست ها
🛑लेखपाल स्कैनिंग का काम कंप्लीट...........
फाइनल आंसर की मिड जुलाई के आस पास.......
डीवी रिजल्ट जुलाई लास्ट/अगस्त में..........
🛑होम गार्ड रनिंग रिजल्ट 21,22 जून के आस पास....
UPP की आंसर की अगले वीक....
🔳 नये राज्यों का गठन वर्ष
◾️आन्ध्र प्रदेश - 1 अक्टूबर, 1953
◾️महाराष्ट्र - 1 मई, 1960
◾️गुजरात - 1 मई, 1960
◾️नगालैंड - 1 दिसम्बर, 1963
◾️हरियाणा - 1 नवम्बर, 1966
◾️हिमाचल प्रदेश - 25 जनवरी, 1971
◾️मेघालय - 21 जनवरी, 1972
◾️मणिपुर - 21 जनवरी, 1972
◾️त्रिपुरा - 21 जनवरी, 1972
◾️सिक्किम - 26 अप्रैल, 1975
◾️मिजोरम - 20 फरवरी, 1987
◾️अरुणाचल प्रदेश - 20 फरवरी, 1987
◾️गोवा (25वाँ) - 30 मई, 1987
◾️छत्तीसगढ़ (26वाँ) - 1 नवम्बर, 2000
◾️उत्तराखंड (27वाँ) - 9 नवम्बर, 2000
◾️झारखंड (28वाँ) - 15 नबम्बर, 2000
◾️तेलंगाना (29वाँ) - 2 जून, 2014
✨ *ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आज*
● RRB ALP Recruitment 01/2026 for 11,127 Posts
https://www.rrbapply.gov.in/#/auth/landing
✨ *भर्ती परीक्षाओं के लिए रेलवे अपनी खुद की एजेंसी व सिस्टम स्थापित करेगा*
🛑भुखमरी में भारत का दुनिया में 100वाँ स्थान है...!
और इसका एक कारण ये भी है "मेला बाबू थाना नहीं थाएगा, तो मैं भी नहीं थाऊँगी।
✨ *RRB NTPC Graduation CEN.06/2025 Score Card & Qualify Status Out*
https://rrb.digialm.com/EForms/configuredHtml/33128/98228/login.html
🛑🟧 पंचायती राज से सम्बंधित समितियां एवं गठन वर्ष
🔘बलवंत राय मेहता समिति - 1957
🔘अशोक मेहता समिति - 1977
🔘हनुमंत राव समिति - 1983
🔘जीवीके राव समिति - 1985
🔘एलएम सिंघवी समिति - 1986
🔘थुंगन समिति - 1988
🔘गाडगिल समिति - 1988
🔘हरलाल सिंह खाड़ा समिति - 1990
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🛑🟥 भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां
◽️ प्रथम अनुसूची
इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है
• संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है
◽️ द्वितीय अनुसूची
इसमें भारत राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख किया गया है।
◽️ तृतीय अनुसूची
तृतीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख
◽️चौथी अनुसूची
चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है।
◽️ पांचवीं अनुसूची
पांचवीं अनुसूची विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है
◽️ छठी अनुसूची
छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में l
◽️सांतवी अनुसूची सूची
1. संघ सूची- इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है
॥. राज्य सूची- इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है।
III. समवर्ती सूची- इसके अन्तर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है
◽️ आठवीं अनुसूची
आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओँ का उल्लेख किया गया है मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं
◽️नौवीं अनुसूची
नौवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है. संविधान में नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई
दसवीं अनुसूची
▪️इसमें दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है
▪️ दसवीं अनुसूची संविधान में 52 वें संशोधन (1985) के में जोड़ी गई थी .
ग्यारहवीं अनुसूची
▪️ इसमें पंचायतीराज संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख हैं .
▪️ ग्यारहवीं अनुसूची संविधान में 73 वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है .
◽️ बारहवीं अनुसूची
इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख हैं • बारहवीं अनुसूची 74 वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है
#Impfacts #PawanPandeySir #UPPCSpre #Lowerpcs #PKCLASSES92
✨ *RRB ALP CEN 01/2025 CBT-1 Score Card Out*
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🟪 *राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति*
*
🌟 भारत में माफ करने/सजा कम करने संबंधी संवैधानिक प्रावधान: *अनुच्छेद 72*
*
◽️ *लघुकरण* (Commutation) -सज़ा की प्रकृति को बदलना जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना।
◽️ *परिहार* (Remission) - सज़ा की अवधिको बदलना जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।
◽️ *विराम* (Respite) - विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं कि गर्भावस्था के कारण।
◽️ *प्रविलंबन* (Reprieve) - किसी दंड को कुछ समय के लिये टालने की प्रक्रिया जैसे फाँसी को कुछ समय के लिये टालना।
◽️ *क्षमा* (Pardon) - पूर्णतः माफ़ कर देना (इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं।
नोट 👉 संविधान के अनुच्छेद *161* द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है।
*राज्यपाल* राज्य के विधि विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में यह शक्ति रखता है।
▪️ *राज्यपाल* को मृत्यदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है।
▪️ *राज्यपाल* मृत्यदंड को निलंबित, दंड अवधि को कम करना एवं दंड का स्वरूप बदल सकता है
✨ *RRB CEN नंबर 01/2025 के तहत ALP पदों के लिए प्रोविज़नल रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की दूसरे चरण की परीक्षा (CBT-2) 12 जुलाई 2026 के बाद कभी भी आयोजित की जाएगी।*
💫 *RRB ग्रुप डी भर्ती 2024 का रिजल्ट इसी माह, एक करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों के भविष्य का होगा फैसला*
✨ *RRB NTPC Graduation CEN. 06/2025 Score Card & Qualify Status Tomorrow 05:00 PM*
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