Ras 2026 Pre / Mains notes ( RankUP Current Affairs)📚📚

✓ वर्तमान में राजस्थान में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या 6547 है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्रों पर बल प्रयोग और पुलिस के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की है - अध्यक्ष:- न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी (सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस) सदस्य:- ✓ न्यायमूर्ति रवि शंकर झा (पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस) ✓ न्यायमूर्ति शालिंदर कौर (दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जस्टिस) ✓ ऋषि कुमार शुक्ला (पूर्व सीबीआई निदेशक) ✓ एल.आर. बिश्नोई (मेघालय के पूर्व डीजीपी)

Current affairs by RankUP

केंद्र सरकार ने नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 के तहत 6 राज्यों (गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा) तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर व लद्दाख) के जिला कलेक्टरों को नागरिकता आवेदन स्वीकार करने और उसका सत्यापन कर भारतीय नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दे दिया है। • 19 अगस्त को अधिसूचित नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 इन अधिकारक्षेत्रों में कलेक्टरों को नागरिकता अधिनियम की धारा 6B के तहत पंजीकरण या प्राकृतिककरण के लिए आवेदन प्राप्त करने, उनकी जांच करने और उनका निपटान करने का अधिकार देता है। • धारा 6B असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के छठी अनुसूची में सूचीबद्ध जनजातीय क्षेत्रों या आंतरिक रेखा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है । तदनुसार, 2026 के कलेक्टर-आधारित समझौते में असम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से अपवर्जन दिया गया है।

पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट (Positive Indigenisation List)- • यह रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक स्वदेशीकरण सूची है जिसके तहत विदेशी निर्भरता कम करने के लिए चुनिंदा रक्षा उपकरणों का निर्माण भारत में ही किया जाना तय किया गया है। • मुख्य उद्देश्य: विदेशी रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता घटाना और घरेलू तथा स्थानीय भारतीय रक्षा कंपनियों को बढ़ावा देना। • इसकी हाल ही में जारी छठी सूची में 405 रक्षा सामान शामिल हैं, जिससे लगभग ₹3,070 करोड़ के कारोबार की संभावना है।

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राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल-2026 (राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम 2026) - निजी, सरकारी, कमर्शियल या संस्थागत जमीनों पर खड़े 4 फीट 6 इंच से अधिक ऊंचे 29 विशेष प्रजातियों के पेड़ों को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के काटना प्रतिबंधित किया गया है। • सजा और जुर्माना: - अनुमति के बिना पेड़ काटने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और 1 साल तक का सश्रम कारावास हो सकता है। • संरक्षित पेड़: इस सूची में खेजड़ी, रोहिड़ा, पीपल, बड़, नीम, शीशम, आम आदि सहित कुल 29 प्रजातियां शामिल हैं।

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बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। • उन्होंने संसद में हुए मतदान में 255 वोट हासिल कर विपक्षी उम्मीदवार ओली अहमद को हराया। • बांग्लादेश में 1991 के बाद यह पहला राष्ट्रपति चुनाव है जिसमें मुकाबला हो रहा है, क्योंकि हाल के दशकों में यह पद ज्यादातर आम सहमति और निर्विरोध चुनावों के माध्यम से भरा जाता रहा है।

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• केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, सुगम और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने नई एसओपी जारी की है। • एसएनए-स्पर्श (SNA-SPARSH) मॉडल के तहत मदर सेंक्शन जारी करने और उनके उपयोग को लेकर वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। • इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मदर सेंक्शन जारी होने के बाद योजनाओं के लिए बार-बार वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति लेने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।

✓ RAS प्री परीक्षा - 2026 COMING SOON 🔜🔜🔜.....

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✓ जयपुर 19 से 22 अगस्त, 2026 तक ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह और ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी कर रहा है।

✓ महत्वपूर्ण

जल परियोजनाओं सम्बंधित अपडेट

✓ राजस्थान सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति नियमों (राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996) में संशोधन करते हुए मृत सरकारी कर्मचारी की विवाहित बेटी को भी पात्र मान लिया है।

✓ राजस्थान के रुद्रांश को मिलेगा ' अर्जुन अवॉर्ड '

सेमीकॉन इंडिया - 2026 : ✓ तीन दिवसीय इस सम्मेलन का विषय 'सिलिकॉन टू सिस्टम्सः बिल्डिंग द इकोसिस्टम' है। ✓ सम्मेलन की मुख्य बातें- • आयोजन स्थल: - यशोभूमि (इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर - IICC), द्वारका, नई दिल्ली। • तिथियाँ: 17 से 19 सितंबर 2026 तक।