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#BiharCurrentAffairs Penalty For Defying Ban On Single Use Plastic The state cabinet on Monday approved the Bihar Municipal Plastic Waste Management Amendment Model Bye-laws 2022. If a common man is caught taking single use plastic in the market, then ₹100 penalty will be imposed for the first time, ₹200 for the second time and ₹500 rupees if caught for the third time for domestic users. For the commercial use of single use plastic, a fine of ₹1,500 will be imposed for the first time, then ₹2,500 and thereafter ₹3,500 as fine. Similarly, for burning plastic waste in the open, a fine of ₹2,000 will be charged for the first time, ₹3,000 for the second time, and ₹5,000 for the third time. Spreading plastic waste in public places like parks, drains, archaeological sites, and other prohibited places will also attract a fine of ₹1,000 for the first time, ₹1,500 for the second time and ₹2,000 for the third time. Every person responsible for organizing an event or gathering of more than 100 persons without informing the urban local body and not making arrangements as per law will be fined ₹1,500 (1st time), ₹2,000 (2nd time) and ₹2,500 for the third time. The law has completely banned decoration items made of polystyrene (thermocol). Plastic cups, plates, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straws, trays, stirrers as well as plastic films wrapped around sweet boxes, invitation cards, cigarette packets and plastics of thickness less than 100 microns or PVC banners will be banned in urban areas.

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#BiharCurrentAffairs Bihar Museum signs pact wih Centre to set up conservation lab A conservation laboratory will be developed at the Bihar Museum in Patna at a cost of ₹2 crore, the state’s first lab for the conservation of antiquities and artefacts. बिहार संग्रहालय ने संरक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए केंद्र के साथ समझौता किया पटना के बिहार संग्रहालय में ₹2 करोड़ की लागत से एक संरक्षण प्रयोगशाला विकसित की जाएगी, जो पुरावशेषों और कलाकृतियों के संरक्षण के लिए राज्य की पहली प्रयोगशाला है।

#BiharCurrentAffairs समाचार: बिहार सरकार सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत नीरा बेचने या वैकल्पिक पेशा अपनाने के लिए प्रत्येक टैपर को 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार सरकार ने औपचारिक रूप से 5 अगस्त, 2018 को 840 करोड़ रुपये (लगभग 120 मिलियन अमरीकी डालर) के बजटीय परिव्यय के साथ सतत जीविकोपार्जन योजना (एसजेवाई) शुरू की। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (जीविका), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) को कार्यक्रम को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 100,000 (0.1 मिलियन) अति-गरीब परिवारों को 24 महीने की आजीविका और समर्पित सामुदायिक संवर्गों - मास्टर रिसोर्स पर्सन्स (MRPs) के माध्यम से परामर्श सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सशक्त बनाना है: - अति-गरीब परिवार पारंपरिक रूप से देशी शराब/ताड़ी के उत्पादन, परिवहन और बिक्री में लगे हुए हैं - आजीविका के विविधीकरण, क्षमता निर्माण और वित्त तक बेहतर पहुंच के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के अत्यंत गरीब। प्रमुख विशेषताऐं: > "ग्राम संगठन (वीओ)" नामक ग्राम-आधारित सामुदायिक संगठन की भूमिका कार्यक्रम के लिए निरीक्षण और समर्थन के लिए है, जिसमें कार्यक्रम के प्रतिभागियों को लक्ष्यीकरण, समर्थन, विश्वास निर्माण और आजीविका वित्तपोषण शामिल है। > घरेलू क्षमता निर्माण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं और आत्मविश्वास और उद्यम विकास के निर्माण के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं। > शुरुआती सात महीनों के लिए प्रति माह 1,000 रुपये की आजीविका गैप सहायता वित्तपोषण, जब तक कि प्रतिभागी उद्यम से अपनी आय उत्पन्न नहीं करता। > उत्पादक संपत्ति (सूक्ष्म उद्यम, पशुधन, कृषि) रुपये 60,000 के औसत मूल्य का हस्तांतरण 100,000/- रुपये की सीमा के साथ 2-3 किश्तों में दिया जाता है। > मास्टर संसाधन व्यक्तियों (एमआरपी) के नए सामुदायिक संवर्ग का चयन किया गया और इन परिवारों को गरीबी से बाहर निकलने में सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। प्रत्येक एमआरपी को 30-35 परिवारों का समर्थन करने के लिए नियत किया गया है। > प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमजेएसबीवाई) के तहत प्रत्येक लाभार्थी के लिए बीमा प्रीमियम कवर। > पात्रता सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक पहुंच: इस परियोजना ने अति-गरीब परिवारों की पहचान की है जिनके पास पीडीएस कार्ड, आवास, पेंशन नहीं था और विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ उनके जुड़ाव की सुविधा प्रदान की। > कोविड-19 राहत: ग्राम संगठनों ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उपभोग सहायता के लिए प्रत्येक घर को 2000 रुपये का नकद हस्तांतरण प्रदान किया।

#BiharCurrentAffairs News: Bihar government to provide an assistance of Rs 1 lakh each to tappers to sell neera or to take up an alternative profession under Satat Jeevikoparjan Yojana Satat Jeevikoparjan Yojana The Government of Bihar formally launched the Satat Jeevikoparjan Yojana (SJY) on 5th August, 2018 with a budgetary outlay of INR 840 crores (approximately USD 120 million). The Bihar Rural Livelihoods Promotion Society (JEEViKA), the State Rural Livelihoods Mission (SRLM) has been designated as the nodal agency to implement the programme. The programme aims to cover around 100,000 (0.1 million) ultra-poor households with 24 months of livelihoods and mentoring support through dedicated community cadres - Master Resource Persons (MRPs). The objective of this programme is to empower: - ultra-poor households traditionally engaged in production, transportation and selling of country liquor/toddy - ultra-poor from SC/ST and other communities through diversification of livelihoods, capacity building and improved access to finance. KEY FEATURES: > Role of village-based community organization named the “Village Organization (VO)” is for oversight and support for the programme, including targeting, endorsement, confidence building and livelihood financing to the programme participants. > Household Capacity Building modules have been developed and training sessions were conducted to build confidence and enterprise development. > Livelihoods Gap Assistance Financing of Rs.1,000 per month for the initial seven months, until the participant generates their own income from the enterprise. > Productive Asset (micro enterprise, livestock, agriculture) transfer of an average value of Rs.60,000 is given in 2-3 tranches with a limit of INR 100,000/-. > New community cadre of Master Resource Persons (MRPs) was selected and trained to support these households to graduate out of poverty. Each MRP is assigned to support 30-35 Households. > Insurance premiums cover for each beneficiary under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMJSBY). > Access to Entitlements Public Distribution System (PDS): the project has identified the ultra-poor households who were not having the PDS card, Housing, Pension and facilitated their linkages with various programs and schemes. > COVID-19 Relief: The Village Organizations provided INR 2000 cash transfer to each household for consumption support during the COVID-19 Lockdown.

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Religious Conversions

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G20 Presidency to India

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#BiharCurrentAffairs IoT to Monitor Har Ghar Nal Ka Jal The Bihar administration has installed sensor-based 'Internet of Things' (loT) devices in 30 districts to ensure uninterrupted potable water supply in rural areas under the scheme. loT is a network of physical objects that can exchange data with other devices and systems over the internet. The loT devices, installed in water towers, allow officials to monitor functioning of motorised pumps. The devices also detect wastage or excessive use of water by people. The loT-based remote monitoring provides real-time information without any manual intervention. This allows effective monitoring and management of the water supply scheme on the ground. आईओटी हर घर नल का जल की निगरानी करेगा बिहार प्रशासन ने योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 30 जिलों में सेंसर आधारित 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' (IoT) उपकरण स्थापित किए हैं। आईओटी भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क है जो इंटरनेट पर अन्य उपकरणों और प्रणालियों के साथ डेटा का आदान-प्रदान कर सकता है। जल टावरों में स्थापित आईओटी डिवाइस, अधिकारियों को मोटरयुक्त पंपों के कामकाज की निगरानी करने की अनुमति देते हैं। उपकरण लोगों द्वारा पानी की बर्बादी या अत्यधिक उपयोग का भी पता लगाते हैं। आईओटी-आधारित रिमोट मॉनिटरिंग बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करती है। यह जमीन पर जल आपूर्ति योजना की प्रभावी निगरानी और प्रबंधन की अनुमति देता है।

#67092 Q. Discuss the main causes of the Santhal Uprising. What were its consequences? संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए। उनके क्या प्रभाव हुए ? #67093 Q. What were the causes of the Revolt of 1857? What effect did it have on Bihar? 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? बिहार में उसका प्रभाव क्या था?