Devendra Fadnavis

CMO Maharashtra Tweets: आजच्या दिवसाचा सारांश | गुरुवार, 21 मे 2026 शेती कर्ज वाटपाचा विषय बँकांनी गांभीर्याने हाताळावा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस https://mahasamvad.in/202105/ जलयुक्त शिवार अभियानातील कामे गतीने पूर्ण करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस https://mahasamvad.in/202094/ महाराष्ट्र-दक्षिण कोरिया भागीदारीतून कौशल्य विकासाला नवे बळ मिळणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस https://mahasamvad.in/202075/ भारत-सायप्रस आर्थिक भागीदारीसाठी पुढील दशक निर्णायक ठरणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस https://mahasamvad.in/202071/ #Maharashtra #DevendraFadnavis

एआय, ब्लॉकचेन आणि क्यूआर कोड आधारित ट्रेसिबिलिटीमुळे महाराष्ट्राच्या कृषी उत्पादनांना जागतिक ओळख आणि ब्रँडिंग मिळणार आहे. राज्याला एकूण 200 जीआय मानांकन मिळाले असून त्यात 37 कृषी उत्पादने आणि 29 फलोत्पादन पिकांचा समावेश असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील एकूण भौगोलिक क्षेत्र 307.58 लाख हेक्टर असून खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी हंगामाचे एकत्रित क्षेत्र 210.45 लाख हेक्टर आहे. यापैकी खरीप हंगामाचे क्षेत्र 152.97 लाख हेक्टर असून ऊस वगळता हे क्षेत्र 145.14 लाख हेक्टर आहे. सोयाबीन आणि कापूस ही प्रमुख पिके 88.75 लाख हेक्टर क्षेत्रावर घेतली जाणार असून इतर खरीप पिकांचे क्षेत्र 64.22 लाख हेक्टर राहणार आहे. राज्यात 2022 पासून 41 प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून 105 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. तसेच 225 सुधारित प्रशासकीय मान्यता (SUPRAMA) प्रकल्पांद्वारे 33.45 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण केली जाणार आहे. ‘मोर क्रॉप पर ड्रॉप’ योजनेअंतर्गत गेल्या सहा वर्षांत 9 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यात आले असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री भरत गोगावले, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, विविध विभागांचे मंत्री, राज्यमंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. #Maharashtra #DevendraFadnavis #Agriculture

CMO Maharashtra Tweets: एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगामासाठी शासन सज्ज, पीक कर्ज, खत व्यवस्थापन व जलसंधारणावर शासनाचा विशेष भर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे 'राज्यस्तरीय खरीप हंगाम नियोजन बैठक - 2026' पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, यंदाच्या खरीप हंगामात हवामान बदल आणि एल निनोचे संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन कृषी विभागाने नियोजनबद्ध तयारी केली आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार जून महिन्यात समाधानकारक पाऊस होण्याची शक्यता आहे; मात्र जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत पावसाचे प्रमाण कमी राहू शकते. हवामान विभागाच्या वेदर ॲडव्हायजरीच्या आधारे पीक नियोजन करावे. राज्यात बियाण्यांची कोणतीही कमतरता नाही आणि पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. कापसाचे दर वाढल्यामुळे यंदा कापूस लागवड वाढण्याची शक्यता असून, त्यानुसार आवश्यक नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कृषी विभागाला दिले. शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा, योग्य खत व्यवस्थापन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या आव्हानांवर मात करत खरीप हंगाम यशस्वीपणे पार पाडण्यावर भर देण्यात येईल. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा, जलसंधारणाची कामे आणि कृषी क्षेत्रातील डिजिटायझेशन यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेत आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील असून राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (SLBC) बैठकीत अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पीक कर्ज पोहोचविण्यावर भर देण्यात आला. सिबिल स्कोअरच्या कारणावरून शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी सर्व बँकांनी आपल्या शाखांना स्पष्ट आणि सकारात्मक सूचना द्याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. सध्या राज्यात खतांचा सुमारे 25% जुना साठा उपलब्ध असून नवीन साठाही येणार आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे खतांचा ताण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खतांचा चुकीचा वापर, साठेबाजी आणि डायव्हर्जन रोखण्यासाठी जिल्हा स्तरावर काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांना गती देण्यात यावी. पावसातील संभाव्य खंड लक्षात घेता संरक्षित सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध राहणे आवश्यक असल्याने जलसंधारणाची कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. कृषी क्षेत्रातील डिजिटायझेशनमुळे ‘महाविस्तार 2.0’ ॲप, ‘ॲग्रीस्टॅट’, ‘DCS MH’ ॲप आणि ‘क्रॉपसॅप 2.0’ यांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अचूक माहिती आणि सेवा उपलब्ध होणार आहेत. डिजिटल प्रणालीमुळे पीक विमा, अनुदान आणि विविध योजनांमध्ये पारदर्शकता वाढून पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवणे अधिक सुलभ होणार आहे. राज्यात आता शेती केवळ पाण्यावर अवलंबून न राहता डेटा, ड्रोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञान या तीन ‘डी’वर आधारित आधुनिक शेतीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र हे कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), जनरेटिव्ह एआय, ड्रोन आणि ॲग्रीस्टॅक धोरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. ‘महाविस्तार एआय’ प्रणालीद्वारे हवामान, बाजारभाव, खतांची मात्रा, पीक सल्ला आणि कीड-रोग व्यवस्थापनाची माहिती सध्या 40,00,000 शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. एआयच्या वापरामुळे उत्पादन खर्चात सुमारे 25 टक्क्यांपर्यंत घट होईल असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील 1.71 कोटी शेतकऱ्यांपैकी 1.32 कोटी शेतकऱ्यांची फार्मर आयडी नोंदणी पूर्ण झाली आहे. त्यामध्ये 1.95 लाख वनपट्टेधारकांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे पीएम किसान, पीकविमा, कर्ज आणि नुकसानभरपाई या सुविधा अधिक सुलभ होणार आहेत. 2026 मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या 1.42 लाख हेक्टर क्षेत्रासाठी ₹4746.72 कोटींची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच एप्रिल आणि मे महिन्यातील 1 लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्राच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत. महाडीबीटी पोर्टलद्वारे 2025-26 या वर्षात विविध योजनांतून शेतकऱ्यांना ₹91,649 कोटींचे वितरण करण्यात आले आहे. शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया 30 जूनपूर्वी पूर्ण केली जाणार असल्याची तसेच पीएम किसान आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ₹55,897 कोटींचे वितरण झाले आहे. तसेच 80,912 शेतकऱ्यांची ₹3000 पेन्शन योजनेसाठी नोंदणी झाल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. देशाच्या कृषी निर्यातीत महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. द्राक्षे (94%), आंबे (73%), डाळिंब (85%), केळी (86%) आणि कांदा (85%) यांच्या निर्यातीत राज्याचे योगदान उल्लेखनीय आहे. आंबा पल्प निर्यातीतही महाराष्ट्राचा 33% वाटा आहे.

CM Shri Devendra Fadnavis Tweets: A Call for Accountability at the 171st State Level Bankers Committee Chaired the 171st meeting of 'State Level Bankers Committee - Maharashtra' in Mumbai today. Discussed various issues regarding credit distribution in the state, crop loans, the MSME sector, and the difficulties faced by farmers. While overall credit volume is growing across various sectors, the actual number of individual loan accounts is steadily declining. To counter this, directed that the SLBC must develop a focused strategy to address this issue. Highlighted the need for nationalised banks to improve their performance, noting that cooperative banks are currently more effective at distributing crop loans and term loans. A major point of contention is the unauthorized use of CIBIL scores to deny credit to farmers; since the RBI has explicitly stated that CIBIL scores are not mandatory for crop loans, bank headquarters must issue strict directives to stop branches from indulging in such practices. Directed banks to set specific targets for the ‘Tarun’ category of the Pradhan Mantri Mudra Yojana and implement it effectively. DCM Sunetratai Pawar, Minister Babasaheb Patil, members of the State Level Bankers Committee and other dignitaries were present. #Maharashtra #SLBC #BankingSector https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2057521382427402726?s=20

CMO Maharashtra Tweets: ओपन ॲग्री ट्रेसेबिलिटी स्टॅक (OATS) हा अन्न व कृषी उत्पादनांच्या ट्रेसिबिलिटीसाठी विकसित करण्यात आलेला मुक्त आणि विश्वासार्ह जागतिक डिजिटल आराखडा असून, ‘महाट्रेस’ हे महाराष्ट्र शासनाने त्यावर आधारित विकसित केलेले अत्याधुनिक प्लॅटफॉर्म आहे. महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक विश्वासार्हता मिळावी आणि अन्न सुरक्षा मानकांचे पालन सुनिश्चित व्हावे, यासाठी ‘महाट्रेस’ उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे उत्पादनापासून निर्यातीपर्यंतची माहिती पारदर्शक आणि विश्वसनीय पद्धतीने उपलब्ध होणार असून, शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेतील नव्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. #Maharashtra #Mumbai #Agriculture #DevendraFadnavis

CMO Maharashtra Tweets: डी. सी. एस. मोबाईल ॲपच्या सुविधेमुळे डिजिटल पीक सर्वेक्षण, अचूक पीक नोंदणी, क्षेत्रफळाची अचूक नोंद, जीआयएस आधारित प्रत्यक्ष नोंदणी, दुर्गम भागांसाठी ऑफलाईन सुविधा, पडिक व कापणी झालेल्या पिकांची योग्य नोंद, मिश्र पीक पद्धतीची नोंद केली जाणार आहे, सिंचन प्रकाराची माहिती तसेच बहुस्तरीय पडताळणी यांसारख्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, नुकसान भरपाई, पिकवीमा, पतपुरवठा, कृषीसेवा सल्ला शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. #Maharashtra #Mumbai #Agriculture #DevendraFadnavis

CMO Maharashtra Tweets: कृषी विभागाने आरबीआयच्या सहकार्याने विकसित केलेल्या प्रोग्रामेबल केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (पी-सीबीडीसी) प्रणालीद्वारे अनुदान वितरण केले जाते. या प्रकल्पात शेतकरी आणि विक्रेत्यांची पी-सीबीडीसी ॲपवर नोंदणी केली जाते. अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये व्हाउचर स्वरूपात जमा होत असून, अधिकृत खरेदीनंतर ती थेट विक्रेत्याच्या खात्यात हस्तांतरित केली जाते. #Maharashtra #Mumbai #Agriculture

CMO Maharashtra Tweets: राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांवरील कीड व रोग व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाधारित आणि तात्काळ मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागामार्फत ‘क्रॉपसॅप 2.0’ हा अद्ययावत उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, मका, ज्वारी, ऊस आणि हरभरा या प्रमुख पिकांचा या प्रकल्पात समावेश असून, कीड व रोगांमुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाळणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ‘क्रॉपसॅप 2.0’ अंतर्गत ‘महाविस्तार’ ॲपद्वारे एआय फोटो आयडेंटिफिकेशनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता असलेल्या भागांबाबत कृषी अधिकाऱ्यांना अलर्ट मिळणार असून, तात्काळ पीक संरक्षण सल्लेही ॲपवर उपलब्ध होतील. ‘अचूक निदान, अचूक सल्ला आणि चला परतवू कीड-रोगांचा हल्ला’ हे या उपक्रमाचे घोषवाक्य आहे. #Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai

CMO Maharashtra Tweets: ‘महाविस्तार 2.0’ ॲपमध्ये शेतकरी डायरी, पीक सल्ला, हवामान अंदाज, कीड-रोग ओळख, बाजारभाव, विविध योजना, डीबीटी माहिती आणि एआय आधारित चॅटबॉट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यासोबतच टेलिफोन आधारित सल्ला, डिजिटल पीक नोंदी (DCS) आणि अधिक सुलभ यूआयची सुविधाही देण्यात आली आहे. तसेच, ‘वसुधा एआय सेवा आणि सक्रिय पीक सल्ला प्रणाली’ अंतर्गत टोल-फ्री क्रमांक 155313 वरून शेतकऱ्यांना पीक माहिती, बाजारभाव, हवामान, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि शासकीय योजनांबाबत थेट कृषी मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. #Maharashtra #DevendraFadanvis #Mumbai

CM Shri Devendra Fadnavis Tweets: Cultivating Resilience: Maharashtra’s Roadmap for High-Tech and Accessible Agriculture Chaired the 'State Level Kharif Season Planning Meeting - 2026' at Sahyadri Guest House in Mumbai today. Inaugurated various innovative digital initiatives in the agriculture sector such as MahaVISTAAR 2.0 and Vasudha AI service, P-CBDC system, CROPSAP 2.0 Maha-TRACE. In the light of El Niño conditions and changing climate patterns, preparations for the Kharif season have been undertaken with crop planning based on weather advisories. Directed banks to ensure timely and hassle-free crop loan disbursal to farmers and to expand access to agricultural credit. Banks were also asked not to reject loan applications solely based on CIBIL score conditions and to issue clear instructions to their branches to prevent difficulties for farmers. In view of the international situation and the possibility of pressure on fertiliser availability, directed strict district-level planning to prevent misuse, hoarding and diversion of fertilisers. Further stressed the need to expedite works under the 'Jalyukt Shivar Abhiyan' and complete water conservation projects on priority to ensure the availability of water for protective irrigation. Maharashtra is revolutionising agriculture through the Three Ds: Data, Drones, and Digital Technology. By becoming the first state to adopt AI, drone, and AgriStack policy, Maharashtra leverages tools like MahaVISTAAR 2.0 and CROPSAP 2.0 to provide farmers with precise information and advanced digital services. By integrating climate-smart planning, accessible credit, and cutting-edge technology, Maharashtra is building a resilient agricultural ecosystem. DCM Eknath Shinde ji, DCM Sunetratai Pawar, Minister Dattatray Bharane ji, Minister Bharat Gogawale, MoS Adv. Ashish Jaiswal, Ministers, MoS of various departments and other senior officials were present. #Maharashtra #Agriculture #Kharif2026 https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2057505834343825564?s=20

त्यामुळे सामाजिक जबाबदारीची जाणीव ठेवून त्यांनी अधिक सक्रियपणे काम केले पाहिजे. राज्यातील शेतकरी, उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत कर्जाचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी सर्व बँकांनी समन्वयाने कार्य करावे,” असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री बाबासाहेब पाटील, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे सदस्य व इतर मान्यवर उपस्थित होते. #Maharashtra #DevendraFadnavis #SLBC #BankingSector

CMO Maharashtra Tweets: पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक नको! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘राज्यस्तरीय बँकर्स समिती - महाराष्ट्र’ची 171 वी बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील शेती, एमएसएमई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी बँकांनी केवळ नफ्याचा विचार न करता सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून काम करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीयीकृत बँकांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेवून पीक कर्ज व वाटप गांभीर्याने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. यंदाच्या वार्षिक कर्ज आराखड्यात कृषी हंगाम, केंद्र शासनाच्या विविध योजना, एमएसएमई क्षेत्र आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, राज्यातील बहुतांश क्षेत्रांमध्ये कर्जवाढ होत असली तरी कर्ज खात्यांची संख्या सातत्याने कमी होत असल्याची बाब अत्यंत चिंताजनक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. तसेच, राज्यात क्रेडिट वाढ होत असली तरी कर्ज खात्यांच्या संख्येत अपेक्षित वाढ होत नसून ती कमी होत असल्याकडे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. या पार्श्वभूमीवर एसएलबीसीने यावर विशेष लक्ष केंद्रित करून प्रभावी रणनीती तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. 2022-23 मध्ये राज्यात 61.15 लाख खाती होती. ही संख्या 2023-24 मध्ये 56 लाखांवर आली, 2024-25 मध्ये 54 लाखांवर पोहोचली आणि 2025-26 मध्ये ती 43 लाखांवर आली आहे. 61 लाखांवरून 43 लाखांपर्यंत झालेली घट गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता असून, यामागील कारणांचा सखोल विचार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. पीक कर्ज वितरणात सहकारी बँकांची कामगिरी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका राज्यातील 61% खाते कव्हर करतात आणि त्यांची कामगिरी 85% आहे. याउलट राष्ट्रीयीकृत बँका 26 टक्के खाते कव्हर करूनही त्यांची कामगिरी केवळ 67% आहे. याचा अर्थ असा आहे की राष्ट्रीयीकृत बँका पीक कर्ज आणि टर्म लोनच्या बाबतीत अपेक्षित गांभीर्य दाखवणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत यावर्षी त्यांनी किमान 80 ते 85% उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच, काही बँकांकडून पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरच्या कारणावरून अडवले जात असल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कर्ज हंगाम सुरू झाल्यानंतर राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून सिबिल स्कोअर संदर्भातील तक्रारी सातत्याने प्राप्त होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आरबीआयने पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट अनिवार्य नसल्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही, काही बँक शाखांकडून मुख्यालयाच्या सूचनांचा आधार घेत शेतकऱ्यांना कर्जापासून वंचित ठेवले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्व बँकांच्या मुख्यालयांनी पीक कर्ज वितरणासाठी सिबिल स्कोअरची अट लागू करू नये, तसेच शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पीक कर्ज वितरणात केवळ सिंधुदुर्ग आणि धुळे या दोन जिल्ह्यांनी 90 ते 100% उद्दिष्ट पूर्ण केल्याचे त्यांनी नमूद केले. रायगड, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव, लातूर, अमरावती, चंद्रपूर आणि भंडारा हे जिल्हे 73 ते 90 टक्क्यांच्या गटात असल्याचे सांगत पालघर, रत्नागिरी, सांगली, नंदुरबार आणि नांदेड या जिल्ह्यांतील कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने या भागांनी कामगिरी सुधारण्याकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. तसेच, एमएसएमई क्षेत्रात कर्जवाढ होत असली तरी नवीन खात्यांची संख्या अपेक्षित प्रमाणात वाढत नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतील ‘तरुण’ श्रेणीचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, ₹15 लाखांपर्यंतच्या या श्रेणीत राज्यभरात आतापर्यंत केवळ साडेसात हजार लाभार्थी झाले आहेत. हीच श्रेणी अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान देऊ शकते. त्यामुळे सर्व बँकांनी यासाठी स्वतंत्र उद्दिष्ट निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. एसएलबीसी ही केवळ वार्षिक बैठक किंवा छापील अहवालापुरती मर्यादित राहू नये, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “एसएलबीसीचा आत्मा आणि उद्देश प्रत्यक्ष कामात उतरला तरच राज्याच्या आर्थिक विकासाला त्याचा खरा फायदा होईल.” बैठकीत चांगली कामगिरी करणाऱ्या तसेच अपेक्षित कामगिरी न करणाऱ्या बँकांची नावे जाहीर करावे असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. “बँका केवळ नफ्यासाठी नसून त्या देशाच्या आर्थिक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत.

CMO Maharashtra Tweets: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासमवेत आज मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे कृषी विभागाच्या विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे लोकार्पण केले. 🔸लोकार्पण करण्यात आलेल्या उपक्रमांची माहिती : ✅ महाविस्तार 2.0 : ✅ डी. सी. एस. डिजिटल पीक सर्वेक्षण ॲप : ✅ वसुधा एआय सेवा आणि सक्रिय पीक सल्ला प्रणाली : ✅ पी - सीबीडीसी प्रणाली : ✅ क्रॉप सॅप 2.0 : ✅महा ट्रेस उपक्रम : यावेळी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री दत्तात्रय भरणे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. #Maharashtra #DevendraFadnavis #Agriculture