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भारत की सितवे बंदरगाह तक पहुँच
हाल ही में, भारत की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) को म्यांमार के कलादान नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार मिल गया है। चाबहार बंदरगाह के बाद यह भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह होगा।
आईपीजीएल पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के 100% स्वामित्व वाली कंपनी है।
म्यांमार के राखीन राज्य में स्थित सितवे बंदरगाह, कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण घटक है।गहरे पानी का यह बंदरगाह बांग्लादेश को दरकिनार करते हुए विजाग और कोलकाता से पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इससे भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर (या चिकन नेक) पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। इन दो विदेशी बंदरगाहों, चाबहार और सितवे पर भारत का परिचालन नियंत्रण, श्रीलंका में हंबनटोटा, अफ्रीका में जिबूती आदि बंदरगाहों के साथ चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का मुकाबला करने की दिशा में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
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संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस ने शीर्ष तीन वैश्विक सैन्य खर्च करने वालों के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है, भारत और सऊदी अरब उनके पीछे हैं।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 के लिए वैश्विक सैन्य व्यय में भारत चौथे स्थान पर रहा, जिसने कुल 83.6 बिलियन डॉलर खर्च किए।
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शेंगेन वीजा मानदंडों में ढील
हाल ही में, यूरोपीय संघ ने घोषणा की है कि पिछले तीन वर्षों के भीतर दो वीजा प्राप्त करने और वैध रूप से उपयोग करने के बाद भारतीय नागरिकों को अब दो साल के लिए वैध दीर्घकालिक बहु-प्रवेश शेंगेन वीजा (Schengen visa) जारी किया जा सकता है।
शेंगेन वीजा के बारे में
शेंगेन वीजा, कुछ गैर-यूरोपीय लोगों के लिए उन सभी 29 देशों की यात्रा करने का एक आधिकारिक दस्तावेज है जो शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा हैं।
एक बार स्वीकृत होने के बाद, यह वीज़ा यात्री को सीमा पर पहचान जांच से गुजरे बिना अन्य सदस्य-देशों की सीमाओं को पार करने की अनुमति देता है।
शेंगेन वीज़ा आगंतुकों को किसी भी 180-दिन की अवधि में अधिकतम 90 दिनों के प्रवास के लिए शेंगेन क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति देता है। यह वीजा काम करने का अधिकार नहीं देता।
शेंगेन क्षेत्र क्या है? शेंगेन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश शामिल हैं जिनमें से 25 यूरोपीय संघ के देश हैं।
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