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केंद्र सरकार सौर शुल्कों के लिये जल्द ही नियम प्रस्तुत करेगी और साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद को बढ़ावा देने हेतु मौजूदा ‘थर्मल पावर खरीद समझौतों’ (PPAs) में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता को 500 GW (गीगावाट) तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ‘बिजली खरीद समझौता’ (PPA) दो पक्षों के बीच एक विशिष्ट अनुबंध है, जिसमें बिजली उत्पन्न करने वाली कंपनियाँ और बिजली वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) शामिल हैं। –•–•–•–•–•–•–•–•–•–•–•–•–•–•– Join & Share: @UPPCS3 Also Join: @ShoonyaAcademy

केंद्र सरकार सौर शुल्कों के लिये जल्द ही नियम प्रस्तुत करेगी और साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद को बढ़ावा देने हेतु मौजूदा ‘थर्मल पावर खरीद समझौतों’ (PPAs) में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता को 500 GW (गीगावाट) तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ‘बिजली खरीद समझौता’ (PPA) दो पक्षों के बीच एक विशिष्ट अनुबंध है, जिसमें बिजली उत्पन्न करने वाली कंपनियाँ और बिजली वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) शामिल हैं। –•–•–•–•–•–•–•–•–•–•–•–•–•–•– Join & Share: @UPPCS3 Also Join: @ShoonyaAcademy

ईरान के साथ वर्ष 2015 के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते को पूर्व रूप में लाने पर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही अप्रयक्ष वार्ता के अंतिम चरण में प्रवेश करने के साथ ही अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सहयोग परियोजनाओं को अनुमति देने के लिये ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों में छूट को बहाल कर दिया है। सुरक्षा एवं अप्रसार को बढ़ावा देने के नाम पर यह छूट अन्य देशों और कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किये बिना ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देती है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इस परमाणु समझौते से स्वयं को अलग कर लिया था, के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2019 और 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस छूट को रद्द कर दिया गया था। इस समझौते को औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना (Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA) के नाम से जाना जाता है। –•–•–•–•–•–•–•–•–•–•–•–•–•–•– Join & Share: @UPPCS3 Also Join: @ShoonyaAcademy

भारत-यू.के.मुक्त व्यापार समझौता: आर्थिक संबंधों के मामले में भारत और यू.के. की वर्तमान स्थिति: भारत में यू.के. की लगभग 600 कंपनियाँ कार्यरत हैं जो 3,20,000 से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करती हैं। JCB और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों द्वारा भारत में निर्मित उत्पादों को दुनिया भर के 110 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुकूल है। इसके अलावा भारत पहले से ही यू.के. में एक बड़ा निवेशक है, विशेष रूप से फिनटेक, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी जैसे गतिशील क्षेत्रों में। वर्ष 2020-21 में परियोजनाओं की संख्या के मामले में भारत ब्रिटेन का दूसरा निवेश का सबसे बड़ा स्रोत था। यद्यपि दोनों अर्थव्यवस्थाओं के आकार को देखते हुए (जहाँ भारत विश्व में पाँचवीं और यू.के. छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है) भारत-ब्रिटेन व्यापार संबंध ने विशेष रूप से बदतर प्रदर्शन किया है। FTA इस परिदृश्य को बदल देगा –•–•–•–•–•–•–•–•–•–•–•–•–•–•– Join & Share: @UPPCS3 Also Join: @ShoonyaAcademy