MPSC SIMPLIFIED(official)

🟪महाराष्ट्राचा पाचवा वित्त आयोग •महाराष्ट्र सरकारने पाचव्या राज्य वित्त आयोगाला आपला अंतिम अहवाल देण्यासाठी एप्रिल 2020 पर्यंतचा वेळ दिला आहे. •यापूर्वीची मुदत 24 ऑक्टोबर 2018 ही होती. पाचव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व्ही गिरीराज •28 मार्च 2018 रोजी या वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली. •राज्यघटना कलम 243-आय व 243-वाय तसेच महाराष्ट्र वित्त आयोग (संकीर्ण तरतुदी) अधिनियम, 1994 च्या तरतुदींना अनुसरून •महाराष्ट्र वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात येते. राज्याचा पहिला वित्त आयोग 1994 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. •तिसऱ्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष :- सतीश त्रिपाठी (अहवाल 2006) •चौथ्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष :- जे पी डांगे (स्थापना 2011, अहवाल - 2014)

🟪15 वा वित्त आयोग : स्थापना : नोव्हेंबर 2017 अध्यक्ष : एन. के. सिंग पूर्णकालीन सदस्य : अजय नारायण झा, अशोक लाहीरी, अनूप सिंह अर्धकालीन सदस्य : रमेश चंद सचिव : अरविन्द मेहता शिफारशींची अंमलबाजवणी कालावधी : 2020-25 तरतूद : राज्यघटना कलम 280 मध्ये राष्ट्रपती दर पाच वर्षानी वित्त आयोगाची नेमणूक करतात. रचना: एक अध्यक्ष व चार इतर सदस्य स्वतःची कार्यपद्वती स्वतः निश्चित करते.

🟪मानव विकास अहवाल 2019 अहवालाची थीम : उत्पन्नापलीकडे, सरासरीच्या पलीकडे, आजन्या पलीकडे - 21 व्या शतकात मानवी विकासाची असमानता जाहीर करणारी संस्था : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) भारताचा क्रमांक (HDI 2018) : 129 वा (189 देशांमध्ये) मागील वर्षी भारताचा क्रमांक (HDI 2017) : 130 भारताची HDI किंमत : 0.647 असमानता-समायोजित HDI (IHDI) मध्ये भारताचे स्थान : 130 (IHDI किंमत : 0.477) (पहिल्यांदा 2010 च्या HDR मध्ये प्रकाशित) मागील पाच वर्षातील भारताचा HDI मध्ये क्रमांक 2014 : 135वा 2015 : 130वा 2016 : 131वा 2017 : 130वा 2018 : 129वा भारताचा समावेश मध्यम मानव विकास गटात आहे. पहिले पाच देश :- 1. नॉर्वे.2. स्वित्झर्लंड3. आयर्लंड 4. जर्मनी 5. हाँग काँग शेवटचे पाच देश :- 1. नायजर 2. मध्य आफ्रिका प्रजासत्ताक 3. चाड 4. दक्षिण सुदान 5. बुरुंडी ब्रिक्स देश : ब्राझील (79), रशिया (49), भारत (129), चीन (85), दक्षिण आफ्रिका (113) शेजारील देश : पाकिस्तान (152), अफगानिस्तान (170), नेपाल (147), भूतान (134), चीन (85), म्यानमार (145), बांग्लादेश (135), श्रीलंका (71)

🟪बक्षी समितीचा अहवाल सादर राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटी दूर करण्याचा के. पी. बक्षी समितीचा अहवाल २८ औगस्ट २०१९ रोजी सरकारला सादर करण्यात आला. मंत्रिमेंडळाच्या मान्यतेनंतर या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाईल आणि त्याचा लाभ राज्यातील सुमारे एक लाख अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मिळेल. पुढील त्रुटी दूर करण्याची शिफारस समितीने केली: 1. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सेवेत काही समान संवर्ग आहेत, परंतु त्यांची वेतनश्रेणी वेगवेगळी आहे. 2. समान संवर्ग असूनही राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी कमी होती, त्यामुळे आर्थिक नुकसान होत होते. 3. साधारणतः राज्य सरकारच्या १९ विभागातील शंभरहुन अधिक संवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीतील त्रुटीचा प्रश्न भेडसावत होता. राज्य सरकारने १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सातवा वेतन अयोग्य लागू केला. त्याची प्रत्यक्ष अंम्मलबजावणी १ जानेवारी २०१९ पासून करण्यात आली. बक्षी हे गृह विभागाचे माजी अप्पर मुख्य सचिव आहेत.

🟪बिमल जालान समितीचा अहवाल अहवाल दिनांक : २४ ऑगस्ट २०१९ समितीची स्थापना : २६ डिसेंबर २०१८ समितीचा संस्थापक : भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) रचना (६ सदस्य) : बिमल जालान (अध्यक्ष), राकेश मोहन (उपाध्यक्ष) भारत जोशी, सुधीर मंकड, राजीव कुमार, एन. एस. विश्वनाथन आरबीआयकडे राखीव निधीचे प्रमाण किती असावे आणि केंद्र सरकारला किती लाभांश द्यावा हे सुचविण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीच्या शिफारसींनुसार 'आरबीआय' ने सरकारला 1 लाख 76 हजार 51 कोटी हस्तांतर करण्याचा निर्णय घेतला. रिझर्व्ह बँकेकडे जवळ पास 9.43 लाख कोटींहून अधिक राखीव निधी आहे.

निती आयोग पुनर्रचना अध्यक्ष : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपाध्यक्ष : डॉ. राजीव कुमार पूर्ण कालीन सदस्य : 1. व्ही. के. सारस्वत 2. प्रा. रमेश चंद 3. डॉ. व्ही. के. पॉल पदसिद्ध सदस्य (4) : 1. राजनाथ सिंह (संरक्षण मंत्री) 2. अमित शाह (गृह मंत्री) 3. निर्मला सीतारामन (वित्त मंत्री) 4. नरेंद्र सिंह तोमर (ग्रामीण विकास, पंचायत राज, कृषी मंत्री) विशेष आमंत्रित सदस्य (4) : 1. नितिन गडकरी (रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री, MSME मंत्री) 2. पीयूष गोयल (रेल्वे मंत्री, वाणिज्य व उद्योग मंत्री) 3. थावर चंद गहलोत (सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्री) 4. राव इंद्रजीत सिंह (सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबाजवणी राज्य मंत्री)

🟪MSME उद्योगांमध्ये किरकोळ व घाऊक व्यापार उद्योगांचा समावेश सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्यावतीने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या गटात देशातील किरकोळ आणि घाऊक व्यापार उद्योगांना समाविष्ट करण्यात आले असून त्यांच्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. MSME उद्योगांच्या सशक्तीकणासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक विकासासाठी केंद्रीय सरकार वचनबद्ध असून नवीन सुधारित मार्गदर्शक सूचनांचा लाभ देशातील अडीच कोटी किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना होईल. यापूर्वी, किरकोळ आणि घाऊक व्यापार उद्योग MSME उद्योगांच्या कक्षेबाहेर होती, त्यामुळे प्राधान्याने कर्ज मिळवण्याचा लाभ त्यांना घेता येत नव्हता. परंतु, आता किरकोळ आणि घाऊक व्यापार उद्योगांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राधान्याने कर्ज मिळवण्याचा लाभ घेता येईल. तसेच, आता किरकोळ आणि घाऊक व्यापार उद्योगांना ‘उद्यम’ नोंदणी मंचाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करण्याची परवानगी दिली जाईल.

🟪देशातलं पहिलं कृषी निर्यात सुविधा केंद्र पुण्यात सुरू महाराष्ट्र कृषी दिनाच्या निमित्तानं, मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर, म्हणजेच एमसीसीआयए या संस्थेनं नाबार्डच्या सहकार्यानं स्थापन केलेल्या देशातल्या पहिल्या कृषी निर्यात सुविधा केंद्राचं पुण्यात नुकतंच उद्घाटन झालं. कोरोना नियमावलीचं पालन करत नाबार्डच्या पुणे विभागाचे मुख्य सरव्यवस्थापक जी. एस. रावत यांच्या हस्ते हे उद्घाटन झालं. यावेळी 'एमसीसीआयए'च्या कृषी समितीचे अध्यक्ष उमेशचंद्र सरंगी आणि ‘एमसीसीआयए’चे महासंचालक प्रशांत गिरबाने उपस्थित होते. या केंद्राचं १५ मे रोजी दूर दृश्य प्रणालीच्या स्वरुपात उद्घाटन झालं होतं. आता महाराष्ट्रातल्या कृषी-अन्न उत्पादन क्षेत्रातल्या संभाव्य निर्यातदारांसाठी प्रत्यक्ष सुविधा केंद्र उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून निर्यातदारांना एकाच ठिकाणी सर्व प्रकारचं सहकार्य मिळेल, असं मराठा चेंबरनं काल प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे. आवश्यक आणि योग्य ती माहिती पुरवून, योग्य वेळी मार्गदर्शन करून आणि प्रशिक्षण शिबिरे राबवून राज्यातून कृषी आणि अन्न उत्पादनांच्या निर्यातीत वाढ करणं, हा हे सुविधा केंद्र स्थापन करण्यामागचा उद्देश आहे.  निर्यात प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर शेतकऱ्यांच्या, शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या, कृषी अन्न प्रक्रिया उद्योगातल्या कंपन्यांच्या आणि नव्या-जुन्या निर्यातदारांना या केंद्राच्या माध्यमातून मदत केली जाणार आहे, असंही या पत्रकात म्हटलं आहे.

🟪मानवी तस्करी (प्रतिबंध, काळजी आणि पुनर्वसन) विधेयक 2021च्या मसुद्यावर सूचना/हरकती पाठवण्याचे महिला आणि बालविकास मंत्रालयाचे आवाहन.   मानवी तस्करी (प्रतिबंध, काळजी आणि पुनर्वसन) विधेयक, 2021 बाबत सर्व संबंधित घटकांनी सूचना/हरकती पाठवाव्यात असे आवाहन, महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश सर्वप्रकारची मानवी तस्करी रोखणे आणि त्यावर कठोर उपाययोजना करणे हा आहे. विशेषतः महिला आणि बालकांची तस्करी थांबवून, अशा पीडितांची योग्य काळजी घेणे, त्यांना संरक्षण देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी हे  विधेयक आणले गेले आहे. या पीडितांच्या नागरी अधिकारांचा सन्मान करून त्यांना नव्याने आयुष्य जगण्यासाठी, आवश्यक ती कायदेशीर, आर्थिक आणि सामाजिक मदत देण्याची व्यवस्था करणे, त्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे हे ही उद्दिष्ट आहे. त्यासोबतच, असे गुन्हे करणाऱ्यांना चाप बसावा,यासाठी, अशा घटनांशी संबंधित व्यक्तींना कठोर शिक्षा करणे, देखील या विधेयकामुळे शक्य होईल. या विधेयकाच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर ते मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल आणि त्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यावर, त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. सीमापार होणारी मानवी तस्करी रोखण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग होऊ शकेल.

🟪श्री प्रह्लादसिंग पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली  दूरदृश्य प्रणालीद्वारे  ब्रिक्स देशांच्या संस्कृती मंत्र्यांची सहावी बैठक संपन्न.   संस्कृती आणि पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र व प्रभार), श्री प्रह्लादसिंग पटेल यांनी शुक्रवारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ब्रिक्स देशांच्या संस्कृती मंत्र्यांची 6 वी बैठक आयोजित केली होती. संघराज्य प्रजासत्ताक ब्राझील, रशियन संघराज्य, भारत प्रजासत्ताक, चीन जन प्रजासत्ताक  आणि दक्षिण आफ्रिका प्रजासत्ताक यांच्या संस्कृती  मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीत भाग घेतला. संबंध आणि सुसंवाद सांस्कृतिक समन्वय या संकल्पनेअंतर्गत ब्रिक्स देशांमधील सांस्कृतिक उपक्रमांच्या प्रगतीसाठी आणि विस्तारासाठी चर्चा झाली. संस्कृती राज्यमंत्र्यांनी बैठकीतील उपस्थितांना संबोधित केले आणि ब्रिक्समधील सांस्कृतिक सहकार्य बळकट करण्यासाठी भारताचा दृष्टीकोन सादर केला. मंत्री म्हणाले की, कोविड 19 स्थितीमुळे जगाला गेल्या दीड वर्षापासून या संकटाचा सामना करावा लागला आहे.

🟪भारत ‘OECD/G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन अँड प्रॉफिट शिफ्टिंग’ करारात सहभागी. 01 जुलै 2021 रोजी भारत देश ‘OECD/G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन अँड प्रॉफिट शिफ्टिंग’ या आराखडा करारात सहभागी झाला. तयार केलेल्या प्रस्तावाच्या तांत्रिक तपशीलवार येत्या काही महिन्यात काम करण्यात येईल आणि ऑक्टोबरपर्यंत सर्वसहमतीने करार होईल अशी अपेक्षा आहे. ▪️कराराविषयी आर्थिक सहकार्य व विकास संघटना (OECD) आणि जी-20 समूहांच्या देशांनी अर्थव्यवस्थेच्या डीजीटलीकरणामुळे उद्भवणाऱ्या कर विषयक आव्हानांबाबत व्यापक सहमतीने तोडगा काढण्यासाठी रूपरेखा प्रदर्शित करणारा ‘OECD/G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन अँड प्रॉफिट शिफ्टिंग’ करार तयार केला आहे. संभाव्य तोडग्यामध्ये दोन घटक आहेत – 1) बाजारपेठ कार्यकक्षेशी नफ्याच्या हिस्सेवाटपाबाबत पुनर्विभागणी आणि 2) किमान कर आणि कर नियमावली. अंमलबजावणी आणि अनुपालन करण्यासाठी सुलभ असा सर्वानुमते तोडगा असावा अशी भारताची भूमिका आहे. त्याचवेळी बाजारपेठ कार्यक्षेत्र, विशेषकरून विकसनशील आणि उगवत्या अर्थव्यवस्थांसाठी अर्थपूर्ण आणि शाश्वत महसूल वाटप या तोडग्यामध्ये असावे.

🟪कोविड लसींच्या चाचणीसाठी पुणे आणि हैदराबाद येथे आणखी दोन केंद्रीय औषध प्रयोगशाळा केंद्र सरकारकडून सज्ज.   कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, तसेच कोविड लसींचे उत्पादन भविष्यात वाढणार असे गृहीत धरुन, केंद्र सरकारने, लसींच्या चाचण्यांना गती देण्यासाठी/ लसी बाजारात आणण्यापूर्वी त्यांना प्रमाणपत्र देण्याच्या दृष्टीने, अतिरिक्त प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या, देशात अशी एकच केंद्रीय औषध प्रयोगशाळा कसौली येथे आहे. भारतात मानवी शरीरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रतिबंधक औषधे/इंजेक्शन्सना (लस आणि अँटीसेरा) प्रमाणपत्र देणारी ही राष्ट्रीय नियंत्रक प्रयोगशाळा आहे.

🟪कोविड नंतरचे जग आणि त्याचे भारतावर होणारे परिणाम यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे उपराष्ट्रपतींचे तज्ञांना आवाहन. कोविड -19 हे मानवतेला सामोरे जावे लागलेले सर्वात गंभीर आव्हान. उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी आज कोविड -19 महामारी हे मानवतेला सामोरे जावे लागलेले सर्वात गंभीर आव्हान असल्याचे नमूद केले. त्यांनी भारतीय धोरणकर्ते आणि शैक्षणिक समुदायाला कोविड नंतरचे जग आणि त्याचे भारतावर होणारे परिणाम यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. भारतीय वैश्विक परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष (आयसीडब्ल्यूए) असलेल्या उपराष्ट्रपती नायडू यांनी आज हैदराबाद येथून व्हर्चुअल माध्यमातून आयसीडब्ल्यूएच्या प्रशासकीय परिषदेच्या 19 व्या बैठकीला संबोधित करताना हे मत व्यक्त केले. तत्पूर्वी त्यांनी आयसीडब्ल्यूएच्या प्रशासकीय मंडळाच्या 20 व्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. उपराष्ट्रपतीनी गेल्या वर्षी महामारीच्या काळातही आयसीडब्ल्यूएने केलेल्या उल्लेखनीय कार्यांची प्रशंसा केली. गेल्या सात महिन्यांत, आपल्या संशोधन कार्या व्यतिरिक्त आयसीडब्ल्यूएने एकूण 28 कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते, ज्यात परिषद, पॅनेल चर्चा, व्याख्याने, ट्रॅक -2 संवाद आणि पुस्तकांवरील चर्चा यांचा समावेश होता. नायडू यांनी आनंद व्यक्त केला की आपल्या कार्यक्रमात क्षेत्रातल्या अभ्यासावर पारंपारिक लक्ष केंद्रित करण्याव्यतिरिक्त, आयसीडब्ल्यूएने गांधीजी आणि जग,  सागरी क्षेत्र, सुधारित बहुपक्षीयवादाची प्रगती, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि मुत्सद्देगिरी आणि पहिल्या महायुद्धात भारतीय सैनिकांचे योगदान यासारख्या व्यापक विषयांवरही लक्ष केंद्रित करण्यासाठी अलिकडच्या काळात प्रयत्न केले आहेत. त्यांनी नमूद केले की परिषदेने महामारीच्या काळात  डिजिटल मंचाचा पूर्ण वापर केला ज्यामुळे त्याचा विस्तार वाढवण्याच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. उपराष्ट्रपतींनी समाधान व्यक्त  केले की आयसीडब्ल्यूएने परराष्ट्र धोरणाच्या कार्यक्रम सूचित अग्रस्थानी असलेल्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्याचे आणि संवाद, चर्चा आणि संशोधन धोरणात्मक दृष्ट्या अधिक प्रभावी बनवण्याचे  प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत.

🟪डीआरडीओच्या शॉर्ट स्पॅन ब्रिजिंग सिस्टम -10 मी चा भारतीय सैन्यात समावेश. संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने (डीआरडीओ) विकसित केलेली 12 शॉर्ट स्पॅन ब्रिजिंग सिस्टम (एसएसबीएस) -10  मीटरची पहिली खेप आज 2 जुलै  2021 रोजी करिअप्पा परेड मैदान, दिल्ली कॅन्ट.येथे झालेल्या एका समारंभात लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांनी भारतीय सैन्यात दाखल करून घेतली. संरक्षण व विकास  विभागाचे सचिव आणि  डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी यावेळी उपस्थित होते.एसएसबीएस -10 मीटर लांबीचा पूल  9.5 मीटर अंतराची दरी साधण्यात  महत्वपूर्ण भूमिका बजावेल . यामुळे 4 मीटर रुंदीचा, संपूर्ण सुशोभित रस्ता तयार होऊन  सैन्याच्या वेगवान हालचाली सुनिश्चित होतील. संशोधन व विकास आस्थापना (इंजि. ) पुणे  या डीआरडीओच्या अग्रणी अभियांत्रिकी प्रयोगशाळेने मेसर्स एल अँड  टी लि. च्या सहकार्याने या प्रणालीची रचना व विकास केला आहे. हे 12 पूल  मेसर्स एल अँड टी लिमिटेडच्या 102 SSBS-10 मी. चा भाग आहेत. एल अँड टी याचे उत्पादन करत आहे. शॉर्ट स्पॅन ब्रिजिंग सिस्टम प्रकल्पात  तात्रा 6x6 चेसिसवरील 5 मीटर एसएसबीएसच्या दोन प्रोटोटाइप आणि तात्रा 8x8 री-इंजीनियर चेसिसवरील 10 मीटर एसएसबीएसच्या आणखी दोन प्रोटोटाइपचा विकास समाविष्ट आहे. दोन्ही प्रणालींचे गुणवत्ता हमी महासंचालनालय (डीजीक्यूए), एमईटी आणि यूजर चाचण्या घेण्यात  आल्या  आणि या सर्व चाचण्या यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यावर या प्रणाली सेवांमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आली.  ही ब्रिजिंग सिस्टम सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टमशी  ( 75 मी)  सुसंगत आहे, ज्यात शेवटच्या टप्प्यात  9.5 मीटरपेक्षा कमी अंतर सांधण्याची आवश्यकता असते. तैनात केलेला पूल एमएलसी 70 भार वर्गीकरणातला आहे. या प्रणालीमुळे सैन्याला वेगवान  हालचाली करण्यात आणि संसाधने जुळवण्यात  मदत होईल.

🟪श्री प्रह्लादसिंग पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली  दूरदृश्य प्रणालीद्वारे  ब्रिक्स देशांच्या संस्कृती मंत्र्यांची सहावी बैठक संपन्न.   ▪️संस्कृती आणि पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र व प्रभार), श्री प्रह्लादसिंग पटेल यांनी शुक्रवारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ब्रिक्स देशांच्या संस्कृती मंत्र्यांची 6 वी बैठक आयोजित केली होती. संघराज्य प्रजासत्ताक ब्राझील, रशियन संघराज्य, भारत प्रजासत्ताक, चीन जन प्रजासत्ताक  आणि दक्षिण आफ्रिका प्रजासत्ताक यांच्या संस्कृती  मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीत भाग घेतला. ▪️संबंध आणि सुसंवाद सांस्कृतिक समन्वय या संकल्पनेअंतर्गत ब्रिक्स देशांमधील सांस्कृतिक उपक्रमांच्या प्रगतीसाठी आणि विस्तारासाठी चर्चा झाली. ▪️संस्कृती राज्यमंत्र्यांनी बैठकीतील उपस्थितांना संबोधित केले आणि ब्रिक्समधील सांस्कृतिक सहकार्य बळकट करण्यासाठी भारताचा दृष्टीकोन सादर केला. मंत्री म्हणाले की, कोविड 19 स्थितीमुळे जगाला गेल्या दीड वर्षापासून या संकटाचा सामना करावा लागला आहे.