MPSC SIMPLIFIED(official)

━━━━━━━༺༻━━━━━━━ ▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले 📱 9423333181 | 8788639688 ●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬● Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇 www.simplifiedcart.com _____________________

🟪चीनमध्ये ‘एच १० एन ३’ विषाणूचा पहिला रुग्ण बीजिंग : चीनमध्ये एच १० एन ३ हा बर्ड फ्लूचा विषाणू माणसात आढळून आला आहे, मानवात हा विषाणू आढळून येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. चीनच्या राष्ट्रीय आरोग्य आयोगाने ही घोषणा केली आहे. झेनजियांग शहरात ४१ वर्षांची एक व्यक्ती बर्ड फ्लूच्या एच १० एन ३ या विषाणूने बाधित झाली असून सध्या त्या व्यक्तीची प्रकृती स्थिर आहे. हा संसर्ग फारसा गंभीर नसल्याचे सीजीटीएन टीव्हीने म्हटले आहे. आरोग्य अधिकाऱ्यांनी बर्ड फ्लूची साथ आल्याचा इन्कार केला असून एखादा दुसरा रुग्ण सापडत असल्याचे म्हटले आहे. याचे साथीत रुपांतर होण्याची शक्यता फार कमी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या रुग्णास एच १० एन ३ इन्फ्लुएंझा झाल्याचे निदान २८ मे रोजी करण्यात आले होते. या व्यक्तीस बर्ड फ्लू कसा झाला हे समजलेले नाही. एच १० एन ३ या विषाणूचे एकही प्रकरण याआधी सापडले नव्हते. एच १० एन ३ हा विषाणू फारसा घातक मानला जात नाही. तो कोंबडय़ांमध्ये आढळून येतो. त्याचा मोठय़ा प्रमाणात प्रसार होण्याची शक्यता कमी असते. अ‍ॅव्हीएन इन्फ्लुएंझाचे अनेक विषाणू प्रकार आहेत. ते चीनमध्ये अस्तित्वात आहेत. काही विषाणू तुरळक प्रमाणात माणसांना संसर्ग करतात. एच ५ एन ८ हा विषाणू इन्फ्लुएंझा ए चा उपप्रकार असून त्याला बर्ड फ्लूचा विषाणू म्हटले जाते. तो कमी संसर्गजन्य असतो आणि तुलनेत माणसांपेक्षा पक्ष्यांना जास्त त्रासदायक ठरतो. एप्रिलमध्ये एच ५ एन ६ अ‍ॅव्हीयन फ्लूचा वन्य पक्ष्यातील विषाणू शेनयांग शहरात सापडला होता.

🟪“कोकण हे सर्वात मोठं ऑक्सिजन सेंटर आहे पण त्याकडे फार दुर्लक्ष झालंय” कोकण हे सर्वात मोठं ऑक्सिजन सेंटर आहे. तिथे रासायनिक कारखाने आणण्याचा निर्णय चुकीचा वाटतो. तसेच कोकणाकडे सर्वच राजकारण्यांचं दुर्लक्ष झालं आहे. अंतुले नसते तर आजही डोंगर तुडवत कोकणात जावं लागलं असतं आणि मधू दंडवते नसते तर रेल्वे कधी कोकणात पोहचली नसती, असं मत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं आहे. लोकसत्ताने आयोजित केलेल्या ‘दृष्टी आणि कोन’ या दूरसंवादमालेत बोलताना प्रकाश आंबेडकरांनी अनेक महाराष्ट्राचे भौगोलिक परिस्थितीनुसार विश्लेषण करताना कोकणावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली. एका कार्यक्रमामध्ये तुम्ही साचलेपण आलं आहे शिळेपण आलं आहे. ते सगळं तोडायला हवं असं तुम्ही एका कार्यक्रमामध्ये म्हणालात. तर यासंदर्भात तुमच्या मनात काय आहे? याचा काय राजकीय अर्थ घ्यायचा असा प्रश्न ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी प्रकाश आंबेडकरांना विचरला. त्यावर उत्तर देताना प्रकाश आंबेडकरांनी महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या प्रदेशांबद्दल भाष्य केलं. सुरुवातच कोकणापासून करताना प्रकाश आंबेडकरांनी, “कोकणाकडे सर्वच राजकारण्यांचं दुर्लक्ष झालं आहे. अंतुले नसते तर आजही डोंगर तुडवत कोकणात जावं लागलं अशतं. तसेच मधू दंडवते नसते तर रेल्वे कधी कोकणात पोहचली नसती,” असं मत व्यक्त केलं.

🟪व्हॉट्सअ‍ॅपवर होणार करोनाचे निदान, XraySetu अ‍ॅप लाँच; समजून घ्या कशी आहे प्रक्रिया देशात करोनाची तसरी लाट येण्याचे संकेत तज्ञांनी दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आरोग्य सेतू नंतर विनामूल्य XraySetu अ‌ॅप लाँच केले आहे. याव्दारे व्हॉट्सअ‌ॅपवर चेस्ट एक्सरे पाठवल्यानंतर करोना आहे की नाही, हे काही मिनिटात कळणार आहे. त्यामुळे देशवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. रुग्णांची होणारी धावपड देखील थांबणार आहे. ही सुविधा ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी वरदान ठरू शकते. सध्या यासाठी कोणतीही फी आकारली जात नाही. हे अ‌ॅप कसं काम करणार याचे वैशिष्ट्य काय, हे समजून घेऊया. XraySetu एक एआय (Artificial intelligence-based) आधारित प्लॅटफॉर्म आहे, जे व्हॉट्सअ‍ॅपवर चालविल्या जात आहे. XraySetu इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सायंस (IISc) व्दारा स्थापित एनजीओ आणि Artpark (एआय आणि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क) आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (डीएसटी), भारत सरकारने हेल्थटेक स्टार्टअप निरमाई सोबत मिळून तयार केले आहे. आर्टपार्कचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उमाकांत सोनी यांचे म्हणणे आहे की, कोविड – १९ प्रकरणांची ओळख पटविण्यासाठी आरटी-पीसीआर किंवा सीटी-स्कॅन सुविधा नसलेल्या अशा लहान आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी हे खास डिझाइन केले आहे. अशा परिस्थितीत XraySetu वर साध्या एक्स-रेद्वारे करोना इंफेक्शन समजेल. ज्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाईल.

🟪नंदुरबारमध्ये कुपोषित बालकांच्या संख्येत वाढ करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत कुपोषण समस्येकडे दुर्लक्ष नंदुरबार : करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत जिल्ह्य़ातील कुपोषणाच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे काहीसे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कुपोषित बालकांची संख्या अडीच हजारने वाढून सुमारे साडेनऊ हजारवर पोहचली आहे. दुसरीकडे करोनाच्या धास्तीमुळे आदिवासी पालक आपल्या मुलांना पोषण पुनर्वसन केंद्रात उपचारासाठी दाखल करण्यास तयार नसल्याची स्थिती आहे. आदिवासीबहुल भाग असलेला नंदुरबार जिल्हा नेहमीच कुपोषणामुळे चर्चेत राहिलेला आहे. करोना काळात हा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे. एप्रिल २०२० च्या तुलनेत यंदा कुपोषितांचा आकडा तब्बल २५०८ ने वाढला आहे. नंदुरबारमध्ये एप्रिल २०२१ अखेरीस ९,४२१ बालके कुपोषित आहेत. त्यातील ८९२१ बालक ही ‘मॅम’ तर ९०८ बालक ही ‘सॅम’ म्हणजे तीव्र स्वरूपातील कुपोषित श्रेणीतील आहे. मागील वर्षी एप्रिलमध्ये कुपोषितांची ही संख्या ६९२१ इतकी होती. करोना काळात कुपोषणाचे प्रमाण वाढले आहे. तीव्र कुपोषित बालकांच्या पोषण आणि उपचारासाठी जिल्ह्यात पोषण पुनर्वसन केंद्र कार्यरत आहेत. परंतु, आदिवासी पालकांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. करोनाच्या भीतीमुळे पालक आपल्या बालकांना घेऊन जात नाहीत. परिणामी जिल्ह्य़ातील महत्त्वाची पोषण पुनर्वसन केंद्रे ओस पडली आहेत. केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिकांना आजही कुपोषित बालकांची प्रतीक्षा आहे. अक्कलकुव्याप्रमाणेच दुर्गम भागातील मोलगी, धडगाव, तळोदा येथील पोषण पुनर्वसन केंद्रात वेगळी स्थिती नाही. यातच अनेक केंद्रात प्रशासनाने लसीकरण केंद्र सुरू केले आहे. अक्कलकुवा, धडगाव पोषण पुनर्वसन केंद्रात करोना प्रतिबंधक लसीकरण होत आहे. मागील वर्षी करोनाच्या पहिल्या लाटेत पोषण पुनर्वसन केंद्रात कुपोषित बालकांची गर्दी होती. दुसऱ्या लाटेत मात्र हे चित्र बदलले. प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार नंदुरबार जिल्हा रुग्णालय, मोलगी, धडगाव, तळोदा आणि अक्कुलकुवा पोषण पुनर्वसन केंद्रात एप्रिल २०२० पर्यंत ६८३ बालके दाखल होऊन उपचार घेत होती. एप्रिल २०२१ मध्ये ही संख्या केवळ तीन बालकांवर आली आहे. नंदुरबार रुग्णालयातील तीन बालके वगळता उर्वरित केंद्रात एकही बालक दाखल नव्हते. ही स्थिती घातक असल्याचे वैद्यकीय अधिकारी सांगतात. पावसाळ्यात हगवण आणि अन्य साथीचे प्रमाण जास्त असते. त्याचा धोका कुपोषित मुलांना अधिक असल्याने तीव्र कुपोषित मुलांना तत्काळ पोषण पुनर्वसन केंद्रात भरती करणे गरजेचे असल्याचे संबंधितांकडून सांगितले जात आहे. जिल्'ाातील ‘सॅम’ श्रेणीच्या १० टक्के इतकी बालके म्हणजे जवळपास शंभरहून अधिक बालक सध्या पोषण पुनर्वसन केंद्रात हवी होती. तीव्र कुपोषित मुलांना पोषण पुनर्वसन केंद्रात दाखल करण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर निश्चित करण्यात आली आहे. पण, करोना काळात आणि केंद्राच्या आसपास करोना काळजी केंद्र, विलगीकरण कक्ष असल्याने आदिवासीबहुल भागातील पालक तिथे बालकांना नेण्यास घाबरत आहे. सद्यस्थितीत गाव पातळीवर ७४८ उपकेंद्रांच्या माध्यमातून ११४४ बालकांवर घरीच उपचार सुरू असल्याचे महिला बालकल्याण विभागाचे म्हणणे आहे. एखाद्या बालकाची तीव्र कुपोषणाकडे वाटचाल झाल्यास त्याला तात्काळ दाखल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे महिला बालविकास अधिकारी सांगतात.

🟪गूगलच्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस डिजिटल माध्यमांसाठी भारताचे नवे माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियम हे आपल्या सर्च इंजिनला लागू नसल्याचा दावा अमेरिकेतील गूगल एलएलसीने केला आहे. इंटरनेटवरून आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकण्याच्या मुद्द्यावर विचार करताना हे नियम आपल्या कंपनीला लागू करणारा एकल न्यायाधीशांचा आदेश रद्दबातल ठरवावा, अशी विनंती त्यांनी बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाला केली. काही समाजकंटकांनी एका महिलेचे छायाचित्र अश्लील संकेतस्थळावर अपलोड केले होते. न्यायालयाने आदेश देऊनही ते वर्ल्ड वाइड वेबवरून काढून टाकता आले नाही आणि खोडकर लोक ते पुन्हा-पुन्हा पोस्ट करत राहिले. या प्रकरणाची सुनावणी करताना एकल न्यायाधीशांनी हा निर्णय दिला होता. मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल व न्या. ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, इंटरनेट सव्र्हिस प्रोव्हायडर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, फेसबुक, पोर्नोग्राफिक साइट व जिच्या याचिकेवरून एकल न्यायाधीशांचा आदेश आला होता ती महिला, या सर्वांना नोटीस जारी करून त्यांना गूगलच्या याचिकेवर २५ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. या टप्प्यावर आपण कुठलाही अंतरिम आदेश देणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

🟪उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाच्या कामाबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने ३१ मे रोजी दिलेल्या निर्णयाला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा ग्राह््य मानून दिल्ली उच्च न्यायालयाने ३१ मे रोजी या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि दोन याचिकाकर्त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. करोनाच्या काळात राजपथावरील प्रकल्पाचे काम थांबवावे अन्यथा ते बांधकाम साथरोगाचे ‘मोठे प्रादुर्भाव केंद्र’ ठरेल, अशी याचिका अ‍ॅड. प्रदीप कुमार यादव यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. मात्र सेंट्रल व्हिस्टा अ‍ॅव्हेन्यूचे काम हे संपूर्ण प्रकल्पाचा भाग असून त्याकडे स्वतंत्रपणे पाहता येत नाही. कामगारदेखील प्रकल्पस्थळावरच राहात आहेत. शिवाय, सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प हा लोकांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर इमारतींचा वापर संसदेच्या सार्वभौम कार्यांसाठी केला जाणार आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देताना यादव म्हणाले की, महासाथीच्या काळात महासाथीच्या काळात मोठ्या संख्येने कामगार आणि मजुरांकडून एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवणे ही ‘गंभीर सार्वजनिक आरोग्य समस्या’ असल्याचे सांगण्यात उच्च न्यायालय अपयशी ठरले आहे.

🟪सरकार ‘बायोलॉजिकल-ई’ला ३० कोटी डोससाठी देणार १५०० कोटी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय करोना लशीच्या ३० कोटी डोससाठी हैदराबादस्थित लस उत्पादक बायोलॉजिकल-ई (Biological-E) कंपनीला १५०० कोटी रुपये अ‌ॅडव्हांस देणार आहेत. बायोलॉजिकल-ई द्वारा ऑगस्ट-डिसेंबर २०२१ पर्यंत ही लस तयार केली जाईल आणि साठवली जाईल. फेज १ आणि २ क्लिनिकल चाचण्यांमध्ये सकारात्मक परिणाम दर्शविल्यानंतर, बायोलॉजिकल-ई कोव्हीड -१९ लशीसाठी फेज ३ क्लिनिकल चाचणी घेण्यात येत आहे. बायोलॉजिक्स-ई द्वारा विकसित केलेली लस एक आरबीडी प्रोटीन सब-युनिट लस आहे. पुढील काही महिन्यांत ही उपलब्ध होईल. बायोलॉजिकल-ई ला लशीच्या प्रीक्लिनिकल स्टेज ते फेज - ३ पर्यंत भारत सरकारने मदत केली आहे. ज्यासाठी जैव तंत्रज्ञान विभागाने १०० कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक मदत दिली आहे.