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राजस्थान में परीक्षाओं में सुधार हेतु शांतिपूर्ण हुंकार! 📚 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 • 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐞 • 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 • रिक्त पद भरे • 40% विरोध • विद्या संबल विरोध। • एक मंच 🎯 एकजुट विद्यार्थी ! • एकजुट राजस्थान। 📚 विद्यार्थी हित की आवाज!!
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"अरे भाई भाई साहब, सनसनीखेज हेडलाइन बनाने के चक्कर में अख़बार वाले गणित ही भूल गए! 6.59%(ओनली 6% ) का कोटा फिक्स होता है, उसमें 93% को फेल बताना तो 'क्लिकबेट' पत्रकारिता का बेस्ट उदाहरण है।
07 نوامبر, 01:26
RPSC भर्ती परीक्षाओं के पेपर पैटर्न में होगा बदलाव, समीक्षा के लिए गठित इंटरनल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राजस्थान लोक सेवा आयोग को सौंपी ✅
✓ RPSC करेगा भर्ती परीक्षा के पेपर पैटर्न में बदलाव! सरल सवालों का बढ़ सकता है प्रतिशत, कट-ऑफ मार्क नहीं आने पर खाली रहे पद
04 سپتامبر, 08:52
और मांग भी तो बड़ी जेनुइन है इसमें rpsc पूरी तरह से गलत है जो साफ-साफ दिख रहा है कि वह बच्चों के साथ बड़ा धोखा कर रही है बेचारे छात्रों की उम्र और पैसा सब खा रही है अपने नकारा सिस्टम के कारण
21 سپتامبر, 00:32
आवेदन प्रक्रिया में बदलाव, Forms वापस करवाना और पुनः आवेदन करवाना, नियमों में परिवर्तन तथा परीक्षा से कुछ समय पहले पात्रता/प्रतिशत से जुड़े प्रावधानों का लागू होना—इन सबके बावजूद अभ्यर्थियों ने आयोग के नियमों को स्वीकार किया।
उन्होंने मेहनत की।
प्रतिस्पर्धा का सामना किया।
और अंततः Interview तक पहुँचे।
अब जब उन्होंने आयोग द्वारा निर्धारित कठिन प्रक्रिया को पार कर लिया है, तो क्या यह अपेक्षा बहुत बड़ी है कि उन्हें अपनी शेष पात्रता पूरी करने का निष्पक्ष और समान अवसर भी मिले?
यह किसी को अनुचित लाभ देने की माँग नहीं है।
यह किसी नियम को कमजोर करने की माँग नहीं है।
यह केवल Level Playing Field की माँग है।
2023 भर्ती के अभ्यर्थियों से भी सीखने की जरूरत है
यह समस्या केवल 2025 भर्ती तक सीमित नहीं है।
Assistant Professor 2023 भर्ती के भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके Interview अभी तक नहीं हुए हैं, जबकि कुछ अभ्यर्थियों के Interview काफी पहले हो चुके हैं।
ऐसी स्थिति में यह प्रश्न और गंभीर हो जाता है—
यदि एक ही भर्ती में अलग-अलग विषयों के Interview अलग-अलग समय पर होते हैं, तो क्या सभी अभ्यर्थियों को NET/SET के माध्यम से अपनी पात्रता पूरी करने का समान अवसर मिलता है?
यदि किसी को Interview से पहले पात्रता पूरी करने के लिए कई अवसर मिलते हैं और किसी दूसरे को Interview की तारीख पहले आने के कारण वह अवसर ही नहीं मिलता, तो यह अंतर किसकी वजह से पैदा हुआ?
अभ्यर्थी की वजह से नहीं।
यह भर्ती प्रक्रिया के समय-निर्धारण की वजह से पैदा हुआ।
RPSC से विनम्र लेकिन स्पष्ट सवाल
क्या विद्यार्थी हित का अर्थ केवल नियमों का कठोरता से पालन करवाना है?
या विद्यार्थी हित का अर्थ यह भी है कि उन नियमों को पूरा करने के लिए अभ्यर्थियों को समान और वास्तविक अवसर उपलब्ध कराए जाएँ?
RPSC की कठोरता और निष्पक्षता पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
लेकिन—
कठोर नियम तभी न्यायपूर्ण लगते हैं, जब उनके पालन का अवसर भी सभी को समान रूप से मिले।
हम RPSC से किसी विशेष व्यक्ति के लिए विशेष रियायत की माँग नहीं कर रहे।
हम केवल यह चाहते हैं कि—
या तो सभी अभ्यर्थियों के Interview ऐसे समय आयोजित हों कि उन्हें अपनी पात्रता पूरी करने का समान अवसर मिले,
या फिर Interview प्रक्रिया का ऐसा समुचित पुनर्समायोजन किया जाए कि NET/SET जैसी पात्रता परीक्षाओं के कारण कोई अभ्यर्थी Interview से वंचित न हो और किसी अन्य अभ्यर्थी को केवल अलग Interview schedule के कारण अतिरिक्त अवसर न मिलता रहे।
क्योंकि—
एक ही भर्ती में समान योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग अवसर और अलग-अलग शर्तें क्यों?
यह कैसी व्यवस्था है?
और इसे विद्यार्थी हित कैसे माना जाए?
RPSC से अपेक्षा है कि वह English और Commerce सहित प्रभावित विषयों के अभ्यर्थियों की वास्तविक कठिनाई को गंभीरता से देखे और Interview तथा NET/SET की तिथियों में आवश्यक समायोजन पर विचार करे।
क्योंकि—
भर्ती प्रक्रिया केवल नियमों का पालन करवाने का माध्यम नहीं है।
वह समान अवसर सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी है।
और यदि अभ्यर्थी ने नियमों की कठिन राह पार करके Interview तक पहुँच बनाई है, तो व्यवस्था की एक छोटी-सी असंगति के कारण उसका अवसर छिनना न्यायसंगत नहीं होना चाहिए।
जिन तक यह आवाज़ पहुँचना जरूरी है
RPSC: @RPSC1
RPSC Chairman: @RPSC1
RPSC Member — Lt. Col. Kesari Singh Rathore
RPSC Secretary: @RPSC1
Chief Minister, Rajasthan: @BhajanlalBjp
CMO Rajasthan: @RajCMO
Education Minister, Rajasthan — Madan Dilawar: @madandilawar
Government of Rajasthan: @RajGovOfficial
Rajasthan High Court: @rajasthanbench
कृपया इस मुद्दे को अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक पहुँचाएँ।
क्योंकि यह किसी एक अभ्यर्थी की समस्या नहीं है।
यह समान अवसर, निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया और विद्यार्थी हित का प्रश्न है।
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28 اوت, 10:09
पिछली बार आश्वासन देने के बाद यह उम्मीद जागी थी कि आरपीएससी सुधरेगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ..
असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 और स्कूल लेक्चरर 2026 का पेपर देखलो..
03 سپتامبر, 05:41
हाई कोर्ट के आदेश हैं मिनिमम अंक का, नियम नहीं हट सकता वह कम हो सकता है संशोधन हो सकता है
31 اوت, 07:43
Aur conclusion sirf yhi h ki bjp sirf scam se aati h satta me
15 سپتامبر, 09:43
