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Agar starting se ye karwaya jayega toh society better function karegi. Aur dono mein se koi party agar violate kare toh usse payment karna Aaj Tak Jo bhi services li gayi h.
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Repost from The God ❤️
Tum log alag hi level pr ho
Forward sab krte h 🥹
Like krne me
Kya hi bolu ☹️
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सुप्रीम कोर्ट: पर्यावरण मंजूरी पर बड़ा फैसला (Environmental Clearance Judgment)
क्या हुआ:
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2021 के आदेश को रद्द (cancel) कर दिया
- यह आदेश उन प्रोजेक्ट्स को "बाद में" (retrospective/post-facto) पर्यावरण मंजूरी देने की इजाजत देता था, जो बिना मंजूरी लिए ही काम शुरू कर चुके थे
कोर्ट ने क्या कहा:
- ऐसी छूट (exemption) सिर्फ एक सरकारी सर्कुलर (office memorandum) से नहीं दी जा सकती
- इसके लिए 1986 के कानून के तहत बाकायदा कानूनी अधिसूचना (proper statutory notification) चाहिए
- सरकार हर प्रोजेक्ट को छांट-छांट कर (selectively) ही मंजूरी दे सकती है, सबको एक साथ नहीं
- यह छूट सही और उचित (proportionality and reasonableness का test पास) होनी चाहिए
असर:
- जो मंजूरी (clearance) पहले से मिल चुकी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा
- यह फैसला सिर्फ आगे के मामलों पर लागू होगा
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# (Syllabus Link)
GS-III — Environment (पर्यावरण)
- EIA अधिसूचना 2006 में साफ लिखा है कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मंजूरी लेनी जरूरी है (prior approval)
- 2020 के Draft EIA में "post-facto clearance" जोड़ने का प्रस्ताव आया था — जिसका काफी विरोध हुआ था
- यह फैसला उसी सिद्धांत को दोबारा मजबूत करता है
GS-II — Governance / Judiciary
- Executive द्वारा जारी सर्कुलर (delegated legislation जैसा) और संसद के बनाए कानून (statute) में अंतर को दिखाता है
- न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का उदाहरण — कोर्ट ने कार्यपालिका (executive) की शक्ति की सीमा तय की. Read more👇👇👇
