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🔴 भारत की संशोधित तटरेखा 🔥 📍भारत की तटरेखा को आधिकारिक तौर पर संशोधित दिया गया है, जो कि पिछली माप से 3,537.21 किलोमीटर या 47.6% की वृद्धि दर्शाता है। 📍 भारत की संशोधित तट रेखा की कुल लंबाई : 11,098.81 कि.मी. 📍घोषणा - पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 📍गणनाकर्ता - राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन (NHO), देहरादून

भारत की समुद्र तट की लम्बाई का रिकार्ड मुख्य रूप से गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा रखा जाता है।

📍भारत की पिछली तटरेखा (लंबाई) : 7511.60 किमी (1970 के दशक में गणना) 💡सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य : गुजरात (2,340 कि.मी.) 💡 सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य : गोवा (193.5किलोमीटर) 🔴शीर्ष तटरेखा वाले राज्य 1. गुजरात :2,340 कि.मी. 2. तमिलनाडु: 1,068.69कि.मी. 3. आंध्र प्रदेश : 1,053.07 कि.मी. 4. महाराष्ट्र: 877.97 कि.मी. 5. पश्चिम बंगाल :721. 02कि.मी.(सर्वाधिक वृद्धि357%) 🔴शीर्ष तटरेखा वाले केंद्र शासित राज्य 1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: 3,083.50 कि.मी. 2. लक्षद्वीप: 144.80 कि.मी. 3. दमन और दीव : 54.38 कि.मी.

Good night राधे 🙏 राधे सभी खुश रहो मस्त रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो

ये आयोग अब पूरी तरह से भाजपा आयोग बन चुका है 😖🫠🫠🫠🫠👍👍

जो बात ECI यहां कहना चाहता है, वह बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए भी कही जा सकती है, और वह उतनी ही असरदार रहेगी। यह अशोभनीय है कि चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर किसी राजनीतिक दल का नाम इस तरह के संदर्भ में ले रहा है। देश में हजारों राजनीतिक पार्टियां हैं और एक ही चुनाव आयोग है, और उसका एक ही काम है-निष्पक्ष चुनाव कराना। चुनाव तो आते-जाते रहेंगे, लेकिन देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिस संस्था पर है, उसकी साख नहीं गिरनी चाहिए।🫥🫥🙂

Pet Notification in june/ july ✅

Part-२

दिवस को समझने ओर फिर याद करने का आसान तरीका 🙂👍

🟥 संवैधानिक निकाय ✅

▪️अनुच्छेद-76- महान्यायवादी ▪️अनुच्छेद-148-नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ▪️अनुच्छेद-165-महाधिवक्ता ▪️अनुच्छेद - 243I - राज्य वित्त आयोग ▪️अनुच्छेद - 243K- राज्य निर्वाचन आयोग ▪️अनुच्छेद 243ZD- जिला योजना समिति ▪️ अनुच्छेद 263- अंतरराज्यीय परिषद ▪️ अनुच्छेद 280- वित्त आयोग ▪️ अनुच्छेद 279ए- जीएसटी परिषद ▪️ अनुच्छेद 315- लोक सेवा आयोग ▪️ अनुच्छेद 324- निर्वाचन आयोग ▪️अनुच्छेद 338- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ▪️अनुच्छेद 338A- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ▪️अनुच्छेद 338B- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ▪️अनुच्छेद 350B- भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी  #Lekhpal #Lowerpcs