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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों को मंज़ूरी देने की समयसीमा तय की थी जिस पर उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है, "हम ऐसे हालात नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें।"
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेषाधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए 3 महीने की समयसीमा निर्धारित की है।
वहीं, इससे अधिक समय लगने पर इसका उचित कारण बताकर राज्यों को सूचित करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद-201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है।
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प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को............कहा जाता है।
RRB Group-D 18-09-2018 (Shift-III)
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किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है ?
RRB Group-D 16-11-2018 (Shift-III)
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हैदराबाद के कंचा गचीबाउली में 100 एकड़ क्षेत्र में जंगल नष्ट किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को जंगल को वापस पुरानी हालत में लाने का एक्शन प्लान बताने को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य के अधिकारियों ने किसी विकास प्रोजेक्ट या दूसरी बातों का हवाला देकर पेड़ों को लगाने का विरोध किया, तो उन्हें उसी जगह पर अस्थायी जेल बना कर बंद किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच इस बात पर काफी नाराज आई कि जंगल कटने से बेआसरा हुए हिरणों और मोरों को आवारा कुत्ते परेशान कर रहे हैं. जजों ने तेलंगाना के वाइल्ड लाइफ वार्डन से तुरंत इन वन्य पशुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने को कहा.
#Hyderabad #SupremeCourt
