"THE MPSC DECODED™" By Er Sudarshan

आंदोलनाशिवाय दाखल न घेणाऱ्या आयोगाने दखल घेतल्याबद्दल प्रथम आभार व अभिनंदन... तरीही.... आजच्या झालेल्या meeting नंतर उभे राहणारे काही प्रश्न. 1)मंगळवारी ३.३० वा. ठेवलेल्या सभेचे प्रयोजन नक्की काय? मा. अध्यक्षांना मुलांच्या मागण्या आत्तापर्यंत माहितीच नाहीत असे गृहीत धरणे म्हणजे विद्यार्थ्यांचा "प्रशासकीय भोळेपणा" आहे. आणि त्या केवळ ऐकण्यासाठी meeting असेल काय? मंगळवारी ३.३० नंतरच्या सभेनंतर त्याच दिवशी आयोग निर्णय घेईल अशी आपल्याला खात्री/ग्वाही आयोगाने दिली आहे काय? 2) उद्भवलेल्या प्रश्नाला जबाबबदार आयोग असताना, आयोगाच्या अध्यक्षांना त्यांच्या "extended weekend" मधील एक सेकंद देखील वाया घालायचा नाही. मात्र मुलांची परीक्षा (सध्यस्थितीत) केवळ १५ दिवसावर असताना आयोगाने मुलांच्या वेळेसोबत आणखीही आयोग खेळू पहात आहे. "स्वायतत्ता म्हणजे स्वराचार नव्हे"! निकालाआधी विद्यार्थ्यांनी वारंवार मेल वरती परिस्थिती निदर्शनास आणून देऊनही आयोगाच्या तांत्रिक बाबींमुळे व अंसंवेदनाशील अधिकारी वर्गामुळे हा प्रश्न क्लिष्ट होऊन बसला.अशातच मुलांना वेठीस धरून ठेवणे, त्यांना एक एक दिवस वाट पाहायला लावणे, व हेही कमी म्हणून की काय मा. अध्यक्ष यांनी आपला "extended weekend "मधील एक सेकंद ही मुलांना देऊ नये, यासारखी शोकांतिका प्रगतीशील महाराष्ट्रामध्ये दुसरी कोणती नसेल. ३) आमच्या इकॉनॉमिक्स मधली २ पाने आयोगाने स्वतः वाचली तर समजेल की प्रचंड बेरोजगारी, मानसिक अस्वस्थता,  तोकड्या आर्थिक सुविधा, व आरोग्याच्या भेडसावणाऱ्या समस्यातून मुलांनी "आयुष्याचा_शेवटचा_प्रयत्न" अशा नजरेने २०२४ च्या मुख्य सेवेकडे पाहिले आहे. ४) कदाचित या नंतर कोणी घरी जाईन, कोण गरीब आहे.. इथे class मधे part-time जॉब करतंय, शेतात काम करेल, मिळेल ती नोकरी करेल, स्वतःला यातून बाहेर काढत कोणी गट क, ड आणखी काही जॉईन करेल, कोणत्या ताईला पुन्हा करिअर घडवण्याची संधी मिळणार नाही.. कोणचा लग्नाचं ultimatum संपेल... याची कोणीही विद्यार्थी तक्रार करत नाही... हे सर्व सामोरे जायला विद्यार्थी तयार आहेत.. ४७७ संधी या समान आहेत आणि या शेवटच्या ४७७ कुटुंब उद्धराच्या *समान संधीच्या* सर्व प्रतीक्षेत आहेत.. येईल ते सोसणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना वाईट हे भविष्यातल्या गरिबीचं नाही तर होणाऱ्या अन्यायाचं वाटतंय हे आयोगाला कसं समजेल? 5) सर्वात महत्त्वाच ---- 2022 मुख्य चा अनुभव पाहता "तारीख पे तारीख" सारखं इथे "चर्चा पे चर्चा" व्हायला नको. बुधवार गेला की आयोग गुरुवार आणि शुक्रवार hall ticket टाकून आंदोलन passify करू शकते. त्यानंतर न्यायिक मार्गाने पुढे तयारी करण्यास फारसा वेळही रहात नाही. आणि न्यायिक मार्गाने लगेच exam वर stay मिळत नाही. न्यायिक मार्गाने Stay मिळत नाही तोपर्यंत आयोगापुढे परीक्षा घेण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही. अशातच परीक्षा होणार म्हणाल्यावर "प्रायोरिटी की अन्यायाविरुध्द लढा" यातून एक निवडण्याची वेळ आम्हावर येऊ नये! त्यामुळे आयोगास किती वेळ द्यायचा, आयोगाकडे कोणते पर्याय आहेत, आणि परीक्षा झाली तर अन्यायग्रस्त विद्यार्थी म्हणून आपण काय करू शकतो याचा सारासार विचार करायला हवा. In the legal terms "when you negotiate something, you don't let other parties sit and ponder about their future escape plans." तुमच्यातलाच_एक -गोविंदा_प्रभाकर