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#बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे या नहीं इस पर फैसला कल!
#सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल होगी महत्वपूर्ण बैठक
#एनसीटीई और सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कल होगी बैठक,
#बैठक के बाद एनसीटीई राज्यों के लिए जारी कर सकता है आदेश
#सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी ने बताया सर्वमान्य सर्वोच्च न्यायालय ने डीएलएड को ही 1 टू 5 के लिए माना है योग्य
#बिहार सरकार भी एनसीटीई के गाइडलाइन का कर रही इंतजार
#एनसीटीई की तरफ से पत्र आने के बाद ही राज्य सरकार लेगी फैसला,
#बीपीएससी फिलहाल सभी की परीक्षा लेने की तैयारी में है जुटा
#अगर आयोग परीक्षा लेता भी है तो भी बाद में होगा असर
#ऐसे में अगले 48 घंटे बीएड अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण
#क्योंकि सुप्रीमकोर्ट का आदेश का हर हाल में करना होगा पालन
#पूरे मामले में राज्यों में राज्य सरकार ही लेगी फैसला एनसीटीई सीधे आयोग को नहीं जारी कर सकता आदेश
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विधायिका तब तक वैध है जब तक न्यायालय द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता । इसका आशय ये हुआ की सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज से प्रभावी हुआ ।
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B.Ed vs D.El.Ed
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पूर्व से चयनित अभ्यर्थी जो 6ठे चरण में शिक्षक बने हैं वह (B.Ed वाले) सुरक्षित हैं। BPSC TRE 2023 (7वें चरण) के अभ्यर्थी (B.Ed 1 से 5 वाले) के लिए संशय की स्थिति है।
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वैसे जो जजमेंट आई है वह आज से प्रभावी होगी।
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Supreme Court ने NCTE गजट को रद्द कर दिया है, और उसके साथ ही आपका CTET सर्टिफिकेट (1 से 5) भी रद्द हो चुकी है। क्योंकि सर्टिफिकेट के नीचे * लगाकर लिख दिया गया है कि यह सर्टिफिकेट की वैधता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगी। यहां यह देखना है कि सरकार इस संबंध में क्या निर्णय लेती है।
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सरकार 7वें चरण के अभ्यर्थी के लिए अंतिम निर्णय लेगी। 1 से 2 दिन में सरकार के द्वारा चीजें स्पष्ट कर दी जाएगी।
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B.ed vs BTC/BSTC/D.el.ed
आज के निर्णय का कुछ पंक्तियों में सार-
पूरे डिसीजन में तीन मुख्य बातें की गई है व इनको Rte 2009 की कसौटी पर परखा गया है–
👉 क्या b.Ed हायर क्वालिफिकेशन है?
👉 गजट नोटिस लाने का कारण क्या था?
👉 2018 का गजट नोटिस किस तरह से लाया था
1. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार b.Ed प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए उचित क्वालिफिकेशन नहीं है जिसकी वजह से प्राथमिक शिक्षा की क्वालिटी नीचे जा सकती है और RTE 2009 के एक मुख्य पहलू का उल्लंघन होगा जो है– शिक्षा की गुणवत्ता
2. क्या b.Ed हायर क्वालिफिकेशन है इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि B.ed अगर हायर क्वालिफिकेशन होता तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स क्यों करवाया जाए? इसका मतलब NCTE भी जानता है कि B.Ed उचित योग्यता नही है और पेडागॉजी के विभिन्न पहलुओं से अछूता है।
3. एक जगह यह भी कहा गया है कि इस नोटिफिकेशन का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता की आड़ में b.ed डिग्री बेरोजगारों को नौकरी देना प्रतीत होता है। जो RTE ACT का उल्लंघन करता है क्योंकि गुणवत्ता सबसे जरुरी है।
4. सबसे मुख्य पहलू है कि यह गजट लाया कैसे गया था–इस पर यह कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर के द्वारा मंत्रालय में यह बात रखी गई कि हमारे पास डीएलएड trainee नहीं होते जिसकी वजह से प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी रहती है इसीलिए कृपया हमें b.Ed डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल करने का मौका दीजिए।
5. जिस पर मंत्रालय ने एक तरह से एनसीटी को आदेश देकर b.ed को संपूर्ण देश में एलिजिबल करने के लिए नोटिफिकेशन निकालने हेतु बाध्य किया।
6. RTE 2009 के अनुसार ncte qualification decide तो कर सकता है लेकिन पूरा सर्वे कर के ना कि सरकार के कहने पर। तो यह policy decision नही अपितु academic decision था जो ncte को खुद लेना चाहिए था।
7. ये निर्णय बिना किसी expertise के लिया गया है इस वजह से इस गजट को इस नोटिफिकेशन को खारिज किया जाता है।
धन्यवाद
Bidur bharti
