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प्रेस फ्रीडम इंडेक्स: भारत एवं इसके पड़ोसी देशों की स्थिति #Current #Facts

*पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं शुरू हो गई हैं।* नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली स्थित बामनघेरी इलाके में मंगलवार रात गश्त कर रही पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमला हुआ। उपद्रवियों ने फायरिंग की, जिसमें पांच सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। घायलों में नाजाट थाने के ऑफिसर इन-चार्ज, एक कांस्टेबल, एक महिला पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों के दो जवान शामिल हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान अलग-अलग जगहों पर 4 लोगों की हत्या कर दी हई। इनमें भाजपा और TMC के 2-2 कार्यकर्ता हैं। भाजपा ने उत्तर 24 परगना के न्यू टाउन और हावड़ा के उदय नारायणपुर में अपने दो कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप TMC पर लगाया है। TMC ने भी आरोप लगाया है कि कोलकाता के बेलेघाटा और बीरभूम के नानूर में उसके दो पार्टी सदस्यों की हत्या कर दी गई। कोलकाता के न्यू मार्केट में भीड़ ने TMC के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। TMC ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए X पर लिखा- भाजपा का 'परिवर्तन' आ चुका है और वह बुलडोजर लेकर आया है। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। CEC ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, DGP, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, केंद्रीय बलों के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि हिंसा भड़काने और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए।

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UPTET 2026 में संशोधन संबंधी विवरण जिसमें संशोधन किया जा सकता है 1- अभ्यर्थी का नाम 2- पिता का नाम 3- माता का नाम 4- जन्मतिथि 5- जेंडर 6- लाइव फोटो 7- पासपोर्ट फोटो 8- हस्ताक्षर 9- घोषणा पत्र 10- योग्यता संबंधी 11- वैवाहिक स्थिति 12- मोबाइल नंबर 13- दूसरी भाषा(संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी) 14- पेपर 2 का विषय (SST/MATH/SCIENCE) जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है 1- कैटेगरी (SC, ST, OBC, GEN, EWS) 2- अभ्यर्थी के द्वारा सिलेक्ट की हुई क्लास (5 या 8)

दोपहर-शाम की देश राज्यों से बड़ी खबरें... *1* UAE में 3 भारतीयों के घायल होने पर भारत नाराज, मोदी बोले- इसे स्वीकार नहीं करेंगे; ऑयल पोर्ट पर ईरान ने कल हमला किया था *2* भारत ने यह भी अपील की है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य से बिना रुकावट व्यापार और आवाजाही जारी रहनी चाहिए। भारत ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और समाधान के लिए प्रयास करने की बात कही है। *3* अमेरिका ने होर्मुज में 7 ईरानी नावें डुबोईं: व्यापारिक जहाजों पर हमले का आरोप; ट्रम्प ने ईरान को धरती से मिटाने की धमकी दी *4* बंगाल में नई सरकार का शपथग्रहण 9 मई को, इसी दिन टैगोर की 165वीं जयंती; तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस्तीफा दिया *5* कुछ कांग्रेसी TMC की हार पर खुश हो रहे': अपनों पर बरसे राहुल गांधी, भाजपा की जीत को बताया लोकतंत्र पर हमला *6* करीब दो दशकों से राहुल गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुनावों में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी को हार मिली। उन्हें देशभर में 99 बार हार का सामना करना पड़ा है। जनता लगातार उनके नेतृत्व को नकारती रही है *7* भाजपा ने उन सभी क्षत्रपों को खत्म कर दिया, जो चुनौती बन सकते थे, अब राज्यसभा की राह आसान, बंगाल में पहली जीत और असम व पुदुचेरी में वापसी ने उसे अब सही मायने में अखिल भारतीय पार्टी बना दिया है। वहीं, ममता बनर्जी और एमके स्टालिन जैसे नेताओं की हार ने क्षेत्रीय क्षत्रपों की मुखर आवाज को कुंद कर दिया है *8* तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां द्रविड़ मुनेत्र कषगम के मंत्री के आर पेरियाकरुप्पन तिरुपत्तूर सीट से महज एक वोट से हार गए। विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम के उम्मीदवार ने महज एक वोट से जीत दर्ज की। *9* केरल में कांग्रेस की वापसी: नई सरकार के गठन पर मंथन शुरू, तीन प्रमुख चेहरे मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ में शामिल, इस पद के लिए कांग्रेस में तीन प्रमुख दावेदार हैं - विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशान, वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला और एआईसीसी महासचिव और लोकसभा सांसद के.सी. वेणुगोपाल। *10* सात मई को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे *11* हार के बाद तमिलनाडु के CM एमके स्टालिन ने दिया इस्तीफा, अब नई सरकार के गठन का रास्ता साफ *12* कभी घरों में धोती थीं बर्तन, अब बंगाल में बन गईं विधायक... कलिता माजी ने रचा इतिहास, बंगाल की आम जनता ने एक बेहद साधारण महिला जो कि 2500 रुपए कमाने के लिए घर में लोगों के बर्तन धोती थी, उस पर भरोसा जताने का काम किया है *13* केरल में तीन सीटों पर BJP ने खिलाया कमल, पिछली बार शून्य था रिकॉर्ड *14* यूपी-बिहार में आंधी-बिजली से 24 घंटे में 31 मौतें, हरियाणा में तूफान से 15 हजार पेड़ उखड़े; राजस्थान में पारा 8°C तक गिरा *15* बड़ी गिरावट के बाद निचले स्तर से कुछ आंशिक सुधार, सेंसेक्स निफ्टी दोनों फिलहाल लाल निशान पर कर रहा है कारोबार

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❇️उत्तर प्रदेश में प्री-पेड मीटर नाम की व्यवस्था समाप्त की जा रही है - ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ▪️पुराने मीटरों को स्मार्ट-प्रीपेड मीटर से बदलने का कार्य स्थगित किया गया है। सभी उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर सामान्य/पोस्ट-पेड मीटर की तरह ही कार्य करेगा।

❇️UPTET 2026 जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में कुछ त्रुटि हो वे लोग 5 मई से 8 मई के बीच नीचे दिए गए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी USER ID और PASSWORD भरकर अपने UPTET फॉर्म में संशोधन (CORRECTION)कर सकते है💯✅ https://uptet.upessc.org/otr/

11. इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह मामला माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दिनांक 22 मई 2026 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अतः समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने जनपद में की गई संपूर्ण कार्यवाही की सूचना दिनांक 20 मई 2026 तक ई-मेल upefaspo@gmail.com पर अनिवार्य रूप से भेजें क्योंकि न्यायालय इस अनुपालन रिपोर्ट की जांच करेगा। . . 12. शासनादेश की प्रतिलिपि महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ, शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और प्रदेश के समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। अब देखना यह है कि इस आदेश का जमीनी स्तर पर कितना और कितनी जल्दी पालन होता है। स्रोत: शासनादेश संख्या 2251/68-5-2026, बेसिक शिक्षा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन, दिनांक 04 मई 2026 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय आदेश दिनांक 22 अप्रैल 2026, विशेष अपील संख्या 398/2026

अब एक स्कूल में दो सहायक अध्यापक रहेंगे ही रहेंगे 60 से कम पर तीसरे शिक्षक सरप्लस होंगे, रिक्ति के आधार पर कहीं भी भेज सकेगी जनपद चयन समिति। खेला होबे। . . 1. उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ी प्रशासनिक कार्यवाही शुरू हुई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विशेष अपील संख्या 398/2026 सौरभ कुमार सिंह व 06 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 22 अप्रैल 2026 को एक ऐतिहासिक आदेश पारित किया, जिसमें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि प्रदेश के प्रत्येक सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम दो शिक्षक अवश्य तैनात हों। . . 2. यह आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-A और शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 की धारा 25 के अंतर्गत आता है, जो हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। RTE Act 2009 के Schedule के अनुसार 60 तक छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 शिक्षक, 61 से 90 छात्रों पर 3 शिक्षक और 91 से 120 छात्रों पर 4 शिक्षक अनिवार्य हैं — फिर भी UP के सैकड़ों विद्यालय कथित रूप से इस मानक को पूरा नहीं कर पा रहे थे। . . 3. माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 ने शासनादेश संख्या 2251/68-5-2026, दिनांक 04 मई 2026 को जारी किया। यह पत्र अपर मुख्य सचिव श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा लखनऊ से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को संबोधित किया गया है और इसमें चरणबद्ध कार्यवाही की समय-सीमा के साथ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। . . 4. सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि UDISE पोर्टल पर दिनांक 30.04.2026 को उपलब्ध डेटा का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। UDISE भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का आधिकारिक स्कूल डेटा प्रबंधन पोर्टल है, जिसमें देशभर के 15 लाख से अधिक विद्यालयों का डेटा दर्ज है। इस पोर्टल के डेटा और जमीनी हकीकत में कथित अंतर ही इस पूरे विवाद की जड़ बताई जाती है। . . 5. यह भौतिक सत्यापन विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक अथवा वरिष्ठ अध्यापक और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। जहां प्रधानाध्यापक का पद रिक्त हो, वहां वरिष्ठतम अध्यापक हस्ताक्षर करेगा। और यदि किसी विद्यालय में एक भी शिक्षक तैनात न हो जो कि एक बेहद गंभीर स्थिति है तो उस विद्यालय का डेटा संबंधित BEO और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापित किया जाएगा। . . 6. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अलग-अलग चार्ट प्रारूप निर्धारित किए गए हैं। प्राथमिक विद्यालय के चार्ट में विद्यालय का नाम, स्वीकृत पद संख्या, वर्तमान में तैनात शिक्षकों के नाम, योगदान तिथि, 30.04.2026 की वास्तविक छात्र संख्या और RTE Act के अनुसार अधिशेष (surplus) शिक्षकों की संख्या व नाम दर्ज होंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय के चार्ट में यह विवरण विषयवार (भाषा, विज्ञान/गणित, सामाजिक अध्ययन) भरा जाएगा। . . 7. सत्यापित डेटा को दिनांक 06 मई 2026 तक जनपद की आधिकारिक वेबसाइट — जैसे prayagraj.nic.in पर अपलोड करना अनिवार्य है। साथ ही, यह डेटा संबंधित विद्यालयों के माध्यम से प्रभावित शिक्षकों को भी व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे अपने स्थानान्तरण की जानकारी समय से प्राप्त कर सकें। . . 8. जिन शिक्षकों का पुनर्तैनाती (redeployment) प्रस्तावित है, वे दिनांक 13 मई 2026 तक ऑफलाइन माध्यम से जिला स्तरीय समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यदि वेबसाइट पर डेटा प्रकाशन में देरी होती है, तो प्रकाशन की तारीख से 07 दिन की अतिरिक्त अवधि आपत्ति दर्ज करने के लिए मिलेगी। . . 9. महिला शिक्षिकाओं के हितों का विशेष ध्यान रखते हुए न्यायालय ने आदेश दिया है कि यदि किसी महिला अध्यापिका को पुनर्तैनात किया जाना हो, तो जिला स्तरीय समिति सर्वप्रथम उन्हें उसी विकास खंड में तैनात करने का प्रयास करेगी। यदि वह संभव न हो, तो उनके निवास स्थान के निकटतम अच्छी सड़क से जुड़े विकास खंड में तैनाती दी जाएगी। . . 10. जिला स्तरीय समिति जो शासनादेश दिनांक 14 नवंबर 2025 के अंतर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित है, UDISE के सत्यापित डेटा के आधार पर ही अधिशेष शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में पुनर्तैनात करेगी, ताकि हर विद्यालय में न्यूनतम दो शिक्षक सुनिश्चित हो सकें। जहां पहले से दो या अधिक शिक्षक तैनात हैं, वहां किसी भी गैर-अधिशेष शिक्षक को इस कवायद में शामिल नहीं किया जाएगा। . .