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BPSC संकल्प Daily Current affairs

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📈 Análisis del canal de Telegram BPSC CURRENT AFFAIRS

El canal BPSC CURRENT AFFAIRS (@current_bpsc) en el segmento lingüístico de Hindú es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 15 381 suscriptores, ocupando la posición 13 163 en la categoría Educación y el puesto 27 765 en la región India.

📊 Métricas de audiencia y dinámica

Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 15 381 suscriptores.

Según los últimos datos del 22 junio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -109, y en las últimas 24 horas de -2, conservando un alto alcance.

  • Estado de verificación: No verificado
  • Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 45.60%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener N/A% de reacciones respecto al total de suscriptores.
  • Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 0 visualizaciones. En el primer día suele acumular 0 visualizaciones.
  • Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 0.
  • Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como भारत, 2026, जनवरी, दिवस, bpsc.

📝 Descripción y política de contenido

El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
BPSC संकल्प Daily Current affairs

Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 23 junio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Educación.

15 381
Suscriptores
-224 horas
-227 días
-10930 días
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डेनियल नोबोआ फिर से बने इक्वाडोर के राष्ट्रपति
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। यह ऐप आम नागरिकों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और चिकित्‍सा विद्यार्थियों सहित कई तरह के उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करेगा।

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जस्टिस गवई 14 मई को देश के 52वें सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे। गौरतलब है, जस्टिस संजीव ने नवंबर 2024 में सीजेआई के तौर पर शपथ ली थी और उनका कार्यकाल 13 मई को खत्म होगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए 3 महीने की समयसीमा निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय ऐतिहासिक है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 201 के राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है।

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