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युद्ध के बाद भी LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना-सामना और झड़पें होती रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों सेनाओं के बीच LAC को लेकर कोई आम धारणा नहीं है। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे को सुलझाने और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए 1981 में कई सीमा वार्ताएं और समझौते किए। 1996 और 2005 में भारत और चीन ने तनाव कम करने और सीमा मुद्दों को प्रबंधित करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वे LAC पर बल का प्रयोग न करने पर सहमत हुए और सीमा संचार और प्रबंधन के लिए तंत्र स्थापित किए। हाल के वर्षों में डोकलाम, डेमचोक और पैंगोंग त्सो झील पर सैनिकों के बीच टकराव और झड़पें हुई हैं। कुल मिलाकर, चीन के साथ भारत की लंबी और अनिश्चित अंतरराष्ट्रीय सीमा, LAC के बारे में एक समान धारणा की कमी और अलग-अलग दावों ने दोनों देशों के लिए तनाव और सुरक्षा चुनौतियों को जन्म दिया है। जबकि बातचीत और समझौतों ने शत्रुता को कम करने में मदद की है, सीमा का अंतिम समाधान अभी भी मायावी बना हुआ है। भारत बांग्लादेश सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096.7 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यह सीमा भारत में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। बांग्लादेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1947 में रेडक्लिफ रेखा द्वारा खींची गई थी। सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के बीच सीमा का सीमांकन किया था। विभाजन के तुरंत बाद भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच रैडक्लिफ रेखा को लेकर विवाद शुरू हो गया। 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। इसके बाद भारत और बांग्लादेश ने अपने सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत की। 1974 में भारत और बांग्लादेश ने सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अधिकांश हिस्सों का सीमांकन किया। लेकिन अलग-अलग व्याख्याओं के कारण कुछ हिस्से विवादित रहे। भारत और बांग्लादेश के बीच भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित बस्तियों को लेकर भी समस्याएँ हैं। बांग्लादेश में 111 भारतीय बस्तियाँ और भारत में 51 बांग्लादेशी बस्तियाँ हैं। भारत और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अन्य समस्याएं हैं - अवैध आव्रजन, तस्करी, बाड़ लगाना और नदी जल बंटवारा। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत उनकी नदी जल संधि का उल्लंघन कर रहा है। 1990 के दशक से ही भारत और बांग्लादेश अपने सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए कदम उठा रहे हैं। उन्होंने एक संयुक्त सीमा समिति और एक संयुक्त नदी आयोग की स्थापना की है। 2015 में भारत और बांग्लादेश ने अपने 40 साल पुराने भूमि सीमा विवाद को सुलझा लिया। दोनों देशों ने 162 बस्तियों का आदान-प्रदान किया - भारत ने 51 से ज़्यादा बांग्लादेशी बस्तियों को दिया, जबकि बांग्लादेश ने 111 भारतीय बस्तियों को सौंप दिया। भारत नेपाल सीमा नेपाल के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,751 किलोमीटर लंबी है। यह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होती है। यह नेपाल के सुरखेत में समाप्त होती है। यह पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमाओं में से एक है। नेपाल के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मुख्य रूप से प्राकृतिक विशेषताओं का अनुसरण करती है। सीमा का अधिकांश भाग नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं और जलग्रहण क्षेत्रों से बना है। हिमालय की वजह से सीमा को चिह्नित करना मुश्किल है। सीमा बहुत ऊंचे पहाड़ों को पार करती है। कुछ पहाड़ 6,000 मीटर से भी ऊंचे हैं। सीमा के तीन भाग हैं। दक्षिणी नेपाल में तराई क्षेत्र। मध्य नेपाल में महाभारत पर्वतमाला। उत्तर नेपाल में हिमालय पर्वतमाला। सबसे पुराना हिस्सा कोसी और गंडक नदियों के किनारे है। यह हिस्सा 1816 से ही वैसा ही बना हुआ है। अधिकारियों ने 1906 और 1960 के बीच नेपाल के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाकी हिस्सों को चिह्नित किया। पहाड़ों की वजह से कुछ हिस्सों को चिह्नित करना अभी भी मुश्किल है। लोग सीमा पार करने के लिए स्वतंत्र हैं। यहां करीब 40 क्रॉसिंग पॉइंट हैं। हर दिन हजारों लोग अपने दोस्तों और परिवार से मिलने आते हैं। भारत और नेपाल खुली सीमा के पार माल का भी स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं। खुली सीमा के कारण कुछ समस्याएं होती हैं। लोग अवैध रूप से सीमा पार करते हैं। बुरे लोग भी सीमा पार करते हैं। तस्करी के लिए ड्रग्स और हथियार आते हैं। भारत कुछ संवेदनशील इलाकों में बाड़ लगा रहा है। नेपाल को कुछ जगहों पर बाड़ लगाना पसंद नहीं है। निष्कर्ष के तौर पर, नेपाल के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुछ समस्याओं का कारण बनती है। हालाँकि, खुली सीमा और बंद संबंध दोनों तरफ के लोगों की मदद करते हैं। भारत और नेपाल को सीमा मुद्दों को हल करने के लिए सहयोग करना चाहिए। इससे भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों तरफ के लोगों को मदद मिलेगी।

सीमा रेखा विवरण नियंत्रण रेखा (एलओसी) भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य नियंत्रित सीमा, जो जम्मू और कश्मीर को छूती है। मूल रूप से इसे युद्ध विराम रेखा के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1972 में शिमला समझौते के बाद इसका नाम बदलकर LOC कर दिया गया। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) भारत और चीन के बीच सीमा रेखा, जो शुरू में युद्ध विराम रेखा थी, युद्ध के बाद LAC बन गई। यह भारत और चीन को अलग करती है। डूरंड रेखा सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित यह सीमा भारत और अफ़गानिस्तान को अलग करती है। 1896 में स्थापित यह सीमा जम्मू और कश्मीर राज्य को छूती है। रैडक्लिफ़ लाइन भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेडक्लिफ़ रेखा का नाम सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ़ के नाम पर रखा गया है। अगस्त 1947 में स्थापित यह रेखा पश्चिमी तरफ़ भारत और पाकिस्तान को और पूर्वी तरफ़ भारत और बांग्लादेश को अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई। 3 जुलाई, 1914 को शिमला में हस्ताक्षरित सम्मेलन में स्थापित की गई।  भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं की चर्चा नीचे की गई है। भारत पाकिस्तान सीमा भारत की सीमाएँ (Boundaries of India)- भारत और पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यह सीमा भारत में पंजाब और जम्मू-कश्मीर तथा पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से होकर गुजरती है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा द्वारा किया गया। सीमा तय करने के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ को सीमा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सीमा रेखा का सीमांकन करना कठिन और जटिल था। पश्चिमी भाग पंजाब प्रांत से होकर गुजरता है। इसे पंजाब सीमा के नाम से जाना जाता है। पूर्वी भाग, जिसे कश्मीर सीमा के नाम से जाना जाता है, जम्मू और कश्मीर से होकर गुजरता है। 1947 से 1965 तक भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पंजाब और कश्मीर के कुछ इलाकों में विवाद रहे। इसके कारण 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ। युद्ध का अंत ताशकंद समझौते के साथ हुआ। 1990 में कश्मीर में उग्रवाद के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा पर फिर से विवाद हो गया। पाकिस्तान से आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की। इसके कारण 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ। नियंत्रण रेखा (एलओसी) भारतीय और पाकिस्तानी कश्मीर को अलग करती है। यह कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में कार्य करती है। लेकिन भारत इसे स्थायी सीमा के रूप में स्वीकार नहीं करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम का कई बार उल्लंघन हुआ है। सीमा के पास रहने वाले नागरिकों को गोलीबारी और गोलाबारी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत और पाकिस्तान ने भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तनाव कम करने के लिए कुछ विश्वास-निर्माण उपाय शुरू किए हैं। इनमें सीमा के माध्यम से अधिक व्यापार की अनुमति देना, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना और लाहौर और दिल्ली के बीच बस सेवा को फिर से शुरू करना शामिल है। भारत चीन सीमा भारत की सीमाएँ (Boundaries of India)- भारत और चीन के बीच एक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो 3,488 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है। यह सीमा उच्च हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुज़रती है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में खींची थी। इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसने भूटान के पूर्वी हिस्से को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना दिया। चीन ने मैकमोहन रेखा को स्वीकार नहीं किया। उसने अरुणाचल प्रदेश सहित भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों पर अपना दावा किया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को 'दक्षिण तिब्बत' कहता है। चूंकि कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमा नहीं है, इसलिए भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) का पालन करते हैं। LAC गश्त और सीमा प्रबंधन के लिए चीन के साथ भारत की वास्तविक अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में कार्य करती है। 1960 के दशक से भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई विवाद और तनाव रहे हैं। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया। इसके कारण भारत-चीन युद्ध हुआ। युद्ध के बाद चीन कुछ इलाकों से पीछे हट गया लेकिन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जारी रखा।

भारत की सीमाएँ | Boundaries of India भारत-पाकिस्तान सीमा 3,233 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे क्षेत्र शामिल हैं। भारत-चीन सीमा 3,488 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम शामिल हैं। भारत नेपाल के साथ 1,770 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूती है। भारत-भूटान सीमा 699 किलोमीटर लंबी है, जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। म्यांमार के साथ भारत की सीमा 1,643 किलोमीटर लंबी है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से जुड़ती है। भारत-बांग्लादेश सीमा 4,156 किलोमीटर लंबी है, जिसमें बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। अंत में, भारत-अफगानिस्तान सीमा 106 किलोमीटर लंबी है, जो जम्मू और कश्मीर को छूती है।

🔰 प्रमुख सीमा रेखाएँ 1️⃣ रेडक्लिफ रेखा: भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में खींची गई सीमा है।  2️⃣ नियंत्रण रेखा (LoC): जम्मू और कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा।  3️⃣ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC): भारत और चीन के बीच सीमा है। 

🔰 समुद्री सीमाएँ 1️⃣ श्रीलंका:  राम सेतु के माध्यम से समुद्री सीमा है। 2️⃣ बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान:  स्थलीय और समुद्री दोनों सीमाएँ हैं। 3️⃣ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह:  थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। 4️⃣ लक्षद्वीप:  समुद्री सीमाएँ हैं। 

स्थलीय सीमाएँ पाकिस्तान:  राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू-कश्मीर से लगती है।  अफगानिस्तान:  जम्मू-कश्मीर में बहुत छोटी सीमा लगती है।  चीन:  लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है।  नेपाल:  उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है।  भूटान:  सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है।  बांग्लादेश:  पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है।  म्यांमार:  अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। 

🔷 भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग 15,106.7 किमी है, जो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान सहित सात देशों के साथ साझा होती है। 🔷  इसके अलावा, भारत की तटरेखा लगभग 7,516.6 किमी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है (लगभग 4,096 किमी), 🔷 जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है (लगभग 106 किमी)।  

🔷 विभाजन से पहले 565 रियासतें और 17 प्रांत, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 2014 में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, तथा 🔴 अब जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं।

🔰 भारत का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? भारत का विभाजन मुख्य रूप से धार्मिक आधार पर, माउण्टबेटन योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत, ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में बाँटा गया: भारत और पाकिस्तान, जहाँ पाकिस्तान मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से बना था। विभाजन के कारण सांप्रदायिकता और द्वि-राष्ट्र सिद्धांत तथा सामाजिक-आर्थिक कारक थे।  विभाजन के मुख्य आधार धार्मिक आधार:  विभाजन का सबसे प्रमुख कारण धर्म था। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान बनाने के लिए अलग कर दिया गया, जबकि हिंदू बहुल क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया।  माउण्टबेटन योजना:  लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई इस योजना के तहत ही 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया।  भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947:  इस अधिनियम के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान को सत्ता सौंपी गई और उनके विभाजन का कानूनी आधार तैयार हुआ।  रेडक्लिफ रेखा:  ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ को पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों की सीमाएं तय करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने मुस्लिम और गैर-मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी के आधार पर ये सीमाएँ खींचीं। यह रेखा गांवों, खेतों और परिवारों को दो अलग-अलग देशों में बांट गई, जिससे बड़े पैमाने पर हिंसा और विस्थापन हुआ। 

🔰 भारत का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? भारत का विभाजन मुख्य रूप से धार्मिक आधार पर, माउण्टबेटन योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत, ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में बाँटा गया: भारत और पाकिस्तान, जहाँ पाकिस्तान मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से बना था। विभाजन के कारण सांप्रदायिकता और द्वि-राष्ट्र सिद्धांत तथा सामाजिक-आर्थिक कारक थे।  विभाजन के मुख्य आधार धार्मिक आधार:  विभाजन का सबसे प्रमुख कारण धर्म था। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान बनाने के लिए अलग कर दिया गया, जबकि हिंदू बहुल क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया।  माउण्टबेटन योजना:  लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई इस योजना के तहत ही 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया।  भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947:  इस अधिनियम के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान को सत्ता सौंपी गई और उनके विभाजन का कानूनी आधार तैयार हुआ।  रेडक्लिफ रेखा:  ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ को पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों की सीमाएं तय करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने मुस्लिम और गैर-मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी के आधार पर ये सीमाएँ खींचीं। यह रेखा गांवों, खेतों और परिवारों को दो अलग-अलग देशों में बांट गई, जिससे बड़े पैमाने पर हिंसा और विस्थापन हुआ। 

1️⃣ पाकिस्तान:  1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, धार्मिक आधार पर इसका निर्माण हुआ।  2️⃣ बांग्लादेश:  1971 में पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना।  3️⃣ म्यांमार (बर्मा):  1937 में ब्रिटिश शासन के तहत भारत से अलग किया गया।  4️⃣ श्रीलंका:  1935 में ब्रिटिश शासन के तहत भारत से अलग हुआ, हालाँकि 1948 में इसे स्वतंत्रता मिली।  5️⃣ नेपाल:  ब्रिटिश शासन के दौरान यह भारत से अलग हुआ, 1814-1816 के गोरखा युद्ध के बाद इसकी सीमाओं में बदलाव हुआ।  6️⃣ भूटान:  1906 में अंग्रेजों द्वारा एक अलग देश के रूप में मान्यता दी गई थी।  7️⃣ अफगानिस्तान:  1739 में कंधार की संधि के बाद अलग होना शुरू हुआ, और बाद में 1919 में पूरी तरह एक स्वतंत्र देश बना। 

भारत से अलग होने वाले देशों में पाकिस्तान (1947), बांग्लादेश (1971), म्यांमार (1937), श्रीलंका (1935/1948), नेपाल (1816 के बाद), भूटान (1906), और अफगानिस्तान (1739 में अलग होना शुरू हुआ, 1919 में अलग देश बना) शामिल हैं। 

🔰 विभाजन को आवश्यक मानने वाले तर्क: 🔴 ब्रिटिश नीति:  अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति ने मुस्लिम और हिंदू समुदायों के बीच विभाजन और सांप्रदायिकता की नींव रखी, जो विभाजन का एक प्रमुख कारण बनी।  🔴 मुस्लिम लीग की मांग:  मुस्लिम लीग और मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र, पाकिस्तान की मांग ने इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, क्योंकि वे एक अखंड भारत में अल्पसंख्यक बने रहने और राजनीतिक शक्ति खोने से डरते थे।  🔴 सांप्रदायिक तनाव:  धार्मिक तनाव और हिंसा ने एक ऐसा माहौल बना दिया, जहाँ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व मुश्किल लग रहा था, और विभाजन को कुछ लोगों द्वारा एक आवश्यक उपाय माना गया था।  विभाजन को टाला जा सकने वाला मानने वाले तर्क: 🔴 कांग्रेस के नेताओं की भूमिका:  कुछ का मानना है कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने अधिक समझदारी और दृढ़ता दिखाई होती, तो विभाजन से बचा जा सकता था।  🔵 समस्याओं का समाधान संभव था:  कुछ का तर्क है कि कांग्रेस की मुस्लिम जनसंपर्क की कमी और कुछ राजनीतिक गलतियों के कारण मुस्लिम लीग की मांग बढ़ी, जिसे अगर ठीक से संबोधित किया जाता तो एक साझा रास्ता निकाला जा सकता था। 

🔷 भारत का विभाजन आवश्यक था या नहीं, इस पर अलग-अलग विचार हैं; कुछ का मानना है कि यह ब्रिटिशों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति, मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता और अन्य कारकों के कारण एक अनिवार्य और दुखद परिणाम था, जबकि अन्य का तर्क है कि समझदारी और दूरदर्शिता से इसे टाला जा सकता था।  🔷 यह विभाजन भारत की स्वतंत्रता की एक जटिल और दुखद घटना थी, जिसके कारण लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा हुई। 

क्या भारत का विभाजन आवश्यक था?

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सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने गुरुवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई पर हमला करने की कोशिश करने वाले आरोपी वकील राकेश किशोर की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी. एससीबीए ने कहा कि वकील का आचरण पेशेवर नैतिकता, शिष्टाचार और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का गंभीर उल्लंघन है. गौरतलब है कि 6 अक्टूबर को राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई के दौरान CJI गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की थी. हालांकि जूता उन तक नहीं पहुंच पाया. सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत वकील को पकड़कर बाहर निकाला. इस दौरान उसने 'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान' के नारे भी लगाए.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार हैं, जिनकी साझेदारी वैश्विक स्थिरता के लिए अहम है। उन्होंने व्यापार समझौते से होने वाले पारस्परिक लाभों और आपसी सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।