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Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes
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El canal Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes (@polity_notes) en el segmento lingüístico de Hindú es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 12 421 suscriptores, ocupando la posición 16 301 en la categoría Educación y el puesto 33 719 en la región India.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 12 421 suscriptores.
Según los últimos datos del 20 junio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -114, y en las últimas 24 horas de -7, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 8.78%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener N/A% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 1 090 visualizaciones. En el primer día suele acumular 0 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 0.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como अनुच्छेद, राज्य, tricks, संविधान, राष्ट्रपति.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“✅ Polity Notes
☑️ Polity PDF
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☑️ M Laxmikant Notes
✅ Previous Year Question Paper”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 21 junio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Educación.
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Polity Previous Year Questions
1. राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसको है ?
Ans - विधानसभा को
2. राज्य की शक्ति किसमें निहित होती है ?
Ans - राज्यपाल में
3. राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है ?
Ans - राज्यपाल
4. राज्य विधान मंडल का निम्न सदन कौन-सा है ?
Ans - विधानसभा
5. राज्य विधान मंडल का स्थायी व उच्च सदन क्या कहलाता है ?
Ans - विधान परिषद
6. विधान सभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनित कर सकता है ?
Ans - केवल एक
7. विधान सभा की न्यूनतम तथा अधिकतम कितनी सदस्य संख्या होती है ?
Ans - क्रमशः 60 तथा 500
8. विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनित किया जाता है ?
Ans - 1/6 सदस्य
9. राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है ?
Ans - विधान सभा के प्रति
10. विधान परिषद तथा विधान सभा पद के लिए न्यूनतम आयु सिमा कितना होता है ?
Ans - क्रमशः 30 तथा 25 वर्ष
11. गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है ?
Ans - विधान मंडल द्वारा
12. विधान सभा के दो सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है ?
Ans - 6 माह
13. प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गयी है ?
Ans - Article - 170 के अन्तर्गत
14. राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है ?
Ans - मुख्यमंत्री
15. लघु संविधान (Mini Constitution) किसे कहा जाता है ?
Ans - 42वॉ संविधान संशोधन (1976) को
Polity Previous Year Questions
1. संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कितना माह तक रहता है ?
Ans - 6 माह तक
2. भारतीय संविधान कैसा है ?
Ans - लचीला और अपरिवर्तनशील
3. दल-बदल विरोधी कानून संविधान के वें संशोधन द्वारा पारित हुआ है ?
Ans - 52वें संशोधन 1985
4. किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है ?
Ans - लोकसभा अध्यक्ष
5. राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है ?
Ans - अमेरिका
6. राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है ?
Ans - निर्वाचन आयोग
7. मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है ?
Ans - अनुच्छेद 51 (क)
8. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है ?
Ans - उच्चतम न्यायालय
9. भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूचि किस देश के संविधान की देन है ?
Ans - ऑस्ट्रेलिया
10. पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कैसी है ?
Ans - तीन स्तरीय
11. केंद्रीय सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया है ?
Ans - अशोक मेहता समिति
12. मुंबई और कोलकाता उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी ?
Ans - 1862 ई में
13. अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था ?
Ans - 1977 में (सदस्यों की संख्या -13)
14. 'सुपर कैबिनेट' कौन-सा आयोग कहलाता है ?
Ans - योजना आयोग
15. केंद्र-राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है ?
Ans - वित्त आयोग
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⭕️भारत के संविधान की अनुसूचियाँ की सूची
1) प्रथम अनुसूची :- इसके अंतर्गत भारत के 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशो का उल्लेख किया गया है|
2) दूसरी अनुसूची : इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों (राष्ट्रपति ,राज्यपाल ,लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष , राजसभा के सभापति एवं उपसभापति ,विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति,उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक आदि ) को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है |
3) तीसरी अनुसूची :- इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों(राष्ट्रपति , उप राष्ट्रपति , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ) की शपथ का उल्लेख है|
4) चौथी अनुसूची :- इसके अंतर्गत राज्यों तथा संघीय क्षेत्रो की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है|
5) पाँचवी अनुसूची :- इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है|
6) छठी अनुसूची :- इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं|
7) सातवी अनुसूची :- इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारे के बारे में दिया गया है| इसके अंतर्गत तीन सूचियां है :-
i) संघ सूची :- इसके अंतर्गत 100 विषय है| इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 97 विषय थे |
ii) राज्य सूची :- इस सूची में 61 विषय है| जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है| लेकिन राष्ट्रहित से सम्बन्धित मामलो में केंद्र भी कानून बना सकता है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 66 विषय थे |
iii) समवर्ती सूची :- इसके अंतर्गत 52 विषय है| इन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते है|परन्तु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है|राज्य द्वारा बनाया गया कनून केंद्र द्वारा बनाने के बाद समाप्त हो जाता है| संविधान के लागू होने के समय इसमे 47 विषय थे |
8) आठवी अनुसूची :- इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है| मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाए थी | सन 2004 में चार नई भाषाए मैथली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया |
9) नौंवी अनुसूची :- यह अनुसूची प्रथम संविधान संसोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गयी थी| इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती| लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है| अभी तक नौंवी अनुसूची में 283 अधिनियम है, जिनमे राज्य सरकार द्वारा सम्पति अधिकरण का उल्लेख प्रमुख है|
10) दसवी अनुसूची :- इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इस अनुसूची में दल-बदल सम्बन्धित कानूनों का उल्लेख किया गया है|
11) ग्यारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| यह अनुसूची पंचायती राज से सम्बन्धित है, जिसमे पंचायती राज से सम्बन्धित 29 विषय है|
12) बारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से सम्बन्धित 18 विषय है|
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✅भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं:
1. भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है। यह दुनिया के सभी लिखित संविधान का दूसरा सबसे लंबा और सबसे व्यापक है।
2. संविधान, जैसा कि मूल रूप से अपनाया गया था, के 22 भाग थे, 395 लेख और 9 अनुसूचियां।
3. भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है।
4. संविधान भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित करता है।
5. संविधान ने केंद्र और राज्यों दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की स्थापना की।
6. भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।
7. संविधान ने भारत को एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में स्थापित किया है।
8. संविधान भारत में एकल नागरिकता प्रदान करता है।
9. संविधान व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है।
10. संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का परिचय देता है।
11. संविधान ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका प्रदान करने का प्रावधान किया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और अपील का सर्वोच्च न्यायालय है।
12. संविधान ने न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की है।
13. भारत का संविधान एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय है।
14. संविधान राष्ट्रपति को संघ के संवैधानिक प्रमुख के रूप में मान्यता देता है।
15. भारत के संविधान ने वास्तव में कल्याणकारी राज्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत प्रदान किए हैं।
16. हालाँकि संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है लेकिन कोई भी राज्य स्वयं को भारतीय संघ से अलग घोषित नहीं कर सकता है।
