¡Ya disponible! Investigación de Telegram 2025 — los principales insights del año 
Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes
Ir al canal en Telegram
✅ Polity Notes ☑️ Polity PDF ✅ Polity Mock Test ☑️ M Laxmikant Notes ✅ Previous Year Question Paper
Mostrar más📈 Análisis del canal de Telegram Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes
El canal Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes (@polity_notes) en el segmento lingüístico de Hindú es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 12 427 suscriptores, ocupando la posición 16 281 en la categoría Educación y el puesto 33 770 en la región India.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 12 427 suscriptores.
Según los últimos datos del 19 junio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -108, y en las últimas 24 horas de -4, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 7.82%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener N/A% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 972 visualizaciones. En el primer día suele acumular 0 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 0.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como अनुच्छेद, राज्य, tricks, संविधान, राष्ट्रपति.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“✅ Polity Notes
☑️ Polity PDF
✅ Polity Mock Test
☑️ M Laxmikant Notes
✅ Previous Year Question Paper”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 20 junio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Educación.
12 427
Suscriptores
-424 horas
-247 días
-10830 días
Archivo de publicaciones
⭕️भारत के संविधान की अनुसूचियाँ की सूची
1) प्रथम अनुसूची :- इसके अंतर्गत भारत के 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशो का उल्लेख किया गया है|
2) दूसरी अनुसूची : इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों (राष्ट्रपति ,राज्यपाल ,लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष , राजसभा के सभापति एवं उपसभापति ,विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति,उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक आदि ) को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है |
3) तीसरी अनुसूची :- इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों(राष्ट्रपति , उप राष्ट्रपति , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ) की शपथ का उल्लेख है|
4) चौथी अनुसूची :- इसके अंतर्गत राज्यों तथा संघीय क्षेत्रो की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है|
5) पाँचवी अनुसूची :- इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है|
6) छठी अनुसूची :- इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं|
7) सातवी अनुसूची :- इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारे के बारे में दिया गया है| इसके अंतर्गत तीन सूचियां है :-
i) संघ सूची :- इसके अंतर्गत 100 विषय है| इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 97 विषय थे |
ii) राज्य सूची :- इस सूची में 61 विषय है| जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है| लेकिन राष्ट्रहित से सम्बन्धित मामलो में केंद्र भी कानून बना सकता है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 66 विषय थे |
iii) समवर्ती सूची :- इसके अंतर्गत 52 विषय है| इन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते है|परन्तु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है|राज्य द्वारा बनाया गया कनून केंद्र द्वारा बनाने के बाद समाप्त हो जाता है| संविधान के लागू होने के समय इसमे 47 विषय थे |
8) आठवी अनुसूची :- इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है| मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाए थी | सन 2004 में चार नई भाषाए मैथली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया |
9) नौंवी अनुसूची :- यह अनुसूची प्रथम संविधान संसोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गयी थी| इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती| लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है| अभी तक नौंवी अनुसूची में 283 अधिनियम है, जिनमे राज्य सरकार द्वारा सम्पति अधिकरण का उल्लेख प्रमुख है|
10) दसवी अनुसूची :- इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इस अनुसूची में दल-बदल सम्बन्धित कानूनों का उल्लेख किया गया है|
11) ग्यारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| यह अनुसूची पंचायती राज से सम्बन्धित है, जिसमे पंचायती राज से सम्बन्धित 29 विषय है|
12) बारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से सम्बन्धित 18 विषय है|
🤔 आपका कौन सा विषय कमजोर है, उसके नीचे Click करके Join करें।
🔶 भारत का इतिहास
➯ Click Here
🔶 सामान्य विज्ञान
➯ Click Here
🔶 भारतीय राजव्यवस्था
➯ Click Here
🔶 करेंट अफेयर्स
➯ Click Here
🔶 भारत का भूगोल
➯ Click Here
🔶 विश्व सामान्य ज्ञान
➯ Click Here
🔶 English Grammar
➯ Click Here
Join Telegram Channel
Current affairs•••➯ Click Here
भारतीय संविधान •••➯ Click Here
Hindi •••➯ Click Here
सामान्य विज्ञान •••➯ Click Here
Geography Quiz•••➯ Click Here
Motivation ....➯ Click Here
Healthy Facts...➯ Click Here
English CA...➯ Click Here
SSC CGL GK ...➯ Click Here
Computer Quiz..➯ Click Here
Science Quiz ...➯ Click Here
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🤔 आपका कौन सा विषय कमजोर है, उसके नीचे Click करके Join करें।
🔶 भारत का इतिहास
➯ Click Here
🔶 सामान्य विज्ञान
➯ Click Here
🔶 भारतीय राजव्यवस्था
➯ Click Here
🔶 करेंट अफेयर्स
➯ Click Here
🔶 भारत का भूगोल
➯ Click Here
🔶 विश्व सामान्य ज्ञान
➯ Click Here
🔶 English Grammar
➯ Click Here
✍️भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन
╨──────────────────━❥
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
●
42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
✅अगर आप फ्री में Notes Download करना चाहते हैं तो जल्दी से join कर लें।
➯ Click Here
➯ Click Here
✅सभी स्टूडेंट्स फटाफट Join करके Notes Download कर लें।
🤔 आपका कौन सा विषय कमजोर है, उसके नीचे Click करके Join करें।
🔶 भारत का इतिहास
➯ Click Here
🔶 सामान्य विज्ञान
➯ Click Here
🔶 भारतीय राजव्यवस्था
➯ Click Here
🔶 करेंट अफेयर्स
➯ Click Here
🔶 भारत का भूगोल
➯ Click Here
🔶 विश्व सामान्य ज्ञान
➯ Click Here
🔶 English Grammar
➯ Click Here
1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ( Environment Protection Act ) किस वर्ष से लागू किया गया ?
Ans ➺ 1986
2. “मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है” यह कथन किसका है ?
Ans ➺ यूनानी दार्शनिक- अरस्तु
3. पृथ्वी शिखर सम्मलेन का आयोजन कहाँ किया गया था ?
Ans ➺ रियो में
4. पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं ?
Ans ➺ वायुमंडल
5. यदि पृथ्वी पर पायी जाने वाली वनस्पतियाँ [ पेड़ पौधे ] समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी ?
Ans ➺ ऑक्सीजन
6. पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारम्भ किया है ?
Ans ➺ ऑस्ट्रेलिया
7. फ़ूड चेन में मानव क्या है ?
Ans ➺ प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता
8. किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है ?
Ans ➺ यूकेलिप्टस
9. जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है ?
Ans ➺ आवासीय विनाश
10. भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कहाँ है ?
Ans ➺ पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट
11. सबसे लम्बा जीवित वृक्ष का क्या नाम है ?
Ans ➺ सिकोया
12. रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से सम्बंधित संगठन कौन सा है ?
Ans ➺ IUCN
13. सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पायी जाती है ?
Ans ➺ उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में
14. शांत घाटी कहाँ अवस्थित है ?
Ans ➺ केरल में
15. वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है ?
Ans ➺ 2 फ़रवरी को
16. क्योटो प्रोटोकॉल किससे सम्बंधित है ?
Ans ➺ जलवायु परिवर्तन
17. पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि क्यूँ होती है ?
Ans ➺ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण
18. जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है , उसका नाम क्या है ?
Ans ➺ मीथेन
19. ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है ?
Ans ➺ CFC [ क्लोरो फ्लोरो कार्बन ]
20. ओजोन बायो स्फेयर को किससे बचाती है ?
Ans ➺ अल्ट्रावायलेट किरणों से
✅अगर आप फ्री में Notes Download करना चाहते हैं तो जल्दी से join कर लें।
➯ Click Here
➯ Click Here
✅सभी स्टूडेंट्स फटाफट Join करके Notes Download कर लें।
🤔 आपका कौन सा विषय कमजोर है, उसके नीचे Click करके Join करें।
🔶 भारत का इतिहास
➯ Click Here
🔶 सामान्य विज्ञान
➯ Click Here
🔶 भारतीय राजव्यवस्था
➯ Click Here
🔶 करेंट अफेयर्स
➯ Click Here
🔶 भारत का भूगोल
➯ Click Here
🔶 विश्व सामान्य ज्ञान
➯ Click Here
🔶 English Grammar
➯ Click Here
