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Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes
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El canal Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes (@polity_notes) en el segmento lingüístico de Hindú es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 12 410 suscriptores, ocupando la posición 16 277 en la categoría Educación y el puesto 33 514 en la región India.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 12 410 suscriptores.
Según los últimos datos del 23 junio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -114, y en las últimas 24 horas de -6, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 1.93%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener N/A% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 0 visualizaciones. En el primer día suele acumular 0 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 0.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como अनुच्छेद, राज्य, tricks, संविधान, राष्ट्रपति.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
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Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 24 junio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Educación.
12 410
Suscriptores
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Archivo de publicaciones
भारतीय संविधान में उल्लिखित ‘भारत राज्यों का संघ होगा’ से तात्पर्य है-
अनुच्छेद 124 से 147 संबंधित है-
संविधान की कौन-सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है ?
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति कौन करता है?
भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं?
भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था ?
स्वतंत्रता के अधिकार को किस आधार पर सीमित किया जा सकता है ?
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भारतीय संविधान अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न
Indian Constitution Extremely Important 20 Questions
Q.1. ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है?
Ans. – राज्य सरकार पर
Q.2. राज्य में ‘राष्ट्रपति शासन’ से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है?
Ans. – राज्य के राज्यपाल के
Q.3. राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है?
Ans. – अनुच्छेद 356
Q.4. राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
Ans. – भारत का उपराष्ट्रपति
Q.5. भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है?
Ans. – राज्यपाल
Q.6. कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है?
Ans. – संसद द्वारा महाभियोग लगाकर
Q.7. भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है?
Ans. – राष्ट्रपति
Q.8. राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है?
Ans. – लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य
Q.9. लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है?
Ans. – संसद सत्र शुरू होने पर
Q.10. कौन-सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है?
Ans. – नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना
Q.11. राष्ट्रपति की मुत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे?
Ans. – अधिकतम छ: महीने की अवधि तक
Q.12. संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था?
Ans. – 26 नवम्बर, 1949
Q.13. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है?
Ans. – हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं
Q.14. बिक्री कर कौन लगाता है?
Ans. – राज्य सरकार
Q.15. भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमाण्डर कौन होता है?
Ans. – राष्ट्रपति
Q.16. केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् किसके लिए उत्तरदायी होती है?
Ans. – लोकसभा
Q.17. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
Ans. – लोकसभा अध्यक्ष
Q.18. राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है?
Ans. – 30 वर्ष
Q.19. किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है?
Ans. – यदि उसे चार या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो
Q.20. संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है?
Ans. – अनुच्छेद 368
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🔲 महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के Question answer
🔲 किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी
Ans- भारत सरकार अधिनियम, 1935✅✅
🔲 शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ हैं
Ans- दृढ़ राज्य✅✅
🔲 जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे
Ans- विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित✅✅
🔲 भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं
Ans- भारत सरकार अधिनियम,1935✅✅
🔲 भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी
Ans- कैबिनेट मिशन✅✅
🔲 भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था
Ans- डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद✅✅
🔲 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई हैं
Ans- सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई हैं।✅✅
🔲 संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया हैं
Ans- एक प्रभुसत्तासंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य✅✅
🔲 भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना
Ans- 26 नवंबर, 1949✅✅
🔲 संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था
Ans- एक बार✅✅
🔲 भारतीय संविधान में ‘संघीय’ शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ हैं
Ans- संविधान में कही नही✅✅
🔲 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई हैं, कि ‘‘इंडिया अर्थात भारत’’ ……… हैं
Ans- राज्यों का संघ✅✅
🔲 किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया हैं
Ans- अनुच्छेद 1✅✅
🔲 भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता हैं
Ans- संघ बनाकर राज्यों का गठन करना✅✅
🔲 भारतीय संविधान कब लागू हुआ
Ans- 26 जनवरी, 1950✅✅
🔲 भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार कौन था
Ans- बी.एन.राव✅✅
🔲 सरकार की किस प्रणालि में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण हैं
Ans- संघीय प्रणाली✅✅
🔲 भारत एक कैसा देश हैं
Ans- लोकतंत्र✅✅
🔲 भारत में, एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई हैं
Ans- इंग्लैड से✅✅
🔲 संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित हैं-
Ans- II ✅✅
🔲 भारतीय संवाद निकट हैं
Ans- कनाडा कें✅✅
🔲 भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी
Ans- कनाडा✅✅
🔲 भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता हैं
Ans- बी.आर. अंबेडकर✅✅
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⭕️भारत के संविधान की अनुसूचियाँ की सूची
1) प्रथम अनुसूची :- इसके अंतर्गत भारत के 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशो का उल्लेख किया गया है|
2) दूसरी अनुसूची : इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों (राष्ट्रपति ,राज्यपाल ,लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष , राजसभा के सभापति एवं उपसभापति ,विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति,उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक आदि ) को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है |
3) तीसरी अनुसूची :- इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों(राष्ट्रपति , उप राष्ट्रपति , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ) की शपथ का उल्लेख है|
4) चौथी अनुसूची :- इसके अंतर्गत राज्यों तथा संघीय क्षेत्रो की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है|
5) पाँचवी अनुसूची :- इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है|
6) छठी अनुसूची :- इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं|
7) सातवी अनुसूची :- इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारे के बारे में दिया गया है| इसके अंतर्गत तीन सूचियां है :-
i) संघ सूची :- इसके अंतर्गत 100 विषय है| इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 97 विषय थे |
ii) राज्य सूची :- इस सूची में 61 विषय है| जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है| लेकिन राष्ट्रहित से सम्बन्धित मामलो में केंद्र भी कानून बना सकता है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 66 विषय थे |
iii) समवर्ती सूची :- इसके अंतर्गत 52 विषय है| इन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते है|परन्तु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है|राज्य द्वारा बनाया गया कनून केंद्र द्वारा बनाने के बाद समाप्त हो जाता है| संविधान के लागू होने के समय इसमे 47 विषय थे |
8) आठवी अनुसूची :- इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है| मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाए थी | सन 2004 में चार नई भाषाए मैथली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया |
9) नौंवी अनुसूची :- यह अनुसूची प्रथम संविधान संसोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गयी थी| इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती| लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है| अभी तक नौंवी अनुसूची में 283 अधिनियम है, जिनमे राज्य सरकार द्वारा सम्पति अधिकरण का उल्लेख प्रमुख है|
10) दसवी अनुसूची :- इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इस अनुसूची में दल-बदल सम्बन्धित कानूनों का उल्लेख किया गया है|
11) ग्यारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| यह अनुसूची पंचायती राज से सम्बन्धित है, जिसमे पंचायती राज से सम्बन्धित 29 विषय है|
12) बारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से सम्बन्धित 18 विषय है|
