Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes
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El canal Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes (@polity_notes) en el segmento lingüístico de Hindú es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 12 219 suscriptores, ocupando la posición 16 250 en la categoría Educación y el puesto 32 299 en la región India.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 12 219 suscriptores.
Según los últimos datos del 01 septiembre, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -72, y en las últimas 24 horas de 2, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 0%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener N/A% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 0 visualizaciones. En el primer día suele acumular 0 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 0.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como अनुच्छेद, राज्य, tricks, संविधान, राष्ट्रपति.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“✅ Polity Notes
☑️ Polity PDF
✅ Polity Mock Test
☑️ M Laxmikant Notes
✅ Previous Year Question Paper”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 02 septiembre, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Educación.
12 219
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⭕️भारत के संविधान की अनुसूचियाँ की सूची
1) प्रथम अनुसूची :- इसके अंतर्गत भारत के 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशो का उल्लेख किया गया है|
2) दूसरी अनुसूची : इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों (राष्ट्रपति ,राज्यपाल ,लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष , राजसभा के सभापति एवं उपसभापति ,विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति,उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक आदि ) को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है |
3) तीसरी अनुसूची :- इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों(राष्ट्रपति , उप राष्ट्रपति , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ) की शपथ का उल्लेख है|
4) चौथी अनुसूची :- इसके अंतर्गत राज्यों तथा संघीय क्षेत्रो की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है|
5) पाँचवी अनुसूची :- इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है|
6) छठी अनुसूची :- इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं|
7) सातवी अनुसूची :- इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारे के बारे में दिया गया है| इसके अंतर्गत तीन सूचियां है :-
i) संघ सूची :- इसके अंतर्गत 100 विषय है| इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 97 विषय थे |
ii) राज्य सूची :- इस सूची में 61 विषय है| जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है| लेकिन राष्ट्रहित से सम्बन्धित मामलो में केंद्र भी कानून बना सकता है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 66 विषय थे |
iii) समवर्ती सूची :- इसके अंतर्गत 52 विषय है| इन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते है|परन्तु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है|राज्य द्वारा बनाया गया कनून केंद्र द्वारा बनाने के बाद समाप्त हो जाता है| संविधान के लागू होने के समय इसमे 47 विषय थे |
8) आठवी अनुसूची :- इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है| मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाए थी | सन 2004 में चार नई भाषाए मैथली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया |
9) नौंवी अनुसूची :- यह अनुसूची प्रथम संविधान संसोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गयी थी| इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती| लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है| अभी तक नौंवी अनुसूची में 283 अधिनियम है, जिनमे राज्य सरकार द्वारा सम्पति अधिकरण का उल्लेख प्रमुख है|
10) दसवी अनुसूची :- इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इस अनुसूची में दल-बदल सम्बन्धित कानूनों का उल्लेख किया गया है|
11) ग्यारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| यह अनुसूची पंचायती राज से सम्बन्धित है, जिसमे पंचायती राज से सम्बन्धित 29 विषय है|
12) बारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से सम्बन्धित 18 विषय है|
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Polity Previous Year Questions
1. पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ?
Ans - वी. वी. गिरी
2. किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनु -356 के तहत) की घोषणा कौन करता है ?
Ans - राष्ट्रपति
3. निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे ?
Ans - नीलम संजीव रेड्डी
4. किन-किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई ?
Ans - फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन
5. प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे ?
Ans - वी. वी. गिरी
6. राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी ?
Ans - कैप्टन लक्ष्मी सहगल
7. भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी ?
Ans - प्रतिभा देवीसिंह पाटिल
8. दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है ?
Ans - राष्ट्रपति
9. राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है ?
Ans - भारत के मुख्य न्यायाधीश
10. संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है ?
Ans - लोकसभा अध्यक्ष
11. संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिये जाते हैं ?
Ans - बहुमत के आधार पर
12. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किसके द्वारा किया जाता है ?
Ans - संचित निधि द्वारा
13. सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन (अनु - 356) लागू कहाँ हुआ था ?
Ans - पंजाब में (1951 में)
14. राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितना है ?
Ans - क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष
15. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 'भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा' ?
Ans - अनुच्छेद- 63
