Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes

⭕️भारत के संविधान की अनुसूचियाँ की सूची 1) प्रथम अनुसूची :- इसके अंतर्गत भारत के 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशो का उल्लेख किया गया है| 2) दूसरी अनुसूची : इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों (राष्ट्रपति ,राज्यपाल ,लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष , राजसभा के सभापति एवं उपसभापति ,विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति,उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक आदि ) को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है | 3) तीसरी अनुसूची :- इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों(राष्ट्रपति , उप राष्ट्रपति , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ) की शपथ का उल्लेख है| 4) चौथी अनुसूची :- इसके अंतर्गत राज्यों तथा संघीय क्षेत्रो की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है| 5) पाँचवी अनुसूची :- इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है| 6) छठी अनुसूची :- इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं| 7) सातवी अनुसूची :- इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारे के बारे में दिया गया है| इसके अंतर्गत तीन सूचियां है :- i) संघ सूची :- इसके अंतर्गत 100 विषय है| इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 97 विषय थे | ii) राज्य सूची :- इस सूची में 61 विषय है| जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है| लेकिन राष्ट्रहित से सम्बन्धित मामलो में केंद्र भी कानून बना सकता है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 66 विषय थे | iii) समवर्ती सूची :- इसके अंतर्गत 52 विषय है| इन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते है|परन्तु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है|राज्य द्वारा बनाया गया कनून केंद्र द्वारा बनाने के बाद समाप्त हो जाता है| संविधान के लागू होने के समय इसमे 47 विषय थे | 8) आठवी अनुसूची :- इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है| मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाए थी | सन 2004 में चार नई भाषाए मैथली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया | 9) नौंवी अनुसूची :- यह अनुसूची प्रथम संविधान संसोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गयी थी| इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती| लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है| अभी तक नौंवी अनुसूची में 283 अधिनियम है, जिनमे राज्य सरकार द्वारा सम्पति अधिकरण का उल्लेख प्रमुख है| 10) दसवी अनुसूची :- इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इस अनुसूची में दल-बदल सम्बन्धित कानूनों का उल्लेख किया गया है| 11) ग्यारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| यह अनुसूची पंचायती राज से सम्बन्धित है, जिसमे पंचायती राज से सम्बन्धित 29 विषय है| 12) बारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से सम्बन्धित 18 विषय है|

✍️भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन ╨──────────────────━❥ ●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया। ●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। ●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। ●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। ●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। ●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। ●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। ●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया। ●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। ●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। ●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई। ●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। ●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई। ● 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है। — इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए। — इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए। — लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई। — नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। — इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। — यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। — संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। ●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। — लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। — राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। — मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। — ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि। ●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है। ●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई। ●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है। ●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।

🔘 महत्वपूर्ण भारतीय संविधान प्रश्न 🔘 ========================= ◾️ राज्य सभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ➨ 12 सदस्य ◾️ लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ➨ 2 सदस्य (एंग्लो-इंडियन) ◾️  सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है? ➨ 65 साल ◾️  उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ➨ 62 वर्ष ◾️ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कौन से अनुच्छेद शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में वर्णित हैं? ➨-अनुच्छेद 149 और 150 ◾️  संघ से संबंधित CAG की कौन सी अनुच्छेद रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है? ➨ अनुच्छेद 151 ◾️ भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ➨ 25 जनवरी 1950 ◾️ भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ➨ एस राधाकृष्णन ◾️ सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ➨ एम फातिमा बीवी ◾️ किस वर्ष में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था? ➨ 1952 ✅ Share जरूर करें ‼️.... =========================

1. भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है ? Ans - राज्यों का संघ 2. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ? Ans - राष्ट्रपति 3. राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है ? Ans - उपराष्ट्रपति 4. भारत के अटार्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? Ans - भारत का राष्ट्रपति 5. भारत में सार्वभौम वयस्‍क मताधिकार (Universal Adult Franschisc) किसके द्वारा प्रदान किया गया है ? Ans - भारत के संविधान द्वारा 6. जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्‍ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा ? Ans - संसद की किसी भी सदन द्वारा 7. भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। Ans - लोक सभा और विधान सभा 8. भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शान्ति की स्‍थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है ? Ans - राष्‍ट्रपति 9. क्‍या लोकसभा राज्‍यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्‍य है ? Ans - नहीं 10. लोक सभा स्‍पीकर अपना पद कब छोड़ देता है ? Ans - नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले 11. भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 352 के अधीन राष्‍ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है ? Ans - मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर 12. लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन-सा कारक आवश्यक है? Ans - व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान 13. द्वारा जाँच किये जाने पर राज्‍य लोक सेवा आयोग का सदस्‍य कदाचार के आरोप हटाया जा सकता है ? Ans - भारत के उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा

🖲 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद 🖲 ================================ ➨ अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान ➨ अनुच्छेद 125 जजों का वेतन आदि ➨ अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ➨ अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति ➨ अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति ➨ अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत हो ➨ अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट की सीट ➨ अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार ➨ अनुच्छेद 131 ए केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता (निरस्त) के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र ➨ अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार ➨ अनुच्छेद 133 सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार ➨ अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार ➨ अनुच्छेद 134 ए सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र ➨ अनुच्छेद 135 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्राधिकार और शक्तियां ➨ अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश ➨ अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा ➨ अनुच्छेद 138 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि ➨ अनुच्छेद 139 कुछ रिट्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पॉवर पर कन्वेंशन ➨ अनुच्छेद 139 ए कुछ मामलों का स्थानांतरण ➨ अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ ➨ अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है ➨ अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और आदेशों की प्रवर्तन और खोज आदि के आदेश। ➨ अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति ➨ अनुच्छेद 144 सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकारी ➨ अनुच्छेद 144 ए कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान (निरस्त) ➨ अनुच्छेद 145 अदालत के नियम, आदि। ➨ अनुच्छेद 146 अधिकारी और नौकर और सर्वोच्च न्यायालय का खर्च ➨ अनुच्छेद 147 व्याख्या ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✅👇For More Join Group👇✅ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✔️👉 t.me/+Pd6WtMeTL0plZTll ✔️👉 t.me/+Pd6WtMeTL0plZTll ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬