Agri Commodities Market Updates 🍀

Breaking : अमेरिका में फेड ने ब्याज दर में 0.75% की वृद्धि की है। अब नई प्रभावी दर 3.25% होगी । फेड अधिकारी साल 2022 के अंत तक प्रभावी ब्याज दर को 4.40% तक करने की उम्मीद कर रहे हैं। यानी इस साल के अंत तक फेड द्वारा प्रभावी ब्याज दर में 1.15% की वृद्धि और की जा सकती हैं। अब फेड की अगली बैठक में भी ब्याज दर में 0.75% की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। फेड GDP में इस साल यानी 2022 के अंत तक 0.2% , साल 2023 में 1.20% , साल 2023 में 1.70% और 2025 में 1.80% की वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। और फेड मुद्रास्फीति में इस साल यानी 2022 के अंत तक 5.40%, साल 2023 में 2.80% , साल 2023 में 2.30% और साल 2025 में 2.0% तक आने मतलब घटने का अनुमान लगा रहा है।

MCX पर कपास में भारी गिरावट, भाव ₹1390 की बड़ी गिरावट के साथ ₹33,420 तक पहुंचा https://emandirates.com/heavy-fall-in-cotton-on-mcx-the-price-fell-by-rs-1390-to-rs-33420/ Source: E - Mandi Rate

#BreakingNews MCX पर सोना ₹49,000 के नीचे लुढ़का। भाव 7 महीने के निचले स्तर पर। ग्लोबल मार्केट में करीब ढाई साल का निचला स्तर छुआ, भाव $1650 के पास। #goldpricetoday #Commodities #NewsUpdates #NewsAlert #NewsFlash #MarketUpdate

Date : 27/08/2022 Breaking News: MCX कॉटन जनवरी और उसके बाद के कांट्रैक्ट में फ़िलहाल ट्रेडिंग पर रोक। कांट्रैक्ट में बदलाव के बाद फिर शुरू होगी ट्रेडिंग। कल सभी स्टेक होल्डर्स की सेबी के साथ बैठक के बाद फ़ैसला।@MCXIndialtd Source : Zee Business

DATE-: 26-08-2022 *गेहूं के आटे के निर्यात पर पुर्णतः प्रतिबंध* *रूस और यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक गेहूं आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई जिससे भारतीय गेहूं की मांग बढ़ गई।अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं के आटे की बढ़ती मांग के कारण घरेलू बाजार में गेहूं के आटे की कीमतों में वृद्धि एवं समाज के सबसे कमजोर वर्गों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के चलते लिया गया फैसला।* Source : Agri Commodity Service

Date : 10/08/2022 * महंगाई पर काबू पाने के लिए कल शाम 5:30 बजे होगी आईएमजी की बैठक होगी, जिसमे चावल, गेहूं पर खास फोकस संभव देखने को मिल सकता है। *इस बैठक में उपभोक्ता, खाद्य, कृषि, वाणिज्य मंत्रालय होंगे शामिल और उद्योग, पेट्रोलियम और वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। *सरकार महंगे गेहू से राहत के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी में छूट पर विचार कर सकती है वही चावल एक्सपोर्ट के रेगुलेशन पर भी बातचीत कर सकती है। *खाने के तेल की कीमतों पर भी जो कदम उठाए गए थे , उस पर भी चर्चा होगी और पिछले एक हफ्ते की रिपोर्ट देखी जाएगी की महंगाई कुछ कम हुई या नहीं।

Date : 10/08/2022 * पहली अगस्त को किसानों, व्यापारियों एवं प्लांटों के पास सोयाबीन का बकाया स्टॉक 40.52 लाख टन का बचा हुआ है, जोकि पिछले साल की समान अवधि के 8.82 लाख टन से कई गुना ज्यादा है । * पिछले दस महीनों में (अक्टूबर 2021से जुलाई 2022) के दौरान सोया डीओसी के निर्यात में 69.12 फीसदी की भारी गिरावट आकर कुल निर्यात 5.86 लाख टन का ही हुआ है, जबकि पिछले फसल सीजन की समान अवधि में इसका निर्यात 18.98 लाख टन का हुआ था। Source : SOPA

July 25 , 2022 Source : E - Mandi Rates गेहूं की कीमतों में उछाल , निर्यात में बढ़ोतरी से बढ़ रहे भाव : नई दिल्ली : भारत सरकार द्वारा देश में गेहूं व गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध ( India Wheat & Wheat Flour Export Ban ) लगाने के बावजूद निर्यात बढ़ने के आसार तेज हो रहे है । जिसके चलते देशभर की प्रमुख गेहूं उत्पादक मंडियों में पिछले हफ्ते से गेहूं की कीमतों में तेजी के साथ - साथ आवक भी कमजोर हुई है । सरकार ने मई महीने में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने ( Wheat Export Ban ) का ऐलान किया था । अब तक तकरीबन 70 लाख टन गेहूं का निर्यात हो चूका है । देश में गेहूं का कोई संकट नहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा की " देश में गेहूं का कोई संकट नहीं है , क्योंकि भारत अपनी घरेलू जरूरत से ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है । ” तोमर ने कहा कि तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं का उत्पादन 10.64 करोड़ टन होने का अनुमान लगाया गया है , जो पिछले पांच सालों ( वर्ष 2016-17 से 2020-21 ) के दौरान गेहूं के औसत उत्पादन अर्थात 10.38 करोड़ टन से अधिक है । उन्होंने कहा कि देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और पड़ोसी एवं कमजोर देशों की जरूरतों में सहायता करने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन किया है । गेहूं निर्यातक व्यापारी लगातार गेहूं की खरीद कर रहे है । गेहूं का भाव की बात करें तो दिल्ली राजस्थान लाइन में 2400-2450 रुपए जबकि MP एवं UP लेने में 2380-2400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बोले जा रहे है । मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं मिल क्वालिटी 2175-2200 रुपये , मालवराज 2175-2200 रुपये , लोक 2450-2500 रुपये , पूर्णा 2350-2400 रुपये प्रति क्विंटल रहा । रूस - यूक्रेन गेहूं निर्यात समझौता (Russia Ukraine Deal) : उधर 23 जुलाई को रूस - यूक्रेन द्वारा ओडेसा ( Odesa ) से अनाज का निर्यात फिर से शुरू करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटों बाद ही रूसी सेना ने काला सागर में यूक्रेनी बंदरगाह ओडेसा पर मिसाइल दागीं । यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेग निकोलेंको ( Oleg Nikolaenko ) ने कहा , “ इस्तांबुल समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के समक्ष किये गए वादे को तोड़ने में रूस ने 24 घंटे भी नहीं लगाए और ओडेसा बंदरगाह पर मिसाइल से हमला किया । " उन्होंने कहा , " वादा नहीं निभाने की सूरत में , वैश्विक खाद्य संकट के लिए रूस पूरी तरह जिम्मेदार होगा । ” यूक्रेनी बंदरगाह ओडेसा पर हुए इस हमले का असर रूस - यूक्रेन गेहूं निर्यात समझौते पर पड़ने की सम्भावना के चलते भारतीय बाज़ार में आगामी कुछ दिनों में गेहूं की कीमतों 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिल सकती है । गेहूं में तेजी को रोकने के लिए सरकार लगा सकती है स्टॉक लिमिट , सूत्र । नई दिल्ली : गेहूं की कीमतों में एक बार फिर तेजी आई है और अखिल भारतीय स्तर पर कीमतों में पिछले एक से डेढ़ महीने में 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है । बाजार में दिन भर चर्चा होती रही कि केंद्र सरकार द्वारा मई में निर्यात पर रोक के बावजूद गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद गेहूं की तेजी को रोकने के लिए सरकार गेहूं पर स्टॉक सीमा कानून लागू कर सकती हैं । हालांकि , अगर गेहूं में ऐसा कानून लाया जाता है , तो कई सालों में पहली बार इसके लागू होने की संभावना है। दिल्ली के एक गेहूं व्यापारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मई में गेहूं की उछाल को रोकने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था । जुलाई में आटे के निर्यात के लिए सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई थी । इसके अलावा इस साल एफसीआई के स्टॉक से खुली बाजार बिक्री योजना के तहत गेहूं की बिक्री के तरीके को बंद करने की घोषणा की गई है । सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक बफर मानदंडों से थोड़ा अधिक है और सरकार को डर है कि अगस्त में स्टॉक बफर मानदंडों से नीचे आ सकता है । ऐसे में सरकार द्वारा गेहूं पर स्टॉक लिमिट का कानून लाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है ताकि व्यापारियों या आटा मिलों द्वारा गेहूं के कृत्रिम भंडारण को रोका जा सके ।

दालों की महंगाई पर मोदी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला : Pulses Import: सरकार दाल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए इम्पोर्ट बढ़ाएगी । इसके लिए सरकार ने तीन देशों- म्यांमार, मलावी और मोजांबिक से करार किया है।सरकार उड़द और अरहर का इम्पोर्ट करेगी। Pulses Import: दालों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फिसला लिया है । बढ़ती महंगाई के बीच सप्लाई के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए तूर और उड़द दाल का इम्पोर्ट बढ़ाने का फैसला किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि सरकार म्यांमार, मलावी और मोजाम्बिक से तूर और उड़द का इम्पोर्ट करेगी। अधिसूचना के अनुसार, भारत अगले पांच वित्तीय वर्षों 2021-22 से 2025-26 में म्यांमार से प्राइवेट ट्रेड के जरिए 2,50,000 मीट्रिक टन उड़द और 1,00,000 मीट्रिक टन तूर इम्पोर्ट करेगा ।मंत्रालय के मुताबिक, 2022-26 की अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए म्यांमार से 2,50,000 मीट्रिक टन उड़द और 1,00,000 मीट्रिक टन तूर का आयात किया जाएगा । मलावी से भारत अगले पांच वित्तीय वर्षों में 50,000 मीट्रिक टन तूर का इम्पोर्ट करेगा। मोजाम्बिक से सरकार ने 2022-26 के दौरान प्राइवेट ट्रेड के जरिए सालाना 2,00,000 मीट्रिक टन तूर दाल इम्पोर्ट करने का फैसला लिया है। यहां से इम्पोर्ट होगा दाल मंत्रालय ने कहा कि इम्पोर्ट केवल मुंबई, तूतीकोरिन, चेन्नई, कोलकाता और गुजरात के हजीरा में बंदरगाहों से ही होगा। दालों के आयात को बढ़ाने के निर्णय का उद्देश्य कीमतों को नियंत्रण में रखना और बढ़ती मांग को पूरा करना भी है । शर्तें इम्पोर्ट केवल मुंबई, तूतीकोरिन, चेन्नई, कोलकाता और हजीरा पोर्ट से ही होगा। वैध 'Certificate of Origin' जरूरी है। आयातक को Import Management System पर रजिस्टर करना होगा । दाम करने के लिए सरकार ने उठाए ये कदम इससे पहले सोमवार को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को बताया कि प्रमुख आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की स्थिति की सरकार द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है और समय-समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी और दालों पर सेस सहित कई सप्लाई साइड के उपाय महंगाई को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं ताकि आम आदमी पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े. ।

GST New Rate: जीएसटी को लेकर एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेगा कैट, थोक विक्रेताओं को मिली राहत GST New Rate: वित्त मंत्रालय ने बिना ब्रांड वाले खाद्यान और अन्य उत्पादों पर जीएसटी लगाए जाने पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें साफ़ किया गया है की यह टैक्स केवल 25 किलो तक की पैकिंग पर ही लगेगा. GST New Rate: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल के फैसले सोमवार (18 जुलाई) से लागू हो गए हैं. जीएसटी काउंसिल के फैसले आज से लागू होने के बाद कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई. इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं, जिन पर पांच प्रतिशत GST देना होगा. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) द्वारा जारी स्पष्टीकरण से केवल 25 किलो तक पैकिंग के खाद्यान्न पर ही जीएसटी लगेगा. व्यापारियों का संगठन कैट (CAIT) जीएसटी को लेकर 26 जुलाई से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेगा. कैट भोपाल से देश भर में आंदोलन शुरू करेगा. पनीर-लस्सी आज से हुए महंगे बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल ने पिछले दिनों अपनी बैठक में डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया था. टैक्स रेट में बदलाव आज से प्रभावी हो गए हैं. थोक विक्रेता के लिए एक बड़ी राहत CBIC ने जीएसटी रेट (GST New Rate) को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है. वित्त मंत्रालय ने बिना ब्रांड वाले खाद्यान और अन्य उत्पादों पर जीएसटी लगाए जाने पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें साफ़ किया गया है की यह टैक्स केवल 25 किलो तक की पैकिंग पर ही लगेगा. 25 किलो या उससे ऊपर की पैकिंग पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. थोक विक्रेताओं के लिए ये राहत की खबर है. इन आइटम्स पर लगेगा GST आज से 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा.  इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाने की बात कही गयी है अभी इसपर कोई कर नहीं लगता है. इसी प्रकार, टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% और एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा. वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर GST छूट जारी रहेगी. प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और पेंसिल शार्पनर, LED लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर कर की दरें बढ़ाकर 18% कर दी गयी हैं. सोलर वॉटर हीटर पर अब 12% जीएसटी लगेगा जबकि पहले 5% टैक्स लगता था.   ये सर्विसेज हुए महंगे सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18% जीएसटी लगेगा, जो अबतक 12% था. हालांकि, रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर 5% की गई है.पहले यह 12% थी.ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, पर अब 12% जीएसटी लगेगा जो अभी 18 प्रतिशत है. बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब ‘इकनॉमी’ श्रेणी तक सीमित होगी. RBI, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जैसे नियामकों की सेवाओं के साथ रिहायशी मकान कारोबारी इकाइयों को किराये पर देने पर कर लगेगा. बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती 5% जीएसटी बना रहेगा. Source : Zee Business Date : 18/07/2022

Source : ET Now Swadesh 👉31 अक्टूबर तक कॉटन इंपोर्ट पर राहत । 👉ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट की समयसीमा 30 सितंबर से बढ़कर 31 अक्टूबर हुई ।

Source : ET Now Swadesh 👉31 अक्टूबर तक कॉटन इंपोर्ट पर राहत । 👉ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट की समयसीमा 30 सितंबर से बढ़कर 31 अक्टूबर हुई ।

Source : Zee Business कृषि जिंसों की गिरती हुई कीमतों पर नेहा आंनद की विशेष रिपोर्ट : पाम तेल की कीमतों में गिरावट ने उपभोक्ताओं और उपभोक्ता सामान कंपनियों (FMCG) को राहत की सांस दी है और इस के साथ अन्य बहुत सी कृषि जिंसों की कीमतों में गिरावट ने भी एक बड़ी राहत दी है । नेहा आनंद ने रिपोर्ट में कहा जब से इंडोनेशिया ने निर्यात कोटा बढ़ाया है तब से पाम ऑयल ने बुर्शा मलेशिया डेरिवेटिव्स बाजार में 10% की गिरावट देखी है। इसके अलावा, यह इंडोनेशिया और मलेशिया में उत्पादन का सीजन भी है । शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के बाजार में सोयाबीन की कीमतों में गिरावट देखने के बाद से पाम ऑयल 6.5 महीने के निचले स्तर पर है। चीनी बाजार में पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मिल्स में 2-2.5 फीसदी की गिरावट देखी गई है। उन्होंने आगे कहा कि बाजार में आपूर्ति का दबाव और डॉलर सूचकांक जो लगभग 105 पर मजबूत दिख रहा है, इसने भी बाजार पर दबाव बनाया है। उन्होंने कहा कि गेहूं की कीमतों में भी दबाव देखा गया है। पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजार में अजीबो गरीब हालात बने। हर तरफ मंदी का डर बना हुआ है । उत्तरी गोलार्ध में फसल के अत्यधिक आवक का दबाव इस हद तक है कि अनाज का उत्पादन नहीं करने वाले बाजार ने भी अनाज का निर्यात करना शुरू कर दिया है। मिस्र ने फ्रांस से गेहूं का आयात किया है, जहां रूस के बाजार से गेहूं आयात करने के विपरीत गेहूं की असामान्य मात्रा का उत्पादन रूस द्वारा किया गया है। अमेरिका से नरम सर्दियों का गेहूं बाजार में आया है। उत्तरी अफ्रीकी देश अमेरिका से गेहूं खरीद रहे हैं । रूस में उत्पादित विशिष्ट पारंपरिक गेहूं दबाव का सामना कर रहा है। रूस ने गेहूं पर निर्यात कर कम कर दिया है। सप्ताह दर सप्ताह दरों में 25-30 डॉलर की कमी की गई है। रूस पर कई देशों द्वारा प्रतिबंध लगे हुए है , इसलिए उपज खरीदने के लिए कोई लेवाल नहीं है । गेहूं की कीमतों में 11% की गिरावट देखी गई है और इसे आखरी चार महीने के निचले स्तर पर देखा गया है। मक्का 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है जबकि कच्ची चीनी 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। गेहूं की कीमत पीक प्राइस से करीब 35 फीसदी गिर गई है। पाम ऑयल ने अपने चरम मूल्य से 42% की गिरावट देखी है। कपास में अपने पीक प्राइस से 32 फीसदी की गिरावट देखी गई है। चीनी, मक्का, सोयाबीन में 7.5 फीसदी से 11.5 फीसदी की गिरावट देखी गई है।

✨वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान- 🔸रुपए में कमजोरी पर वित्त मंत्रालय के संपर्क में आरबीआई 🔸हर 15 दिनों में ऑयल पर लगे टैक्स का आकलन करेगी सरकार #NirmalaSitharaman #RupeeVsDollar #CrudeOil

केंद्र सरकार ने सोने पर 5 फीसदी आयात शुल्क बढ़ाया, अत: सोने का आयात महंगा हो जायेगा।

28-06-2022 रुपया रिकार्ड निचले स्तर पर : अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट अब एक सतत प्रवृत्ति प्रतीत होती है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से भारतीय मुद्रा लगातार नए निम्न स्तर बना रही है। इस साल रुपया 5.7% से अधिक गिर गया है जिसमें आज की 0.39% की भारी गिरावट शामिल है जो 78.72 हो गई है। रुपये की गिरावट में योगदान देने वाले कई कारक रहे हैं जिनमें मुख्य रूप से भारतीय बाजारों में विदेशी संस्थानों की निरंतर बिक्री और उच्च स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों का निर्वाह शामिल है। पिछले हफ्ते, कच्चा तेल 110 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से नीचे गिर गया, लेकिन मंगलवार तक, यह 116 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गया है, जिसने देश के उच्च आयात बिल पर फिर से चिंता जताई है क्योंकि यह अपने कच्चे तेल की खपत का लगभग 80% आयात करता है। आरबीआई को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करने के बावजूद गिरते रुपये पर लगाम लगाने में भी मुश्किल हो रही है। आरबीआई के नवीनतम बयान के अनुसार, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 24 जून 2022 तक गिरकर 590,588 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो मार्च 2022 के अंत से 16.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

Source : SEA

Source: DD Kissan Channel : मंडी डॉट कॉम : देखिए खेती -किसान से जुड़ी अलग - अलग खबरे ,कृषि बाजार के ताजा हाल और जानिए किस तरह से राजस्थान के डीग से एक एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) ने एनसीडीईएक्स (कृषि वायदा बाजार) के ज़रिए अपनी सरसो की फ़सल की हेजिंग की थी और सरसों का वायदा बंद होने से उनको क्या समस्याएं हुई ? https://t.co/F9Mfrkn196 | June 12, 2022 https://t.co/sKE0KwXcYy https://t.co/f9W73Ju9GI

Source: DD Kissan Channel : मंडी डॉट कॉम : देखिए खेती -किसान से जुड़ी अलग - अलग खबरे ,कृषि बाजार के ताजा हाल और जानिए किस तरह से राजस्थान के डीग से एक एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) ने एनसीडीईएक्स (कृषि वायदा बाजार) के ज़रिए अपनी सरसो की फ़सल की हेजिंग की थी और सरसों का वायदा बंद होने से उनको क्या समस्याएं हुई ? https://t.co/F9Mfrkn196 | June 12, 2022 https://t.co/sKE0KwXcYy https://t.co/f9W73Ju9GI

#BreakingNews Source:Zee Business कैबिनेट का फैसला : कैबिनेट ने साल 2022-23 के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने को दी मंजूरी केंद्र सरकार ने 8 जून, 2022 को खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट फैसला: केंद्र सरकार ने 8 जून 2022 को खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ फसलों का एमएसपी अब बढ़ेगा। सूत्र के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ फसलों का एमएसपी 5 से 20% तक बढ़ सकता है। सूत्र ने बताया कि कैबिनेट के फैसले के बाद खरीफ फसलों यानी धान और सोयाबीन के एमएसपी में बढ़ोतरी होगी । वहीं, कैबिनेट ने मक्का के एमएसपी को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है ।