𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐌𝐏𝐒𝐂 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐘 𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀𝐋

आजच आपला प्रवेश निश्चित करा लेखी आणि मैदानी परीक्षेची संपुर्ण तयारी Regular & Weekand Batches Available Expert Faculty Printed study materials Madhav Sir 9209246141

आता घरी बसून MPSC तयारी शक्य!!! महाराष्ट्रातील नामांकित LAKSHYA ACADEMY चा संपूर्ण राज्यसेवा इंटिग्रेटेड (pre+ mains+ interview) course- कोर्स उपलब्ध कोर्स ची वैशिष्ट्ये 1.पूर्व व मुख्य परीक्षेवर आधारित सर्व विषयांच्या अभ्यासक्रमावरील विषय तज्ञांची सुमारे 200 पेक्षा अधिक व्हिडिओज + online live classes 2.संपूर्ण परीक्षा तयारी (exam strategy) विषयी यशस्वी विद्यार्थी व तज्ञाद्वारे मार्गदर्शन व्हिडिओज 3.Lakshya Academy च्या विषय निहाय छापील नोट्स (प्रिंटेड नोट्स). 4.एमपीएससीच्या मागील चार वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका आणि त्याचे विश्लेषण ( प्रिंटेड स्वरूपात). 5.सरावाकरिता विषयनिहाय ८० टेस्ट पेपर विश्लेषणा सहित. टिप - सर्व पेपर छापील (प्रिंटेड) स्वरूपात दिले जातील तर प्रश्नांचे विश्लेषण PDF स्वरूपात दिले जाईल. 6) NCERT, STATE BOARD, YCMOU, IGNOU BOOKS (PDF FORMAT) 7) विषयातील अडचणी सोडवण्यासाठी वेळोवेळी तज्ञांकडून टेलिफोनिक कौन्सिलिंग 8) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तज्ञ इंटरव्यू पॅनल कडून मोफत mock इंटरव्यूची तयारी. वरील सर्व कोर्स किंमत फक्त रु.१३०००/- Madhav Sir 9209246141

* आजच आपला प्रवेश निश्चित करा * लेखी आणि मैदानी परीक्षेची संपुर्ण तयारी * रोज 4 तास मैदानी 2 तास लेखी * भरपूर सराव पेपर * 9209246141 माधव सर

🌺🌺नीती आयोगाकडून प्रकाशित ‘व्हिजन 2035: भारतातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे निरीक्षण’🌺🌺 🔰नीती आयोगाने ‘व्हिजन 2035: भारतातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे निरीक्षण’ या शीर्षकाखाली एक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली. ✏️या श्वेतपत्रिकेची उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत : 🔰भारतातली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था निरीक्षण प्रणाली अधिक उत्तरदायी आणि सूचक व्हावी आणि आवश्यक कृतीसाठी सर्व पातळ्यांवरील तयारी वाढविणे. नागरिक-स्नेही सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रणालीमध्ये नागरिकांच्या अभिप्रायाची सोय असणार आणि त्यात प्रत्येकाची व्यक्तिगत गोपनीयता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित राखली जाणार. 🔰आजारांचे उत्तम निदान, प्रतिरोध आणि नियंत्रणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील माहिती आदानप्रदान प्रणाली अधिक सुधारित होणार. 🔰जागतिक पातळीवर चिंता निर्माण करणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक आपत्तींच्या वेळी सर्व परिस्थितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याचा भारताचा उद्देश साध्य करणे. 🔰‘व्हिजन 2035: भारतातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे निरीक्षण’ म्हणजे आरोग्य सुविधा प्रणालीच्या सशक्तीकरणाच्या कामाचा पुढचा भाग आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या आरोग्यविषयक नोंदी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करणे हा या निरीक्षणाचा मूळ पाया म्हणून वापरून परीक्षणाचे काम मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे ‘व्हिजन 2035’ सहायक ठरणार आहे. 🔰सार्वजनिक आरोग्य सुविधा निरीक्षण हे आरोग्य सुविधेच्या प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय पातळ्यांना व्यापणारे महत्त्वाचे कार्य आहे. निरीक्षण याचा अर्थ ‘कृतीसाठीची माहिती गोळा करणे’ असा आहे. 🔰पत्रिका आरोग्य सुविधेबाबतचे लक्ष्य आणि त्याच्या उभारणीसाठी लागणारे घटक निश्चित करते. प्रत्येकाची व्यक्तिगत गोपनीयता आणि विश्वासार्हता सुरक्षित राखून व्यक्तिगत, सामाजिक, आरोग्य सेवा सुविधा किंवा प्रयोगशाळा अशा सर्व पातळ्यांवरील सर्व सहभागींना सामावून घेणारी नागरिक-स्नेही सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रणालीचे दर्शन घडविते.

शक्ती कायदा:- महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर जलद करवाई करता यावी आणि लवकरात लवकर गुन्हेगाराला शिक्षा देता यावी यासाठी महाराष्ट्र सरकार दोन कायदे करणार आहे. आंध्र प्रदेशच्या 'दिशा' कायद्याच्या धर्तीवर 'शक्ती' नावाचे हे दोन कायदे असतील. राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेलं हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडलं जाणार आहे. महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कारवाई करता यावी, यासाठी प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयकं विधिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण अध्यक्षतेखाली यासाठी एक उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर आणि वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांचा समावेश होता ● प्रस्तावित 'शक्ती' कायद्यानुसार :- • महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात 21 दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. महिलांवरील अॅसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. • इतकंच नाही तर महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तसंच त्यांच्यावर जर कुणी आक्षेपार्ह कमेंट केली तर त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार आहे. • हे सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील • बलात्कार प्रकरणी, Rarest of rare प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद ठेवण्यात आली आहे. • आपल्याच ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद करण्यात आलीय. • 16 वर्षांपेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास गुन्हेगाराला मरेपर्यंत जन्मठेप होऊ शकते. • सामूहिक बलात्कारप्रकरणी 20 वर्ष कठोर जमठेपेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंडाची तरतूद असेल • 12 वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेपेची शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड • महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते. • अॅसिड हल्ल्याप्रकरणी किमान 10 वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा आणि पीडित व्यक्तीला दंडाची रक्कम द्यावी लागेल • अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो • महिलेचा कोणत्याही पद्धतीने छळ केल्यास किमान 2 वर्ष तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड होऊ शकतो • सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्या माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद या प्रस्तावित कायद्यांत करण्यात आलीये. ● याचबरोबर फौजदारी प्रक्रियेमध्येही या कायद्याअंतर्गत काही बदल सुचवले गेलेत. • तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 15 दिवसांचा केला आहे. • खटला चालवण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 30 दिवसांचा केला गेलाय. • अपील करण्याचा कालावधी सहा महिन्यांवरून 45 दिवसांवर आणण्यात आलाय. •प्रक्रियांमध्ये बदल करत असतानाच इतरही व्यवस्थांमध्ये म्हणजे न्यायालयीन, पोलीस आणि सामाजिक व्यवस्थांतही काही प्रस्ताव सूचवण्यात आलेत. • 36 अनन्य विशेष न्यायालयं स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. • प्रत्येक घटकामध्ये महिला आणि लहान मुलांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक किंवा आयुक्तालयात विशेष पोलीस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असेल, असं नेमण्याचंही प्रस्तावित आहे. • पीडितांना मदत आणि सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

​​🧿🧿ऑलिम्पिक क्रीडा ज्योतीचा प्रवास १०० दिवसांवर 🧿🧿 🔥करोना संसर्ग अजूनही जगभरात कायम असला तरी टोक्यो ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा पुढील वर्षी ठरल्याप्रमाणे होणार असे सांगण्यात येत आहे. त्यानुसार ऑलिम्पिक क्रीडा ज्योतीचा प्रवास बरोबर १०० दिवसांवर आल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. 🔥ऑलिम्पिक क्रीडा ज्योतीचा प्रवास फुकुशिमा येथून १० हजार खेळाडूंकडून तसेच काही हजार स्वयंसेवकांकडून २५ मार्चपासून सुरू होईल, असे संयोजन समितीने स्पष्ट केले. नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे जर ऑलिम्पिकचे आयोजन झाले असते तर या वर्षीदेखील फुकुशिमा येथूनच क्रीडा ज्योतीच्या प्रवासाला सुरुवात होणार होती. 🔥‘‘प्रेक्षकांना नेहमीप्रमाणे क्रीडा ज्योतीच्या मार्गात मोठय़ा संख्येने प्रवेश देणार नाही. तसेच गाडय़ांची संख्यादेखील त्या दरम्यान कमी असेल असे आम्ही पाहू. १२१ दिवस क्रीडा ज्योतीचा प्रवास असणार आहे, तसेच ८५९ शहरांमधून तिचा प्रवास असेल,’’ असे टोक्यो ऑलिम्पिकच्या संयोजन समितीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक युकिहिको नुनोमूरा यांनी सांगितले.

🎻🎻भारतीय गुणवत्ता परिषद देशभरात ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) नेमणार.🎻🎻 ♟भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) यांनी ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) अर्थात ‘आरोग्यपूर्ण स्वच्छता मानांकन परीक्षण केंद्र’ योजनेची घोषणा केली आहे. ♟या योजनेच्या अंतर्गत भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक असलेल्या स्वच्छतेला मापण्यासाठी देशभरात ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) नेमणार आहे. ♟मान्यताप्राप्त HRAA केंद्र FSSAIने ठरविलेल्या अन्न गुणवत्ता आणि सुरक्षा प्रक्रियेच्या अनुपालनाची पडताळणी करण्यासाठी आणि स्वच्छता मानांकन देण्यासाठी जबाबदार असणार. ♟अन्न-व्यवसायांसाठी ही एक प्रमाण प्रणाली आहे. ग्राहकांना अन्नपदार्थाच्या गुणवत्तेबाबत माहिती पुरवून ते निवडीबाबत निर्णय घेण्यास सक्षम करणे हा या योजनेचा हेतू आहे. ही योजना हॉटेल, उपहारगृह, कॅफेटेरिया, ढाबा, मिष्ठान दुकाने, बेकरी, मांस विक्री दुकाने अश्या सर्व ठिकाणी लागू असणार आहे.

🌺🌺लसीकरण आराखडा तयार🌺🌺 🔰केंद्र सरकारने करोना लसीकरण मोहिमेसाठी राज्यांना मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. प्रत्येक दिवशी एका सत्रात 100 ते 200 लोकांचे लसीकरण, लस दिल्यानंतर प्रतिकूल परिणाम पाहण्यासाठी 30 मिनिटे देखरेख आणि एका वेळी एकाच व्यक्तीला लस, अशा प्रमुख मार्गदर्शक सूचनांचा त्यांत समावेश आहे. 🔰लसीकरणाच्या ठिकाणी केवळ नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांचे प्राधान्यक्रमानुसार लसीकरण केले जाईल आणि लसीकरणस्थळी नोंदणी करण्याची कुठलीही तरतूद असणार नाही, असेही या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. 🔰नोंदणी केलेल्या लाभार्थीच्या लसीकरणासाठी ‘कोविड व्हॅक्सिन इन्टेलिजन्स नेटवर्क (को-विन)’ या डिजिटल यंत्रणेचा वापर करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात सुमारे 30 कोटी लोकांच्या लसीकरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे. 🔰लसवाहक, लसीच्या कुप्या वा शीतपेटय़ा यांचा सूर्यप्रकाशाशी थेट संबंध टाळण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे ‘करोना लसीकरण मोहीम मार्गदर्शक तत्त्वां’मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.