MPSC Polity

Ir al canal en Telegram

Here u can get all useful info about Politics for competitive exams. Join us @MPSCPolity @eMPSCkatta @ChaluGhadamodi @MPSCMaterialKatta @MPSCEconomics @MPSCScience @MPSCMaths @Marathi @MPSCEnglish

Red:मराठी व्याकरण India5 094 Educación2 478...

📈 Análisis del canal de Telegram MPSC Polity

El canal MPSC Polity (@mpscpolity) en el segmento lingüístico de Maratí es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 66 566 suscriptores, ocupando la posición 2 478 en la categoría Educación y el puesto 5 094 en la región India.

📊 Métricas de audiencia y dinámica

Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 66 566 suscriptores.

Según los últimos datos del 18 junio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -576, y en las últimas 24 horas de -15, conservando un alto alcance.

Estado de verificación: No verificado
Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 9.36%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 2.51% de reacciones respecto al total de suscriptores.
Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 6 232 visualizaciones. En el primer día suele acumular 1 670 visualizaciones.
Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 0.

📝 Descripción y política de contenido

El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“Here u can get all useful info about Politics for competitive exams. Join us @MPSCPolity @eMPSCkatta @ChaluGhadamodi @MPSCMaterialKatta @MPSCEconomics @MPSCScience @MPSCMaths @Marathi @MPSCEnglish”

Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 19 junio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Educación.

66 566

Suscriptores

-1524 horas

-1497 días

-57630 días

6 232

Visitas de la publicación

~ 1 67024 horas

~ 1 84848 horas

9.36%

Tasa de compromiso

Sin datos

Mensajes por día

Ads index

beta

Archivo de publicaciones

66 566

Repost from 🎯 eMPSCKatta 🎯

🛑 Alert केंद्र सरकारच्या सुचणेप्रमाणे 22 जून पर्यंत टेलिग्राम तात्पुरते बंद होणार असल्याची सूचना मिळाली आहे. पुढील काळात स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन व माहितीसाठी आपण WhatsApp चॅनेल च्या माध्यमातून जोडून रहा व मित्रांनाही join करायला सांगा. 👇👇 📱 empsckatta 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 ⤵️ channel on WhatsApp: 👇👇👇 https://whatsapp.com/channel/0029Va9YcKQ1noz2YIkvNP1c 👍 🖨️ 🤳 ˡᶦᵏᵉ ˢᵃᵛᵉ ˢʰᵃʳᵉ

66 566

🛑 Alert केंद्र सरकारच्या सुचणेप्रमाणे 22 जून पर्यंत टेलिग्राम तात्पुरते बंद होणार असल्याची सूचना मिळाली आहे. पुढील काळात इतिहास, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि Motivation यासाठी आपण माझ्याशी WhatsApp चॅनेल च्या माध्यमातून जोडून रहा व मित्रांनाही join करायला सांगा. 👇👇 📱 History 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 ⤵️ Follow the Sachin Gulig:: History4all channel on WhatsApp: 👇👇👇 https://whatsapp.com/channel/0029Va5X4JDAjPXNEORr4o2S 👍 🖨️ 🤳 ˡᶦᵏᵉ ˢᵃᵛᵉ ˢʰᵃʳᵉ

66 566

Repost from 🎯 eMPSCKatta 🎯

आज झालेला महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 चा पेपर

66 566

राज्यशास्त्र विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCPolity

66 566

Repost from 🎯 eMPSCKatta 🎯

🟢 कंबाईन गट ब पूर्व परीक्षा 2026 हॉल तिकीट आले आहेत.. 👇👇 https://mpsconline.gov.in/candidate/login

66 566

Repost from MPSC History

🔥राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2026 👉G.S.1 पेपर

66 566

Repost from MPSC History

आज झालेला UPSC पूर्व परीक्षा 2026 English medium GS पेपर

66 566

कार्यालयीन भाषा / राजभाषा भाग 17 | कलम 343 ते 351

प्रकरण 1 : संघराज्याची राजभाषा • कलम 343 - संघराज्याची राजभाषा • कलम 344 - राजभाषेसाठी आयोग व संसदीय समिती • आयोगाच्या शिफारशींचे परीक्षण करण्यासाठी संसदीय समिती (20 सदस्य लोकसभा + 10 सदस्य राज्यसभा) • 1955 - बी. जी. खेर यांच्या अध्यक्षतेखाली राजभाषा आयोग (1956 मध्ये अहवाल) • अहवालाच्या परीक्षणासाठी 1957 मध्ये गोविंद वल्लभपंत यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय समिती. • कार्यालयीन भाषा कायदा - 1963 प्रकरण 2 : प्रादेशिक भाषा • कलम 345 - राज्याची / राज्यांच्या राजभाषा • कलम 346 - राज्या-राज्यांमधील / राज्य व संघराज्य यांमधील व्यवहाराची राजभाषा • कलम 347 - राज्याच्या लोकसंख्येपैकी एखाद्या वर्गाकडून बोलल्या जाणाऱ्या भाषेविषयी विशेष तरतूद प्रकरण 3 : सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इ. भाषा • कलम 348 - कायदे आणि विधेयके, इत्यादींकरिता वापरायची भाषा • कलम 349 - भाषाविषयक विवक्षित कायदे करण्याकरिता विशेष कार्यपद्धती प्रकरण 4 : विशेष मार्गदर्शक तत्वे • कलम 350 - तक्रार निवारणासाठी केलेल्या अभिवेदनांमध्ये वापरायची भाषा • कलम 350 A - प्राथ. स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सोयी. • कलम 350 B - भाषिक अल्पसंख्याक समाजांकरिता विशेष अधिकारी • कलम 351 - हिंदी भाषेच्या विकासासाठी मार्गदर्शक तत्वे

66 566

🔥🔥🔥 महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त (पूर्व) परीक्षा 2026 चे प्रवेशप्रमाणपत्रे उमेदवारांच्या खात्यामध्ये उपलब्ध झाले आहेत. लिंक https://mpsconline.gov.in/candidate/login परीक्षा दिनांक - 31 मे 2026

66 566

Repost from 🎯 eMPSCKatta 🎯

UPSC Calender 2027... जॉईन -> https://t.me/eMPSCkatta

66 566

संविधान सभेतील समुदाय निहाय प्रतिनिधित्व👇👇 (1946) समुदाय संख्या

हिंदू 163 मुस्लीम 80 अनुसूचित जाती 31 भारतीय ख्रिश्चन 06 मागास जनजाती 06 शीख 04 आंग्ल-भारतीय 03 पारशी 03 ---------------------------------------- एकूण 296

𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 साठी जॉईन करा ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 💁‍♂️ 𝐉𝐨𝐢𝐧 : @Mpscpolity

66 566

Repost from 🎯 eMPSCKatta 🎯

◾️आज झालेला ‘महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब सेवा मुख्य परीक्षा 2025’ ◾️ पेपर क्रमांक 2 (सामान्य अध्ययन व बुद्धीमत्ता चाचणी) ============= Join https://t.me/eMPSCkatta

66 566

न्या. लीसा गिल - आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश ✍️ पदभार स्वीकारला - 25 एप्रिल 2026 ✍️ यापूर्वी त्या पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होत्या. 🔹भारतीय संविधानाचे कलम 217 - उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि पदाच्या अटी. ✍️ अनुच्छेद 222 (1) - राष्ट्रपती, भारताच्या सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर, एका उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाची भारताच्या हद्दीतील इतर कोणत्याही उच्च न्यायालयात बदली करू शकतात. 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 साठी जॉईन करा ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 💁‍♂️ 𝐉𝐨𝐢𝐧 : @Polity4all

66 566

✍️ व्याख्या: सार्वभौमत्व म्हणजे एखाद्या राज्याची आपल्या प्रदेशावर आणि जनतेवर असलेली सर्वोच्च, निरंकुश आणि निर्विवाद सत्ता होय; जी कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपापासून मुक्त असते. (जीन बोदिन, १५७६) ➡️ अंतर्गत सार्वभौमत्व: राज्याच्या हद्दीतील सर्व व्यक्ती आणि समूहांवर असलेली राज्याची सर्वोच्च सत्ता — ज्यामध्ये कायदे करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे यांचा समावेश होतो. ➡️ बाह्य सार्वभौमत्व: आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये राज्याचे असलेले स्वातंत्र्य — ज्यानुसार कोणतीही बाह्य सत्ता राज्याच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करू शकत नाही. ➡️ वेस्टफेलियन सार्वभौमत्व (१६४८): 'वेस्टफेलियाच्या शांतता करारा'ने (Peace of Westphalia) आधुनिक राज्यव्यवस्था आणि राज्यांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्त्वाची पायाभरणी केली. सध्याची आव्हाने: जागतिकीकरण, R2P (संरक्षण करण्याची जबाबदारी), संयुक्त राष्ट्रांचा हस्तक्षेप, आर्थिक निर्बंध आणि युरोपियन युनियनसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमुळे राज्यांचे 'निरंकुश सार्वभौमत्व' क्षीण झाले आहे.

66 566

Repost from 🎯 eMPSCKatta 🎯

♦️ विजय जोसेफ यांच्या पक्षाचे नाव: तमिळगा वेत्री कळगम (TVK)

▪️पक्ष स्थापना: 2 फेब्रुवारी 2024 ▪️2026 तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत TVK ला मिळालेल्या जागा: 107 जागा ▪️तामिळनाडूची राजधानी: चेन्नई ▪️तामिळनाडू विधानसभा एकूण जागा: 234 ▪️बहुमतासाठी आवश्यक जागा: 118 ▪️विजय यांनी स्वतः जिंकलेला मतदारसंघ: पेरंबूर आणि तिरुचिरापल्ली ईस्ट

======== Join @Mpscpolity

66 566

Repost from History By Sachin Gulig

🔴 अशी ऑफर वर्षातून एकदाच 🔴 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🟢 5 May जन्मदिवस 🎂 जन्मदिनानिमित्त इतिहासाच्या सर्व Batches वर "5-7 मे" दरम्यान 70-80% सूट असेल. 🔴 इतिहास सोपा करा 🔴

🔰 Basic to Advance बॅच = 1555 🔰 Combine पूर्व 2026 = 555₹ 🔰 Combine मुख्य = 255₹ 🔰 राज्यसेवा पूर्व 2026 = 555₹ 🔰 राज्यसेवा One Day Revision=155 🔰 Dept. PSI पूर्व = 555₹ 🔰 प्राचीन मध्ययुगीन भारत = 155₹ 🔰 सर्व समाजसुधारक = 255₹

 🔴 अशी ऑफर वर्षातून एकदाच 🔴

✍️ माझे शिकवणे म्हणजे Quality ✍️ माझा Content म्हणजे आयोगाचा प्रश्न.

तुम्ही घ्या तुमच्या मित्रांनाही सांगा ..... 🕹App Link: 👇🏻 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.history.sachin.gulig ☎️अधिक माहितीसाठी:- 9545600535 🟢http://wa.me/+919545600535?text=Name

66 566

अ. अनुदानाच्या मागण्यांवर मतदान करण्याचा विशेष अधिकार केवळ लोकसभेला आहे. ब. मतदान अर्थसंकल्पातील मतदानाक्षम खर्चावरच घेतले जाते. क. भारताच्या संचित निधी वरील प्रभारीत खर्चावर मतदान घेतले जात नाही तसेच त्यावर चर्चा देखील केले जात नाही.

Anonymous voting

66 566

महात्मा ज्योतिबा फुले - संपूर्ण जीवनपट जयंती विशेष :- 💐 https://youtu.be/gcpdkB4CMy8w विडिओ नक्की पाहून घ्या

66 566

📚महाप्रश्नसंच ✍️उच्च न्यायालय आपल्या प्रादेशिक अधिकार क्षेत्राच्या बाहेरही प्राधिलेख काढू शकते जर वादाचे कारण हे त्याच्या अधिकार क्षेत्रात उद्भवले असेल तर अशी तरतूद राज्यघटनेत कोणत्या घटनादुरुस्तीनुसार समाविष्ट करण्यात आली आहे?

Anonymous voting

66 566

धर्मस्वातंत्र्य विधेयक वादग्रस्त का ठरले?