MPSC SIMPLIFIED(official)

🟪 आगामी होणाऱ्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा, राज्यसेवा पूर्व परीक्षा, Combine गट-ब पूर्व परीक्षासाठी उपयुक्त पुस्तके SIMPLIFIED PUBLICATION ची सर्व पुस्तके पुन्हा एकदा नव्याने आजपासून महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाली आहेत. आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांची संपर्क करा आणि आपली प्रत राखून ठेवा. 👉Simplified Publication च्या अधिकृत Online Store वरुन ही आपण भरघोस सवलतीत पुस्तके खरेदी करु शकता.👇 http://www.simplifiedcart.com http://www.simplifiedcart.com

#simplified_Publication #Comprehensive_Csat ◼️ 'Comprehensive CSAT SIMPLIFIED 6th Full Updated Edition ✍ डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले उपजिल्हाधिकारी ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ◼️ महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ » CSAT ची सर्वसमावेशक 200 गुणांची तयारी » 2013 ते 2020 आयोगाच्या मराठी व इंग्रजी उताय्रांचे सखोल विश्लेषण » सरावासाठी मराठी व इंग्रजीच्या नवीन उताताय्रांचा विश्लेषणासह समावेश » आयोगाच्या धर्तीवर सरावासाठी 400 पेक्षा जास्त उतारे » 2013 ते 2020 आयोगाच्या अंकगणित व बुद्धिमापन चाचणीच्या सर्व प्रश्नांचे घटकनिहाय विश्लेषण » अंकगणित व बुद्धिमापन चाचणीच्या घटकनिहाय सराव प्रशनांचा विश्लेषणासह समावेश. » CSAT चा सराव करण्यास अत्यंत उपयुक्त » तंत्रशुद्ध पद्धतीने प्रश्न सोडविण्याची Simplified Strategy. » कमीत कमी वेळेत प्रश्न सोडविण्यासाठीच्या Ideas » CSAT मध्ये वारंवार होणाऱ्या चुका सुधारण्यासाठी उपयुक्त. » आपल्या राज्यसेवा 2021-22 च्या तयारीला योग्य दिशादर्शक ठरेल. 🔳👇Buy Online👇 www.simplifiedcart.com www.simplifiedcart.com

🟪क्षी जिनिपग यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढीची शक्यता चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे चायनाचे (सीपीसी) शेकडो पदाधिकारी चार दिवसांच्या पक्ष अधिवेशनासाठी सोमवारी जमले असून त्यात या शंभर वर्षांहून जुन्या पक्षाकडून काही महत्त्वाचे व ऐतिहासिक ठराव मंजूर केले जाण्याची शक्यता आहे. यात क्षी जिनिपग यांची तिसऱ्यांदा अध्यक्षपदी निवड होण्याची शक्यता आहे. पक्षाच्या केंद्रीय समितीची सहावी वार्षिक बैठक होत असून त्यासाठी ४०० पूर्ण व अर्धवेळ सदस्य उपस्थित आहेत. सीपीसीचे सरचिटणीस जिनिपग यांनी राजकीय विभागाच्या वतीने एक अहवाल सादर केला असून त्यात शंभर वर्षांत पक्षाने केलेल्या कामाचा आढावा घेण्यात आला आहे. जिनिपग हे ६८ वर्षांचे असून ते पक्षाचे सरचिटणीस.आहेत. केंद्रीय लष्करी आयोगाचेही ते अध्यक्ष आहेत. पुढील वर्षी त्यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीच्या दोन मुदती पूर्ण होत आहेत. एक मुदत पाच वर्षांची असते. राजकीयदृष्टय़ा आताची बैठक ही जिनिपग यांच्यासाठी महत्त्वाची असून त्यांनी अध्यक्षपदाची नऊ वर्षे पूर्ण केली आहेत. माओ झेडाँग यांच्यानंतर ते पक्षाचे सर्वात शक्तिशाली नेते ठरले आहेत. आता त्यांना अध्यक्षपदाची पाच वर्षांची मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. २०१८ मध्ये एक घटनादुरुस्ती करण्यात आली असून त्यात अध्यक्षपदासाठी दोन कार्यकाल म्हणजे दहा वर्षांचे बंधन काढून टाकण्यात आले आहे.

🟪आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राला मानाचा पुरस्कार; राज्य सरकारच्या प्रयत्नांची संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेकडून दखल महाराष्ट्राला अंडर २ कोलिशन फॉर क्लायमेट अ‍ॅक्शनकडून प्रेरणादायी प्रादेशिक नेतृत्व पुरस्कार मिळाला आहे.राज्यासाठी आनंदाची बाब म्हणजे स्कॉटलंडमध्ये अंडर २ कोलिशन फॉर क्लायमेट अ‍ॅक्शनतर्फे तीन पुरस्कारांपैकी एक जिंकणारे एकमेव भारतीय राज्य महाराष्ट्र ठरले आहे. महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी राज्याच्या वतीने हा पुरस्कार स्वीकारला. “हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी भारतामध्ये महाराष्ट्राला पुढाकार घ्यायचा आहे. मुख्यमंत्री (उद्धव ठाकरे) हे उत्कट वन्यजीव प्रेमी आणि संवर्धनवादी आहेत आणि त्यांनी आम्हाला चांगल्या भविष्याची, हरित भविष्याची स्वप्ने पाहण्याची संधी दिली आहे. माझी वसुंधरा म्हणजेच माय प्लॅनेट नावाची चळवळ आम्ही सुरू केली आहे. आम्ही निसर्गाच्या पारंपारिक पाच घटकांवर लक्ष केंद्रित करत आहोत,” अशी प्रतिक्रिया राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ग्लासगो येथे दिली.

🟪ऑक्टोबरमध्ये १.३० लाख कोटींहून अधिक जीएसटी संकलन सणोत्सवाच्या काळातील खरेदी हंगामाचा सुपरिणाम दिसू लागला असून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनाचा वेग कायम आहे. सरलेल्या ऑक्टोबरमध्ये या करापोटी १.३० लाख कोटी रुपये सरकारकडे जमा झाले आहेत. सलग चौथ्या महिन्यात जीएसटी संकलनाने एक लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सोमवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, जीएसटी करप्रणाली १ जुलै २०१७ पासून लागू झाल्यापासूनचे हे दुसरे सर्वोच्च कर संकलन आहे. चालू वर्षात एप्रिलमध्ये सर्वाधिक १.४१ लाख कोटी रुपयांचे कर संकलन झाले होते. सणोत्सवाचा काळ असल्याने देशभर वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढली आहे. त्याचेच प्रतिबिंब वाढलेल्या कर महसुलात उमटले आहे. वाहननिर्मिती क्षेत्रामध्ये सेमीकंडक्टरच्या पुरवठ्यात व्यत्यय आल्याने चारचाकी वाहने आणि इतर उत्पादनांच्या विक्रीवर परिणाम झाला नसता तर कर महसुलात आणखी भर पडली असती. सरकारचे महसुली उत्पन्न प्रत्येक महिन्याला वाढत असून सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये वाढीव जीएसटी संकलन झाले. सप्टेंबरमध्ये जीएसटीच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत १.१७ लाख कोटी रुपये जमा झाले होते. ते प्रमाण ऑक्टोबरमध्ये १,३०,१२७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले असून, अर्थचक्र गतिमान झाल्याचे आणि मागणीत वृद्धी झाल्याचे हे निदर्शक असल्याचे अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरच्या तुलनेत यंदा जीएसटीत २४ टक्के वाढ झाली. ऑक्टोबरमधील महसुलात केंद्रीय वाटा २३,८६१ कोटी रुपये, तर राज्यांनी वसूल केलेल्या जीएसटीचा वाटा ३०,४२१ कोटी रु पये आहे.

🟪२०७० पर्यंत शून्य कर्बउत्सर्जनाचे लक्ष्य भारत २०७० पर्यंत शून्य कर्बउत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठेल, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्लासगो येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘सीओपी-२६’ या जागतिक हवामान परिषदेत सोमवारी दिली. भारत आपली गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता ५०० गिगावॅटपर्यंत वाढवेल आणि २०३० पर्यंत अक्षय ऊर्जेद्वारे आपली ५० टक्के ऊर्जेची गरज पूर्ण करेल, असा विश्वास मोदी यांनी जागतिक नेत्यांना आश्वस्त करताना व्यक्त केला. पुढील पिढीला जागरूक करण्यासाठी हवामान बदलाबाबतच्या धोरणांचा समावेश शालेय अभ्यासक्रमात करण्याची गरजही मोदी यांनी व्यक्त केली. ‘सीओपी-२६’ परिषदेत सहभागी जागतिक नेत्यांपुढे पंतप्रधान मोदी यांनी भाषण केले. ते म्हणाले, आपल्याला परिस्थितीनुसार बदल हा विकास धोरणांचा आणि योजनांचा मुख्य भाग बनवावा लागेल. भारतात, नल से जल, क्लीन इंडिया मिशन आणि उज्ज्वला योजनांनी नागरिकांना फायदा झालाच, परंतु त्यांचे जीवनमानही उंचावले.

🟪वाचा :- नेहरू रिपोर्टच्या प्रमुख शिफारशी विषयी माहिती. भारताला साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य लगेच मिळावे, तद्नंतर पूर्ण स्वातंत्र्य हेच भारताचे ध्येय राहील. भारत संघराज्यात्मक राज्य असेल. प्रांतांना आवश्यक तेवढी स्वायत्ताता मिळेल. प्रांतांना फक्त एकच कायदेमंडळ असावे. राज्यकारभाराच्या विषयांची वाटणी केंद्र व प्रांत यांच्यात व्हावी. भारत हे निधर्मी राष्ट्र असेल व ते जातीय समस्या समाधानकारक सोडवेल. अल्पसंख्याकांच्या संस्कृतीचे व राजकीय हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे. परंतु त्यासाठी जातीय मतदारसंघाची आवश्यकता नाही. अल्पसंख्याकांसाठी राखीव जागा असाव्यात, परंतु स्वतंत्र मतदारसंघ नसावेत. सिंध हा स्वतंत्र प्रांत करावा. वायव्य सरहद्द प्रांताला इतर प्रांतांसारखा दर्जा द्यावा. जगातील इतर लोकांप्रमाणेच भारतीय लोकांनाही जन्मत:च स्वतंत्र्य व मूलभूत हक्क प्राप्त झालेले असून घटनेत त्यांचा समावेश झाला पाहिजे. (अहवालात 19 मूलभूत हक्कांची यादी देण्यात आलेले होती.) इंग्लंडचा राजा व कायदेमंडळाची दोन गृहे यांची मिळून भारतीय पार्लमेंट तयार होईल. प्रांतांचे प्रतिनिधी वरिष्ठगृहात बसतील तर कनिष्ठगृहातील प्रतिनिधी हे प्रौढ मतदान पद्धतीने लोकांनी निवडून दिलेले असतील. आता सध्या भारतीय संस्थानांवर ब्रिटिश सरकारचे जसे अधिकार चालतात तसेच भारतीय पार्लमेंटचे अधिकार त्यांच्यावर चालतील. काही संघर्ष पैदा झाल्यास गव्हर्नर जनरल सुप्रीम कोर्टाकडे तो तंटा सोपवेल. गव्हर्नर जनरलने प्रधानमंत्र्यांची निवड करावी व त्याच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करावी. गव्हर्नर जनरलने मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने कारभार करावा. मंत्रिमंडळ हे पार्लमेंटला जबाबदार असेल. प्रांतांच्या गव्हर्नरांची नियुक्ती इंग्लंडच्या राजाकडून होईल. गव्हर्नरांनी मुख्यमंत्र्यांची निवड करावी. त्यांच्या सल्ल्याने मंत्रिमंडळ तयार करावे. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने गव्हर्नराने कारभार करावा. प्रांतीय कायदेमंडळाची मुदत पाच वर्ष असावी व ती वाढविण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार गव्हर्नराला असावा. गव्हर्नर जनरलने सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी. त्यांना दूर करण्याचा हक्क फक्त पार्लमेंटलाच असावा. प्रधानमंत्री, संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, सरसेनापती इत्यादींची संरक्षण समिती गव्हर्नर जनरलने नेमावी. देशाच्या संरक्षणाविषयी त्या समितीने गव्हर्नर जन

🟪“Y 12704 (विशाखापट्टणम)”: देशी बनावटीचे स्टेल्थ गाईडेड-मिसाईल डिस्ट्रॉयर जहाज मझगाव डॉक्स लिमिटेड (MDL) कंपनीने 28 ऑक्टोबर 2021 रोजी “Y 12704 (विशाखापट्टणम)” या नावाचे विनाशिका जहाज भारतीय नौसेनेकडे सोपविले. “Y 12704 (विशाखापट्टणम)” हे “प्रोजेक्ट 15B” अंतर्गत देशातच तयार करण्यात आलेले देशी बनावटीचे स्टेल्थ गाईडेड-मिसाईल डिस्ट्रॉयर जहाज आहे. ▪️ठळक बाबी “Y 12704 (विशाखापट्टणम)” ही मझगाव डॉक्स लिमिटेड (MDL) या सार्वजनिक जहाजबांधणी कंपनीकडून भारतीय नौसेनेसाठी बांधण्यात येत असलेल्या 4 स्टेल्थ गाईडेड-मिसाईल डिस्ट्रॉयर युद्धनौकांपैकी एक आहे. या युद्धनौकांना देशाच्या चारही कोपऱ्यांतील प्रमुख शहरांची (मोरमूगाव, इंफाल, विशाखापट्टणम आणि सुरत) नावे देण्यात आली आहेत. या युद्धनौका मागील दशकात तैनात करण्यात आलेल्या “कोलकाता” श्रेणीच्या (प्रोजेक्ट 15A) युद्धनौकांना बदलण्यासाठी तयार करण्यात येत आहे. या युद्धनौकेची लांबी 163 मीटर इतकी आहे, जी एकूण 7400 टन भार वाहून नेण्याची क्षमता ठेवते. युद्धनौकेचा कमाल वेग 30 नॉट्स आहे. त्या अत्याधुनिक संरक्षण उपकरणांनी सुसज्जित आहेत.

🟪स्वयंसहाय्यता गटातील महिलांना ‘लखपती करण्याचा ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा उपक्रम महिलांना उच्च आर्थिक व्यवस्थेकडे नेण्याकडे अधिक लक्ष केंद्रित करण्याच्या उद्देशाने, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने स्वयंसहाय्यता गटातील गटातील महिलांना ‘लखपती’ करण्याचा एक उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून स्वयंसहाय्यता गटातील ग्रामीण महिलांना वार्षिक किमान 1 लक्ष रुपये कमावता येईल. या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी, मंत्रालयाने पुढील दोन वर्षांत स्वयंसहाय्यता गटातील 25 दशलक्ष ग्रामीण महिलांना उपजीविकेसाठी मदत पुरवण्याची कल्पना मांडली आहे. कृषी आणि संलग्न, पशुधन, NTFP (लाकूड नसलेली वन उत्पादने) आणि अभिसरणाद्वारे इतर उपाययोजनाच्या माध्यमातून घरगुती स्तरावर शाश्वत आधारावर वार्षिक 1 लक्ष रुपये उत्पन्न मिळवण्यासाठी उपजीविकेच्या कामांमध्ये विविधता आणण्यासाठी सुनियोजित उपायांच्या महत्त्वावर भर देण्यात आला आहे. बचत गट, ग्रामसंस्था आणि CLF (क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन्स) यांना या प्रकारच्या उपक्रमांना मदत करण्याचे महत्त्व देखील अधोरेखित करण्यात आले आहे. विविध क्षेत्रात प्रशिक्षित बचत गटसदस्यांचे समर्पित समुदाय गट त्यांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरतील. ▪️पार्श्वभूमी राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान संपृक्ततेच्या दृष्टिकोनानुसार काम करते. आजपर्यंत, 7.7 कोटी महिलांना 70 लक्ष बचत गटांमध्ये एकत्र आणून 6768 प्रभागात अभियानाशी जोडण्यात आले आहे. बचत गटांना प्रारंभिक भांडवल सहाय्य देण्यासाठी वार्षिक सुमारे 80 हजार कोटी रुपये जमा केले जात आहेत. या अभियानाच्या अंतर्गत, वर्ग आणि जातीच्या विविध विभागातील गरीब स्त्रियाना बचत गट आणि त्यांच्या महासंघांमध्ये सामावून घेतले जात आहे आणि हे गट त्यांच्या सदस्यांना त्यांचे उत्पन्न आणि जीवनमान वाढवण्यासाठी वित्तीय, आर्थिक आणि सामाजिक विकास सेवा पुरवतात. दीनदयाल अंत्योदय योजना ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे जी ग्रामीण गरीबांना स्वयंशासित संस्थांमध्ये संघटित करते आणि ग्रामीण गरीब महिलांसाठी क्षमता निर्मिती आणि विविध उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्यावर भर देते.

🟪केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा 'भाषा संगम' उपक्रम सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त, केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी शाळांसाठी 'भाषा संगम' उपक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला. ▪️ठळक बाबी हा ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ अंतर्गत 22 भारतीय भाषांमध्ये दैनंदिन वापरातील मूलभूत वाक्ये शिकवण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा उपक्रम आहे. लोकांनी त्यांच्या मातृभाषेशिवाय इतर भारतीय भाषेतील मूलभूत संभाषण कौशल्ये आत्मसात करावीत ही त्यामागची संकल्पना आहे. या कार्यक्रमाची रचना आणि विकास राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) याने केले आहे. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी हा असा एक उपक्रम जो दिक्षा (DIKSHA), ई-पाठशाला (ePathshala) या मंचावरून आणि 22 पुस्तिकांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जात आहे. त्याव्यतिरिक्त, ‘भाषा संगम’ मोबाईल अॅपचे अनावरण करण्यात आले आहे, जो MyGov कडून समार्थित शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाचा एक उपक्रम आहे. ते अॅप मल्टीभाषी या स्टार्टअप कंपनीने विकसित केला आहे.

🟪13 प्रमुख क्षेत्रांसाठी ‘उत्पादन-संलग्न लाभांश’ (PLI) योजना लागू करण्यास मंजूरी भारत सरकारने 1,97,291 कोटी रुपयांयांहून अधिक तरतुदीसह 13 प्रमुख क्षेत्रांसाठी ‘उत्पादन-संलग्न लाभांश’ (PLI) योजना लागू करण्यास मंजूरी दिली आहे. ▪️ठळक बाबी निर्मितीला केंद्र स्थान देणे आणि रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने उत्पादन-संलग्न लाभांश (PLI) योजना मंजूर केलेली आहे. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) ही PLI योजनेची मध्यवर्ती संस्था आहे. ‘व्हाईट गुड्स’ क्षेत्रासाठी PLI योजनेला मंजूरी 6,238 कोटी रुपयांच्या तरतूदीसह ‘व्हाईट गुड्स’ (वातानुकूलन यंत्रणा आणि एलईडी दिव्यांचे क्षेत्र) या क्षेत्रासाठी PLI योजनेच्या अंतर्गत 42 कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये 26 कंपन्या वातानूकूलन यंत्रांच्या सुट्या भागांसाठी तीन हजार 898 कोटी तर 16 कंपन्या एलईडी सुट्या भागांच्या निर्मितीसाठी 716 कोटी रुपये गुंतवणार आहेत.

🟪करोना लसीची गरज नाही, गोळी आली, इंग्लंडमध्ये मिळाली मान्यता इंग्लंडने करोनाच्या यशस्वी उपचारासाठी उपयुक्त मानल्या जाणाऱ्या जगातील पहिल्या अँटीव्हायरल गोळीच्या सशर्त वापरास मान्यता दिली आहे. ही गोळी किती लवकर उपलब्ध होईल हे स्पष्ट नसले तरी या गोळीवर उपचार करणे योग्य असल्याचे ओळखणारा इंग्लंड हा पहिला देश आहे. १८ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या करोना संक्रमित लोकांना ही गोळी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये किमान एक घटक दिसून येतो ज्यामुळे परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. या औषधाचे नाव ‘मोल्नुपिरावीर’ (molnupiravir) आहे. कोविडचा सौम्य संसर्ग असलेल्या लोकांना ही गोळी दिवसातून दोनदा घ्यावी लागेल. ही अँटीव्हायरल गोळी करोनाची लक्षणे कमी करते आणि लवकर बरे होण्यास मदत करते. रुग्णालयांवरील ताण कमी करण्यासाठी आणि गरीब देशांमध्ये संसर्ग रोखण्यासाठी हे उपयुक्त ठरू शकते. ही गोळी साथीच्या रोगाशी लढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दोन पद्धती, औषधोपचार आणि प्रतिबंध यासाठी उपयुक्त ठरेल. इंग्लंडचे आरोग्य मंत्री साजिद जाविद म्हणाले, “आमच्या देशासाठी हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे. इंग्लंड जगातील पहिला देश आहे ज्याने अशा अँटीव्हायरसला मान्यता दिली आहे जे करोनावर उपचारासाठी घरीच घेतल्या जाते.”

🟪 आगामी होणाऱ्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा, राज्यसेवा पूर्व परीक्षा, Combine गट-ब पूर्व परीक्षासाठी उपयुक्त पुस्तके. या प्रत्येक पुस्तकाची Sample Copy👆👆 SIMPLIFIED PUBLICATION ची सर्व पुस्तके पुन्हा एकदा नव्याने आजपासून महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाली आहेत. आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांची संपर्क करा आणि आपली प्रत राखून ठेवा. 👉Simplified Publication च्या अधिकृत Online Store वरुन ही आपण भरघोस सवलतीत पुस्तके खरेदी करु शकता.👇 http://www.simplifiedcart.com http://www.simplifiedcart.com